|| शेखर पाठारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाने नुकताच मोठा गदारोळ माजला आहे. काय होते त्या निर्णयात? राष्ट्रीय ग्राहक संरक्षण मंचाच्या एका निर्णयाला दिलेल्या आव्हान याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय ग्राहक संरक्षण मंचाचा सदर निर्णय रास्त ठरविला. सदर निर्णयात राष्ट्रीय ग्राहक संरक्षण मंचाने एका गृहसंस्थेच्या प्रवर्तकाविरुद्ध केलेल्या तक्रारीस रद्दबातल करताना ती संस्था कर्नाटक अपार्टमेंट ओनरशिप कायदा १९७२ खाली नोंदलेली असल्याने तक्रार करण्यास अपात्र असल्याचे निरीक्षण नोंदविले होते. त्यामुळे सर्वच सहकारी गृहसंस्था तक्रार करण्यास अपात्र असल्याचा समज होऊन, सर्व सहकारी गृहसंस्थांना ग्राहक संरक्षण न्यायालयाची दारे बंद झाल्याचे मत अनेक तज्ज्ञ मंडळींकडून व्यक्त होऊ लागले. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास केला असता वेगळीच वस्तुस्थिती समोर येते. राष्ट्रीय ग्राहक संरक्षण मंचाने ग्राहक संरक्षण कायदा क. १२(१)(ब) अन्वये तक्रारदाराच्या व्याख्येमध्ये ‘स्वयंसेवी ग्राहक संघ’ अशी शब्दरचना असल्यामुळे व कर्नाटक अपार्टमेंट ओनरशिप कायदा १९७२ खाली नोंदली गेलेली संस्था ही कायद्याच्या बडग्यामुळे बनवली आहे. त्याअर्थी ती स्वयंस्फूर्तीने बनलेली नाही व कायद्याच्या रेटय़ाने बनलेली आहे, अशा आपल्यापुढे केलेल्या युक्तिवादास मान्यता दिली व तो निर्णय पुढे सर्वोच्च न्यायालयानेही उचलून धरला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकच्या सदर १९७२च्या कायद्याप्रमाणे सदर कायद्याची उद्दिष्टे ही इमारतीत वैयक्तिक मालकीची वारसाहक्काने अथवा हस्तांतरणीय मालमत्ता उपलब्ध करून देणे हा आहे असेही नमूद केले आहे. त्यामुळे सदर याचिकाकर्ता स्वयंसेवी ग्राहक संघ या संज्ञेत बसत नसल्याने, ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या क १२(१)(ब) खाली तक्रार करण्यास अपात्र असल्याचा निष्कर्ष काढला. या पूर्वपीठिकेवर दिलेल्या निर्णयाकडे सापेक्षपणे पाहिले असता, हा निर्णय सहकारी संस्थांना लागू होणार नाही असे दिसून येते. यासाठी प्रथम ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम २(१)(ब), ड, म(३) व (४) यांचा मागोवा घेतला असता असे दिसते की २(१) (ब)तक्रारदार म्हणजे- अ) उपभोक्ता, ग्राहक. आ) कंपनी कायद्याखाली अथवा इतर कोणत्याही अस्तित्वात असणाऱ्या कायद्याखाली नोंदणीकृत स्वयंसेवी ग्राहक संरक्षण संघ. २(१)(ड) ग्राहक म्हणजे कोणतीही व्यक्ती जी- २(१)(म) व्यक्ती या संज्ञेत खालील गोष्टींचा समावेश होईल. १) नोंदणीकृत अथवा गैर नोंदणीकृत पेढी २) हिंदू अविभक्त कुटुंब ३) सहकारी संस्था (सोसायटी) ४) प्रत्येक इतर सहकारी संस्था नोंदणी कायदा १८६० खाली नोंदणीकृत अथवा गैरनोंदणीकृत व्यक्तिसमूह. यात बारकाईने पाहिले असता असे दिसून येईल की, वरील कलम २(१)(ब), ड, म (३) व (४) यांचा एकत्रितपणे विचार केला असता असे कोणताही व्यक्तीसमूह अगर नोंदणीकृत अथवा गैरनोंदणीकृत असला तरी ग्राहक या व्याख्येत समाविष्ट होतो. त्यामुळे त्याला तक्रारदार बनण्यास कायद्याची आडकाठी नाही. आता यामध्ये हे मात्र स्पष्ट नाही की, वैयक्तिक सभासद सदनिका खरेदी करूनदेखील त्यातील दोष ग्राहक समूह म्हणून ग्राहक मंचाकडे घेऊन गेले किंवा कसे. त्या परिस्थितीत त्यांनी आपली तक्रार संस्थेतर्फे न मांडता वैयक्तिक ग्राहकांचा समूह अशा प्रकारे मांडणे जरुरी होते असे वाटते. तसेच सदर दोष हे वैयक्तिक ग्राहकाचे अखत्यारीतील होते की व्यक्तिसमूहाच्या हक्कांचे हनन करणारे होते हेही स्पष्ट नाही. मात्र सदर निर्णयामुळे सर्वच सहकारी संस्था (सोसायटय़ा) या ग्राहक न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर गेल्या हे मात्र किंचित अतिरंजित वाटते. shekhar.pathare@gmail.com लेखक ग्राहक संरक्षण कार्यकर्ता आहेत.
