महेश सरलष्कर mahesh.sarlashkar@expressindia.com जेमतेम दहा दिवस चाललेल्या यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात सत्ताधाऱ्यांनी एकहाती बहुमत असलेल्या लोकसभेत आणि तसे नसलेल्या राज्यसभेतही अनेक विधेयके संमत करून घेतली. अधिवेशनात विरोधकांचे वागणे आततायी मानले, तरी संसदीय लोकशाही परंपरेला गालबोट लावण्याचे काम सत्ताधाऱ्यांनी अधिक केले की विरोधकांनी? संसदेचे यंदाचे पावसाळी अधिवेशन वेगळ्या अर्थाने ‘अभूतपूर्व’ म्हणावे लागेल. करोनाच्या संकटात किमान दहा दिवस तरी अधिवेशनाचे कामकाज होऊ शकले. मंत्री, खासदार करोनाबाधित होऊ लागल्याने अधिवेशन आठ दिवस आधीच गुंडाळावे लागले. पण हे अधिवेशन ‘अभूतपूर्व’ ठरण्याचे कारण करोना नव्हे. अधिवेशन सुरू होण्याआधी दोन्ही सभागृहांमध्ये खरोखरच किती कामकाज होईल आणि झालेच तर त्याचा दर्जा कसा असेल, असा प्रश्न विचारला जात होता. काही ज्येष्ठ सदस्यांनी अधिवेशनाला हजर न राहण्याचे ठरवले होते. कितीही काळजी घेतली तरी मंत्री, खासदार करोनाबाधित होऊ लागले होते. सगळ्यांचे लक्ष स्वत:ला करोनापासून वाचवण्याकडे लागले होते. संसदेच्या परिसरातही नेहमीची गजबज नव्हती. त्यामुळे शांतता अनुभवायला मिळत होती. पण हे चित्र अखेरच्या चार दिवसांत अचानक बदलून गेले. त्या काळातील घटना नाटय़पूर्ण होत्या हे मान्य केले तरी, त्या सत्ताधारी पक्षाच्या आततायीपणामुळे झाल्या हे तितकेच खरे! तरीही दहा दिवसांतील कामकाजाचे कौतुक करून सत्ताधाऱ्यांकडून स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली गेली. संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये अतिप्रचंड कामकाज झाल्याचा दावा केला गेला. दोन दिवसांमध्ये १५ विधेयके, दहा दिवसांमध्ये २५ विधेयके संमत झाली. शेती, कामगारविषयक वादग्रस्त ठरलेल्या विधेयकांचे कायद्यांत रूपांतर झाले. विधेयके निव्वळ संमत करणे हेच यशस्वी ठरण्याचे द्योतक असेल, तर भाजपशी कुणीही स्पर्धा करू धजणार नाही. पण त्याला कोणी संसदीय लोकशाही परंपरांचा विश्वासघातही म्हणू शकेल. सत्ताधारी पक्षावर ‘विश्वासघात’ केल्याचा आरोप कोणी करू नये, याची खबरदारी भाजपने स्वत:च घ्यायला हवी होती. अन्यथा कोणी आरोप करत असेल तर त्याची भाजप पर्वा करत नाही, असे सूचित होते. रविवार ते बुधवार या शेवटच्या चार दिवसांमध्ये विधेयके संमत करताना भाजपकडून कदाचित तसे सूचित झाले. लोकसभेत भाजपकडे स्वपक्षीय बहुमत असल्याने अकाली दलाने काडीमोड घेतला वा तेलंगणा राष्ट्रसमितीने विरोधकांना साथ दिली, तरी भाजपचे फारसे बिघडत नाही. त्यांना कुठलेही विधेयक लोकसभेत विनासायास मंजूर करून घेता येते. प्रश्न राज्यसभेतील संख्याबळाचा होता. शेतीविधेयके संमत करण्यासाठी आपल्याकडे पुरेसे संख्याबळ होते, असा दावा भाजपने सातत्याने केला आहे. मग शेतीविधेयके संमत करण्याची घाई का केली गेली, हे कुणालाही समजले नाही. इथेच भाजपच्या हेतूंबद्दल शंका घेण्यास विरोधकांना वाव मिळाला. द्रमुकचे तिरूची शिवा, माकपचे के. के. रागेश यांनी विधेयके प्रवर समितीकडे देण्याचा प्रस्ताव आणला होता. त्यावर मतविभागणी न घेण्याचे खरेच काही कारण नव्हते. सदस्य जागेवर नसल्याचे कारण देत उपसभापती हरिवंश यांनी मतविभागणी नाकारली आणि आवाजी मतदानाने प्रस्ताव फेटाळला. उपसभापतींनी दिलेले कारण चुकीचे होते, हे आता समोर आलेले आहे. प्रस्ताव देणारे दोघेही सदस्य त्यांच्या नियोजित जागेवर बसून मतविभागणीची मागणी करत होते, ही बाबही उघड झालेली आहे. राज्यसभेत संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केलेले विधान खरे मानले, तर सत्ताधारी पक्षाकडे राज्यसभेत ‘बहुमत’ होते. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाला त्याच संख्याबळाच्या जीवावर ‘विधेयके प्रवर समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव’ मतविभागणीमध्ये असंमत करता आला असता. मग भाजपने मतविभागणी टाळून काय मिळवले, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. भाजपला स्वत:कडे असलेल्या संख्याबळावर पुरेसा विश्वास नसावा, असा अर्थ विरोधकांनी काढला. त्यास भाजपने रोखठोक, सयुक्तिक उत्तर द्यायला हवे होते. राज्यसभेत विरोधकांनी घातलेला गदारोळ भाजपने आक्षेपार्ह ठरवला आणि कदाचित तो योग्यही असेल. वरिष्ठ सभागृहात एखाद्या विषयावर शांतचित्ताने, सखोल चर्चा करणे अपेक्षित असताना विरोधकांनी कागदफाड केली. माइक मोडले. उपसभापतींना शारीरिक इजा (?) पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला, तर ते गैर ठरते. विरोधी पक्षाच्या आठ सदस्यांना निलंबित करून त्यांना शिक्षाही दिली गेली. पण प्रश्न विरोधकांपेक्षाही सत्ताधाऱ्यांच्या विश्वासार्हतेचा होता. संसदीय चर्चामध्ये युक्तिवादाच्या बळावर विरोधकांवर मात करून विधेयकांची उपयुक्तता दाखवून दिली जाते. वास्तविक राज्यसभेत विरोधकांना ‘युक्तिवादा’ने नामोहरम करून टाकणारे अनेक सदस्य भाजपकडे आहेत. विनय सहस्रबुद्धे, स्वपन दासगुप्ता, सुधांशू त्रिवेदी, पीयूष गोयल, प्रकाश जावडेकर, भूपेंदर यादव, अनिल बलुनी, राजीव चंद्रशेखर, निर्मला सीतारामन- अशी फौज असताना ती संधी भाजपने पूर्णपणे गमावली. उलट ‘आमच्याकडे संख्याबळ होते’ असे राज्यसभेत सांगण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. लोकसभेत नरेंद्र तोमर यांनी शेतीविधेयकांवरून काँग्रेसवर डाव उलटवला होता. शेतीतील बदल काँग्रेसने कसे सुरू केले याची यादी तोमर यांनी वाचून दाखवली होती. हेच त्यांना राज्यसभेतही करता आले असते. पण विधेयक संमत करण्याची घाई झाल्याने तोमर यांचे सविस्तर भाषण होऊ शकले नाही. तोमर यांच्या भाषणादरम्यान गोंधळ सुरू झाला आणि आवाजी मतदानाने विधेयके मंजूरही झाली. मग भाजपचा संसदीय लोकशाहीवर विश्वास नसल्याचा आरोप विरोधक करतात तेव्हा भाजप विरोधकांच्या हाती कोलित देतो असे म्हणता येऊ शकेल. विधेयके प्रवर समितीकडे वा स्थायी समितीकडे पाठवण्यामागे विरोधकांचे विधेयके अडकवून ठेवण्याचे राजकारण असू शकते. तसे सत्ताधाऱ्यांना वाटू शकते. पण महत्त्वाच्या विधेयकांवर यापूर्वीही प्रवर वा स्थायी समितींमध्ये चर्चा केल्या गेल्या आहेत. खरे तर शेतीविधेयकांवर भाजपला काँग्रेसचा पाठिंबा मिळवता आला असता. शेतीक्षेत्रातील ‘खुले’करणाला काँग्रेसचा मूलभूत विरोध नव्हता. राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी- हमीभाव हा कायद्याचा भाग व्हावा, खासगी क्षेत्रावरही हमीभावाचे बंधन घातले जावे, अशी मागणी केली. या मुद्दय़ावर प्रवर समितीमध्ये अधिक चर्चा झाली असती आणि पुढील अधिवेशनात ही विधेयके बिनविरोध संमत करून घेता आली असती. मात्र अशा सविस्तर चर्चा वा समित्यांवर सत्ताधारी पक्षाचा विश्वास नसावा. लोकसभेत सर्व सदस्य लोकनियुक्त असतात; त्यांनी बाजू मांडल्यावर समितीवर वेळ आणि पैसा खर्च कशासाठी करायचा, हा विचार अप्रत्यक्षपणे केंद्रीय नेतृत्वाकडून मांडला जात असेल तर विविधांगी चर्चा टाळली जात असल्याची शंका घेता येते. दोन दिवसांमध्ये १५ विधेयके मंजूर होत असतील, तर प्रत्येक विधेयकावर चर्चेसाठी अत्यल्प वेळ मिळाला. प्रत्येक सभागृहाच्या कामकाजासाठी फक्त चार तासांचा वेळ राखीव होता. तो लोकसभेसाठी एखाद दोन तास वाढवला गेला. राज्यसभेचे कामकाज सकाळी होत असल्याने वरिष्ठ सभागृहाला तेवढाही वेळ मिळाला नाही. कामगार संहिता, आवश्यक वस्तू कायदा दुरुस्ती विधेयक, विनियोग विधेयके, डॉक्टरांच्या सुरक्षेचे विधेयक अशी अनेक महत्त्वाची विधेयके कोणत्याही गंभीर चर्चेविना संमत झाली. त्या वेळी दोन्ही सदनांमध्ये विरोधक सहभागी झालेले नव्हते. सत्ताधारी सदस्यांनी त्यांच्या- म्हणजे एकाच बाजूची मांडणी केली. गेल्या सहा वर्षांमध्ये सत्ताधाऱ्यांकडून संसदेत मांडल्या गेलेल्या विधेयकांना आणि दुरुस्ती विधेयकांना ‘ऐतिहासिक’ संबोधले जाते. भाजपसाठी ही विधेयके इतकी महत्त्वपूर्ण असतील तर त्यावर तितक्या गांभीर्याने चर्चा का केली जात नाही, असा मुद्दा विरोधकांनी उपस्थित केला. त्यावरच राज्यसभेत आझाद यांच्या भाषणाचा सगळा रोख होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या चर्चाच्या वेळी किती वेळा उपस्थित राहिले? अधिवेशनाच्या पहिल्या व अखेरच्या दिवशी ते लोकसभेत उपस्थित होते, तर उपसभापतीपदी पुन्हा निवड झाल्याबद्दल हरिवंश यांच्या अभिनंदनाचे भाषण करण्यासाठी ते अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यसभेत आले होते. पंतप्रधान हे लोकसभेचे नेते असतात; ते उपस्थित राहतात तेव्हा सभागृहातील चर्चानाही गांभीर्य प्राप्त होत असते. शेतीविधेयके वा कामगार संहितांवर चर्चा होत असताना पंतप्रधानांची उपस्थिती विरोधकांच्या ‘उथळपणा’ला दिलेले सडेतोड उत्तर ठरले असते. मात्र ही संधीदेखील सत्ताधारी पक्षाने गमावली. शेतीविधेयकांवर भाजपच्या एकाही सदस्याने ना लोकसभेत प्रभावी भाषण केले, ना राज्यसभेत केले. लोकसभेत तर बहुमत गृहीत धरले गेल्याचेच चित्र निर्माण झाले होते. राज्यसभेत भाजपकडे संख्याबळ नसल्याने कुठल्याही मार्गाने विधेयके संमत करून घेण्याकडे कल दिसला. विरोधकांचे वागणे आततायी मानले आणि त्यांच्या कथित अपरिपक्वतेला दोष दिला गेला असला, तरी संसदीय लोकशाही परंपरेला गालबोट लावण्याचे काम सत्ताधाऱ्यांनी अधिक केले की विरोधकांनी? लोकसभा आणि राज्यसभेत महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चेची परंपरा पुढे नेण्याची जबाबदारी या अधिवेशनात तरी भाजपने अव्हेरली असे म्हणावे लागते.
