07 April 2020

News Flash

भाजपचे ‘स्वसंरक्षण’

दोन आठवडय़ांहून अधिक काळ होऊन गेला असला, तरी दिल्लीतील आंदोलने थांबलेली नाहीत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिल्लीत गत रविवारी नागरिकत्व नोंदणीला मर्यादा घालण्याची ग्वाही दिली; पण त्यानंतर भाजपने प्रतिआव्हानाचे डावपेच ठरवले!

महेश सरलष्कर

देशभर जनआंदोलन तीव्र होत गेल्यामुळे जिथे शक्य तिथे पोलिसी बळाचा वापर केला गेला. तरीही ते काबूत आणता आलेले नाही. नरमाईचा आभास झाला, तरी भाजप आक्रमक होऊन आव्हान मोडून काढण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसते..

दोन आठवडय़ांहून अधिक काळ होऊन गेला असला, तरी दिल्लीतील आंदोलने थांबलेली नाहीत. ही आंदोलने ठिकठिकाणी होताना दिसतात. मंडी हाऊस, जंतरमंतर, जामा मशीद, इंडिया गेट, दर्यागंज, जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ, शाहीन बाग, गाझीयाबाद आणि अवतीभवतीच्या परिसरात दररोज लोक निदर्शने करत आहेत. डाव्या पक्षांनी आगामी आठवडा आंदोलनाचा घोषित केला आहे. दिल्लीचे तापमान बघून तरी ही आंदोलने थांबायला हवी होती. राजधानीत काही ठिकाणी किमान तापमान दीड अंशापर्यंत खाली आलेले आहे. इतक्या बोचऱ्या, हाडात घुसणाऱ्या थंडीत आंदोलक मागे हटायला तयार नाहीत; यावरूनच त्यांच्यातील मोदी सरकारवरील अविश्वासाची भावना किती वाढली आहे, याची कल्पना करता येऊ  शकेल. काँग्रेस, डावे राजकीय पक्ष, डाव्या विचारांच्या नागरी संघटना हे आंदोलन जाणीवपूर्वक रेटत आहेत, लोकांची दिशाभूल करत आहेत, लोकांची माथी भडकवत आहेत, असे कितीही मानले तरी गोठवणाऱ्या थंडीत ठिय्या देऊन बसण्यासाठी उसने अवसान किती आणणार? हिंदू आणि मुस्लीम दोन्ही समाजगट या आंदोलनात सहभागी झालेले आहेत. या दोघांचीही आंदोलनाची ऊर्मी कोणी त्यांच्यात बळेच भरलेली नाही, याची जाणीव आंदोलनस्थळांवरील ‘जोश’ पाहणाऱ्या प्रत्येकाला होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या रविवारी नागरिकत्व नोंदणीच्या मुद्दय़ावर केंद्र सरकार एक पाऊल मागे घेत असल्याचा आभास निर्माण केला होता. त्यांचे म्हणणे होते की, नागरिकत्व नोंदणी फक्त आसाममध्ये केली जाईल; उर्वरित भारतात त्याची अंमलबजावणी होणार नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये केलेल्या विधानाच्या परस्परविरोधी विधान मोदी यांनी केले होते. त्यावरून भाजपने नरमाईची भूमिका घेतली का, असा प्रश्नही विचारला गेला. विशेषत: अमित शहा यांनीही वृत्तसंस्थेला मुलाखत देऊन, ‘‘मोदी म्हणतात, ते बरोबर’’ असे म्हणत पंतप्रधानांच्या सुरात सूर मिसळला होता. त्यामुळे भाजप देशातील असंतोषाचे वातावरण निवळण्याची वाट पाहात असावा असे प्रथमदर्शनी चित्र निर्माण केले गेले. उलटपक्षी, भाजपने जनआंदोलनाचा वाढता जोर पाहून अधिक आक्रमक होण्याची तयारी केली.

एक पाऊल मागे घेणे मोदी-शहा यांच्या धोरणाचे अपयश मानले जाईल. नोटाबंदी कितीही अपयशी ठरली, तरी त्याची यशोगाथा अजूनही सांगितली जाते. दिल्ली विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आली असताना कुठलीही माघार भाजपचे नुकसान करेल असे पक्षाला वाटते. तसे झाले तर, न लढताच दिल्ली गमावली असे होईल. शिवाय काळ सोकावण्याचीही भीती भाजपला सतावत आहे. एक माघार म्हणजे जनआंदोलनांना हत्तीचे बळ देण्याजोगे ठरेल. हा विचार करून भाजपने जनआंदोलनांना आणि त्यांच्या मुद्दय़ांना जशास तसे उत्तर देण्याचे ठरवलेले आहे. भाजपच्या नेतृत्वाने बैठक घेऊन ‘आक्रमक कसे व्हायचे,’ याचा आराखडा कागदावर उतरवलेला आहे. त्याची अंमलबजावणी नव्या वर्षांच्या पहिल्याच आठवडय़ापासून सुरू होईल. पुन्हा एकदा राष्ट्रवादाचे आवाहन करत देशभर वातावरणनिर्मिती केली जाणार आहे. सातत्यपूर्ण जनसंपर्क हे भाजपच्या यशाचे गमक राहिलेले आहे. त्याचाच वापर लोकांपर्यंत ‘योग्य माहिती’ पोहोचवण्यासाठी होणार आहे. दोन आठवडय़ांपूर्वी जामियाच्या विद्यार्थ्यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात आंदोलन सुरू केले, तेव्हा त्याकडे पहिल्यांदा विद्यार्थ्यांचे आंदोलन म्हणून पाहिले गेले. विद्यापीठात घुसून ते मोडण्याचा अपयशी प्रयत्न केला गेला. पण दुसऱ्या टप्प्यात विद्यार्थी आंदोलन जनआंदोलनात परिवर्तित झाले आणि ते अधिक व्यापक व गंभीर बनले. त्यात नागरिकत्व नोंदणीविरोधात राग व्यक्त झाला. नागरिकत्वाशी संबंधित दोन्ही मुद्दय़ांचा एकत्रित विरोध कसा मोडून काढायचा, हे ठरवण्यात भाजपचा बराच काळ गेला. मोदींनी नागरिकत्व नोंदणीला मर्यादा घालण्याची ग्वाही दिली. पण त्यानंतर खऱ्या अर्थाने भाजपने प्रतिआव्हानाचे डावपेच ठरवले!

दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीची घोषणा कदाचित या आठवडय़ात होण्याची शक्यता आहे. दोन दिवसांपूर्वी निवडणूक आयोगाने तयारीचा आढावा घेतला आहे. त्यामुळे दिल्लीत निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहे. भाजपच्या बडय़ा नेत्यांच्या जाहीर सभा होऊ  लागल्या आहेत. दिल्लीतील सभांमध्ये शहा यांनी जनआंदोलनावर आणि राजकीय विरोधकांवर पहिला हल्ला केला. शहांनी ‘तुकडे तुकडे गँग’ हा मुद्दा पुन्हा मैदानात उतरवला आहे. झारखंडमध्ये राष्ट्रवादाचा मुद्दा चालला नाही; पण दिल्ली ही देशाची राजधानी असून तिथे राष्ट्रवाद निवडणूक प्रचारात अग्रणी राहिला आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीतही त्याचा वापर केला गेला होता. ‘आप’चे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी ही निवडणूक कितीही ‘स्थानिक’ ठेवण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी भाजपनेही केजरीवाल यांच्या डावपेचांना छेद देण्याचा प्रयत्न केला आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यापेक्षाही संभाव्य नागरिकत्व नोंदणीमुळे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. लोकांमधील ही भीती काढून टाकण्याला भाजपने बगल दिलेली आहे. भाजपचे नेते नागरिकत्व नोंदणीतील ‘तथ्य’ लोकांना समजून सांगण्याचे कष्ट घेताना दिसलेले नाहीत; त्यांचा भर नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा समजावून सांगण्यावर आहे. वर्षांरंभी होणाऱ्या ‘जनजागृती’तही ‘नोंदणी’ऐवजी ‘दुरुस्ती’चा अर्थ उलगडून दाखवला जाणार आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती ही मुस्लिमांविरोधी नाही; किंबहुना त्याचा देशातील मुस्लिमांशी संबंध नाही, असा प्रचार भाजपने दिल्लीतील सभांमधून सुरू केला आहे. पण नोंदणी आणि दुरुस्तीचा एकमेकांशी परस्पर संबंध आहे, हे लोकांना उमगले आहे. म्हणनूच कडाक्याच्या थंडीतही जनआंदोलन कायम आहे. तरीही फक्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचाच ‘प्रचार’ करण्याचा चंग भाजपने बांधलेला आहे. भाजपच्या नेत्यांच्या पत्रकार परिषदा, मंत्र्यांच्या मुलाखती, जाहीर सभांमध्ये राष्ट्रवाद व नागरिकत्व दुरुस्ती आणि अर्थातच जनसंपर्क हे सगळे हातात हात घालून केले जाऊ  लागले आहे.

दिल्लीला लागून असलेल्या उत्तर प्रदेशातील राजकीय वातावरणाचे पडसाद दिल्लीत उमटू शकतात. उत्तर प्रदेशमध्ये राजकीय ध्रुवीकरण सुरू आहे. दिल्लीतील विधानसभा निवडणुकीत त्याचा लाभ होईल का, हे यथावकाश समजेल. निव्वळ स्थानिक मुद्दय़ांवर भाजपला दिल्ली विधानसभा जिंकता येणार नाही, ही बाब लपून राहिलेली नाही. दिल्लीत राष्ट्रवादाची तुतारी वाजवल्याशिवाय ‘आप’ला आव्हान देणे कठीण असेल. उत्तर प्रदेशातील ध्रुवीकरणाचा लाभ मिळण्याची भाजपला आशा आहे. गुजरातनंतर उत्तर प्रदेश ही नवी ‘प्रयोगशाळा’ ठरावी अशा घटना आठवडाभर उत्तर प्रदेशमध्ये पाहायला मिळाल्या. आंदोलक हिंसक झाल्याचे कारण देत पोलिसांनी राष्ट्रवादाच्या काठीने लोकांना झोडपून काढले. नेत्यांनीही ‘बदला घेण्याचा’ हेतू उघडपणे लोकांना ‘कळवला’. पोलिसांच्या हिंसाचाराच्या अनेक घटनांची माहिती दररोज समोर येत आहे. उत्तर प्रदेशात मुस्लिमांची संख्या इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त आहे. इथले आंदोलन बळाचा वापर करून मोडून काढले जात असल्याने योगी आदित्यनाथ यांचे राज्य सरकार पोलिसांच्या पाठीशी असल्याचे लोकांनाही कळले. हे फक्त योगी आदित्यनाथ यांचे धोरण नसून ते मोदी-शहा यांचे धोरण असल्याचा संदेशही लोकांपर्यंत पोहोचलेला आहे. मोदी-शहांच्या धोरणाला विरोध याचा अर्थ राष्ट्रवादाला विरोध, असे मानले जाईल आणि त्यानुसार ‘राष्ट्रद्रोहीं’चा निपटारा केला जाईल; त्याची प्रत्यक्ष कृती उत्तर प्रदेशमध्ये अमलात आणली गेली आहे. वर्षभरापूर्वी बहुतांश मोठी राज्ये भाजपच्या ताब्यात होती. पण २०१९ मध्ये मोठय़ा राज्यांपैकी भाजपकडे फक्त उत्तर प्रदेश उरले आहे. दक्षिणेत कर्नाटकात सत्ता टिकून आहे; पण दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे राज्य महाराष्ट्र भाजपने गमावले. पुरेशी राज्ये हातात नसणे ही पक्षासाठी मोठी अडचण बनलेली आहे. तरीही प्रतिहल्ला करून स्वसंरक्षण करण्याचे भाजपने ठरवलेले दिसते. म्हणूनच मोदी सरकारमधील मंत्री व भाजपची यंत्रणा आक्रमक होत तलवारबाजी करायला सरसावली असल्याचे दिसते.

mahesh.sarlashkar@expressindia.c

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 30, 2019 12:04 am

Web Title: article on bjps self defense abn 97
Next Stories
1 या आंदोलनाचे ‘अण्णा’ कोण?
2 ‘दुरुस्ती’चं राजकारण!
3 विवेक हरवलेले लोकप्रतिनिधी
Just Now!
X