06 August 2020

News Flash

भाजप, प्रादेशिक पक्षांचे मतैक्य

करोनाच्या साथरोगामुळे जाहीर राजकीय सभा होत नाहीत, अन्यथा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अखंड देशभर दौऱ्यावर असत.

संग्रहित छायाचित्र

 

महेश सरलष्कर

गांधी घराण्यातील सदस्यांवर टीका करण्याचे भाजपचे धोरण प्रादेशिक पातळीवरील विरोधी पक्षांना भाजपच्या चमूत ओढण्यासाठी लाभदायी ठरू लागले आहे. त्यातून राष्ट्रीय मुद्दय़ावर काँग्रेसविरोधात भाजपसह बाकी सगळे असे चित्र तयार झाले आहे.

करोनाच्या साथरोगामुळे जाहीर राजकीय सभा होत नाहीत, अन्यथा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अखंड देशभर दौऱ्यावर असत. देशात कानाकोपऱ्यात त्यांची भाषणे होत असत. लोक गर्दीही करत असत. थेट लोकांसमोर जाऊन त्यांचा प्रत्यक्ष प्रतिसाद मिळवणे हे मोदींच्या नेतेपणाचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. मोदींचा जाहीर सभांमध्ये लोकांशी थेट ‘संवाद’ होत असे. ते त्यांच्या खास शैलीत लोकांना प्रश्न विचारत; त्या प्रश्नांना गर्दी अपेक्षित उत्तर देत असे. पण गेले तीन महिने जनसामान्यांना करोनामुळे प्रत्यक्ष सभांना उपस्थित राहून मोदींच्या भाषणाचा लाभ घेता आलेला नाही. म्हणूनच ते आभासी स्वरूपात लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत. टाळेबंदीच्या प्रत्येक टप्प्यावर त्यांनी देशाला उद्देशून भाषण केले. केंद्राने आर्थिक मदत केली तेव्हाही त्याची घोषणा मोदींनीच केली. टाळेबंदी शिथिल करण्याचा निर्णयही मोदींनी सांगितला. गेल्या आठवडय़ात मोफत धान्य योजनेला पाच महिन्यांसाठी मुदतवाढ दिली हेदेखील त्यांनी १७ मिनिटांच्या भाषणातून जाहीर केले. लोकांसमोर राहण्याचा हा अट्टहास असल्याची टीका मोदींवर होत असली तरी पक्ष कार्यकर्त्यांसाठी हा जनसेवेचा संदेश असतो. शनिवारी आभासी आढावा बैठकीत सहभागी होत मोदींनी सात राज्यांमधील प्रदेश भाजपने करोनाच्या काळात कशी जनसेवा केली याचा परामर्श घेतला. ते म्हणाले की, भाजप ही राजकीय संघटना असली तरी ती निवडणुकीचे यंत्र नाही; तर जनसेवेचे माध्यम आहे.

करोनाचे गांभीर्य ओळखल्यानंतर भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी खूप जनसेवा केली. पण, संकटाची व्याप्ती समजण्याआधी संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू ठेवले गेले होते. त्याच वेळी मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य शिंदे काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आले. त्या राज्यातील काँग्रेसचे सरकार पडले. भाजपचे, शिवराजसिंह चौहान यांचे सरकार सत्तेवर आले. महाराष्ट्रातही भाजप नेत्यांनी राज्यपालांची भेट बऱ्याचदा घेतली. कर्नाटकात तर करोनापूर्वीच जनता दल (ध)- काँग्रेसचे सरकार कोसळले, भाजपचे येडियुरप्पा मुख्यमंत्री बनले. भाजपने सुरू केलेल्या आभासी जनसंवाद सभांमध्ये पहिली सभा बिहारसाठी झाली. बिहारमध्ये या वर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. पंतप्रधान मोदींनी धान्य योजनेला नोव्हेंबपर्यंत मुदतवाढ दिल्याचे सांगितले. त्यातही बिहारमधील छठपूजेचा उल्लेख महत्त्वाचा ठरला. भाजपसाठी सत्ता उपभोगण्यासाठी नसते तर भाजपच्या दृष्टीने लोकांचे आयुष्य चांगल्यासाठी बदलण्याचे ते आयुध असते असे भाजप नेते म्हणतात. भाजपचे हे ‘जनसेवेचे माध्यम’ काँग्रेस वगळता अन्य विरोधी पक्षांनी एकतर्फी मान्य केलेले असावे. पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर चार तासांत पहिली टाळेबंदी लागू केली गेली. त्यामुळे स्थलांतरित मजूर रस्त्यावर आले. आता याच स्थलांतरितांना भाजपची जनसेवा कशी लाभली याचा आलेख शनिवारी आढावा बैठकीत मांडला गेला! अर्थसंकल्पात आधी तरतूद केलेल्या विविध योजनांचा निधी एकत्र करून ५० हजार कोटींची खास योजना लागू केल्याचे सांगितले गेले. देशात अचानक टाळेबंदी अमलात आणून मोठे नुकसान झाल्याचा उघड आरोप कुठल्याही प्रादेशिक पक्षाने केलेला दिसला नाही. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा केंद्र सरकारशी करोनासंदर्भात वेगवेगळ्या मुद्दय़ांवर संघर्ष झाला असला तरी त्यांनीही टाळेबंदीवर टिप्पणी केली नाही. खरे तर काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राज्यांनीदेखील केंद्राला, ‘टाळेबंदी करण्याआधी लोकांना थोडी उसंत देता आली नसती का,’ असा प्रश्न विचारलेला नाही. मात्र काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाने सातत्याने मोदी सरकारवर टीका केली. त्यामुळे काँग्रेसमध्ये सदस्य आणि पक्षाचे नेतृत्व यांच्यातील विरोधाभास उघड झाला.

गलवान खोऱ्यात चीनशी झालेल्या संघर्षांच्या मुद्दय़ावरूनही केंद्र सरकारविरोधात राहुल गांधी तसेच सोनिया गांधी जेवढी आक्रमक भूमिका घेत आहेत, तेवढी अन्य काँग्रेसजन घेताना दिसत नाहीत. या मुद्दय़ावर प्रादेशिक पातळीवरील विरोधी पक्षांनी भाजपशीच हातमिळवणी केल्याचे दिसले. अगदी ममता बॅनर्जी यांनीही मोदींचे समर्थन केलेले पाहायला मिळाले. मोदींनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत त्यांनी चीनशी आर्थिक संबंध ठेवू नयेत, अशी भूमिका घेतलेली होती. चीनच्या प्रश्नावर काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचा अपवाद वगळता बाकी सगळ्यांनी केंद्र सरकारच्या सुरात सूर मिसळले होते.

पूर्वेकडील पश्चिम बंगाल व ओडिशा, दक्षिणेतील तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, उत्तरेकडील बिहार, दिल्ली या राज्यांत प्रादेशिक पक्ष सत्तेवर आहेत. उत्तर प्रदेशात मायावती, अखिलेश यांच्या पक्षांना अस्तित्व आहे. या साऱ्यांसाठी भाजप व काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष प्रमुख विरोधक वा स्पर्धक आहेत. पण, या दोहोंपैकी कुठल्या स्पर्धकाशी ‘मैत्री’ साधणे अधिक सयुक्तिक तसेच लाभाचे ठरेल, याचा राजकीय विचार हे सारेच प्रादेशिक पक्ष करतात. करोना, चीन संघर्ष या मुद्दय़ांवर त्यांना मित्राची निवड करावी लागली. त्यांना काँग्रेसपेक्षा भाजप मित्र वाटला. काँग्रेस असा उल्लेख करताना गांधी कुटुंब असे अपेक्षित असते. सद्य:स्थितीत प्रादेशिक पक्षांच्या नेतृत्वाला आव्हान देऊ शकेल असा काँग्रेसमध्ये एकही नेता नाही. पण गांधी कुटुंबातील सदस्यांबाबत हा अपवाद करावा लागतो. चीनच्या प्रश्नावर गांधी कुटुंबातील सदस्यांनी केंद्र सरकारला धारेवर धरल्यावर प्रियंका गांधी-वड्रा यांना ल्युटन्स दिल्लीतील सरकारी बंगला सोडण्याची नोटीस बजावली गेली. त्यानंतर लगेच काँग्रेसकडून प्रियंका उत्तर प्रदेशमध्ये राहायला जाणार असल्याचे वृत्त दिले गेले. प्रियंका यांनी लखनऊमध्ये ठाण मांडून बसणे याचा धोका मायावती तसेच अखिलेश यादव यांच्या लक्षात आलेला असू शकतो. मग, मायावतींनी चीनच्या मुद्दय़ावर उघडपणे मोदी सरकारला पाठिंबा व्यक्त केला. काँग्रेसचा कधीकाळी मतदार असलेला ब्राह्मण, दलित आणि मुस्लीम समाज अनुक्रमे भाजप, बसप आणि समाजवादी पक्षाकडे गेला. या तिघांनाही आलटून पालटून उत्तर प्रदेशची सत्ता मिळाली. मायावती तसेच अखिलेश यादव यांना उत्तर प्रदेशमध्ये फेब्रुवारी-मार्च २०२२ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस कमकुवत असणे अपेक्षित असेल. सत्तेत केंद्रस्थानी बसलेल्या भाजपच्या माध्यमातून काँग्रेसवर प्रहार होत असेल, तर त्यात प्रादेशिक पक्षांची खारीचा वाटा उचलण्याची तयारी आहे. करोना तसेच चीनच्या प्रश्नावरून हे स्पष्ट होऊ लागले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये एप्रिल-मे २०२१ मधील विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात अटीतटीची लढाई होण्याची शक्यता असली तरी त्यात राष्ट्रीय काँग्रेसची लुडबुड भाजपपेक्षा तृणमूल काँग्रेसला त्रासदायक ठरू शकते. दक्षिणेकडील राज्यांतही हेच राजकीय समीकरण दिसते.

वायएसआर रेड्डी, चंद्रशेखर राव, अरविंद केजरीवाल यांनी काँग्रेसला प्रमुख शत्रू मानून राज्यांची सत्ता काबीज केली. दिल्लीमध्ये गेल्या पाच वर्षांत मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी क्वचितच मोदी-शहाविरोधी भूमिका घेतली असेल. लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीमध्ये ‘आप’ने काँग्रेसशी आघाडी करण्याचे टाळले होते.

राज्यसभेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीनंतर वरिष्ठ सभागृहात भाजपचे संख्याबळ ८५ झाले असून भाजप आघाडीचे संख्याबळ १०० पेक्षा जास्त आहे. पण २४५ सदस्यांच्या या सभागृहात तेलंगण राष्ट्रीय समिती, बिजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस, बसप, सप, ईशान्येकडील राज्यांमधील पक्षांचे सदस्य (कधीकधी आम आदमी पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना) अशा तटस्थ पक्षांचे संख्याबळ पाहिले तर राज्यसभेत सत्ताधारी भाजप आघाडीकडे बहुमताची ताकद आहे. त्यामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भाजपचे वर्चस्व निर्माण झालेले आहे.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेससह विरोधकांची महाआघाडी करण्याचे सर्व प्रयत्न फसले; तसेच, आताही राष्ट्रीय मुद्दय़ावर भाजपविरोधात राजकीय पक्षांची ‘महाआघाडी’ बनलेली नाही. त्यामुळे कुठल्याही राष्ट्रीय प्रश्नावर काँग्रेस पक्ष एकटा पडत असल्याचे भाजपचे नेते सांगू लागले आहेत. त्यातही भाजपने प्रामुख्याने गांधी कुटुंबाला थेट लक्ष्य केले आहे.

गांधी कुटुंबाविरोधात प्रादेशिक पक्षांच्या छुप्या पाठिंब्याचा भाजप राजकीय फायदा करून घेऊ लागला आहे. शरद पवार, चंद्राबाबू नायडू, वायएसआर रेड्डी, चंद्रशेखर राव, ममता बॅनर्जी, मायावती, मुलायम सिंह यादव, नवीन पटनायक, मेहबूबा मुफ्ती यांनी गांधी घराण्याच्या सत्तेला नेहमीच आव्हान दिले. राजकीय तडजोडीसाठी काहींनी काँग्रेस आघाडी स्वीकारली इतकेच! गांधी घराण्यावर टीका करत भाजप आपसूक प्रादेशिक पक्षांचेही पाठबळ मिळवण्यात आत्ता तरी यशस्वी झालेला आहे. त्यामुळे सध्या ‘भाजप, प्रादेशिक पक्ष विरुद्ध काँग्रेस’ असे राजकीय चित्र निर्माण झालेले दिसते.

mahesh.sarlashkar@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 6, 2020 12:02 am

Web Title: article on bjp consensus of regional parties abn 97
Next Stories
1 भाजपच्या ‘जनसंवादा’त काँग्रेस
2 आक्रमकतेला वेसण?
3 हे वैफल्य तर नव्हे?
Just Now!
X