संदीप द्विवेदी

आशियाई उपखंडातल्या कोणत्याही देशात मग एखाद्या कॉलनीतले शेजारी असोत किंवा सामाईक सीमा असणारे देश असोत- संबंध दुरावण्याचा शेवटचा खटका म्हणजे दोन्होंमधील क्रिकेट थांबणं. अगदी साधं उदाहरण म्हणजे शर्मा आणि वर्मा या दोन शेजाऱ्यांचं भांडण झालं तर त्यांची मुलं पप्पू आणि राजा यांना क्रिकेट खेळू दिलं जात नाही. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात, भारत- पाकिस्तान आणि आता बांगलादेशही क्रिकेट हे एक शस्त्र झालं आहे. स्पोर्ट्स म्हणजे सॉफ्ट पॉवर ही संकल्पना आता मागे पडली आहे. आता जे चित्र आहे तसं पूर्वी नव्हतं.

८० आणि ९०च्या दशकात भारत आणि पाकिस्तानचे खेळाडू टॉसवेळी, सामना संपल्यानंतर हस्तांदोलन करायचे. केवळ तेवढंच नाही तर एकमेकांना मिठी मारायचे, धमालमस्ती, टिंगलटवाळी करायचे. दोन्ही देशांचे खेळाडू शिव्याही साधारण सारख्याच द्यायचे. सामना संपला की एकत्र हिंडताना दिसायचे. ऑस्ट्रेलिया-इंग्लंड या सामाईक शत्रूंचा सामना करताना एरव्ही उरावर बसणारे अधिकारी हातात हात घेत शत्रूशी लढत. भारत आणि पाकिस्तानचे संघ त्यांचंचं भावंड असलेल्या बांगलादेशचं काय चाललंय हे पाहायचे.

त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचं संचालन आणि नियंत्रण गौरवर्णीय लोकांच्या हातात असायचं. आशियाई उपखंडातल्या लोकांकडे बघण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन पूर्वग्रहदूषितच असायचा. सगळं काही गौरवर्णीय देशांसाठी चाललेलं. वर्ल्डकपचं आयोजन इंग्लंडमध्येच होत असे. इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्याकडे केवळ दोन मतांचा अधिकार नव्हता तर गरज पडल्यास व्हेटो वापरण्याचा अधिकारही त्यांच्याकडे होता.

२६ जून १९८३ रोजी पहिला एल्गार पाहायला मिळाला. भारताने वर्ल्डकप जिंकून अवघे काही तास झाले होते. एकमेकांविरुद्ध लढण्यासाठी उभे ठाकणाऱ्या आणि एकमेकांना सतत अस्थिर करू अशी भाषा करणाऱ्या दोन अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत क्रिकेटच्या लोकशाहीकरणाचं बीज रोवलं गेलं.

तत्कालीन भारतीय क्रिकेट बोर्डाचे प्रमुख एनकेपी साळवे आणि पाकिस्तानचे माजी हवाईदल प्रमुख मार्शल नूर खान यांना एकमेकांविरुद्ध उभं ठाकण्याची संधी सातत्याने मिळत असे. पण क्रिकेटचा विषय निघाला त्यांच्यातलं शत्रूत्व विरुन जात असे. साळवे हे इंदिरा गांधींचे कडवे समर्थक. १९६५ भारत पाकिस्तान युद्धावेळी ते लोकसभेचे खासदार होते. त्यावेळी खान हे पाकिस्तानच्या हवाईदल विभागाचे कमांडर इन चीफ होते. आजच्यासारखं चित्र तेव्हा नव्हतं. क्रिकेटनिष्ठेला राजकीय, लष्करी आणि राष्ट्रवादाच्या समर्थनापेक्षा महत्त्व होतं.

क्रिकेटची पंढरी असलेल्या लॉर्ड्सच्या मैदानात, बिर्याणीचा आस्वाद घेताना वातावरण तडतडू शकतं. कपिल देवच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने वर्ल्डकपच्या जेतेपदावर कब्जा केल्यानंतर काही तासात साळवे आणि खान यांची भेट झाली. साळवे नाराज होते कारण इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाने त्यांची काही पासेसची मागणी अमान्य केली होती. पासेस नसतील तर तिकीटंही उपलब्ध करून देण्यात आली नाहीत. साळवे यांनी तिकिटांचे पैसे देण्याची तयारी दर्शवली होती.

पासचा मुद्दा पास करण्यासारखा नव्हता. ज्या देशाच्या संघाने वर्ल्डकपचा अंतिम सामना खेळला त्या देशाच्या बोर्डाला काही पास मिळू नयेय किंवा तिकिटंही उपलब्ध होऊ नयेत हे किती दुर्देव. साळवे यांच्या बोलण्यात ही खदखद खान यांची जाणवली. खान यांच्या उद्गारांनी ठिणगी पडली. आपण आपल्या देशात वर्ल्डकप का भरवू शकत नाही? असं चिडून खान म्हणाले. भारतीय उपखंडातल्या देशांसाठी हा युरेका क्षण ठरला.

पुढच्याच वर्षी १९८४ मध्ये भारत-पाकिस्तान- श्रीलंका यांनी वर्ल्डकपच्या आयोजनाचं शिवधनुष्य पेललं. त्यांनी आयसीसी सदस्यांना असा प्रस्ताव दिला की ते नाकारूच शकले नाहीत. पूर्ण सदस्य देशाला प्रत्येकी २००,००० युरो देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. वर्ल्डकपचे आधीचे आयोजक इंग्लंडने याच्या चार पट कमी रक्कम सदस्य संघांना दिली होती. लाहोर आणि दिल्लीतल्या बाजारांमधल्या होलसेल दुकानदारांना अभिमान वाटेल अशा पद्धतीने खेळत भारत-पाकिस्तान बोर्डांनी वर्ल्डकप आयोजनासाठी आयसीसीकडून एक नवा पैसाही घेणार नाही असं सांगितलं.

अशा प्रस्तावाचा कोणी विचारही केला नव्हता. अभूतपूर्व वाटावं अशा परिस्थितीत अँग्लो ऑशी भागीदारी तुटली आणि भारत-पाकिस्तान श्रीलंका यांनी वर्ल्डकपचं संयुक्त आयोजन केलं.

इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियाला परिस्थितीचा लंबक दुसरीकडे सरकतो आहे हे लक्षात आलं नाही. सत्तेचं केंद्रस्थान बदललं. १९८७ रिलायन्स कपने भारत, पाकिस्तान आणि पर्यायाने आशियाची ताकद सगळ्यांना कळली. आहे रे आणि नाही रे यांच्यातली दरी सांधली गेली आणि तेव्हापासून भारतीय संघ, बोर्ड लब्धप्रतिष्ठित झालं आणि तेव्हापासून पैशाचा ओघ जो सुर झला तो कायमचाचच.

खान आणि साळवे यांनी एकत्र येत वर्ल्डकप भारतीय उपखंडात आणला. त्याच कालावधीत जगमोहन दालमिया यांनी आयसीसीचं मुख्यालय लंडनहून दुबईला नेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. दालमिया यांनीच आशियाई क्रिकेट परिषदेची स्थापना केली. दालमिया यांच्या कृपार्शिवादाने बांगलादेशला कसोटी खेळण्याचा दरर्जा मिळाला. तेव्हाच्या बातम्या लक्षात घेतल्या तर शोएब अख्तरला चकर म्हटलं गेलं. चेंडू टाकण्याऐवजी फेकणारा गोलंदाज असं म्हटलं गेलं. दालमिया यांनी मध्यस्थी केल्याने अख्तरवरचा हा डाग टळला.

प्रत्येक वर्षागणिक आयसीसीमधला भारताची मक्तेदारी वाढतच गेली. अलीकडे आयसीसीच्या दफ्तरी बीसीसीआयच्या म्हणण्याला आवाज देणारं कुणीच नाही. आयसीसीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच संघटनेच्या अध्यक्षाची बिनविरोध निवड झाली. अँग्लो ऑसी सद्दी निकाली निघाली.

आयसीसीमध्ये भारताचा अरुणोदय होत असताना काही जुनी नाती दुरावली तर काही मनं बदलली. सख्ख्या शेजाऱ्यांमध्ये याआआधीही युद्धं लढली गेली, सहमती न झाल्यामुळे संघर्ष पेटला. राजकारणी आणि लष्करी प्रमुखांनी बोर्डाचं नेतृत्व केलं. पण ते खेळाशी निष्ठावान होते आणि भावनेच्या भरात क्रिकेट संबंध तोडण्याचा कद्रूपणा त्यांनी कधीच दाखवला नाही. पण आता प्राधान्यक्रम बदललं आहे. भारताची मक्तेदारी एवढी वाढली आहे की पडत्या काळात कोण बरोबर होतं याचा त्यांना विसर पडला आहे. शेजाऱ्यांनी शेजारधर्म निभावला होता हेही विसरायला झालं आहे. ज्या शेजाऱ्यांनी साथ दिली ज्यांच्या बळावर आर्थिक वारु उधळला आहे त्यांचाच विसर पडला आहे.