भारतातील उत्तेजक सेवनाची गंभीर समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न सुरू! ‘वाडा’चे अध्यक्ष विटॉल्ड बांका यांचे वक्तव्य

भारत गेल्या तीन वर्षांपासून उत्तेजक सेवन प्रकरणांत अव्वल आहे. ‘‘देशात कामगिरी उंचावण्यासाठी साहाय्य करणार्‍या उत्तेजकांचे (पीईडीज) उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होत असून ही चिंतेची बाब आहे. मात्र, ‘इंटरपोल’च्या सहकार्याने राबविण्यात आलेल्या मोहिमेमुळे २० देशांत २५० हून अधिक छापे टाकण्यात आले, ९० टन औषधे जप्त झाली आणि ८८ बेकायदेशीर प्रयोगशाळा बंद करण्यात आल्या,’’ असे बांका यांनी सांगितले.

उत्तेजक सेवन पूर्णपणे थांबवणे शक्य नाही, परंतु उत्तेजकांचा पुरवठा रोखणे गरजेचे आहे, असे बांका यांनी स्पष्ट केले. तसेच उत्तेजक सेवनाला गुन्हा घोषित करण्याचे त्यांनी समर्थन केले. मात्र, खेळाडूंना शिक्षा देण्याऐवजी पुरवठादार, प्रशिक्षक आणि व्यवस्थापक यांच्यावर कारवाई व्हावी, असे मत बांका यांनी मांडले.

दरम्यान, भारत सरकार विशेष कायद्यावर काम करत असून यामुळे बंदी घातलेल्या औषधांचा पुरवठा व वापर करणार्‍यांवर लवकरच फौजदारी कारवाई होऊ शकेल, असे क्रीडामंत्री मंडाविया यांनी सांगितले. सध्या भारतात अशा प्रकरणांत केवळ निलंबनाचीच कारवाई होते. ‘नाडा’ने चाचण्यांची संख्या २०१९ मधील ४,००० वरून २०२५ मध्ये ८,००० पर्यंत वाढवली आहे. तसेच उत्तेजक सेवन प्रकरणांचे प्रमाण ५.६ टक्क्यांवरून २ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे.

भारत २०३० राष्ट्रकुल आणि २०३६ ऑलिम्पिक आयोजित करण्याच्या तयारीत असून, त्यासाठी जागतिक मानकांचे पालन आवश्यक असल्याचे बांका यांनी सांगितले.