लोढा समितीची सर्वोच्च न्यायालयाला शिफारस सट्टेबाजीप्रकरणी एन. श्रीनिवासन यांचे जावई गुरुनाथ मयप्पन आणि आयपीएलमधील राजस्थान रॉयल्स संघाचा सहमालक राज कुंद्रा यांच्यावर आजन्म बंदी घालण्याचा निर्णय घेणाऱ्या निवृत्त न्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने क्रिकेटमधील सट्टेबाजी अधिकृत करा, अशी शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाला करीत सोमवारी सर्वाना चकित केले. नुसते यावरच न थांबता लोढा समितीने बीसीसीआयमधील धुरिणांना हादरा बसेल अशा सूचनांचा मारा केला. भारतातील बहुतांशी मंत्री बीसीसीआयमध्ये पदभार सांभाळताना दिसतात. या गोष्टीलाही अहवालानुसार चाप लागणार आहे. कारण बीसीसीआयच्या पदासाठी मंत्री आणि सरकारी नोकर यांना निवडणूक लढवता येणार नाही, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. बीसीसीआयमध्ये एक व्यक्ती, एक पदाचा नियम लागू करावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. त्यानुसार अनुराग ठाकूर, अमिताभ चौधरी आणि अनिरुद्ध चौधरी यांना बीसीसीआय किंवा स्थानिक संघटनेतील एका पदाचा त्याग करावा लागेल. ठाकूर हे बीसीसीआयचे अध्यक्षपद भूषवण्याचे स्वप्न पाहत आहेत. पण सध्याच्या घडीला ते बीसीसीआयच्या सचिवपदी असल्याने त्यांना पुढची निवडणूक लढवता येणार नाही. सध्याच्या घडीला बीसीसीआयमध्ये नेमके काय व्यवहार चालतो, हे सामान्य क्रिकेट रसिकांना माहिती नाही. या अहवालाच्या शिफारसीनुसार बीसीसीआयला सावर्जनिक संस्था किंवा कंपनी बनवावी, जेणेकरून बीसीसीआय माहितीच्या अखत्यारीत येईल. बीसीसीआयमधील पद सांभाळणाऱ्या व्यक्तीचे वय ७० वर्षांपेक्षा जास्त नसावे, अशी शिफारस लोढा समितीने केली आहे. त्यानुसार शरद पवार, एन. श्रीनिवासन, निरंजन शाह, आय.एस. बिंद्रा, एम. पी. पांडोव यांना बीसीसीआयमध्ये कोणतेही पद भूषवता येणार नाही. एका राज्याची एकच संघटना हवी आणि हीच संघटना बीसीसीआयच्या निवडणुकीमध्ये मतदान करू शकते, अशी शिफारसही या समितीने केली आहे. त्यानुसार बीसीसीआयचे अध्यक्ष शशांक मनोहर यांना बीसीसीआयच्या निवडणुकीमध्ये विदर्भ संघटनेचे सदस्य या नात्याने मतदान करता येणार नाही. कारण मुंबई, महाराष्ट्र आणि विदर्भ अशा तीन संघटना महाराष्ट्रामध्ये आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्राची संघटना मतदान करण्यासाठी वैध ठरू शकते. शिफारसींनुसार.. * मंत्र्यांची बीसीसीआयची पदे जाऊ शकतील. * मंत्री, सरकारी नोकर निवडणुकीपासून दूर. * बीसीसीआय माहितीच्या अखत्यारित येईल.
