|| महेश सरलष्कर सध्या सुरू असलेले संसदेचे अधिवेशन करोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर थांबवण्याची सातत्याने होणारी मागणी सत्ताधारी पक्षाच्या नेतृत्वाने धुडकावून लावली. मात्र, अधिवेशनास उपस्थितही राहायचे आणि मतदारसंघात जाऊन आरोग्य व्यवस्थेचा आढावाही घ्यायचा- ही दोन्ही कामे एकाच वेळी कशी करायची, हा प्रश्न खासदारांसमोर आहे.. राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांचे सुपुत्र आणि विद्यमान खासदार दुष्यंत सिंह यांच्या दिल्लीतील गाठीभेटींनंतर करोना प्रादुर्भावाची भीती खऱ्या अर्थाने संसदेत पोहोचली. मग संसदेच्या आवारात प्रश्न विचारला जाऊ लागला की, संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन थांबवले का जात नाही? हा निर्णय केंद्र सरकारच्या संमतीने लोकसभा अध्यक्षांनी घेणे अपेक्षित असते. पण केंद्र सरकारला हे सांगणार कोण? सरकार म्हणजे मोदी आणि शहा. देश चालवणाऱ्या या दोन व्यक्तींनी संसदेचे अधिवेशन पूर्ण दीड महिना चालवण्याचे ठरवले आहे. गेल्या आठ दिवसांमध्ये त्यांना निरनिराळ्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी संसदेचे कामकाज मुदतपूर्व थांबवण्याची अनेकदा विनंती केली; पण त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. अगदी ज्येष्ठ नेत्यांच्या सांगण्याकडेही काणाडोळा केला गेला. करोनाचे संकट तीव्र होत जाणार असल्याचे गेल्या सोमवारपासून दिसू लागले होते. दिल्लीत करोना संसर्गाचे संशयित आढळले होते. परदेशातून आलेल्या प्रवाशांची विमानतळावर तपासणी सुरू झाली होती. पहिला रुग्ण केरळमध्ये सापडला होता, पण त्यानंतर करोनाचा प्रादुर्भाव देशभर झाला. दिल्ली हे राजधानीचे शहर असल्याने केंद्र आणि राज्य सरकारने प्रतिबंधात्मक उपाय करण्यासाठी पावले टाकलेली होती. दिल्ली राज्य सरकारने आरोग्य स्थितीचा आढावा घेऊन सरकारी रुग्णालयांना आदेश दिले होते. केंद्र सरकारच्या मदतीने संपर्क क्रमांक जाहीर केले होते. मॉल आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला गेला. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय सतर्क झाले होते. करोनासंदर्भात आरोग्य विशेष सचिवांकडून दररोज प्रसारमाध्यमांना अद्ययावत माहिती पुरवली जात होती. दिल्लीत लोकांनी स्वत:हून मेट्रो आणि बसमधून फिरणे टाळले. सर्व पर्यटनस्थळे ओस पडली. देशभरातील लोकांना करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे महत्त्व समजले होते, तसे ते दिल्लीकरांनाही कळलेले होते. मात्र गेल्या दहा दिवसांमध्ये दिल्लीत सातत्याने लोक एकत्र येत होते असे एकच ठिकाण होते, ते म्हणजे- संसद! संसदेत प्रवेश करण्यापूर्वी व्यक्तीची थर्मल चाचणी घेतली जाऊ लागली असली आणि सामान्य लोकांसाठी संसदेत येण्यास मनाई करण्यात आली असली, तरी खासदारांना अधिवेशनासाठी संसदेत यावे लागणारच होते. संसदेचे सदस्य हे लोकप्रतिनिधी असतात, ते अनेकांच्या संपर्कात येतात. सार्वजनिक ठिकाणी पन्नासपेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास बंदी घातली असताना संसदेत आठशे खासदारांना दोन्ही सभागृहांमध्ये एकत्र बसण्यास आडकाठी केली गेली नाही. संसदेत खासदार एकटे येत नसतात. त्यांच्यासोबत त्यांचा कर्मचारीवर्गही असतो. हे सगळे गाडीने ये-जा करतात. काही खासदार संसदेने पुरवलेल्या गाडीसेवेचा वापर करतात. या गाडय़ांच्या चालकांनाही संसदेच्या आवारात यावे लागते. संसदेचा काही हजारांचा कर्मचारीवर्ग दैनंदिन कामकाजात व्यग्र असतो. त्याशिवाय संसदेची स्वत:ची सुरक्षा व्यवस्था, दिल्ली पोलीस, निमलष्करी दल अशी सगळी सुरक्षा यंत्रणाही तैनात असते. संसदेचे कामकाज सुरू असते तेव्हा एका वेळी हजारो माणसांची गर्दी संसदेच्या आवारात फिरत असते. या व्यक्तींच्याच नव्हे, तर त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या सुरक्षेचाही प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. या सगळ्याचा विचार करून संसदेचे अधिवेशन तातडीने थांबवण्याची मागणी केली गेली होती. परंतु दर मंगळवारी होणाऱ्या भाजपच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीत गेल्या आठवडय़ात पंतप्रधान मोदी यांनी ही मागणी फेटाळली. एका बाजूला संसदेत उपस्थित राहण्यास सांगितले गेले आणि दुसऱ्या बाजूला आपापल्या मतदारसंघात जाऊन आरोग्य व्यवस्थेचा आढावा घेण्याचाही आदेश भाजपच्या खासदारांना दिला गेला. एकाच वेळी खासदारांनी दोन कामे कशी करायची, हा प्रश्न होता. शनिवार-रविवार या दोन दिवसांना जोडून होळीची सुट्टी होती. संसदेचे कामकाज चार दिवस बंद होते. पण त्यानंतर खासदारांची उपस्थिती कमी झालेली जाणवू लागली. संसद सदस्य गैरहजर राहताना दिसत होते, तरीही संसदेचे कामकाज रेटले गेले. लोकसभेत वित्त विधेयक अजूनही संमत न झाल्याने अधिवेशन चालवावे लागत आहे. विनियोग विधेयक गेल्या सोमवारी मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर दोन दिवसांत वित्त विधेयकही संमत होणे अपेक्षित होते. विविध मंत्रालयांच्या अनुदान मागण्यांवर चर्चा होत असते. नंतर ‘गिलोटिन’ (म्हणजे निधीच्या वाटपासाठी एकत्रित मतदान) लावून सर्व मागण्या संमत केल्या जातात. त्यामुळे वित्त विधेयक बुधवारी संमत होऊ शकले असते. त्यासाठी भाजपने पक्षादेश काढलेला होता. पण वित्त विधेयक मंजुरीसाठी न आणल्यामुळे आता कदाचित सोमवारी (२३ मार्च) ते मांडले जाऊ शकेल. त्यामुळे सोमवारी वा मंगळवारी संसदेचे अधिवेशन गुंडाळले जाण्याची शक्यता असली तरी अंतिम निर्णय फक्त मोदींच्या हाती! अधिवेशन सोमवारी सुरू झाल्यावर पुन्हा कामकाज थांबवण्याची जोरदार मागणी केली जाऊ शकते. दुष्यंत सिंह यांच्या संसदभेटीमुळे परिस्थितीचे गांभीर्य वाढलेले आहे. आत्तापर्यंत अधिवेशन का थांबवले जात नाही, याचे सयुक्तिक कारण दिले गेलेले नाही. त्यामुळे हा निव्वळ अहंभाव तर नव्हे, असा प्रश्न कुणालाही पडू शकतो. करोना प्रादुर्भावाच्या निमित्ताने संसदेच्या व्यासपीठावर विरोधकांना निदान एक सकारात्मक मुद्दा मांडता येऊ शकतो. गेल्या सहा वर्षांमध्ये सत्ताधारी पक्ष- सत्तर वर्षांत कोणता विकास झाला, असा प्रश्न सातत्याने विचारत आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील संस्था कित्येक वर्षांच्या कष्टांमधून निर्माण झालेल्या आहेत. या संस्थांच्या आधारे करोनासारख्या महासाथीला आटोक्यात आणण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न केला जात आहे. केंद्र स्तरावर, राज्य स्तरांवर सरकारी संशोधन संस्था, रुग्णालये, वैद्यकीय तपासणी प्रयोगशाळा उपलब्ध आहेत, म्हणूनच करोनाच्या रुग्णांवर उपचार होऊ लागले आहेत. निव्वळ शासन आणि प्रशासनावर देश चालवता येत नसतो. समाजाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये शास्त्रीय विचारांवर आधारित संस्था उभ्या राहाव्या लागतात. तिथे बुद्धी, सदसद्विवेक आणि कौशल्य या तीनही घटकांच्या आधारे देशाची सेवा होत असते. अशा संस्थांची निर्मिती करणे हा खरा राष्ट्रवाद असतो. गेल्या सत्तर वर्षांमध्ये त्याचे प्रत्यंतर पावलापावलावर पाहायला मिळाले. त्यामुळेच गेल्या सहा वर्षांत देशात कोणते मूलभूत संशोधन झाले, त्याचे जगाने स्वागत केले वा कोणत्या कोणत्या जागतिक दर्जाच्या संस्थांची निर्मिती केली गेली, असे प्रश्न करोनाचे संकट उभे राहिल्यानंतर पडतात. कोणत्याही विचारी व्यक्तीच्या मनात येणाऱ्या शंका करोनावर संसदेत चर्चा झाली तेव्हा विरोधकांकडून उपस्थित केल्या गेल्या नाहीत. हनुमान बेनिवाल यांनी लोकसभेत केलेल्या आक्षेपार्ह विधानांवर विरोध नोंदवणे हे विरोधकांचे कर्तव्य असले, तरी सत्ताधारी पक्ष गेल्या सत्तर वर्षांचा हिशेब मांडत असताना त्याला उत्तर देण्याची संधी विरोधकांना घेता आली नाही. सत्ताधारी पक्ष सातत्याने जगातील सर्व समस्यांना प्राचीन भारताने उत्तर दिल्याचा दावा करत असतो. तो करताना शास्त्रीय विचारांना बगल दिली जाते. त्यामुळे करोनावरही त्यांनी भन्नाट उपाय तेही संसदेच्या आवारात सुचवलेले आहेत. भाजपच्या कोणा खासदाराला वाटते की, उन्हात उभे राहिल्यानंतर विषाणू ताबडतोब मरू शकतात. ‘ड’ जीवनसत्त्व मिळाले की करोनाविरोधात प्रतिकारशक्ती वाढते, असाही दावा त्यांनी केलेला आहे. सत्ताधारी पक्षाचे काही नेते लोकांना गोमूत्र पिण्याचा निव्वळ वेडगळ उपाय सुचवत आहेत. गोमूत्र प्राशन करून आजार बरे होत असते, तर सर्व करोनाचे रुग्ण झटक्यात बरे झाले असते. त्यांना वेगळ्या उपचारांची गरज पडली नसती. उत्तर प्रदेशमध्ये गोमूत्र प्राशन करून ‘संरक्षक कवच’ मिळाल्याचा आनंद साजरा करणाऱ्यांपैकी एकाला रुग्णालयात दाखल करावे लागले होते. मोदींनी जनता संचारबंदीत थाळी वाजवून कार्यरत लोकांचे कौतुक करण्याचे आवाहन केले असले, तरी काही मंडळी- ‘त्यातून ध्वनीकंपने निर्माण होऊन त्याद्वारे करोना विषाणूपासून मुक्ती मिळेल’ असे अतिरंजित युक्तिवाद समाजमाध्यमांमधून करत आहेत. देशातील वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मतांचा आदर न करता, त्यांच्या विचारांना महत्त्व न देता समाजात गैरसमज पसरवण्याचे काम सत्ताधारी पक्षातील काही लोकांकडून केले जात आहे. समाजाचे नुकसान होऊ शकणाऱ्या अशास्त्रीय विचारांचा प्रचार थांबवण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी संसदेच्या व्यासपीठावरून करणे अपेक्षित आहे! mahesh.sarlashkar@expressindia.com
