स्पोर्ट्स कोट्यातून सरकारी नोकरी मिळाली; पण ‘त्या’ चुकीमुळे कोल्हापूरातील फूटबॉलपटू आला अडचणीत

सदर वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने दिले आहे. या वृत्तानुसार फिर्यादी पक्षाने न्यायालयात आरोप केला की, कोल्हापूर जिल्ह्यातील वाळवे खुर्द गावात राहणाऱ्या पाटील यांची स्पोर्ट्स कोट्यातून मुंबई येथील प्रधान महालेखापाल (ऑडिट १) कार्यालयात लेखापाल म्हणून नेमणूक झाली होती.

सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश एनआर प्रधान यांनी पाटील यांचा अंतरिम जामीन अर्ज फेटाळताना सांगितले की, प्राथमिकदृष्ट्या अर्जदाराने बी.कॉमच्या पदवीचे प्रमाणपत्र सादर केले आणि केंद्र सरकारची नोकरी मिळवली. हे गंभीर गुन्ह्याचे प्रकरण आहे.

प्रकरण गंभीर – न्यायालय

न्यायाधीशांनी पुढे म्हटले की, या प्रकरणात कोठडीत चौकशी करणे गरजेचे आहे. अर्जदाराने बोगस प्रमाणपत्र कसे मिळवले, याची माहिती तेच देऊ शकतात, त्यामुळे कोठडीतच याची चौकशी केली जावी.

सरकारी वकील विजय मालणकर यांच्या माहितीनुसार, पाटील यांनी केंद्र सरकारमध्ये नोकरी मिळवण्यासाठी आर्णी विद्यापीठातून मिळालेली बी.कॉमची पदवी आणि गुणपत्रिका सादर केली होती. हे कागदपत्रे जेव्हा विद्यापीठात पडताळणी करण्यासाठी पाठविण्यात आले. तेव्हा सुखदेव पाटील यांनी विद्यापीठात प्रवेशच घेतला नसल्याची बाब समोर आली. तसेच पाटील यांच्याकडे असलेले ओळखपत्र, उत्तरपत्रिका आणि पदवी विद्यापीठातून जारी केलेली नाही, असेही चौकशीतून समोर आले आहे.

या प्रकरणी आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यानंतर पाटील यांनी अटकेपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. पाटील यांचा बचाव करताना त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, पाटील यांनी आर्णी विद्यापीठात ऑनलाइन संकेतस्थळावरून प्रवेश घेतला होता. त्यांनी प्रवेश शुल्कही दिले होते, तसेच स्वतः परीक्षा दिली होती.

पाटील आरोपी नसून पीडित

बचाव पक्षाच्या वकिलांनी असाही दावा केला की, पाटील हे स्वतः बोगस पदवी देणाऱ्या रॅकेटचा भाग असू शकतात. आता विभागातून पदवी आणि उत्तरपत्रिकेबाबत नोटीस मिळाल्यानंतर पाटील यांनी कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी ६० दिवसांचा वेळ मागितला होता. मात्र लेखापाल विभागाने यासाठी वेळ न देता पाटील यांना थेट कामावरून काढून टाकले.

तसेच गुन्हा दाखल करण्यास उशीर केलेला असून प्रथमदर्शी हा खटलाच उभा राहत नाही. हा खटला कागदपत्रावर आधारित असल्यामुळे न्यायालयीन कोठडी अनावश्यक असल्याचे बचाव पक्षाने सांगितले. मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद अमान्य केला.