पीटीआय, नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे ‘फिफा’ने (आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ) मंगळवारी भारतावर बंदी घातली आहे. त्यामुळे देशातील फुटबॉल चळवळीला मोठा धक्का बसला आहे. या कारवाईमुळे भारताने ११ ते ३० ऑक्टोबर या कालावधीत होणाऱ्या कुमारी (१७ वर्षांखालील) विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेचे यजमानपदही गमावले आहे. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या (एआयएफएफ) ८५ वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच ही बंदीची नामुष्की ओढवली आहे. तिऱ्हाईताच्या हस्तक्षेपामुळे ‘फिफा’च्या नियमावलीचे गांभीर्याने उल्लघंन झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. डिसेंबर २०२० मध्ये अपेक्षित असलेली अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाची निवडणूक न घेतल्यामुळे सवोच्च न्यायालयाने १८ मे रोजी अध्यक्ष प्रफुल पटेल यांची हकालपट्टी केली. या वेळी न्यायालयाने माजी न्यायमूर्ती एआर दवे यांच्या नेतृत्वाखाली त्रिसदस्यीय प्रशासकीय समितीची नियुक्ती केली होती. या समितीत माजी निवडणूक अधिकारी एसवाय कुरेशी आणि भारताचे माजी कर्णधार भास्कर गांगुली यांचा समावेश होता. या समितीकडे राष्ट्रीय क्रीडा संहिता आणि आदर्श नियमावली यानुसार घटना तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या घडामोडींनंतर भारतावरील बंदीची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. २०१७ पासून प्रलंबित असलेल्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन घटनेचा मुद्दा निकाली निघेपर्यंत निवडणूक घेण्यास नकार देत त्यांनी समितीला मुदतवाढ दिली. पटेल यांनी अनेक वर्षांपासून संघटनेचा कारभार चालवताना तत्त्वांचे उल्लंघन केले. राष्ट्रीय क्रीडा संहितेनुसार कोणत्याही राष्ट्रीय क्रीडा संघटनेच्या प्रमुखाला जास्तीत जास्त १२ वर्षे आपल्या पदावर राहता येते. मोहन बागानचे माजी गोलरक्षक आणि विद्यमान भाजप नेते कल्याण चौबे यांच्यासह राज्य संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेपाची मागणी करत याप्रकरणी न्यायालयात धाव घेतली. १५ ऑगस्टला मध्यरात्रीनंतर ‘फिफा’कडून ‘एआयएफएफ’वरील बंदीची निवेदन काढून माहिती दिली. ‘फिफा’ आणि आशियाई फुटबॉल परिषदेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसारच ‘एआयएफएफ’ची सुधारित घटना असावी. याचप्रमाणे ही घटना तिऱ्हाईताच्या हस्तक्षेपाशिवाय संघटनेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर व्हायला हवी, तरच बंदी उठवली जाईल, असे निर्देश ‘फिफा’च्या परिषदेने दिले आहेत. नव्या कार्यकारिणी समितीच्या निवडणुकीसाठी संघटनेच्या सर्वसाधारण सभेने नियुक्त केलेली स्वतंत्र निवडणूक समिती असायला हवी, असेही ‘फिफा’ने म्हटले आहे. भारतीय फुटबॉल महासंघाने आपली निवडणूक प्रक्रिया नियमानुसार करावी. यात संघटनेच्या आधीच्या नियमाप्रमाणेच राज्य संघटनांना मताधिकार असावे, असे ‘फिफा’ने नमूद केले आहे. फुटबॉल संघटनेच्या कारभारात तिऱ्हाईताचा म्हणजेच न्यायालय किंवा सरकारचा हस्तक्षेप ‘फिफा’कडून निषिद्ध आहे. त्यामुळे भारताआधी अनेक देशांवर अशा पद्धतीची कारवाई झालेली आहे. ‘फिफा’च्या कारवाईमुळे ‘एआयएफएफ’ने सर्व सदस्यत्वे पुढील सूचना मिळेपर्यंत गमावली आहेत. देशातील फुटबॉल क्लब्ज तसेच खेळाडू, सामनाधिकारी, पदाधिकारी यापुढे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिनिधित्व करू शकणार नाही. त्यामुळे ‘फिफा’च्या किंवा आशियाई फुटबॉल महासंघाच्या स्पर्धा, प्रशिक्षण किंवा गुणवत्ता विकास कार्यशाळांमध्ये त्यांना सहभागी होता येणार नाही. आज तातडीची सुनावणी ‘फिफा’ने लादलेल्या निलंबनानंतर केंद्र सरकारने ‘एआयएफएफ’ संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेवर बुधवारी तातडीने सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि ए.एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाला तातडीने सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. ‘फिफा’ने ‘एआयएफएफ’वर निलंबनाची कारवाई केली आहे. भारतासाठी हा खूप मोठी घडामोड आहे. ही न्यायालयासमोर येणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी व्हावी, असे तुषार मेहता यांनी म्हटले आहे. ‘फिफा’च्या बंदीमुळे २८ ऑगस्टला होणाऱ्या भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या निवडणुकीचे आणि कुमारी विश्वचषक स्पर्धेचे भवितव्य आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या हाती आहे. प्रशासकीय समितीने सादर केलेली निवडणूक प्रक्रिया न्यायालयाने मान्य केली असून, १३ ऑगस्टपासून ती राबवण्यात येत आहे. प्रशासकीय समितीने निवडणूक अधिकारी नेमला असून, मतदार यादीसुद्धा जाहीर केली आहे. या यादीत ३६ नामांकित फुटबॉलपटूंना समावेश आहे. बुधवारपासून उमेदवारांची नामांकन प्रक्रिया सुरू होईल, ती शुक्रवापर्यंत चालेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ ऑगस्टच्या सुनावणीत ३६ नामांकित फुटबॉलपटूंना दिलेल्या मतदान अधिकाराविरोधात क्रीडा मंत्रालयाने याचिका दाखल केली आहे. ‘फिफा’च्या निर्देशानुसार निवडणूक घेण्यास प्रशासकीय समिती तयार भारतीय फुटबॉल महासंघावर बंदीची कारवाई केल्यानंतर काही तासांतच प्रशासकीय समितीने ‘फिफा’च्या निर्देशानुसार प्रमुख खेळाडूंना मताधिकार नाकारून संघटनेची निवडणूक घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. या निर्णयानंतर संघटनेचे कामकाज सांभाळणाऱ्या प्रशासकीय समितीने तातडीने हालचाली केल्या असून, निवडणूक आणि घटनाबदल संदर्भातील असलेले ‘फिफा’चे सर्व निर्देश पाळण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे अजूनही कुमारी विश्वचषक स्पर्धा भारतात होऊ शकते, अशी आशा ‘एआयएफएफ’च्या सूत्रांनी व्यक्त केली. प्रशासकीय समितीला निवडणुकीची सर्व कार्यपद्धती बदलावी लागणार आहे. घटनाक्रम १८ मे : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे ‘एआयएफएफ’चे प्रमुख प्रफुल पटेल आणि त्यांच्या कार्यकारिणी समितीला पायउतार होण्यास भाग पाडले. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एआर दवे, माजी निवडणूक आयुक्त एसवाय कुरेशी आणि भारतीय फुटबॉल संघाचे माजी कर्णधार भास्कर गांगुली यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वोच्च न्यायालयाने त्रिसदस्यीय प्रशासकीय समितीची नियुक्ती केली. २३ मे : संघटनेचा कारभार प्रशासकीय समिती सांभाळत असल्याने भारतावर बंदी घालण्यात येऊ नये, अशी विनंती प्रफुल पटेल यांनी ‘फिफा’ प्रमुख जियानी इन्फान्टिनो यांना केली. २९ मे : संघटनेची नवीन कार्यकारिणी समिती सप्टेंबरच्या अखेपर्यंत स्थापन होण्यासह १५ जुलैपर्यंत सुधारित घटना सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्यात येईल, असे प्रशासकीय समितीचे सदस्य एस.वाय. कुरेशी यांनी सांगितले. ११ जून : प्रशासकीय समिती आणि काही संलग्न सदस्यांनी राष्ट्रीय क्रीडा संहिता, ‘फिफा’ आणि ‘एएफसी’ नियमावलीचे पालन करणाऱ्या नवीन घटनेनुसार राष्ट्रीय महासंघाची दीर्घकाळ प्रलंबित निवडणूक लवकरात लवकर घेण्याबाबत मार्गावर चर्चा करण्यासाठी भेट घेतली. २३ जून : ‘फिफा’- ‘एएफसी’च्या प्रातिनिधीक मंडळाकडून संघटनेची घटना मंजूर करून घेण्यासाठी ३१ जुलै आणि निवडणूक घेण्यासाठी १५ सप्टेंबपर्यंत मुदत देण्यात आली. १३ जुलै : प्रशासकीय समितीकडून संघटनेच्या घटनेचा अंतिम मसुदा ‘फिफा’ला पाठवण्यात आला. १६ जुलै : प्रशासकीय समितीने संघटनेच्या घटनेचा मसुदा मंजुरीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. २६ जुलै : प्रशासकीय समितीने मसुद्यात नमूद केलेल्या ५० टक्क्यांऐवजी २५ टक्के नामांकित खेळाडूंना स्वीकृत सदस्य म्हणून कार्यकारी समितीत स्थान द्यावे, अशी शिफारस ‘फिफा’ने संघटनेला केली. २८ जुलै : ३ ऑगस्टला निवडणूक घेण्याच्या पद्धतीवर सुनावणी करणार आहोत, असे न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि सूर्य कांत यांच्या खंडपीठाने म्हटले. ५ ऑगस्ट : २८ ऑगस्टला निवडणूक घेण्यासह मतदान प्रक्रिया १३ ऑगस्टपासून सुरू होईल, असे संघटनेच्या निवडणुकीसाठी प्रशासकीय समितीकडून निर्धारित करण्यात आलेली कार्यक्रमपत्रिका मान्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. ६ ऑगस्ट : तिऱ्हाईताच्या हस्तक्षेपामुळे ‘फिफा’ने संघटनेला निलंबित करण्याची आणि ऑक्टोबरमध्ये कुमारी (१७ वर्षांखालील) विश्वचषक स्पर्धेच्या यजमानपदाचा अधिकार काढून घेण्याची धमकी देण्यात आली. ७ ऑगस्ट : अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचा कारभार सुरळीत करण्याच्या आपण मार्गावर असल्याचे आश्वासन प्रशासकीय समितीने ‘फिफा’ला दिले. १० ऑगस्ट : प्रशासकीय समितीने संघटनेचे पदच्युत अध्यक्ष प्रफुल पटेल यांच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाच्या कारवाईत हस्तक्षेप केल्याबद्दल अवमान याचिका दाखल केली. ११ ऑगस्ट : संघटनेचे पदच्युत अध्यक्ष प्रफुल पटेल यांनी त्यांच्या बैठकांना हजेरी लावल्यास आणि न्याय प्रशासनात हस्तक्षेप केल्यास राज्य संघटनांना आपल्या अधिकारांचा वापर करण्याचा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. १३ ऑगस्ट : संघटनेने २८ ऑगस्टला होणाऱ्या निवडणुकीसाठी मतदारांच्या यादीत बायच्युंग भुतिया आणि आयएम विजयन यांच्यासह ३६ नामांकित खेळाडूंचा समावेश केला. १५ ऑगस्ट : संघटनेच्या निवडणुकीसाठी वैयक्तिक सदस्यांचा निवडणूक यादीत समावेश करण्याच्या विरोधात ठाम असल्याचे ‘फिफा’ने क्रीडा मंत्रालयाला कळवले. ल्ल ‘फिफा’ने न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे संघटनेवर बंदी घातली आहे आणि कुमारी विश्वचषक स्पर्धा ठरल्याप्रमाणे भारतात होऊ शकत नाही, असे म्हटले आहे. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघावर तात्काळ बंदी घालण्याचा निर्णय ‘फिफा’च्या परिषदेत बिनविरोध घेण्यात आला आहे. संघटनेचे कारभार हा पूर्णत: कार्यकारिणी समितीने पाहावा. प्रशासकीय समितीचा कारभार स्थगित झाल्यास बंदी संपुष्टात येईल. यासंदर्भात आम्ही भारताच्या क्रीडा मंत्रालयाच्या संपर्कात आहोत आणि योग्य मार्ग निघेल. - ‘फिफा’ ‘फिफा’ने केलेली कारवाई खूप कडक आणि दुर्दैवी आहे. अर्थात, यातही भारतीय फुटबॉलला योग्य वळणावर येण्यासाठी संधीही दिसून येत आहे. सर्व भागीदार, महासंघ आणि संलग्न राज्य संघटना यांनी एकत्र येऊन काम करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. - बायच्युंग भुतिया, माजी कर्णधार ‘फिफा’चा निर्णय हा दुर्दैवी आणि आश्चर्यकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गेले काही दिवस भागधारक, ‘फिफा’-‘एएफसी’, भारतीय फुटबॉल संघटना, प्रशासकीय समिती आणि क्रीडा मंत्रालयाशी चर्चा सुरू होती. प्रशासकीय समिती न्यायालयाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी बांधिल आहे. - प्रशासकीय समिती बंदीचा फटका न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे ‘फिफा’ने भारतीय फुटबॉलवर केलेल्या निलंबनाच्या कारवाईनंतर आघाडीच्या खेळाडूंसह देशातील प्रमुख ‘आयएसएल’ आणि आय-लीग क्लब्जमध्ये तणावाचे वातावरण पसरले आहे. ‘फिफा’ नियमावलीच्या १३व्या कलमानुसार, संघटनेचे प्रतिनिधी आणि क्लब संघ यापुढे बंदी उठेपर्यंत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत भाग घेण्यास पात्र नाहीत, असे ‘फिफा’च्या सरचिटणीस फातमा समौरा यांनी पाठवलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे. त्यामुळे ‘एआयएफएफ’ किंवा त्यांचे कोणतेही सदस्य किंवा अधिकारी ‘फिफा’ आणि ‘एएफसी’ यांच्या कोणत्याही गुणवत्ता विकास कार्यक्रम, अभ्यासक्रम तसेच प्रशिक्षणाचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. बंदी लवकरात लवकर मागे न घेतल्यास भारताचे व्हिएतनाम (२४ सप्टेंबर) आणि सिंगापूर (२७ सप्टेंबर) विरुद्धचे दोन मैत्रीपूर्ण आंतरराष्ट्रीय सामने रद्द केले जाण्याची शक्यता आहे. भारतीय महिला लीग चॅम्पियन गोकुलम केरळ संघ २३ ऑगस्टला उझबेकिस्तानमधील कर्शी येथे सोग्दियाना-डब्ल्यू विरुद्ध ‘एएफसी’महिला क्लब अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये त्यांच्या मोहिमेला सुरुवात करणार होता. त्यामुळे मंगळवारी ताश्कंदमध्ये उतरलेल्या संघामध्ये ‘फिफा’कडून घालण्यात आलेल्या बंदीने चिंता वाढली आहे. भारताचा आघाडीचा फुटबॉल क्लब असलेल्या ‘एटीके’ मोहन बागानला ‘एएफसी’ आंतरविभागीय स्पर्धेचा उपांत्य सामना ७ सप्टेंबरला खेळायचा होता. मात्र त्यांच्या सहभागाबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. एस व्यंकटेश यांच्या नेतृत्वाखाली नुकताच २०वर्षांखालील ‘सॅफ’ चषक जिंकणारा भारतीय संघ इराकमध्ये ‘एएफसी’ २० वर्षांखालील पात्रता फेरी खेळणार आहे. १४ सप्टेंबरपासून या सामन्यांना सुरुवात होणार असून बंदीनंतर यावरही संभ्रम निर्माण झाला आहे. बंदीनंतर ‘फिफा’कडून देण्यात येणारे अनुदानही थांबवण्यात येऊ शकते. ‘एफआयएच’चे शिष्टमंडळ भारतात नवी दिल्ली : हॉकी इंडियाचा कारभार पाहणाऱ्या प्रशासकीय समितीशी पुढील मार्गावर चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रीय संघटनेचे संभाव्य निलंबन टाळण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघाचे (एफआयएच) शिष्टमंडळ भारतात दाखल झाले आहे. नवनियुक्त कार्याध्यक्ष सैफ अहमद यांच्या नेतृत्वाखाली द्विसदस्यीय शिष्टमंडळ सोमवारी ‘हॉकी इंडिया’ची नवीन घटना स्वीकारण्याच्या संदर्भात झालेल्या प्रगतीचे मूल्यांकन करण्यासाठी तातडीच्या बैठकीसाठी आले आहेत. भारत २०२३च्या पुरुष विश्वचषक स्पर्धेचे यजमानपद भूषवणार आहे. ‘आयओए’साठी त्रिसदस्यीय प्रशासकीय समिती नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेचा कारभार सांभाळण्यासाठी त्रिसदस्यीय प्रशासकीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मंगळवारी दिले. राष्ट्रीय क्रीडा संहितेचे पालन करून ‘आयओए’चे कामकाज सुरळीतपणे हाताळण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एआर दवे, माजी निवडणूक आयुक्त डॉ. एस.वाय. कुरेशी आणि परराष्ट्र मंत्रालयाचे माजी सचिव विकास स्वरूप यांचा समावेश असलेल्या प्रशासकीय समितीकडे देणे अत्यावश्यक झाले आहे, असे न्यायमूर्ती मनमोहन आणि नजमी वझिरी यांच्या खंडपीठाने सांगितले.
