21 August 2019

News Flash

काश्मीरमधील धोरणलकवा

काश्मीर खोऱ्यात शांततेचे नामोनिशाण नाही.

|| महेश सरलष्कर

सहा लाख सुरक्षा जवान स्वत:च्या प्राणांचे बलिदान देण्यास तयार असतानाही काश्मीर खोऱ्यात शांततेचे नामोनिशाण नाही. पुलवामामधील दहशतवादी हल्ला हा निव्वळ गुप्तचर संस्थेचे अपयश नव्हे तर, केंद्र सरकारचे धोरण पूर्णत: फोल ठरल्याचे द्योतक आहे.

‘सर्जिकल स्ट्राइक’चे राजकारण करून आणि त्याद्वारे राष्ट्रवादाचा डोस पाजून ना पाकिस्तानच्या मुसक्या आवळता येतात ना काश्मीर प्रश्न सोडवता येतो हे पुलवामामधील दहशतवादी हल्ल्याने स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय राखीव सुरक्षा दलाचे ४२ जवान शहीद झाले. ही हत्या काश्मीर खोऱ्यातील तरुण अतिरेक्यांनी घडवून आणली. त्यांना ‘जैश ए महम्मद’ या पाकिस्तान समर्थक दहशतवादी संघटनेने वापरून घेतले. या हल्ल्याची जबाबदारीही ‘जैश’ने स्वीकारली. ‘जैश’चा म्होरक्या मसूद अझर पाकिस्तानमध्ये मोकळेपणाने हिंडतो. त्याला पाकिस्तानी लष्कराने, आयएसआय या गुप्तहेर संस्थेने आणि त्यामुळे पाकिस्तान सरकारने अभय दिलेले आहे. चीनच्या आडमुठय़ा धोरणामुळे मसूद अझरविरोधात कारवाई करण्यात भारताला अजून तरी यश आलेले नाही. पाकिस्तानविरोधात युद्ध करणे भारतासाठी तुलनेत कठीण असेल कारण असा कुठलाही प्रयत्न चीन हाणून पाडेल. ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ ही रणनीती किती प्रभावी ठरेल, यावरही शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. ‘बदला’ घेण्याचे तंत्र इस्रायलने विकसित केले असले तरी भारताने या मार्गावर जायचे ठरवले तर इस्रायलसारखी भारतालाही त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल आणि ती सहन करण्याएवढी राष्ट्रवादी मध्यमवर्गाकडे मानसिक ताकद आहे का? पाकिस्तानविरोधात मर्यादित स्वरूपाचा हल्ला करण्याची भाषा केली जात असली तरी त्यातून दहशतवादाचा वा काश्मीर प्रश्नाचा निपटारा होण्याची शक्यता फारच कमी. ही सगळी परिस्थिती पाहता पुलवामा हल्ल्यामुळे काश्मीर प्रश्नाबाबत मोदी सरकारचा धोरणलकवा उघड होतो.

एके काळी काश्मीर खोऱ्यात सुमारे तीन हजार दहशतवादी सक्रिय होते, आता त्यांची संख्या जेमतेम पाचशे-सातशे आहे. दहशतवाद्यांची संख्या तुलनेत कमी असूनही कारवायांचे प्रमाण आणि स्वरूप कमी झालेले नाही. काश्मीर खोऱ्यातील असंतोष कायम आहे, किंबहुना तो तीव्र होऊ लागलेला आहे. सुरक्षा जवान दहशतवाद्यांना ठार मारत आहेत, तरीही खोऱ्यातील तरुण दहशतवादाचा मार्ग अवलंबत आहेत. आजघडीला खोऱ्यात होत असलेल्या बहुतांश दहशतवादी कारवाया काश्मिरी तरुण घडवून आणत आहेत. सीमेपलीकडून घुसखोरी करून खोऱ्यात उतरलेल्या पाकिस्तानी दहशतवाद्यांकडून होणाऱ्या हिंसक कारवायांचे प्रमाण कमी आहे. आताचा काश्मीरमध्ये सुरू असलेला संघर्ष काश्मिरी तरुणांकडून केला जात आहे. या तरुणांना जैश वा तोयबा या संघटनांकडून पाठबळ मिळत आहे. पण, या दहशतवादी संघटनांचा बंदोबस्त केल्यामुळे काश्मिरी तरुणांचा हिंसक संघर्ष थांबणारा नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. दहशतवादाचे मूळ पाकिस्तानात असले आणि म्हणून पाकिस्तानला कुठला ना कुठला मार्ग वापरून वठणीवर आणले तरी तेवढय़ाने हा प्रश्न संपणार नाही. जोपर्यंत केंद्र सरकार काश्मिरी लोकांशी संवादाची प्रक्रिया सुरू करत नाही, तोपर्यंत पाकिस्तानविरोधात युद्ध करूनही काश्मीर प्रश्नाबाबत भारताच्या हाती काहीही लागणार नाही.

काश्मीर प्रश्नाला तीन घटक कारणीभूत आहेत. भारत, पाकिस्तान आणि खुद्द काश्मिरी जनता. कुठल्याही दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत-पाक संबंध प्रकाशझोतात येतात. पाकला धडा शिकवण्याची भाषा केली जाते. या संघर्षांत काश्मिरी जनता हा तिसरा घटक बाजूला राहतो. गेल्या साडेचार वर्षांत म्हणजे मोदी सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून तिसऱ्या घटकाकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले गेले आहे. परिणामी, काश्मीर खोऱ्यातील अधिकाधिक तरुण हातात बंदुका घेत आहेत. सद्य:स्थितीत देशाचे सहा लाख सुरक्षा जवान स्वत:च्या प्राणांचे बलिदान देण्यास तयार असतानाही खोऱ्यात शांततेचे नामोनिशाण नाही. त्यामुळे पुलवामामधील हल्ला हे निव्वळ गुप्तचर संस्थांचे अपयश नव्हे तर केंद्र सरकारचे धोरण पूर्णत: फोल ठरल्याचे द्योतक आहे.

मोदींनी विश्वासघात केल्याची भावना काश्मीर खोऱ्यात आहे. वाजपेयींनी आम्हाला समजून घेतले. आमच्याशी संवाद साधला. मोदींकडून अपेक्षा होत्या, पण त्यांनी फक्त गोळ्या घालण्याचे काम केले, अशी अत्यंत कडवी प्रतिक्रिया ऐकायला मिळते. इतकी तीव्र नाराजी वाजपेयी वा मनमोहन सरकारबाबत उमटलेली नव्हती. पूर्वीच्या सरकारांनी काश्मीरबाबत दुहेरी धोरण स्वीकारलेले होते. काश्मिरी लोकांशी संवादाचे गाजर दाखवत लष्करी कारवायाही कायम ठेवल्या होत्या. काश्मीर खोऱ्याला भारतापासून ‘तुटू’ न देण्याचे शहाणपण दाखवले गेले. ‘हुरियत’सारख्या विभाजनवादी संघटनांना चुचकारले गेले. वेगवेगळ्या मार्गानी केंद्र सरकारने काश्मीर खोऱ्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला. मोदी सरकारला काश्मीरबाबत दुहेरी धोरण मान्य नव्हते. या मवाळ धोरणामुळेच काश्मीर प्रश्न ७० वर्षे रेंगाळलेला आहे, असे मोदी सरकारला वाटते. त्यामुळेच काश्मिरी लोकांशी संवाद बंद करून समोर येईल त्याला गोळ्या घालून ठार मारले पाहिजे, असे जहाल धोरण अवलंबले गेले. त्याचे सूत्रधार आहेत राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल. हे डोवल धोरण गेली साडेचार वर्षे राबवले गेले आहे, पण त्यातून दहशतवाद कमी झालेला नाही हे आता समोर आलेले आहे.

मोदी सरकारच्या जहाल धोरणामुळे काश्मिरी तरुण अधिकाधिक मारले जात आहेत. सीमापलीकडून आलेले दहशतवादी मारले जातात तेव्हा या ‘बलिदाना’ला काश्मिरी लोकांची सहानुभूती मिळत नाही. सध्या काश्मिरी तरुण मारले जात असल्याने गावागावांत आक्रोश पाहायला मिळतो. प्रत्येक मारल्या गेलेल्या तरुणाची ‘प्रेरणा’ घेऊन नवनवे काश्मिरी दहशतवादी निर्माण होऊ लागलेले आहेत. हातात बंदूक घेतलेल्या तरुणाचे आयुष्य जेमतेम दोन वर्षांचे असते. सुरक्षा जवानांकडून आपण मारले जाणार याची त्यांना खात्री असते. त्यामुळे हे तरुण  लष्कराला घाबरत नाहीत. उलट, जिवावर उदार होऊन  ते सुरक्षा जवानांसमोर जायला तयार होतात. पुलवामामध्ये झालेला हल्ला काश्मिरी तरुणाने घडवून आणला.

मोठय़ा प्रमाणावर विध्वंसक स्फोटके घेऊन हा तरुण सुरक्षा जवानांच्या ताफ्यात घुसला. आता काश्मिरी तरुणांवर कोणाचेही नियंत्रण राहिलेले नाही. त्यांना बंदुकांपासून परावृत्त करणारी कोणतीही ‘राजकीय ताकद’ शिल्लक राहिलेली नाही. जम्मू-काश्मीरमधील मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांवर काश्मिरी लोकांचा विश्वास उरलेला नाही. काश्मिरी तरुण ‘हुरियत’लाही जुमानत नाहीत. बंदुका हातात घेऊन भारतीय लष्कराशी लढणे हे एकमेव लक्ष्य काश्मिरी तरुणांपुढे आहे.

काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवादाचा बीमोड करण्यासाठी मोदी सरकारने भारतीय लष्कराला मोकळीक दिलेली आहे. खोऱ्यात हजारभरदेखील दहशतवादी नाहीत. तरीही त्यांचा खात्मा करून खोरे दहशतवादमुक्त करता आलेले नाही. सीमेपलीकडून पाकिस्तानची रसद मिळत असल्याने दहशतवाद संपुष्टात आणता येत नसल्याचा युक्तिवाद केला जातो. त्यात तथ्यही आहे. त्यामुळे भारताच्या लष्कराला दहशतवादाविरोधात सातत्याने संघर्ष करावा लागतो.  पाकिस्तानकडून होणाऱ्या दहशतवादी कारवायांविरोधात भारताला सातत्याने विविध पातळ्यांवर लढावे लागणार आहे. भारताला ही लढाई कायमच ठेवावी लागेल, पण पाकिस्तानविरोधातील संघर्ष हा काश्मीर प्रश्नाचा एक हिस्सा झाला.

काश्मिरी जनता हा दुसरा हिस्सा आहे. त्याविरोधात लष्कराची कारवाई हा एकमेव पर्याय नव्हे, हे खूप पूर्वीच सिद्ध झालेले होते. तरीही मोदी सरकारने फक्त लष्करी कारवायांचाच पाठपुरावा केला. काश्मिरी जनतेशी सातत्याने बोलत राहून त्यांना बंदुकांपासून लांब ठेवण्याची प्रक्रिया थांबलेली आहे. काश्मिरी लोकांमधील अंतर्गत खदखद समजून घेण्याचा कोणताच मार्ग केंद्र सरकारने स्वत:साठी खुला ठेवलेला नाही. गोळ्या घालून काश्मीरमधील दहशतवाद संपवता येऊ शकतो, या चुकीच्या गृहीतकावर गेली साडेचार वर्षे काश्मीरबाबतचे धोरण रेटले गेले. त्यातून संवादाच्या शक्यताही बंद केल्या गेल्या. मोदींच्या जहाल धोरणातील अपयश पुलवामा हल्ल्याने अधोरेखित केले आहे.

mahesh.sarlashkar@expressindia.com

First Published on February 18, 2019 12:23 am

Web Title: 40 crpf men killed pulwama terror attack