महेश सरलष्कर अतिवेगाने धावून हाती काही लागणार नाही हे लक्षात आल्यावर शेतकरी आंदोलनाने संथ, पण निश्चयी धाव घेतली आहे. शिवाय सत्ताधाऱ्यांना समजत असलेली राजकीय भाषाही आंदोलनाने अवगत केली आहे. चार महिन्यांनंतर या आंदोलनाने कृती आणि धोरण दोन्हींमध्ये काळानुरूप सकारात्मक बदल केलेले दिसतात.. शेतकरी आंदोलनाला एव्हाना ११६ दिवस झाले आहेत. म्हणजे चार महिने शेतकरी दिल्लीच्या वेशींवर बसलेले आहेत. गेल्या दशकभरात तरी कुठलेच आंदोलन इतके प्रदीर्घ चालले नाही. या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू अजूनही दिल्ली हाच असला, तरी त्याच्या फांद्या आता कुठे कुठे फैलावू लागलेल्या आहेत. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवडय़ात विरोधकांनी प्रामुख्याने राज्यसभेत शेतकऱ्यांच्या मुद्दय़ावरून आक्रमक भूमिका घेऊन चर्चेची मागणी केली होती; पण राज्यसभेच्या सभापतींनी परवानगी दिली नाही. परंतु हा मुद्दा फक्त संसदेच्या व्यासपीठावर चर्चिला जावा असे शेतकरी नेत्यांना वाटत नाही. त्यांनी तो स्वत: पुढाकार घेऊन देशाच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी नेण्यास सुरुवात केली आहे. हे पाहिले तर आंदोलनाने दुसऱ्या टप्प्यात प्रवेश केलेला आहे, असे म्हणता येते. आत्तापर्यंतच्या टप्प्यात शेतकरी संघटनांशी केंद्र सरकार बोलणी करत होते. आंदोलनाला सरकारकडून प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसत होते. त्यामुळे आंदोलन दिल्लीभोवती तीव्र केले तर नव्या शेती कायद्यांच्या प्रश्नावर तोडगा निघेल अशी आशा शेतकरी नेते बाळगून होते; पण केंद्र सरकारने चर्चा थांबवल्यामुळे आणि आंदोलनाकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करण्याचे धोरण स्वीकारल्यामुळे आंदोलनाची कोंडी झाल्याचे चित्र उभे राहिले. पण त्यातून शेतकरी आंदोलन बाहेर पडताना दिसू लागले आहे. शेतकरी आंदोलनाने कृती आणि भूमिका या दोन्हींमध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणला असून शंभर मीटरच्या शर्यतीतून ते मॅरेथॉनमध्ये धावू लागले आहे. ही शर्यत जिंकायची तर अतिवेगाने न धावता ऊर्जा टिकवून अंतिम रेषा पार करावी लागते, हे त्यांनी लक्षात घेतले असावे. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान या आठवडय़ात शनिवारी होईल; मग उर्वरित टप्प्यांसाठी महिनाभर निवडणूक प्रचाराचा धुरळा हवेत उडालेला असेल. या निवडणुकांच्या निकालावर शेतकरी आंदोलनाचा परिणाम होणार नाही असे भाजपचे नेते आधीपासून सांगत आहेत. निवडणुकीच्या राजकारणाची समीकरणे बदलणार नसतील तर आंदोलनाकडे राजकीयदृष्टय़ा लक्ष देण्याची गरज नाही, या विचारातून भाजपचा निवडणूक प्रचार सुरू आहे. आसाम, पश्चिम बंगालमध्ये ‘टूलकिट’चा विषय काढून आंदोलकांवर टीका करण्याचे प्रयत्न केले जात असले, तरी भाजपच्या प्रचाराचा भर शेती प्रश्नांवर नाही. शेतकरी आंदोलकांना दिल्लीच्या वेशींवर जितका काळ बसायचे असेल तितके त्यांना बसू द्यावे, या आंदोलनाचा राजकीय दबाव आल्यानंतर त्याकडे पुन्हा वळता येईल, असा त्यामागील विचार दिसतो. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या बाजूने शेतकरी नेत्यांशी चर्चा-बोलणी थांबवली गेली आहेत. आता ना केंद्र सरकार बोलणी करण्यासाठी पुढाकार घेते, ना शेतकरी आंदोलक. मागील दाराने संवाद घडवण्याचे प्रयत्न यशस्वी झाले नाहीत, कारण संसदेत थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून आंदोलकांना ‘परोपजीवी’, ‘आंदोलनजीवी’ असे टोमणे मारले गेले. असे करून केंद्र सरकारनेच संवाद बंद केला. त्यातून शेतकरी नेत्यांपर्यंत स्पष्ट संदेश दिला गेला की, या आंदोलनाचे यश तुमच्या मानसिक कणखरपणावर अवलंबून असेल. तुम्ही थकण्याची आम्ही (सरकार) वाट पाहू! मोदींच्या या संदेशामुळे शेतकरी आंदोलनाला रणनीती बदलण्याची गरज निर्माण झाली. भाजपला फक्त निवडणुकीची भाषा कळते, राजकीय हित आणि नुकसानीची आकडेवारी समजते. पूर्वी बिगरभाजप केंद्र वा राज्य सरकारे आंदोलनाला प्रतिसाद देत असल्याचा अनुभव आंदोलकांना होता. भाजपची सत्ता राबवण्याची पद्धत अन्य सरकारांपेक्षा भिन्न असते, हे शेतकरी आंदोलनाला उशिरा का होईना कळले. मग भाजपला समजेल अशा भाषेत प्रत्युत्तर दिले पाहिजे, हे जाणून शेतकरी आंदोलनाने भाजपविरोधात राजकीय भूमिका घेतलेली दिसते. भाजपला मते देऊ नका, असा प्रचार शेतकरी नेते विधानसभा निवडणूक होत असलेल्या पाच राज्यांमध्ये करत आहेत. त्यांच्या प्रचाराला कमी-अधिक प्रतिसाद मिळतो आहे. शेतकरी नेत्यांच्या भाषणांचा पाच राज्यांमध्ये तातडीने राजकीय परिणाम घडून येईलच असे नाही; पण भाजपविरोधातील राजकीय भूमिका ही आंदोलनाला बळ देणारी ठरू शकते. शेतकरी आंदोलनाच्या व्यासपीठावर राजकीय पक्षांना स्थान देण्यात आलेले नाही, भविष्यातही तसे होण्याची शक्यता कमी. पण राजकीय भूमिका घेण्यास केंद्र सरकारने आम्हाला भाग पाडले असल्याचे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे. आम्ही मागणी घेऊन तुमच्या दारात आलो, तुम्ही आम्हाला आंदोलनजीवी म्हणून बदनाम करत आहात; असे असेल तर आमचे म्हणणे आम्ही देशभर मांडू आणि तुम्हाला विरोध करू, या भूमिकेतून शेतकरी नेते देशभर महापंचायती घेत आहेत. केंद्र सरकार प्रतिसाद देत नाही म्हणून हे आंदोलन गुंडाळून शेतकरी घरी परतले तर मोठय़ा कष्टाने उभे केलेले हे आंदोलन नजीकच्या काळात तरी पुन्हा होऊ शकणार नाही. त्यामुळे शेतकरी आंदोलन कायम राहिले पाहिजे आणि ते प्रदीर्घ काळ सुरू ठेवावे लागेल, त्यासाठी सर्व प्रकारची तयारी करावी लागेल, असा निश्चय शेतकरी नेत्यांनी केलेला आहे. वर्षभर संघर्ष करावा लागला तरी चालेल, पण शेतकरी दिल्लीच्या वेशींवरून मागे फिरणार नाही, असे शेतकरी नेते आधीपासून सांगत होते; पण तेव्हा केंद्र सरकारशी निर्णायक बोलणी होतील असा विश्वास या नेत्यांना होता. पण आता तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे हा संघर्ष वर्ष नव्हे, दोन-तीन वर्षेही करावा लागू शकतो, ही मानसिकता आंदोलनामध्ये तयार झालेली दिसते. दिल्लीच्या वेशींवर ठिय्या देऊन राहायचे, तिथून केंद्र सरकारवर दबाव कायम ठेवायचा. आंदोलनाची तीव्रता कमी-जास्त होत राहील. कधी गर्दी वाढेल, कार्यक्रम राबवले जातील, कधी आंदोलनाला ओहोटीही लागेल, पण ते संपणार नाही याची दक्षता घ्यायची. असे डावपेच आखले तर हे आंदोलन लोकसभा निवडणुकीपर्यंतदेखील चालवले जाऊ शकेल. छोटा काटा पायात रुतून बसतो, तो फारसा त्रासदायक नाही म्हणून चालत राहिल्यावर पाय दुखू लागतो, आतमधून जखम ओली होत जाते आणि कालांतराने चालता येणे अशक्य होऊन जाते. केंद्र सरकारसाठी हे आंदोलन रुतलेल्या छोटय़ा काटय़ासारखे होऊ लागले आहे. शेतकऱ्यांना मानसिकरीत्या थकवून आंदोलन संपवण्याचे प्रयत्न भाजपवर काटय़ाच्या रूपात उलटू शकतात, याची जाणीव शेतकरी आंदोलनाने करून दिलेली आहे. देशभर होत असलेल्या महापंचायती त्याचाच एक भाग मानता येतील. आत्तापर्यंत पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये महापंचायती होत होत्या. आता त्या राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिळनाडू, कर्नाटकमध्ये होत आहेत. उत्तरेतील शेतकरी नेत्यांना दक्षिणेतील लोकांसमोर बोलताना भाषेची अडचण येत असली, तरी आंदोलनाचे अस्तित्व जाणवून देण्यासाठी नेत्यांची आणि लोकांची उपस्थिती पुरेशी ठरते. करोनामुळे महाराष्ट्रातील महापंचायतीचे आयोजन पुढे ढकलावे लागत आहे. मात्र गुजरात, हिमाचल प्रदेशात महापंचायती घेतल्या जाणार आहेत. त्याबरोबरच आंदोलन वेळोवेळी दिल्लीच्या वेशींवर शक्तिप्रदर्शन करत राहील असे दिसते. आसाममधील सत्ता भाजपकडे असली तरी ती टिकवण्यासाठी पक्षाला संघर्ष करावा लागणार आहे. तमिळनाडू, केरळ आणि पुदुचेरीमध्ये भाजप ‘परोपजीवी’ आहे. केरळमध्ये डाव्यांना मदत करत असल्याच्या आरोपामुळे भाजपची बदनामी झालेली आहे. मुख्य लढाई असेल ती पश्चिम बंगालमध्ये. इथे भाजपची धाव सत्तरीत अडकली तर तो भाजपचा पराभव असेल, पण भाजपचे संख्याबळ शंभरीपार गेले तर या विजयात भाजप नव्या शेती धोरणाचाही समावेश करेल. मग त्याचा २०२२ पासून उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये गवगवा करेल. या निवडणुकीत भाजप शेती कायद्यांच्या मुद्दय़ाला राजकीय बनवणार असेल, तर त्याला राजकीय प्रत्युत्तर देण्याची तयारी शेतकरी आंदोलनाकडून केली जात आहे. विधानसभा निवडणुका होत असलेल्या पाच राज्यांमध्ये आंदोलनातील नेते भाजपविरोधी प्रचार करत असतील, तर ते तो उत्तरेत भाजपच्या बालेकिल्ल्यात अधिक तीव्रतेने करू शकतील आणि त्याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष राजकीय लाभ भाजपचे विरोधक घेऊ शकतील. शेतकरी आंदोलनाने राजकीय भाषा शिकून घेतली आहे. ते त्यात पारंगत होण्याआधी सत्ताधारी पक्षाने गांभीर्य ओळखून प्रश्नाचा निपटारा केला नाही तर पायात ठणका कधी भरेल हे सांगता येणार नाही! mahesh.sarlashkar@expressindia.com
