महेश सरलष्कर mahesh.sarlashkar@expressindia.com राजधानीत प्रदूषणाने ‘अतिवाईट’ श्रेणीत प्रवेश केलेला आहे. पंजाब-हरियाणाच्या शेतातील खुंटे-जळणीवर राजकीय वातावरणही तापलेले असून दरवर्षीप्रमाणे यंदाही या समस्येत न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला आहे. या वर्षी करोनाच्या संकटाने दिल्लीकरांसमोरील अडचणींत भर घातली आहे.. दिल्लीत रात्री किमान तापमान १७-१८ अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली जाऊ लागले असल्याने राजधानीला थंडीच्या मोसमाची चाहूल लागली आहे असे म्हणता येईल. खरे तर दिल्लीकरांना हिवाळा आल्याची जाणीव थंडीपेक्षाही धुरकट-काळसर झालेले आकाश बघून किंवा प्रदूषणावर नेहमीचा राजकीय कल्ला सुरू झाल्यावर होते. या वर्षी दिल्लीकरांना फक्त खराब हवेपासूनच स्वत:चा बचाव करायचा नाहीये, तर त्याबरोबरच करोनाच्या संसर्गापासूनही स्वत:ला वाचवायचे आहे. दिल्लीत करोनाच्या रुग्णांची दैनंदिन वाढ पुन्हा वेगाने होऊ लागलेली आहे. थंडीत हवेतील प्रदूषण वाढते. परिणामी श्वसनाचे आजार वाढतात. डेंग्यू, स्वाइन फ्लू हे आजार त्यात भर घालतात. या काळात रुग्णालयांमध्ये श्वसनाचे आजार होऊन दाखल झालेल्यांची संख्या अधिक असते. करोनाचा विषाणू श्वसन यंत्रणेवर हल्ला करतो. त्यामुळे यंदाच्या हिवाळ्यात दिल्लीकरांच्या अडचणींत भर पडलेली असेल आणि त्यांचा हवा, वेगवेगळ्या आजारांच्या साथी आणि करोनामुळे अधिक कोंडमारा झालेला असेल. दिल्लीतील उन्हाळा कडक. त्या काळात इथे कोरडी हवा वाहते. राजस्थानच्या धुळीची वादळे दिल्लीकरांना हैराण करतात. अनेकदा मळभ दाटून येते. श्वास कोंडतो. दोन पावले चालणेदेखील मुश्कील होऊन जाते. हिवाळ्यात हवेतील प्रदूषण इतके जास्त असते की, शरीराचे एखाद्या कारखान्यात रूपांतर होऊन जाते. तुलनेत पावसाळ्यातच दिल्लीतील हवा स्वच्छ असते. त्या काळातच अधूनमधून निळे आभाळ पाहण्याची संधी मिळू शकते. या वर्षी करोनामुळे उन्हाळ्यातच आकाश निळे दिसले. टाळेबंदी हळूहळू शिथिल होत गेली आणि दिल्लीतील वातावरण काळसर दिसू लागले. ठप्प झालेली रस्त्यांची आणि इमारतींची बांधकामे सुरू झाली. तीन-चार महिन्यांनंतर आत्ता कुठे कामांना वेग आला असताना ती पुन्हा बंद करण्याची वेळ येऊन ठेपलेली आहे. प्रदूषण आटोक्यात ठेवण्यासाठी दिल्लीत दरवर्षी हिवाळ्याच्या सुरुवातीपासून बांधकामांवर निर्बंध आणले जातात. डिझेलवरील जनरेटरवर बंदी घातली जाते. या वर्षीही प्रदूषण नियंत्रणाचे नियम लागू झालेले आहेत. गेल्या वर्षी न्यायालयाच्या आदेशाने बांधकामे बंद केली गेली होती. पण यंदा प्रश्न जटिल बनू शकतो. करोनामुळे बांधकाम क्षेत्रातील हजारोंचे रोजगार गेले, आता मजूर पुन्हा कामावर येऊ लागलेले आहेत. ही कामे बंद केली वा त्यावर निर्बंध आणले गेले, तर मजुरांसाठी पुन्हा रोजगार गमावण्याचा धोका आहे. आर्थिक घडामोडींमध्ये कोणताही अडथळा रोजंदारीवर जगणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी त्रायदायक असेल. दिल्लीत आम आदमी पक्ष, पंजाबात काँग्रेस, हरियाणा-दिल्लीत भाजप अशी सत्तेची पक्षीय विभागणी झालेली आहे. राज्यांमध्ये वेगवेगळी सरकारे असली की बिनदिक्कत आरोप करता येतात. प्रामुख्याने पंजाब-हरियाणात आणि काही प्रमाणात पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये दरवर्षी शेतकरी शेतजमिनीत राहिलेली पिकांची खुंटे जाळून नव्या हंगामाकडे वळतात. वारे पूर्वेकडून पश्चिमेकडे वाहायला लागले तर धूर पाकिस्तानच्या दिशेने जातो, नाही तर दिल्ली धुरांडे बनून जाते. बहुतांश वेळा वाऱ्याअभावी धूर दिल्लीत कोंडून राहतो आणि प्रदूषणात प्रचंड वाढ होते. आत्ता हवेतील प्रदूषणाचा निर्देशांक ४०० पर्यंत गेलेला आहे. म्हणजे हवेची गुणवत्ता ‘अत्यंत वाईट’ बनलेली आहे. आकाश निळ्याऐवजी काळे दिसते आहे! या वर्षी खुंटे जाळण्यास लवकर सुरुवात झाली इतकेच नव्हे, तर कमी कालावधीमध्ये खुंटे जाळण्याच्या घटनाही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दुपटीने वाढल्या. अशा पद्धतीने शेतजमिनीतील खुंटे जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांविरोधात कारवाई केली जाते. पण गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा फारशी कोणावर कारवाई झालेली नाही. पंजाब-हरियाणातील शेतकरी नव्या शेती कायद्यांमुळे आधीच संतापलेले आहेत. त्यांचे आंदोलन अजूनही थांबलेले नाही. पंजाबात काँग्रेस आणि अकाली दलाने आंदोलक शेतकऱ्यांना पाठिंबा दिलेला आहे. केंद्रातील भाजप सरकारने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेतलेली नसल्याने शेतकऱ्यांच्या रागात अधिक भर पडलेली आहे. अशा तापलेल्या वातावरणात पंजाबमधील काँग्रेस आणि हरियाणातील भाजप सरकार शेतकऱ्यांवर खुंटे जाळल्याबद्दल कारवाई करेल याची शक्यता कमी होती. ही खुंटे-जाळणी टाळायची असेल तर शेतकऱ्यांना कमी खर्चातील पर्याय उपलब्ध करून द्यावा लागेल. त्यांना कापणीसाठी यंत्रे पुरवली जातात, पण ती पुरेशी नसतात, ती शेतकऱ्यांना वेळेत मिळत नाहीत. त्याचा खर्च खुंटे-जाळणीपेक्षा जास्त असतो. यंत्र वापरण्यासाठी एकरी अनुदान दिले जात असले तरी त्यातून खर्च भरून निघत नाही, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे असते. शेतकऱ्यांना वाढीव अनुदान कोण देणार आणि त्याचा आर्थिक भुर्दंड कोण सहन करणार, हा खरा प्रश्न असतो. आर्थिक जबाबदारी घेण्यास राज्य व केंद्र सरकार तयार नसते. भारतीय कृषी संशोधन संस्थेने त्यासाठी विशिष्ट रसायन तयार केले आहे, त्याची फवारणी करून राहिलेल्या खुंटांचे खतात रूपांतर करता येते. बिगर-बासमती भाताचे पीक घेणाऱ्या दिल्लीतील ८० हेक्टर शेतजमिनींवर यंदा त्याची फवारणी करण्यात आली. शेतकऱ्यांना खुंटे-जाळणीला पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. पण दोन पिके घेण्यातील मध्यंतराचा काळ वाढवावा लागणार असेल तर शेतकऱ्यांना हा पर्याय कदाचित उपयुक्त वाटणार नाही. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात सगळी राजकीय उधळण होत असताना दिल्लीत प्रदूषणाच्या मुद्दय़ावरून राजकीय वातावरण गरम झालेले आहे. दिल्ली आणि केंद्र सरकार यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या दाव्यानुसार, थंडीच्या सुरुवातीला दिल्लीतील प्रदूषणात वाढ होण्यामागे शेजारील राज्यांतील खुंटे-जाळणीचा हिस्सा फक्त चार टक्के आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष शिवदास मीना यांच्या दाव्यानुसार हा आकडा सहा टक्के आहे. म्हणजे दिल्लीतील ९४-९६ टक्के प्रदूषण अन्य कारणांमुळे होते. ही अन्य कारणे कोणती ते अध्यक्षांना दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगता आले नाही. आपल्या दाव्यात दुरुस्ती करताना मंत्रिमहोदय म्हणाले की, त्यांच्या विधानांचा चुकीचा अर्थ लावला गेला होता. त्या विधानाचा अर्थ ४ ते ४० टक्के असा घेता येईल. वास्तविक, गेल्या वर्षी हे प्रमाण ४४ टक्के होते. दिल्लीतील बांधकामे, हवेतील धुरळा, वाहनांचा धूर अशा अनेक स्थानिक कारणांमुळे दिल्लीतील हवा प्रदूषित होत असते. दिल्ली हे बाबू लोकांचे शहर असल्याने चारचाकी वाहनांची संख्या अन्य शहरांपेक्षा अधिक आहे. यंदा अजून तरी ‘सम-विषम’चा नियम लागू केलेला नाही. फक्त ‘रस्त्यावर असताना सिग्नलला गाडी बंद ठेवा’ असे आवाहन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सध्या करत आहेत. प्रदूषण वाढले तर वाहनांसाठी ‘सम-विषम’ची सक्ती करावी लागेल. त्याला गेल्या वर्षी थोडे यश मिळाले होते. हवा शुद्धीकरणाची यंत्रे बसवण्यात आलेली असली तरी त्यांची क्षमताही अपुरी पडू लागली आहे. धूरविरोधी यंत्रांचा वापर बांधकामांच्या ठिकाणी सक्तीचा केलेला आहे. या यंत्रातून हवेत पाण्याचे फवारे उडवले जातात. त्यामुळे धुरळा खाली बसतो. रस्त्यांवरही पाण्याचा शिडकावा केला जातो. दरवर्षी हे सगळे उपाय करण्यावाचून दिल्लीकरांना पर्याय नसतो. दिल्लीतील प्रदूषणाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने हाताळायचे ठरवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश मदन लोकूर यांची त्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. खुंटे-जाळणीमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा अभ्यास करून १५ दिवसांमध्ये त्या संदर्भातील अहवाल सादर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना सांगितले आहे. दरवर्षी पावसाळ्याच्या काळात मुंबईतील रस्त्यांवरील खड्डय़ांचा मुद्दा न्यायालयात जातो, तसा दिल्लीतील प्रदूषणाचाही जातो. मुंबई महापालिका संपूर्ण शहरातील रस्त्यांवर मिळून फक्त २०० खड्डे असल्याचा दावा करते, तसाच प्रकार इथेही घडतो. पंजाब-हरियाणा आणि दिल्ली सरकारे कोणत्या उपाययोजना केल्या याची यादी सादर करतात, पण समस्या कायम राहते. गेल्या वर्षीही हे प्रकरण न्यायालयात गेले होते. पंजाब-हरियाणा सरकारकडून निवेदन सादर केले गेले होते. दिल्ली सरकारलाही कृती आराखडा तयार करण्यास सांगण्यात आले होते. आता न्या. लोकूर यांनी कायमस्वरूपी उपायांच्या शिफारशी केल्या तर कदाचित दिल्लीतील प्रदूषणाच्या प्रश्नावर काही प्रमाणात मात करणे शक्य होऊ शकेल. पण यंदा तरी प्रदूषण आणि करोना या दोन्हींमुळे दिल्लीकरांना दुहेरी कोंडमारा सहन करावा लागणार आहे.
