बापू बैलकर प्रदूषण नाही..एकदा चार्ज कले की १०० ते ४०० किलोमीटपर्यंत चिंता नाही.. कसलाही आवाज नाही.. गतीही ताशी १२० ते १५० किलोमीटपर्यंत.. अत्याधुनिक सुविधा असलेल्या या इलेक्ट्रिक कार बाजारात येत आहेत..नव्या पिढीच्या आशाआकांक्षांना गवसणी घालत असल्याने ग्राहक त्याकडे आकर्षतिही होत आहे, पण आता नको! अशी मन:स्थिती खरेदीदारांची दिसत आहे. बाजारात एक-दोनच पर्याय आहेत, किमतीही खूपच जास्त आहेत, चार्जिगची व्यवस्था नाही, गाडीत बिघाड झाला तर दुरुस्तीचे काय? पावसात गाडी बंद पडली तर? असे असंख्य प्रश्न उपस्थित होत आहेत, त्यामुळे ग्राहक इलेक्ट्रिक कारबाबत सावध भूमिकेत आहेत. सध्या भारताबरोबर इतर देशांनाही कच्चे तेल आणि पर्यायाने इंधन समस्या ही मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. पेट्रोल, डिझेलवरील वाहनांचा जागतिक प्रदूषणातही मोठा वाटा आहे. त्यामुळे अनेक देशांनी पुढील कालावधीत स्वच्छ ऊर्जा आणि बॅटरीचलित वाहन बाजारात आणण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. आपल्या केंद्र सरकारने २०३० पर्यंत कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व ३० टक्क्यांपर्यंत कमी करणे, यासाठी नैसर्गिक वायूचा पर्यायी इंधन म्हणून मोठय़ा प्रमाणावर वापर वाढवणे, तसेच २०३० पासून सर्व वाहने, विजेवर आधारित करणे अशा अनेक योजना आखल्या आहेत. राज्य सरकारनेही महाराष्ट्राचे याबाबतचे प्रोत्साहन धोरण जाहीर केले आहे. वाहन खरेदीला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून शासनाने या धोरणात वाहनधारकांसाठी अनुदान, रस्ते व नोंदणी शुल्कातून माफी आदी सवलती जाहीर केल्या आहेत. यातील एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे वाहनांच्या चाìजगसाठी मोठय़ा प्रमाणावर देशभर जाळे उभारणे आणि ते किफायतशीर दरात उपलब्ध करणे. या प्रस्तावित धोरणात ई-वाहनांचे चार्जिग करण्यासाठी वाहनधारक घरातील विजेचा वापर करून घरगुती वीजपुरवठा दराने अमर्यादित चार्जिग करू शकतील, तसेच सार्वजनिक चार्जिग स्टेशनसुद्धा यासाठी वापरता येतील. विशेष म्हणजे स्टेशन उभारण्यास परवान्याची गरज भासणार नाही. तेथील चार्जिगचा दर वीज नियामक आयोग ठरवेल आणि यामुळे राज्य सरकारांना ई-वाहनांच्या चार्जिंगवर अव्वाच्या सव्वा दर आकारता येणार नाहीत, तसेच चार्जिग स्टेशनना प्राधान्याने वीजजोडणी मिळेल. हे मोठे आश्वासक मुद्दे आहेत. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत या सोयी अद्यापही उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे जरा थांबू असाच सूर ग्राहकांचा दिसत आहे. वाहन उद्योग सध्या मोठय़ा आर्थिक मंदीतून जात आहे. खरेदीदारांच्या निरुत्साहाचा फटका बसत आहे. त्यात वित्तीय कंपन्यांनी नवीन कर्ज वितरण बंद केले आहे. त्याचा परिणाम म्हणून वाहन विक्रीत मोठी घट झाली आहे. जुलैमधील आकडेवारीनुसार मारुती सुझुकीच्या वाहन विक्रीत ३६.३०, ह्य़ुंदाई मोटार १० टक्के, महिंद्र आणि महिंद्रच्या विक्रीत १६ टक्के, होंडा कार्सच्या विक्रीत ४८.६७, टोयोटा किलरेस्करच्या विक्रीत २४ टक्के घसरण झाली आहे. ही बाब चिंताजनक असताना शासन इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बाबतीत सवलती देऊन या महागडय़ा गाडय़ा खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांना प्रोत्साहन देत आहे. असे असतानाही राज्यात गेल्या वर्षी ११ हजार वाहनांची नोंदणी झाली होती. यावर्षी मार्चपर्यंत १६ हजार वाहनांची नोंदणी झाल्याचे मोटार वाहन विभागाचे म्हणणे आहे. राज्यात ई वाहनांची संख्या पाच लाखांपर्यंत वाढविणे व एक लाख रोजगारनिर्मिती करणे हे उद्दिष्ट शासनाने निश्चित केलेले आहे. ई-वाहनांवर भर दिल्यास पर्यावरणाचे संरक्षण, प्रदूषणात घट, कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल, परंतु हा बदल सोपा नाही. यासाठी धोरण आखावे लागेल.त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होते हे पाहणे आवश्यक आहे. भारतात इलेक्ट्रिक वाहने यशस्वी होण्यासाठी एका चार्जिगमध्ये किमान ३०० ते ४०० किलोमीटर अंतर कापणे, कमीत कमी वेळेत बॅटरी चार्ज होणे, गाडीच्या किमती पाच ते दहा लाखांच्या घरात येणे, याची गरज आहे. ग्रामीण भागातच सोडा तर मुंबई, पुणेसारख्या मेट्रो शहरातही आजही वीज समस्या कायम आहेत. तीन तीन, चार चार तास कधी वीजपुरवठा खंडित होतो. कधी भारनियमन तर कधी दुरुस्तीची कामे. त्यामुळे देश विजेबाबत स्वयंपूर्ण करावा लागेल. चार्जिग केंद्र आज ई-कारचे चार्जिग करण्यास ३० ते ४० मिनिटांचा कालावधी लागतो. घरी तशी सुविधा उपलब्ध केली तर सात ते दहा तास गाडीची बॅटरी ८० टक्के चार्ज होण्यासाठी जातात. वेळेचा प्रश्न आहेत, पण चार्जिग केंद्र उभारण्यासाठी काही तांत्रिक बाबी, सुरक्षेचे उपाय, तसेच जागेची गरज हे प्रश्नही आहेतच. काही वर्षांनी या वाहनांची संख्या वाढल्यावर वीजपुरवठा व मागणी याचाही विचार करावा लागेल. या पुढील गोष्टी झाल्या पण आताच्या स्थितीत फक्त धोरण दिसते, प्रत्यक्षात ही गंभीर समस्या आहे. त्यामुळे आता गाडी घेतली तर करायचे काय, हा प्रश्न ग्राहकांसमोर आहे. बॅटरी पेट्रोल, डिझेलवर आधारित वाहनांपेक्षा ई-कारच्या किमती जास्त आहेत. याचे कारण म्हणजे यासाठीची बॅटरी. कोणत्याही इलेक्ट्रिक वाहनाची सर्वात मोठी किंमत म्हणजे बॅटरी पॅक. वाहनाच्या किमतीच्या सुमारे ३० ते ४० टक्के किंमत या बॅटरीचीच असते. सध्या या बॅटरी आयात केल्या जातात. त्यामुळे या वाहनांच्या किमती आवाक्याबाहेरच्या आहेत. याबाबत चीनने त्यांचे उत्पादन करण्यासाठी लिथियम पुरवठा सुरक्षित केला आहे. या बॅटरी भारतात तयार केल्या तर किमती कमी होतील. या बॅटरींचे उत्पादन करण्याबाबत आपल्या सरकारचे कोणतेही ठोस धोरण दिसत नाही. आता कार घेतली आणि बॅटरीची समस्या निर्माण झाली तर? असाही प्रश्न ग्राहकांच्या मनात आहेच. बदलते तंत्रज्ञान * सध्याचे युग हे तंत्रज्ञानाचे आहे. या तंत्रस्नेही वर्गाच्या आशा-आकांक्षांना गवसनी घालत अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करीत ईकार बनविल्या जात आहेत. मोबाइलमध्ये जसे दररोज निवीन तंत्रज्ञान येत तसेच या कारच्या बाबतीत घडण्याची शक्यता आहे. यातही नवनवीन तंत्राचा वापर होऊन नवीन नवीन आवृत्त्या बाजारात येतील. त्यामुळे सध्या तरी ग्राहकांची या कारबद्दलची भूमिका ‘वेट अ‍ॅण्ड वॉच’ अशीच आहे. * याबरोबरच वाहतूक कोंडीचा मोठा अडथळा या वाहनांना ठरू शकतो. तसेच आपल्याकडे तीन-चार महिने सतत पाऊस पडत आहे. पाणी साचने ही मोठी समस्या निर्माण होत आहे. त्यामुळे या वातावरणात ही कार तग धरू शकेल का? असेही प्रश्न आहेत. न परवडणारी कार या गाडीच्या किमती सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या नाहीत. ‘बजेट कार’मध्ये त्या मोडत नाहीत. त्यात वाहन कर्ज मिळणेही कठिण झाले आहे. त्यामुळे काही कालावधीनंतर परवडणारी इलेक्ट्रिक कार येईल, या अपेक्षेवर ग्राहक दिसत आहे. बॅटरीवर अडीच लाखांपर्यंत सवलत इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री वाढावी, यासाठी ग्राहकांना सवलत देण्यात यावी, या निती आयोगाच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने नुकताच हिरवा कंदील दाखवला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतीच ‘फास्टर अ‍ॅडॉप्शन अ‍ॅण्ड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हेइकल’ अर्थात ‘फेम’ योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी दिली. त्या अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरीच्या आकाराच्या आधारावर प्रति किलोवॉट १०,००० रुपये सवलत देण्यात येणार आहे. याचाच अर्थ चारचाकी वाहनांवर (१५ ते २५ किलोवॉटची बॅटरी) दीड लाख रुपये ते अडीच लाखांची सवलत देण्यात येणार आहे. पुढील वर्षांत दहा ते बारा कार बाजारात शासनाच्या धोरणानुसार अनेक देश-विदेशातील मोटार कंपन्या ही इलेक्ट्रिक वाहने तयार करीत आहेत. अनेक इलेक्ट्रिक कार बाजारात येऊ लागल्या आहेत. सध्या तीन-चार पर्याय बाजारात उपलब्ध झाले आहेत. टाटा टिगोर या कारची किंमत ९ लाख ९९ हजार आहेत. ही कार एकदा पूर्ण चाìजग झाल्यानंतर १४२ कि.मी धावू शकते. ६ तासांत ८० टक्के बॅटरी चार्ज होते. टाटा मोटर्सकडून या कारवर ३ वर्षांची वॉरंटी देण्यात आली आहे. महिंद्रा ए २० प्लस ही इलेक्ट्रिक कार सध्या स्वस्त किमतीत बाजारात आहे. या कारची किंमत ५ लाख ५० हजार रुपये आहे. एकदा चार्ज झाल्यानंतर ११० कि.मी धावू शकते, तर या कारची दुसरी आवृत्ती १४० कि. मी. धावू शकते. या कारची किंमत २४ लाखांपर्यंत आहे. ‘एमजी’ची ईझेडएस * किंमत १० लाख * मायलेज २०० ते ३०० किमी टाटा मल्टोज * किंमत ८ ते १४ लाख * मायलेज २०० ते ३०० किमी महिंद्रा ई केयूव्ही १०० * किंमत ७ ते ११ लाख * मायलेज २०० ते ३०० किमी ह्य़ुंदाईची पहिली एसयूव्ही ‘कोना’ इलेक्ट्रिक वाहनांत ह्य़ुंदाईने पहिली एसयूव्ही कार सज्ज केली आहे. ४५० किलोमीटरचा दावा त्यांनी केला असून १२० ते १५० पर्यंत तिची वेगमर्यादा आहे. विशेष म्हणजे कंपनी घरगुती चार्जिग सेटअप करून देणार आहे. मात्र या कारची किंमत २५ लाख इतकी आहे. हिला स्वयंचलित ब्रेक आहेत. मारुतीची व्हॅगन आर त्यानंतर देशी बनावटीची मारुतीच व्हॅगनआरची इलेक्ट्रिक आवृत्ती ही एक गाडी येणार असून तिच्याकडे भारतीय खरेदीदारांचे लक्ष लागलेले आहे. टोयटोबरोबर ही गाडी मारुती तयार केली आहे. भारतीय बनाटवटीची गाडी असल्याने तिच्या किमती परवडणाऱ्या राहणार असून दहा लाखांच्या आत किंमत असणार आहे. ३०० ते ३५० पर्यंत मायलेज देईल ही अपेक्षा आहे. ती पुढील वर्षांत येणार आहे. याच धर्तीवर टोयोटाही एक कार आणत आहे.
