हरयाणा सरकारला अखेर शहाणपण; ‘त्या’ वादग्रस्त निर्णयाला स्थगिती

राज्यातील क्रीडाखात्याने एक वादग्रस्त निर्णय घेतला होता.

राज्यातील क्रीडाक्षेत्राच्या विकासासाठी राज्यातील खेळाडूंनी आपल्या उत्पन्नातील ३३ टक्के वाटा राज्य सरकारच्या क्रीडा खात्याला द्यावा, असा निर्णय हरयाणा सरकारने घेतला होता. त्या निर्णयाला स्थागिती देण्यात आली आहे. या निर्णयानंतर सरकारवर आणि क्रीडा खात्यावर टीका करण्यात आली होती.

हरयाणा सरकारच्या क्रीडा खात्याने हे परिपत्रक जारी केले असून हे परिपत्रक ३० एप्रिलला काढण्यात आले होते. हरयाणा सरकारच्या क्रीडा मंत्रालयाने एक परिपत्रक काढले होते. या परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे हरयाणातील क्रीडापटूंनी विविध व्यावसायिक स्पर्धांच्या माध्यमातून मिळवलेले उत्पन्न आणि जाहिरातींच्या माध्यमातून मिळवलेले मानधन यातील ३३ टक्के वाटा हा राज्य क्रीडा समितीला द्यावा. या निधीचा वापर राज्यातील क्रीडा क्षेत्राच्या विकासासाठी करण्यात येणार आहे, असा निर्णय हरयाणा सरकारने घेतला होता.

खरे पाहता राज्यातील किंवा देशपातळीवर क्रीडापटूंचे कल्याण करणारे कार्यक्रम हाती घेण्यासाठी प्रत्येक राज्याने ठराविक निधी राखून ठेवलेला असतो. विविध स्तरावरील क्रीडापटूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निधी वापरला जातो. मात्र, हरयाणा सरकारने हा तुघलकी निर्णय घेतला होता. या निर्णयावरून सोशल मीडियावर प्रचंड वादळ उठले. तसेच, क्रीडापटूंनीही याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे अखेर हरयाणा सरकारने या निर्णयाला स्थागिती दिली.

क्रीडापटू गीता फोगट हिने या निर्णयाला अन्यायकारक म्हटले होते. तर कुस्तीपटू योगेशवर दत्त यानेही या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केली होती.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व क्रीडा बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Haryana government 33 percent share of players state sports committee

Next Story
हॉकीबाबतचा फैसला ३ नोव्हेंबरला
ताज्या बातम्या