टी२० वर्ल्डकपमधला भारत पाकिस्तान सामना वेळापत्रकानुसार होणार आहे. आठवडाभर सुरू असलेल्या वाटाघाटींना यश आलं. यामुळे आयसीसीचं मिलिअन डॉलर्सचं नुकसानही टळलं आहे. हा तिढा सोडवण्यात आयसीसीचे डेप्युटी चेअरमन इम्रान ख्वाजा यांची भूमिका निर्णायक ठरली आहे.

पाकिस्तानने आठवडाभर आधी भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला होता. पाकिस्तानच्या सरकारने क्रिकेट बोर्डाला अशी सूचना केली होती. या निर्णयामुळे आयसीसी तसंच प्रक्षेपणकर्त्या कंपनीचं मोठं नुकसान होणार होतं. पाकिस्तानने भूमिकेत बदल करावा यासाठी आठवडाभर वाटाघाटी झाल्या. आयसीसीचं एक पथक पाकिस्तानात दाखल झालं. त्यांनी पीसीबीचे अध्यक्ष मोहसीन नक्वी यांची भेट घेतली. बांगलादेशचे क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम हेही इस्लामाबादमध्ये होते. चर्चेच्या अनेक फेऱ्या पार पडल्या. श्रीलंका क्रिकेट बोर्डानेही पाकिस्तानला ही लढत खेळावी अशी विनंती केली होती. युएईनेही भारताविरुद्धची लढत खेळावी असं आवाहन केलं होतं. भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार घातल्यास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचं मोठं आर्थिक नुकसान होणार होतं. तसंच भविष्यात आयसीसीच्या स्पर्धेच्या आयोजनाची संधीही मिळाली नसती. याव्यतिरिक्त पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये खेळणाऱ्या विदेशी खेळाडूंना एनओसी अर्थात ना हरकत प्रमाणपत्रही मिळणं कठीण झालं असतं.

पाकिस्तानने भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकल्यावर आयसीसीने ख्वाजा यांच्यावर वाटाघाटींची सूत्रं सोपवली. ख्वाजा काही तासात पाकिस्तानात दाखल झाले. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाशी त्यांनी अनेकदा चर्चा केली. बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचं म्हणणंही ऐकून घेतलं. आयसीसीची यासंदर्भात काय भूमिका आहे ते मांडलं. तिढा न सुटल्यास परिस्थिती चिघळू शकते हे त्यांनी समजावलं. या सामन्यावर बहिष्कार घातल्यास आयसीसीचं प्रचंड नुकसान होऊ शकतं.याचे परिणाम पाकिस्तानला भविष्यात भोगावे लागतील याची जाणीव ख्वाजी यांनी करून दिली. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचं हित कशात आहे हे त्यांनी सांगितलं.

ख्वाजा हे सिंगापूर क्रिकेट असोसिएशनचे प्रतिनिधी आहेत. गेली अनेक वर्ष संवेदनशील मुद्यांवर त्यांनीच मार्ग काढला आहे. ख्वाजा यांना आयसीसीचे मुख्य सदस्य देश तसंच असोसिएट देशांकडून मान मिळतो. ख्वाजा यांनी चर्चेसाठी पुढाकार घेतला. पेशाने वकील असणारे ख्वाजा हे २००८ पासून आयसीसीच्या महत्त्वपूर्ण पदाधिकाऱ्यांपैकी एक आहेत. २०१७ पासून डेप्युटी चेअरमनपदी कार्यरत आहेत. फायनान्स अँड कमर्शियल अफेअर्स, नॉमिनेशन्स, मेंबरशिप अँड डेव्हलपमेंट अशा आयसीसीच्या महत्त्वपूर्ण समित्यांवर त्यांनी काम केलं आहे. अलीकडेच आयसीसीने नवं संविधान अंगीकारलं आहे. या संविधानाच्या निर्मितीत त्यांचा सिंहाचा वाटा होता. सदस्य देशांना मतदानाचा अधिकार तसंच असोसिएट सदस्यांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यात त्यांची भूमिका मोलाची आहे.

शशांक मनोहर आयसीसीच्या अध्यक्षपदी असताना ख्वाजा यांनी आयसीसीचं कामकाज लोकशाही पद्धतीने चालेल याची काळजी घेतली. प्रस्थापित देशांच्या मक्तेदारीसमोर छोट्या देशांचे हक्क हिरावले जाणार नाहीत याकडे त्यांनी लक्ष दिलं. असोसिएट देशांचे चेअरमन या नात्याने त्यांनी या संघांना, त्यांच्या संघटनांना ठोस आवाज मिळवून दिला.

शशांक मनोहर पायउतार झाल्यानंतर ख्वाजा यांनी अंतरिम अध्यक्ष म्हणून कारभार चालवला होता. कोरोनासारख्या संकटवेळी त्यांनी आयसीसीचं कामकाज हाकलं. त्याचवर्षी झालेल्या चेअरमनपदाच्या निवडणुकीत त्यांना निसटत्या पराभवाला सामोरं जावं लागलं. ग्रेग बारक्ले चेअरमन झाले.

यंदाच्या वर्षी कोलंबो इथे झालेल्या आयसीसीच्या वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीत ख्वाजा यांची असोसिएट सदस्यांचे संचालक म्हणून पुननिर्युक्ती झाली. आयसीसीचे डेप्युटी चेअरमन म्हणूनही ते कार्यरत आहेत. भारत-पाकिस्तान लढत होणं आयसीसीच्या दृष्टीने महत्त्वाचं होतं. ही लढत झाली नसती तर आयसीसीचं १७४ मिलिअन डॉलर्सचं नुकसान झालं असतं. वर्ल्डकप ही क्रिकेटविश्वातली सर्वोत्तम स्पर्धा आहे. स्पर्धेचे सामने होण्यासाठी मोठी यंत्रणा कार्यरत असते. ही लढत झाली नसती तर आयसीसीच्या दृष्टीने ते नामुष्कीचं ठरलं असतं. मात्र ख्वाजा यांनी चिवटपणे पडद्याआडून काम करत पाकिस्तानला लढत खेळण्यास राजी केलं. आयसीसीचे प्रमुख जय शाह यांचे विश्वासू शिलेदार अशी त्यांची ओळख आहे.