‘पीसीबी’समोरील समस्यांमध्ये वाढ; प्रसारण कंपनीकडून कायदेशीर कारवाईची शक्यता

पाकिस्तान सरकारच्या निर्देशानुसार ‘पीसीबी’ने भारताविरुद्ध कोलंबो येथे होणाऱ्या सामन्यात न खेळण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थात, त्यांच्याकडून अद्याप ‘आयसीसी’ला अधिकृत कारणे देण्यात आलेली नाहीत. ‘आयसीसी’ने जेव्हा आपल्या सर्व स्पर्धांसाठी प्रसारण कंपनीशी चार वर्षांचा करार केला, तेव्हा त्यामध्ये सर्व सामन्यांचा समावेश असतो. या स्पर्धेसाठी जिओहॉटस्टार कंपनीशी करार करताना भारत आणि पाकिस्तान यांच्या दरम्यानच्या सामन्याचाही यात समावेश होता. सर्व सामने होणार असे गृहीत धरून प्रसारण कंपनी ‘आयसीसी’ला पैसे देते. आता पाकिस्तानच्या निर्णयामुळे एका मोठ्या कराराचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे प्रसारण कंपनीस ‘आयसीसी’सह पीसीबीवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार राहतो.

या कायदेशीर कारवाईत सुवर्णमध्य काढताना ‘आयसीसी’ने पाकिस्तानचा ३५ दशलक्ष डॉलर इतका वार्षिक महसूल वाटा रोखून त्यातून प्रसारण कंपनीला त्या सामन्याचे पैसे देण्याची तयारी ठेवली असल्याचे समजते. ‘‘अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांनी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांना याविषयी माहिती देण्यापूर्वी मंडळाच्या कायदेशीर तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला होता. त्यानंतरही मंडळाने गंभीर परिणामांना सामोरे जाण्याची तयारी ठेवली आहे. जर, पाकिस्तानने माघार घेतली नाही आणि भारताविरुद्ध खेळला नाही, तर त्यांना केवळ आर्थिक दंडालाच नाही, तर प्रसारण कंपनीकडूनही कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल. इतकेच नाही, तर ‘आयसीसी’च्या विवाद निवारण समितीकडे जाण्याचेही त्यांचे प्रयत्न अयशस्वी ठरतील,’’ असेही ‘पीसीबी’च्या या सूत्राने सांगितले.

‘आयसीसी’ची विवाद निवारण समिती स्वतःच्या मंडळाने घेतलेल्या निर्णयाविरुद्ध तक्रार घेत नाही. पाकिस्तानच्या इच्छेनुसार त्यांचे सर्व सामने श्रीलंकेत खेळविण्यात येत आहे. अशा वेळी फक्त भारताविरुद्ध न खेळण्याच्या निर्णयामुळे ‘पीसीबी’ला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागेल. भारत सरकारने आपल्या संघाला केवळ पाकिस्तानात जाऊन खेळण्यास विरोध केला आहे. त्यांच्यावर तटस्थ केंद्रावर पाकिस्तानशी खेळण्यास कधीही नकार दिलेला नाही. या गोष्टीकडेही ‘पीसीबी’च्या सूत्राने लक्ष वेधले.

बांगलादेश संघाला स्पर्धेतून बाहेर काढल्याच्या निर्णयाविरुद्ध एकी दर्शविण्यासाठी पाकिस्तानने भारताविरुद्ध न खेळण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात ‘पीसीबी’ने अन्य सदस्य मंडळांशी पाठिंब्यासाठी संपर्क साधला होता. मात्र, त्यांना कुणीही पाठिंबा दिला नाही.

नक्वींचा वैयक्तिक स्वार्थ

नक्वी पाकिस्तानचे गृहमंत्रीदेखील आहेत. बांगलादेशातील राजकीय परिस्थितीनुसार ते आपली भूमिका बदलत आहेत. बांगलादेशात १२ फेब्रुवारी रोजी सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत. तेव्हा लोकशाही सरकार सत्तेवर आल्यावर ते आपली भूमिका बदलू शकतात, असा एक मतप्रवाह पाकिस्तानातूनच समोर येत आहे. ‘‘नक्वी हे क्रिकेट प्रशासक नाही, तर राजकारणी अधिक आहेत. राष्ट्रीय संघाच्या हितापेक्षा ते सरकारसमोर आपली वैयक्तिक प्रतिमा स्वच्छ ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भारताविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी दोन दिवस आधी बांगलादेशात निवडणुका होत आहेत. त्यानंतर परिस्थिती बदलू शकते. न खेळण्याच्या भूमिकेमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बहिष्कृत केले जाऊ शकते हे नक्वी जाणून आहेत. त्यामुळेच निवडणुका होईपर्यंत ते ‘आयसीसी’शी थेट संपर्क साधणार नाहीत,’’ अशीही चर्चा पाकिस्तानात सुरू असल्याचे या सूत्राने सांगितले.