१५ फेब्रुवारीला कोलंबो येथे होणाऱ्या भारताविरुद्धच्या टी-२० विश्वचषक सामन्यातून अखेरच्या क्षणी माघार घेतली. आता पाकिस्तानने भारताविरूद्ध सामन्यावर बहिष्कार टाकल्याबद्दल आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (ICC) संभाव्य कारवाईची शक्यता लक्षात घेऊन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) आपल्या बचावासाठी ‘फोर्स मॅज्योर’ कलमाचा आधार घेऊ शकतो, अशी माहिती द इंडियन एक्सप्रेसला मिळाली आहे.
फोर्स मॅज्योर काय असतं?
‘फोर्स मॅज्योर’ हे कलम अनपेक्षित आणि नियंत्रणाबाहेरील परिस्थितीमुळे कराराची अंमलबजावणी होऊ न शकण्यासंदर्भात लागू होते. जर एखाद्या संघाने सुरक्षा धोका, युद्धस्थिती किंवा सरकारी आदेशामुळे सामना खेळू शकला नाही, तर तो संघ फोर्स मॅज्योरचा दावा करू शकतो, म्हणजेच दंड किंवा कारवाई टाळण्याचा प्रयत्न करू शकतो. पण इतर पर्याय उपलब्ध असताना फोर्स मॅज्योर मान्य होईलच असं नाही.
मात्र, कारण न देता एखादा संघ थेट मैदानात उतरायला नकार देत असल्याची ही पहिलीच घटना असल्याने, ‘फोर्स मॅज्योर’ कलमाचा अर्थ कसा लावला जाईल, हे पाहावं लागेल. सुरुवातीला, सामना भारतात होणार असता तर PCB चा दावा अधिक भक्कम ठरला असता. पण कोलंबो हे तटस्थ ठिकाण असल्याने याबाबत अनिश्चितता आहे. शिवाय, श्रीलंकेत सामने खेळण्यासाठी PCB ने आधीच हिरवा कंदील दिला असताना, फक्त भारताविरुद्धच्या सामन्यासाठी अपवाद का, असा प्रश्न ICC उपस्थित करू शकते.
आयसीसीशी होणाऱ्या संभाव्य पत्रव्यवहारात, १ फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तान सरकारने सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टचा दाखला देत, भारताविरुद्धचा सामना बहिष्कृत करण्याचे निर्देश सरकारकडूनच मिळाले होते, असे PCB मांडण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
स्पर्धेसंबंधित घडामोडींवर लक्ष ठेवणाऱ्या सूत्रांनुसार, फोर्स मॅज्योरचा आग्रह धरत पाकिस्तान ही परिस्थिती अपवादात्मक आणि आपल्या नियंत्रणाबाहेरची होती, असा दावा करेल. “भारताविरुद्ध सामना न खेळण्याचं दुसरं कोणतंही कारण नसल्यामुळे हाच त्यांचा शेवटचा पर्याय आहे,” असं एका अधिकाऱ्याने सांगितलंं.
पाकिस्तानच्या सोशल मीडिया पोस्टनंतर आयसीसीने निवेदन जारी करत PCB ला संभाव्य परिणामांची आठवण करून दिली. जागतिक क्रिकेट संस्थेने नेमकी शिक्षा स्पष्ट केली नसली, तरी हा महत्त्वाचा सामना न झाल्यास प्रसारकांना मोठा आर्थिक फटका बसणार असल्याने PCB वर मोठी दंडात्मक कारवाई होऊ शकते, अशी चर्चा आहे. याशिवाय, द्विपक्षीय मालिका तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्याची शिक्षाही आयसीसी देऊ शकते, ज्यामुळे पाकिस्तान क्रिकेट आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकाकी पडण्याची शक्यता आहे, पण या आधी असा निर्णय कधीच न झाल्याने हा ऐतिहासिक निर्णय ठरू शकतो.
१९९६ विश्वचषकात ऑस्ट्रेलिया आणि वेस्ट इंडिज संघांनी श्रीलंकेला जाण्यास नकार दिला होता, मात्र त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही, तसेच महसुलातील वाटाही कमी करण्यात आला नव्हता. २००३ विश्वचषकात इंग्लंडने आपल्या सरकारच्या निर्देशांनुसार झिम्बाब्वेला जाण्यास नकार दिला, तर त्याच स्पर्धेत न्यूझीलंडने सुरक्षेच्या कारणावरून नैरोबी दौरा रद्द केला. तरीही इंग्लंड अँड वेल्स क्रिकेट बोर्डाला (ECB) कोणतीही शिक्षा झाली नव्हती. २००९ टी-२० वर्ल्डकप दरम्यान झिम्बाब्वेच्या खेळाडूंना व्हिसा देण्यास इंग्लंडने नकार दिला, तेव्हाही ECB वर कारवाई झाली नव्हती.
भारतीय क्रिकेट मंडळातील (BCCI) सूत्रांच्या मते PCB चा युक्तिवाद कमकुवत आहे. “ज्या दिवशी पाकिस्तान सरकारने टी-२० विश्वचषकातील भारताविरुद्धचा सामना बहिष्कृत करण्याची पोस्ट केली, त्याच दिवशी पाकिस्तानला अंडर-१९ विश्वचषकात भारताविरुद्ध खेळण्यात अडचण नव्हती, म्हणून हा युक्तिवाद टिकणार नाही. शिवाय, PCB आणि पाकिस्तान सरकार यांच्यात फारसा फरक नाही. पाकिस्तानचे पंतप्रधान PCB चे पॅट्रन-इन-चीफ आहेत आणि बोर्डाचा प्रमुख हा मंत्री आहे,” असं एका BCCI अधिकाऱ्याने सांगितलं.
“पाकिस्तान आणि बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड क्रिकेटमध्ये राजकारण मिसळत आहेत. भारतीय सरकारने संघाच्या सुरक्षेबाबत वारंवार स्पष्ट आश्वासनं दिली असतानाही बांगलादेशचा संघ भारतात आला नाही. आता पाकिस्तानही अवाजवी भूमिका घेत आहे. आयसीसी स्पर्धांमध्ये भारत आणि पाकिस्तान तटस्थ मैदानावर खेळतील, अशी भूमिका आयसीसीने पूर्वीच घेतली आहे. त्यामुळे सामना बहिष्कृत करणं म्हणजे केवळ खोडसाळपणा आहे,” असे त्या अधिकाऱ्याने म्हटलं.
