मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने (एमसीए) निवडणूक लढण्यासंदर्भात नियमांमध्ये नव्याने केलेल्या दुरुस्तीला उच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) खेळ विकास महाव्यवस्थापक रत्नाकर शेट्टी यांना एमसीएची आगामी द्वैवार्षिक निवडणूक लढविता येणार नाही. आपल्याला निवडणूक लढविता येऊ नये, या हेतूने एमसीएने निवडणुकीसंदर्भातील नियमांमध्ये दुरुस्ती केली आहे, असा आरोप करीत शेट्टी यांनी त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच या नियमाला स्थगिती देण्याची आणि आपल्याला निवडणूक लढविण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी शेट्टी यांनी याचिकेद्वारे केली होती. न्यायमूर्ती एस. जे. वझिफदार यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने एमसीएने केलेल्या नव्या नियमाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. शेट्टी हे मंडळाचे पगारी तत्वावरील कर्मचारी आहेत. त्यामुळे संवेदनशील प्रकरणांमध्ये ते बीसीसीआयच्या विरोधात भूमिका घेऊ शकत नाहीत, असे नमूद करीत शेट्टी यांना निवडणुकांपासून दूर ठेवण्यासाठी एमसीएने आपल्या घटनेमध्ये दुरुस्ती केली होती. दरम्यान, एमसीएच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत पदाधिकाऱ्यांविरोधात आरोप करणाऱ्या शेट्टी यांच्यावर पाच वर्षांची बंदी घालण्यात आली होती. परंतु एमसीएच्या निर्णयाला स्थगिती देऊन निवडणूक लढविण्यास परवानगी देण्याची विनंती शेट्टी यांनी कनिष्ठ न्यायालयाला केली होती. न्यायालयानेही त्यांची बाजू मान्य करीत एमसीएच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. त्याला एमसीएने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयानेही कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवत शेट्टी यांना दिलासा दिला होता.
