नवी दिल्ली : पदाधिकारी आणि राजकारण्यांनाच नाही, तर मैदानावर आपल्या यशस्वी कामगिरीने खेळांना लोकप्रियता मिळवून देणाऱ्या खेळाडूंना प्रशासकीय निर्णयांमध्ये सहभागी होण्याचा अधिकार असला पाहिजे. त्यामुळे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाची अंतरिम कार्यकारी समिती निवडण्यासाठी ३६ राज्य संघटनांप्रमाणेच ३६ माजी नामांकित फुटबॉलपटू मतदानाचा हक्क बजावतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे निवडणुकांमध्ये खेळाडूंना मतदानाचे समान हक्क असणार आहेत. खेळाडूंच्या मैदानावरील कामगिरीमुळे खेळांना चालना मिळते. त्यामुळे प्रशासकीय निर्णय घेताना त्यांचे मत जाणून घेतल्यास खेळांचा फायदाच होईल, असे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि जी. बे. पार्डिवाला यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. ऑक्टोबरमध्ये भारतात कुमारी (१७ वर्षांखालील) विश्वचषक स्पर्धा रंगणार आहे. ही स्पर्धा निवडून आलेल्या समितीच्या संयोजनाखाली आयोजित करावी लागणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीची त्वरित तयारी करण्याचे आदेश खंडपीठाने न्यायलायाने नेमलेल्या प्रशासकीय समितीला दिले आहेत. तसेच भारतात माजी महिला फुटबॉलपटूंची संख्या मोठी नसल्याने मतदानाचे हक्क असणाऱ्या ३६ माजी खेळाडूंमध्ये २४ पुरुष आणि १२ महिला खेळाडू असावेत, असे वकील गोपाळ शंकरणारायणन यांनी न्यायालयाला सांगितले.
