वृत्तसंस्था, वॉशिंग्टन

जागतिक उत्तेजक प्रतिबंध संस्था (वाडा) आणि अमेरिका यांच्यात मोठा तणाव निर्माण झाला असून ७३ लाख डॉलरची थकीत रक्कम न भरल्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि अमेरिकन सरकारी अधिकार्‍यांना २०२८ लॉस एंजलिस ऑलिम्पिक आणि या वर्षी होणार्‍या ‘फिफा’ विश्वचषकापासून दूर ठेवण्याचा ‘वाडा’चा विचार आहे. या दोन्ही स्पर्धा अमेरिकेतच होणार आहेत.

अमेरिकन सरकारने ‘वाडा’चे वार्षिक शुल्क देण्यास गेल्या काही वर्षांपासून नकार दिला आहे. चीनच्या जलतरणपटूंशी संबंधित प्रकरणाची हाताळणी आणि इतर मुद्द्यांवर अमेरिकन सरकारने एकमताने आणि द्विपक्षीय निषेध म्हणून हे शुल्क रोखले आहे. त्यामुळे ‘वाडा’ अमेरिकेवर कारवाई करण्याच्या विचारात असून कार्यकारी समितीच्या पुढच्या मंगळवारी होणार्‍या बैठकीत यावर चर्चा होणार आहे. यात ट्रम्प आणि अमेरिकन सरकारी अधिकार्‍यांना मोठ्या स्पर्धांपासून दूर ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडला जाऊ शकतो.

उत्तेजक पदार्थांचे सेवन हा क्रीडा क्षेत्राला लागलेला काळा डाग आहे. अशा प्रकरणात ‘वाडा’ दोषी खेळाडूंची गय करत नाही. मात्र, त्यासाठी आवश्यक असलेले शुल्क भरणे हे देशांना अनिवार्य असते. असे शुल्क भरण्यास विलंब करणार्‍या किंवा टाळाटाळ करणार्‍या देशांवर निर्बंध टाकण्यात यावे  असा या प्रस्तावामागचा मुख्य दृष्टिकोन आहे.

हेही वाचा

‘‘यात काही नवीन नाही. २०२० पासून निधी रोखून धरणार्‍या सरकारांबाबत काय करावे यावर चर्चा सुरू आहे आणि हे केवळ अमेरिकेशी संबंधित नाही. मात्र, अमेरिकेने २०२३ पासून शुल्क भरलेले नाही,’’ असे वाडाचे प्रवक्ते जेम्स फिट्झजेराल्ड म्हणाले.

अमेरिकेची प्रतिक्रिया

अमेरिकेच्या राष्ट्रीय उत्तेजक नियंत्रण संस्थेच्या (ओएनडीसीपी) संचालिका सारा कार्टर यांनी ‘वाडा’च्या दव्यांना प्रत्युत्तर दिले. ‘‘वाडाकडून वाढत्या धमक्या मिळत असल्या तरी, खेळांमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्याच्या आमच्या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत,’’ असे कार्टर म्हणाल्या.

अंमलबजावणीत आव्हाने

हा नियम संमत झाला तरी तो प्रामुख्याने प्रतिकात्मक असू शकतो. ‘ओएनडीसीपी’चे माजी संचालक राहुल गुप्ता यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, ‘‘पाच कोटी डॉलर इतके अंदाजपत्रक असलेली स्वित्झर्लंडमधील एक संस्था अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना त्यांच्याच देशातील कार्यक्रमाला जाण्यापासून कशी रोखू शकते?’’ आता फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धा जसजशी जवळ येईल, तसतसा हा वाद अधिक चिघळण्याची चिन्हे आहेत.

प्रस्तावातील प्रमुख मुद्दे

ज्या देशांनी ३१ जानेवारीपर्यंत ‘वाडा’चे शुल्क भरले नाही, त्यांच्यावर तीन स्तरांवर निर्बंध लादले जातील.

सर्वांत कठोर निर्बंधांमध्ये सरकारी प्रतिनिधींना ऑलिम्पिक, पॅरालिम्पिक आणि जागतिक अजिंक्यपद यांसारख्या मोठ्या स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्यापासून वगळणे समाविष्ट आहे.

या प्रस्तावाचे निर्णयात रुपांतर झाल्यास ‘वाडा’कडून अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प, उपराष्ट्रपती जेडी व्हान्स आणि काँग्रेस सदस्यांना त्यांच्याच देशात होणार्‍या मोठ्या स्पर्धांपासून दूर ठेवले जाऊ शकते.

वादाची पार्श्वभूमी : हा वाद पहिल्या ट्रम्प प्रशासनापासून सुरू आहे. रशियाचे उत्तेजक प्रकरण आणि त्यानंतर २०२४ मध्ये उघडकीस आलेले २३ चीनी जलतरणपटूंचे प्रकरण, ज्यामध्ये सकारात्मक चाचणी येऊनही त्यांना स्पर्धेत भाग घेऊ दिला गेला होता, यामुळे अमेरिकेचा ‘वाडा’च्या प्रणालीवरचा विश्वास उडाला. यामुळेच प्रथम जो बायडेन आणि नंतर ट्रम्प या दोन्ही प्रशासनांनी ‘वाडा’ला दिले जाणारे पैसे रोखून धरले आहेत.