उत्तेजक सेवनाला गुन्हा ठरवण्यासाठी अडथळ्याची शर्यत! २०१८ मधील तरतुदी आणि सुधारित विधेयकातील मुद्दे चर्चेत

उत्तेजक सेवन प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी यापूर्वी २०१८ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या उत्तेजक विरोधी विधेयकाच्या मसुद्यात प्रतिबंधित पदार्थांचा पुरवठा करणार्‍यांसाठी तुरुंगवास आणि मोठ्या दंडाची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, त्या वेळी भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेकडून (आयओए) देखील याला विरोध झाला होता. याच तरतुदी आता नव्या स्वरूपात समोर आणताना क्रीडामंत्री मांडविया यांनी अशा प्रकरणांना गुन्हा ठरविण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. जागतिक उत्तेजक प्रतिबंध संस्थेच्या (वाडा) जागतिक उत्तेजक-विरोधी गुप्तचर आणि तपास यंत्रणेच्या अंतिम परिषदेत गुरुवारी उत्तेजक सेवनाचे गुन्हेगारीकरण हाच मुद्दा प्रामुख्याने चर्चेत होता.

‘वाडा’चे अध्यक्ष विटॉल्ड बांका यांनी उत्तेजक सेवनाला गुन्हा ठरवण्यासाठी ‘वाडा’ नेहमीच सरकारला प्रोत्साहित करेल असे आश्वासन दिले. मात्र, त्यांनी यात केवळ पुरवठादार आणि भ्रष्ट प्रशिक्षक किंवा व्यवस्थापक यांसारख्या मदतनीसांना लक्ष्य केले जावे, तर खेळाडूंच्या हिताचे रक्षण केले जावे, असे स्पष्ट केले होते.

सुमारे दशकभरापूर्वी भारताने निवृत्त न्यायमूर्ती मुकुल मुद्गल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशींनुसार उत्तेजन सेवनाला गुन्हा ठरवण्याची तयारी केली होती. क्रीडा विधेयकाबरोबर २०२२ मध्ये उत्तेजक सेवन विरोधी विधेयक देखील सुधारित करण्यात आले. तेव्हा या ऐतिहासिक तरतुदी दुर्दैवाने वगळण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी सरकारने गुन्हेगारी कायद्यापेक्षा प्रतिबंधात्मक कायद्यावर भर दिला होता. ‘आयओए’नेही या दंडात्मक तरतुदींना विरोध केला होता. कामगिरी उंचावण्यासाठी साहाय्य करणार्‍या (पीईडीज) औषधांचा पुरवठा पूर्णपणे गुन्हा ठरवता येणार नाही, कारण त्यातील अनेक औषधे खेळाव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी वापरण्यास मुक्त आहेत, असा युक्तिवाद तेव्हाचे ‘आयओए’ सचिव राजीव मेहता यांनी केला होता. मात्र, गुरुवारी मनसुख मांडविया यांनी संकेत दिले की, या कडक प्रस्तावांचा पुन्हा विचार केला जाऊ शकतो.