बिहार निवडणूक निकालानंतर भाजपविरोधी पक्षांची ऐक्यभावना फलदायी ठरू शकते याचा प्रत्यय आला. मात्र त्यामुळे आगामी संसद अधिवेशनातहीहीच भावना दिसून येण्याची साशंकता आहे, तसेच आगामी उत्तर प्रदेश वा पश्चिम बंगालमधील निवडणुकांतही बिहारचा प्रयोग यशस्वी ठरेल याची खात्री नाही. याचे कारण सध्या तरी विरोधकांचे मनोबल उंचावत असले तरी त्यांच्यात आज दिसणारी एकी यापुढेही नेकीने निभावणारे सक्षम नेतृत्व आणि पक्षसंघटन नाही. कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो..शायर बशीर बद्र यांचा हा शेर. पाटण्यात भाजपविरोधी पक्षांचा मेळावा नितीशकुमार यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या सोहळ्यात पार पडला. त्या पार्श्वभूमीवर समजून घ्यावा असा. विरोधकांची एकजूट संसदेतही कायम राहणार का, हाच खरा प्रश्न आहे. एरव्ही राज्या-राज्यांत परस्परांच्या कार्यक्रमात हजेरी लावण्याची मोठी परंपरा आहे, पण केंद्रातील ऐतिहासिक सत्तांतरानंतर पहिल्यांदाच विरोधी नेत्यांना इतक्या उत्साहात एकत्र येण्याची संधी मिळाली होती. विरोधकांचे ऐक्य येत्या हिवाळी अधिवेशनापर्यंत तरी टिकणार का, असा प्रश्न सातत्याने उपस्थित करावा अशी परिस्थिती दिल्लीत आहे. कारण विरोधी पक्षांमध्ये असलेला सर्वाधिक आश्वासक व विश्वासार्ह चेहऱ्याचा अभाव. आता स्वाभाविकपणे काँग्रेस नेत्यांचा रेटा असा आहे की, बिहारमधील महाआघाडीतील ऐक्य व त्यांना मिळालेले यश हे काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यामुळेच मिळाले आहे. बिहारमधील नेते डॉ. सी. पी. जोशी राहुलचे कौतुक सांगताना २४, अकबर रस्त्यावर थकत नाहीत. याच २४, अकबर रस्त्यावरील पक्षसूत्रांनी बिहारमध्ये काँग्रेसला चारपेक्षा जास्त जागा मिळणार नसल्याच्या पैजा लावल्या होत्या, पण एकदम २७ जागा जिंकल्यावर काँग्रेस मुख्यालयाचा नूर पालटला आहे. या यशाची विजयमाला राहुल गांधी यांच्या गळ्यात घालण्यासाठी धडपड सुरू आहे. काँग्रेसमुळे हे ऐक्य कसे झाले, काँग्रेसने राष्ट्रीय पक्ष असूनही दुय्यम भूमिका का/कशी स्वीकारली.. राष्ट्रीय स्तरावर काँग्रेसशिवाय कसा पर्याय नाही.. याची वर्णने काँग्रेस नेते करीत आहेत. ज्यांना (नझालेल्या) पराभवानंतर राहुल गांधी यांचा अध्यक्षपदाचा मार्ग पुन्हा खडतर व्हावा, असे वाटत होते, त्यांचीही निराशा झाली आहे. पावसाळी अधिवेशनात एका मुद्दय़ावर विरोधकांचे एकमत नव्हते. काँग्रेसची भूमिका ललित मोदी यांना परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी केलेल्या मदतीला प्रश्न विचारण्याची होती; तर समाजवादी पक्षाचे खासदार जातिनिहाय जनगणनेची आकडेवारी घोषित करण्याची मागणी करीत होते. मोदी सत्तेत आल्यानंतर ‘घरवापसी’ची चर्चा सुरू झाली होती. त्याविरोधात काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांनी लोकसभा व राज्यसभा दणाणून सोडली होती, परंतु त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही, कारण या मुद्दय़ावर संसदेचे कामकाज ठप्प केले तरी, त्याचा फारसा परिणाम होत नसल्याची खात्री खुद्द काँग्रेस नेत्यांनाच वाटू लागली आहे. या मुद्दय़ाचे राजकीयीकरण झाले. जसे, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या १२५ व्या जन्मशताब्दी वर्षांनिमित्त आयोजित कार्यक्रमाचे झाले. या कार्यक्रमासाठी वर्षभरापूर्वी भाजपवगळता सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना निमंत्रणे पाठविण्यात आली होती. सहा महिन्यांचा कालावधी उलटल्यावर हा कार्यक्रम केवळ काँग्रेसपुरता मर्यादित राहिला. राहुल गांधी यांचे निकटवर्तीय मोहन गोपाल यांनी तर या कार्यक्रमात बिगरकाँग्रेसी नेते सहभागी होणार नाहीत, याचीच काळजी घेतली. त्याउलट लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या जयंतीनिमित्त दिल्लीत आयोजित ‘लोकतंत्र के प्रहरी’कार्यक्रमात भारतीय जनता पक्षाने या कार्यक्रमाचे सरकारीकरण होणार नाही, याकडे विशेष लक्ष दिले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रा. डी. पी. त्रिपाठी यांच्यापासून ते समाजवादी विचारसरणीच्या ज्येष्ठ नेत्यांना बोलावले. त्यांचा सत्कार/सन्मान केला. विरोधकांमध्ये कोणत्या मुद्दय़ावर फूट पाडायची, हे तंत्र सत्ताधारी भाजपला उमगले आहे. बिहारपाठोपाठ भाजपविरोधी पक्षांची नजर उत्तर प्रदेशवर आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्ष व समाजवादी पक्ष हे दोन प्रमुख विरोधी पक्ष आहेत. २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीत बसप, भाजप व काँग्रेसला समाजवादी पक्षाने पराभूत केले. आता तेथेही महाआघाडीसारखे महाऐक्य घडवून आणण्याची तयारी नितीशकुमार यांनी केली आहे. मुख्यमंत्रिपदापेक्षा मुलायम सिंह यादवपुत्र अशी समाजवादी पक्षातील ओळख अद्याप अखिलेश यादव यांना पुसून टाकता आलेली नाही. त्यामुळे त्यांना नितीशकुमार यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या शपथविधी सोहळ्यास उपस्थित राहण्यासाठी नेताजींच्या परवानगीची वाट पाहावी लागली. नितीशकुमार-लालूप्रसाद यादव या जोडीभोवती पिंगा घालून आम आदमी पक्षाचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेशमध्ये पाय रोवण्याची संधी पाहत आहेत. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीनंतर यापुढे याच राज्याचा कारभार हाकायचा, असे आपल्या निकटतम सहकाऱ्यांना सांगणारे अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय स्तरावर नितीशकुमार, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासमवेत आघाडी स्थापण्याच्या इराद्यात आहेत. जदयू-राजदचे हाडवैर ते सत्तेसाठी दोस्तीच्या नव्या राजकीय समीकरणामुळे विरोधी पक्षांनी उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पक्षाच्या मैत्रीची जुळवाजुळव सुरू केली आहे; परंतु १९९३ मध्ये मुलायम सिंह व कांशीराम यांच्या परस्पर सामंजस्याच्या फसलेल्या प्रयोगामुळे ही मैत्री शक्य नाही. त्यामुळे बिहारमध्ये जसे भाजपच्या विजयातील एकूण १६ मतदारसंघांत राष्ट्रवादी काँग्रेस, एएमआयएम, पप्पू यादव यांनी महत्त्वाची भूमिका निभावली, तशीच भूमिका निभावण्याची जबाबदारी उत्तर प्रदेशमध्ये एका पक्षावर येईल. सध्या तरी तशी वेळ बहुजन समाज पक्षावर येण्याची जास्त शक्यता आहे, कारण मोदी सरकारच्या गेल्या दीड वर्षांच्या कारकीर्दीत बहुजन समाज पक्षाने सोयीस्कर मौन बाळगले. उत्तर प्रदेशमध्ये विरोधी बाकांवर असताना अखिलेश यादव सरकारला जाब विचारला नाही. असहिष्णुतेच्या मुद्दय़ावर बोलून लगेचच उपयोग नाही. प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी वाटते तसे आताही उत्तर प्रदेशमध्ये स्वबळावर निवडणूक लढविण्याची तयारी काँग्रेसमध्ये सुरू आहे. तेव्हा विरोधी पक्षांना सांभाळण्यासाठी पुढाकार कोण घेणार व जो घेणार त्याच्या क्षमतेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणार नाही, अशी स्थिती दिल्लीत नाही. राहुल गांधी हे या विरोधी पक्षांमध्ये समन्वय साधू शकत नाहीत. मुलायमसिंह यादव, शरद यादव, मायावती, नितीशकुमार, ममता बॅनर्जी यांच्या संसदीय/विधिमंडळ प्रदर्शनाच्या जवळपासदेखील राहुल गांधी पोहोचले आहेत का, असाही एक स्वाभाविक प्रश्न समन्वयापूर्वी उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यासाठी योग्य ‘वेळ’ आपोआपच साधली गेली आहे. विरोधकांचे मनोबल उंचावत असले तरी त्यांच्यासमोर नेकीने एकी निभावण्याचे आव्हान आहेच. इकडे भारतीय जनता पक्षाने गुजरातमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींमध्ये प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे. बरं, गुजरात म्हणजे दिल्ली नव्हे! दिल्लीतील दंडेल‘शाही’ तिथे चालत नाही. तिथे कार्यकर्त्यांचे ऐकून घ्यावे लागते. कार्यकर्त्यांचा रोष असेल तर ‘आनंदी’आनंदात केलेले निवडणुकीचे व्यवस्थापन बदलावे लागते. नारायणपुरा या स्वत:च्या विधानसभा मतदारसंघातील महापालिका मतदारसंघात जनमताच्या रेटय़ामुळे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांना उमेदवार बदलावा लागतो. अशी परिस्थिती भाजपसमोर आहे. ही झाली स्थानिक समीकरणे; पण बिहारनंतर अशा निर्णयांमध्ये राष्ट्रीय नेतृत्वाची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. भारतीय जनता पक्षासमोर हिवाळी अधिवेशनात निश्चितच मोठे आव्हान आहे, पण विरोधकांची एकजूट झाली तरच. केवळ भाजपविरोध हा विरोधी पक्षांसाठी सदैव किमान सामाईक कार्यक्रम असू शकत नाही. तसा तो काँग्रेस सत्तेत असताना त्यांच्या विरोधकांकडेही नव्हता. किमान सामाईक कार्यक्रम असतो तो धोरणात्मक, जो अद्याप तरी निश्चित झालेला नाही. बिहारमध्ये महाआघाडी झाली ती भाजपला रोखण्यासाठी. उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपविरोधापेक्षाही सत्तास्थापनेला समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पक्षाची सर्वाधिक प्राथमिकता आहे. प्रस्थापितांना रोखण्यासाठी एकजुटीचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा फसलेला प्रयोग आणीबाणीनंतर देशाने अनुभवला, कारण दिल्लीच्या राजकारणाचा तोच स्वभाव आहे. विरोधकांची एकजूट होईल.. पण बशीर बद्र म्हणतात त्याप्रमाणे- जरा फासलेसे मिला करो. . !
