सर्वोच्च न्यायालयाचा भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेला दिलासा; त्रिसदस्यीय प्रशासकीय समितीच्या कारभारास स्थगिती

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेला (आयओए) दिलासा देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय प्रशासकीय समितीकडे कारभार सोपवण्यास स्थगिती दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेला दिलासा; त्रिसदस्यीय प्रशासकीय समितीच्या कारभारास स्थगिती
सर्वोच्च न्यायालय (संग्रहीत छायाचित्र)

पीटीआय, नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेला (आयओए) दिलासा देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय प्रशासकीय समितीकडे कारभार सोपवण्यास तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.

प्रशासकीय समिती किंवा तत्सम कोणत्याही निवड न झालेल्या समितीकडे संघटनेची जबाबदारी सोपवणे, हे आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीला मान्य नाही. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत भारतावर बंदी येऊ शकते, अशी माहिती केंद्र सरकार आणि ‘आयओए’ यांच्या वतीने सॉलिसिटर जलरल तुषार मेहता यांनी सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांच्याकडे सादर केली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे भारताच्या संघटनात्मक वाटचालीवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. याच कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिला. याचप्रमाणे त्रिसदस्यीय समितीला भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेचा कारभार सांभाळण्यास मज्जाव केला.

न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे नुकतीच ‘फिफा’ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघावर (एआयएफएफ) बंदी घातली आहे. याचप्रमाणे उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे प्रशासकीय समितीने भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेचा कारभार पाहिल्यास आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती बंदी घालू शकते, हे सॉलिसिटर जनरलने निदर्शनास आणले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने

१६ ऑगस्टच्या सुनावणीत ‘आयओए’चा कारभार पाहण्यासाठी त्रिसदस्यीय प्रशासकीय समिती नेमली होती. या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अनिल आर दवे, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एसवाय कुरेशी आणि परराष्ट्र मंत्रालयाचे माजी सचिव विकास स्वरूप यांचा समावेश होता. ‘आयओए’च्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाची पुढील सुनावणी २२ ऑगस्टला होणार आहे.

राष्ट्रीय क्रीडा संहितेमधील वादग्रस्त कलमांना ‘आयओए’चा विरोध -मेहता

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेल्या दिलास्याचे भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने (आयओए) स्वागत केले. आता राष्ट्रीय क्रीडा संहितेमधील पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळासंदर्भातील वादग्रस्त कलमे आणि राज्य संघटनांचा मताधिकार याला आव्हान निर्माण झाले आहे, असे मत व्यक्त केले.

‘‘सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. भारतीय ऑलिम्पिक संघटना आणि सरकारने संयुक्तपणे आपली भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. सरकारने आम्हाला पूर्ण पाठबळ दिले आहे. आम्ही सादर केलेली माहिती न्यायालयाने विचारात घेतली, याबद्दल मी समाधानी आहे,’’ असे ‘आयओए’चे सरचिटणीस राजीव मेहता यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय क्रीडा संहिता-२०१७ नुसार वयोमर्यादा आणि कार्यकाळाचे बंधन फक्त अध्यक्ष, सचिव आणि कोषाध्यांना नव्हे, तर देशातील सर्व क्रीडा संघटनांना बंधनकारक आहे. कोणत्याही पदाधिकाऱ्याला पदावर तीन कार्यकाळ म्हणजेच १२ वर्षे कार्यरत राहता येते. यात स्थगित कार्यकाळाचा (कूल-ऑफ पीरियड्स) समावेश आहे. याचप्रमाणे पदाधिकाऱ्याचे वय ७० वर्षांखाली असावे. परंतु ‘आयओए’च्या सध्याच्या घटनेनुसार, पदाधिकारी कोणत्याही स्थगित कार्यकाळाशिवाय २० वर्षे पदावर राहू शकतो.

‘‘राष्ट्रीय क्रीडा संहितेमधील कार्यकाळाच्या मुद्दय़ाला आमचा प्रमुख विरोध आहे. कारण या संहितेने क्रीडा प्रशासकाचा कार्यकाळ २० वर्षांवरून १२ वर्षे केला आहे. याचप्रमाणे चार वर्षांच्या प्रत्येकी दोन कार्यकाळांनंतर पदाधिकाऱ्याला एक स्थगित कार्यकाळ म्हणजेच पदविरहित राहावे लागले. हे आम्हाला मान्य नाही,’’ असे मेहता यांनी म्हटले आहे.

मराठीतील सर्व क्रीडा ( Krida ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Supreme court relief indian olympic association adjournment proceedings administrative committee ysh

Next Story
IND vs ZIM 1st ODI: धवनने गाठले नवीन ‘शिखर’; सचिन-सेहवागच्या क्लबमध्ये झाला दाखल
फोटो गॅलरी