20 July 2018

News Flash

कलंक आणि डाग..

‘यूपीए’च्या दुसऱ्या टप्प्यात एकापाठोपाठ उघडकीस आलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांना जनता विटली होती.

 

टू जी स्पेक्ट्रम वाटपात गैरव्यवहार झालाच नसल्याचा आव आता आणला जातो आहे. पुराव्याअभावी सुटका झाल्याने कुणाही नेत्यावरील कलंक मिटणार नाही; पण या मुद्दय़ावरून लोकसभेचे रण जिंकूनही दोषींना शिक्षा करण्यात आलेल्या अपयशाचा डागही मोदी सरकारवरून जाणार नाही..  

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणूक प्रामुख्याने तीन मुद्दय़ांवर जिंकली होती. भ्रष्टाचार रोखेन, आर्थिक विकासाला चालना आणि देशाच्या सुरक्षिततेशी तडजोड करणार नाही हे तीन मुद्दे. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) दहा वर्षांच्या कालखंडानंतर हे तीनही मुद्दे भारतीयांना भावले होते. अर्थात त्याला मोदींच्या कुशल मार्केटिंगची जोड होतीच; पण ‘यूपीए’च्या दुसऱ्या टप्प्यात एकापाठोपाठ उघडकीस आलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांना जनता विटली होती.

पहिल्यांदा आले आदर्श, नंतर टू-जी आणि शेवटी कोळसाकांड. आदर्श प्रकरण ‘टिपिकल’ होते, ज्यात राजकारणी- नोकरशहा- उद्योगपतींनी हातमिळवणी करून मोक्याच्या जागा लाटल्या होत्या; पण टू-जी स्पेक्ट्रम वाटपातील गैरव्यवहाराने भारतीय जनमानसाला अक्षरश: धक्काच बसला. महालेखापाल व नियंत्रकांनी (कॅग) स्पेक्ट्रम वाटपातील गैरव्यवहारांमुळे तब्बल एक लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा सनसनाटी अहवाल दिला आणि सारा देश स्तंभित झाला. एवढा अवाढव्य आकडा, की तो लिहिणेही अशक्यप्राय. यातील मुख्य ‘खलनायक’ तत्कालीन दूरसंचारमंत्री ए. राजा, वादग्रस्त उद्योगपती शाहिद बलवा, एम. करुणानिधींची कन्या कनिमोळी यांच्यासह बांधकाम क्षेत्रातील अनेक बडय़ा मंडळींच्या कारवायांनी माध्यमांचे रकानेच्या रकाने भरत होते. ‘नीरा राडिया टेप्स’ने तर स्पेक्ट्रम वाटपातील कटकारस्थाने, गैरव्यवहार, अनियमितता यांच्यावरील बुरखाच फाटला. या एकंदर पाश्र्वभूमीवर वादग्रस्त स्पेक्ट्रम वाटपाची १२२ प्रकरणेच रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता; पण दुसरीकडे हा मूळ खटला चालू होता सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात. मग उपटले कोळसाकांड. त्यातही हजारो कोटींच्या रकमांचा उल्लेख. या सगळ्यांमध्ये यूपीए हारली. मग ही तीनही प्रकरणे हळूहळू सार्वजनिक विस्मृतीत गेली. त्यांचे खटले चालू होते; पण त्यात फार कुणाला रस उरला नव्हता.

..आणि मग मागील आठवडय़ात टू-जीचा निकाल आल्यानंतर सर्वानाच धक्का बसला. राजा, कनिमोळी, शाहिद बलवा यांच्यासह सर्वच्या सर्व १९ आरोपी निर्दोष सुटले. विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश ओ.पी. सैनी यांनी स्वच्छपणे नमूद केलंय की, ‘‘मी सात वर्षे पुराव्यांची वाट पाहिली, पण कोणताच नवा पुरावा समोर आला नाही. त्यामुळे सर्वाना निर्दोष सोडावे लागत आहे..’’ काँग्रेस आणि द्रमुकसाठी हा धक्का जितका सुखद होता, त्यापेक्षा जबरदस्त धक्का होता तो मोदी सरकारसाठी. भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्याचे आश्वासन देऊन मोदींनी जनतेचा विश्वास संपादन केला आहे. ‘न खाऊंगा, न खाने दूँगा’ असे ते वारंवार म्हणतात. गेल्या तीन वर्षांत माझ्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचा एकही डाग नसल्याचे उच्चरवाने सांगतात. भ्रष्टाचाऱ्यांना सोडणार नसल्याचे ते ओरडून ओरडून सांगत असतात. मग टू-जीमध्ये सगळे सुटलेच कसे? इतके धडधडीत पुरावे असताना, माध्यमांनी ते सातत्याने खणले असताना, भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्याची हमी वारंवार देणारे सरकार केंद्रात असताना, त्यांच्या आधिपत्याखालील सीबीआयला एवढय़ा संवेदनशील प्रकरणामध्ये भक्कम पुरावे सादर करता आले नाहीत? यावर शेंबडे पोर तरी विश्वास ठेवेल का? मोदी सरकारला या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील.

टू-जी गैरव्यवहार आहे तरी काय? मोबाइल, इंटरनेटसाठी लागणाऱ्या स्पेक्ट्रमचे वाटप करताना ए. राजा यांनी मनमानी, अनियमितता करून ‘स्वान’ आणि ‘युनिटेक’ या दोन कंपन्यांवर मेहेरबानी केल्याचे हे प्रकरण. स्वत:च्याच मंत्रिमंडळाचा निर्णय धाब्यावर बसवून स्पेक्ट्रमचा लिलाव न करता ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या धोरणाने मनमानी पद्धतीने परवाने वाटल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. सर्वोच्च न्यायालयाने तो ग्राह्य़ धरून सर्वच लिलाव रद्द केले. आपल्या ऐतिहासिक निकालात न्यायालयाने नमूद केले आहे की, ‘‘राजा यांचा मनमानीपणा पूर्णपणे अन्यायी आणि सार्वजनिक हितांविरुद्ध आहे. काही मूठभर कंपन्यांवर मेहेरबानी करण्याचा त्यांचा हेतू आहे.. दूरसंचार क्षेत्रातील काहीच अनुभव नसलेल्या बांधकाम क्षेत्रातील कंपन्यांना फायदा पोहोचविण्यासाठी सर्व काही पद्धतशीरपणे घडवून आणलं गेलंय, म्हणून १२२ परवाने रद्द करण्याशिवाय पर्याय नाही.’’ इतके सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट म्हणूनही विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश सैनी यांनी सीबीआयला पुरावा देता आला नसल्याचे सांगत सर्वाना निर्दोष सोडले, याचे अनेकांना आश्चर्य वाटतंय. किंबहुना न्या. सैनी यांच्या निवाडय़ाचे नीट वाचन केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला चक्क छेद देणारे काही परिच्छेद त्यामध्ये आहेत. अर्ज सादर करण्याची तारीख (कट ऑफ डेट) १० ऑक्टोबर २००७ वरून १ ऑक्टोबर २००७ वर आणण्याचा राजा यांचा निर्णय योग्य असल्याचे न्या. सैनी यांनी म्हटलंय. पण नेमका त्यावरच ठपका ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाने वाटप रद्द केलं होतं! वकील असलेल्या राजा यांनी हा खटला स्वत: अतिशय अभ्यासपूर्वक लढविला, यात काही शंकाच नाही. दूरसंचार मंत्रालयातील तत्कालीन अनेक अधिकाऱ्यांनी ऐन वेळी साक्ष मिळमिळीत केली वगैरे वगैरेंचा फायदा त्यांना झालाच; पण दोषींना शिक्षा होण्यासाठी सर्वोच्च पातळीवरून राजकीय इच्छाशक्ती दाखविली गेली का, हा खरा प्रश्न आहे. भ्रष्टाचाऱ्यांना शिक्षा करण्याच्या बाता भाषणात करणे सोपे; पण प्रत्यक्ष न्यायालयात साक्षीपुराव्यांच्या आधारे त्यांना दोषी ठरविणे अवघड. नेमके तेच इथे घडलंय.

या प्रकरणी सीबीआयने २०११ मध्येच आरोपपत्र दाखल केले होते. भाजप समर्थकांच्या मते, ते जाणीवपूर्वक कच्चे दुवे ठेवणारे होते. विशेष म्हणजे २०११ ते २०१४ दरम्यानचे सीबीआयचे संचालकदेखील संशयाच्या भोवऱ्यात सापडणारे होते. ज्यांनी आरोपपत्र दाखल केले, त्या अश्विनीकुमार यांना निवृत्तीनंतर लगेचच राज्यपाल करण्यात आले. त्यानंतरचे ए.पी. सिंह हे स्वत:च आता सीबीआयचे आरोपी आहेत. नंतरच्या रणजित सिन्हा यांना तर खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच टू-जी प्रकरणाच्या तपासातून दूर केले होते. आरोपींना मदत करण्याचा आरोप त्यांच्यावर झाला होता. पण प्रश्न असा आहे की, २०१४ नंतर मोदी सरकारने नव्या भरभक्कम पुराव्यांच्या आधारे पुरवणी आरोपपत्र का दाखल केले नाही? दाखल करण्याचा (क्षीण) प्रयत्न झाला होता, हे खरे आहे; पण आश्चर्यकारकरीत्या दोन्ही वेळेला (ऑगस्ट १४ व फेब्रुवारी १५) न्यायाधीशांनी तांत्रिक मुद्दय़ांच्या आधारे त्याला नकार दिला होता. पण राजकीय इच्छाशक्ती असती तर त्याविरुद्ध सरकारला आकाशपाताळ एक करता आले असते; पण तसे झाले नाही आणि खटला हळूहळू हातातून निसटला..

santosh.kulkarni@expressindia.com

First Published on December 25, 2017 2:05 am

Web Title: 2g spectrum scam a raja kanimozhi narendra modi