१) धनादेशाद्वारे ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम काढण्यासाठी दर व्यवहाराकरिता १० रुपये शुल्क. ३) ‘थर्ड पार्टी’ धनादेशाद्वारे १० हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम काढू शकणार नाहीत. ३) बचत खात्यात ५० हजार रुपयांहून अधिक जमा करण्यावर हजार रुपयांमागे अडीच रुपये शुल्क आकारले जाईल. ४) पासबुकातील दर नोंदीसाठी १० रुपये शुल्क. ५) शिल्लक विवरण मागविण्यासाठी २५ रुपये शुल्क. ६) स्वाक्षरी पडताळणीसाठी प्रत्येक अर्जासाठी २५ रुपये शुल्क. अशी माहिती गेल्या आठवडय़ात ‘व्हॉटस्अॅप’वर ‘व्हायरल’ झाली. म्हणजे बँकेत जायलाच नको. अशी भावना सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण झाली. यावर अर्थ मंत्रालयाच्या वित्तसेवा विभागाचे सचिव राजीव कुमार यांनी या सर्व शुद्ध अफवा असून त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचे आवाहन ट्विटरद्वारे केले आहे. येत्या २० जानेवारीपासून मोफत सेवा रद्द करण्याचा बँकेकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. सर्व मोफत बँकसेवा सरसकट रद्द करण्यात येणार नसल्याचे कुमार यांनी स्पष्ट केले.
