सामना निश्चितीसारख्या प्रकरणांनी क्रिकेटसह सर्वच खेळांना ग्रासले आहे. खेळभावनेला बट्टा लावणाऱ्या अशा प्रकरणांमध्ये दोषी आढळणाऱ्या खेळाडूंना दहा वर्षांच्या कारावासाची तरतूद केंद्र सरकारद्वारा मांडण्यात आलेल्या राष्ट्रीय क्रीडा आचारसंहिता आयोग विधेयकात करण्यात आली आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) विद्यमान सचिव आणि भारतीय जनता पक्षाचे खासदार अनुराग ठाकूर यांनीच हे विधेयक सादर केले. २०१३मध्ये इंडियन प्रीमिअर लीग स्पर्धेत सामनानिश्चिती प्रकरण उघडकीस आले होते. याप्रकरणी एस. श्रीशांत, अजित चंडिला आणि अंकित चव्हाण यांना अटक करण्यात आली होती. ठाकूर कार्यरत असलेल्या बीसीसीआयला या प्रकरणामुळे चहूबाजूंनी टीकेला सामोरे जावे लागले होते. ‘‘खेळाडूंची खेळ आणि चाहत्यांविषयी बांधिलकी असते. विविध खेळांतली सामनानिश्चिती प्रकरणे रोखण्यासाठी विशिष्ट असा कोणताही कायदा नाही. असा कायदा होणे काळाची गरज आहे,’’ असे ठाकूर यांनी स्पष्ट केले. लोकसभेत सादर झालेल्या विधेयकानुसार राष्ट्रीय स्तरावर आचारसंहिता आयोगाची स्थापना करण्यात येईल. विविध खेळांमध्ये खेळभावनेचे पालन केले जात आहे की नाही याचे परीक्षण आयोगाची जबाबदारी असेल. याव्यतिरिक्त उत्तेजकांचे सेवन, वयचोरी, खेळांमध्ये महिलांचे लैंगिक शोषण अशा विविध मुद्दय़ांवर आयोग काम करणार आहे. क्रिकेटसह विविध खेळांमध्ये सामनानिश्चिती तसेच अन्य गैरप्रकारांमुळे असा कायदा होणे अनिवार्य झाले आहे. सध्या सामनानिश्चिती प्रकरणी दोषी खेळाडूंवर भारतीय दंड संहितेनुसार गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल करण्यात येतो. मात्र ठोस कायदा नसल्याने अनेकदा खेळाडू अशा प्रकरणांमधून सुटतात. नवीन विधेयकानुसार दोषी आढळणाऱ्या खेळाडूंवर आजीवन बंदी, १० वर्षांचा कारावास आणि अयोग्य मार्गाने मिळवलेल्या पैशाच्या पाचपट रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे. वयचोरीच्या गुन्ह्य़ासाठी सहा महिन्यांच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद तसेच एक लाखाचा दंड होणार आहे. खेळाडूंसह प्रशिक्षक, क्रीडा संघटनांतील पदाधिकारी हे दोषी आढळल्यास त्यांच्यावरही कारवाई करण्याची तरतूद आहे. विधेयकानुसार नामवंत क्रीडापटू तसेच न्यायाधीशांचा क्रीडा आचारसंहिता आयोगात समावेश असणार आहे. आरोपी असणाऱ्या खेळाडूंची सुनावणी क्रीडा संघटनांच्या साह्य़ाने करण्यात येईल. क्रीडा हा विषय संघसूचीतून समवर्ती सूचीत स्थानांतरित करण्याची तरतूद आहे. जेणेकरून केंद्र तसेच राज्य सरकार यासंदर्भात कायदे करू शकतील.
