कोणताही खेळ  एखाद्या देशात खेळला जाऊ लागला की त्याविषयी उत्कंठा शिगेला पोहोचणे स्वाभाविक असते. जगात सर्वाधिक पाहिल्या जाणाऱ्या ‘फॉम्र्युला-वन’बाबतीत भारतातही तेच घडले. पहिल्या मोसमात इंडियन ग्रां. प्रि. शर्यतीने चाहत्यांच्या मनावर गारूड केले. पण अपेक्षांच्या, उत्साहाच्या फुग्यातील हवा आता निघून चालली आहे. रविवारी रंगणाऱ्या इंडियन ग्रां. प्रि.चा तिसरा मोसम आटोपल्यानंतर भारतात पुन्हा फॉम्र्युला-वन शर्यत होणार नाही, असेच चित्र दिसत आहे.
जेपी स्पोर्ट्स इंटरनॅशनलने चार हजार दशलक्ष अमेरिकन डॉलर खर्च करून ग्रेटर नोएडात बुद्ध इंटरनॅशनल सर्किट तयार केले. जगातील सर्वोत्तम सर्किट म्हणून भारताने मान मिळवला. जेपी इंटरनॅशनलने फॉम्र्युला-वन शर्यतींसाठी आंतरराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल महासंघाशी (फिया) पाच वर्षांचा करारही केला. पण दुर्दैवाने चौथ्या वर्षीच फॉम्र्युला-वनच्या वेळापत्रकातून इंडियन ग्रां. प्रि. शर्यत हद्दपार झाली. ऑक्टोबर महिन्यात होणाऱ्या या शर्यतीला २०१५ मोसमाच्या वेळापत्रकात सुरुवातीला स्थान मिळवून देण्यासाठी २०१४च्या शर्यतीचा बळी देण्यात आला, अशी चर्चा आहे. पण याची कारणे मात्र वेगळीच आहेत.
भारत सरकारने फॉम्र्युला-वन हा खेळ म्हणून स्वीकारला नाही. तर तो मनोरंजनाच्या पठडीतला असल्याचे मान्य केले आहे. एका मोसमातील शर्यतींसाठी १२ संघांचे लाखो टन सामान (कारचे सुटे भाग, इंधन) हे विमान किंवा जहाजाद्वारे त्या-त्या देशात येत असते. एका मोसमासाठी हे सामान किमान १९ ते २० देशांचा दौरा करत असते. प्रत्येक देशात कोणताही कर न आकारता हे सामान शर्यतीच्या ठिकाणी पोहोचत असते. पण भारत सरकारने पहिल्याच मोसमापासून या खेळाला करसवलत देण्याचे नाकारल्यामुळे प्रत्येक संघावर कराच्या रूपाने मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक बोजा पडू लागला. त्यामुळेच मॅकलॅरेनसह बडय़ा संघांनी भारतातील फॉम्र्युला-वन शर्यतीवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा दिला होता. पण संपूर्ण कर भरण्याची तयारी जेपी स्पोर्ट्स इंटरनॅशनलने दाखवूनही २०१४च्या मोसमात इंडियन ग्रां. प्रि.ला स्थान मिळू शकले नाही.
डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य घसरल्यामुळे संयोजकांना ही शर्यत आयोजित करताना नाकीनऊ आले आहेत. त्यामुळेच २०१४च्या मोसमात फॉम्र्युला-वन शर्यत आयोजित न करण्याचे संयोजक जेपी इंटरनॅशनलने ठरवले आहे. आता भविष्यात या शर्यतीच्या आयोजनासाठी आपल्यावरील आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी संयोजकांनी सरकारकडे पॅकेजची मागणी केली आहे. ही मागणी सरकार कदापि मान्य करणार नाही, अशीच चिन्हे आहेत.
फॉम्र्युला-वन शर्यतीच्या आयोजनासाठी अमाप पैसा खर्च केला जातो. तिकिटांच्या रकमेतून काही प्रमाणात का होईना, आर्थिक बोजा कमी करण्याचा संयोजकांचा हेतू होता. पण पहिल्या मोसमात तुफान प्रतिसादानंतर गेल्या वर्षी चाहत्यांची संख्या रोडावली होती. या वर्षीच्या तिसऱ्या मोसमासाठी तिकिटांचे दर संयोजकांनी आणखी खाली आणले आहेत. त्यामुळे संयोजकांवरील आर्थिक ताण कमी होण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. त्यामुळे फॉम्र्युला-वनचा बराच चाहतावर्ग असलेल्या भारतीयांना यापुढे वेगाच्या थराराला मुकावे लागण्याची चिन्हे आहेत.