महेश सरलष्कर ईशान्य दिल्लीत दंगल भडकली होती, तेव्हा दक्षिण दिल्लीतील शाहीनबागेत शांतता होती. इथल्या महिला आंदोलकांना हिंसा रोखणे साध्य झाले, ते राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना का करता आले नाही? भाजपच्या नेतृत्वाला फक्त एकाच राजकीय नेत्याचा धाक राहिलेला आहे, तो म्हणजे काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचा. भाजपअंतर्गत सहकाऱ्यांना ते कधीच जुमानत नव्हते; त्यांच्यासमोर सगळ्याच नेत्यांनी नांगी टाकलेली आहे आणि त्याचे प्रत्यंतर गेली साडेपाच वर्षे सातत्याने पाहायला मिळालेले आहे. भाजपमधील वरिष्ठ नेत्यांना या नेतृत्वाने कधीच मार्गदर्शक मंडळात नेऊन बसवलेले आहे. त्यामुळे भाजपच्या नेतृत्वाला कोणीही चाप लावू शकत नाही. मात्र, त्यांना सोनिया गांधी यांची कदाचित भीती वाटत असावी. ईशान्य दिल्ली जळत होती; परंतु मोदी-शहा यांना त्यावर कोणत्याही पद्धतीने व्यक्त व्हावेसे वाटले नाही. शहांना अजूनही वाटत नाही. सोनिया गांधींनी काँग्रेसच्या कार्यकारिणीची तातडीने बैठक बोलावली. दोन तास चाललेल्या बैठकीत दिल्लीतील दंगलीबाबत काँग्रेसने भूमिका घेतली. कधी नव्हे ते सोनियांनी स्वत: पत्रकार परिषद घेतली. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरिवद केजरीवाल यांना सोनियांनी धारेवर धरले. सोनियांच्या बोलण्याचा तातडीने परिणाम झालेला दिसला. सोनियांची पत्रकार परिषद संपल्यानंतर काही मिनिटांमध्ये मोदींनी शांततेचे आवाहन केले. राजघाटावर मौन सत्याग्रह करण्याचा बालिशपणा करणारे केजरीवाल दंगलग्रस्त भागांना भेट द्यायला गेले. विरोधक म्हणून काँग्रेसवर भाजप वा आम आदमी पक्ष टीका करू शकतात; पण सोनियांवर वैयक्तिक टीका करण्याचे धाडस ना मोदी-शहांमध्ये आहे, ना केजरीवाल यांच्यामध्ये. सोनियांच्या विरोधकांना त्यांचे म्हणणे गांभीर्याने घ्यावे लागते, हेच यातून दिसते. सोनियांनी पत्रकार परिषद घेण्यातील अर्थ मोदी आणि केजरीवाल यांना समजला नसता तरच नवल! या बैठकीनंतर काँग्रेसचे नेते राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना भेटायला जाणार होते; पण राष्ट्रपतींना वेळ नसल्याने ते दुसऱ्या दिवशी या नेत्यांना भेटले. कोविंद यांना सोनिया गांधी भेटणार असल्याने तिथे काँग्रेसचे तमाम वरिष्ठ नेते उपस्थित होते. देशात महत्त्वाच्या घडामोडी घडतात तेव्हा राहुल गांधी भारतात नसतात, ही बाब आता पक्षनेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या अंगवळणी पडलेली आहे. त्यामुळे राहुल गांधींच्या अनुपस्थितीबद्दल ते बोलायला तयार नसतात. पूर्वी निदान थातूरमातूर कारणे देत त्यांच्या गैरहजेरीचे समर्थन तरी केले जात असे. आता कोणी त्या भानगडीतही पडताना दिसत नाही. प्रियंका गांधी-वढेरा कार्यकारिणीच्या बैठकीला होत्या. राष्ट्रपतींना भेटलेल्या शिष्टमंडळात होत्या. त्यांनी नंतर शांतीमोर्चा काढला. ‘कृपा करा, दंगल थांबवा!’ अशी कळकळीची विनंती त्यांनी केली. पण त्या दंगलग्रस्त भागांत रहिवाशांना भेटायला गेल्या नाहीत. शाहीनबागेतील आंदोलकांना भेटायला काँग्रेसचा एकही नेता गेला नाही, हे समजण्याजोगे होते. कारण या आंदोलकांनी राजकीय नेत्यांना प्रवेशच दिला नव्हता. राजकीय पक्ष आणि प्रसारमाध्यमांना आंदोलकांनी दूर ठेवले होते. मात्र, दंगलग्रस्त भागांमध्ये परिस्थिती पूर्ण वेगळी होती. दंगलीमुळे हिंदू आणि मुस्लीम दोन्ही समाजांतील लोक प्रचंड दहशतीखाली होते. घाबरलेले होते. कुठे कुठे लपून राहिलेले होते. काही संवदेनशील मंडळींनी दुसऱ्या समाजातील लोकांना जिवाच्या करारावर वाचवले. हे सगळे होत असताना काँग्रेसचा एकही नेता ईशान्य दिल्लीत जाऊ शकला नाही. आता काँग्रेसने पाच सदस्यांची तथ्यशोधन समिती बनवली आहे. पण अशा समितीचा उपयोग काय? दिल्ली दंगलीत केंद्र सरकार, न्याययंत्रणा, पोलीस यंत्रणा कोणाच्या बाजूने उभे होते, हे अवघ्या देशाला कळलेले आहे. मग जे लोकांना माहिती आहे, त्यापलीकडे तथ्यशोधन समिती काय शोधणार? ‘आप’चा नगरसेवक ताहीर हुसेन याच्यावर गुप्तचर यंत्रणे(आयबी)च्या कर्मचाऱ्याच्या हत्येत आणि दंगलीत हात असल्याचा आरोप आहे. या ताहीरने ‘आप’चे नैतिक बळ काढून घेतले. १९८४ मध्ये शीखविरोधी दंगलीने काँग्रेसचे नैतिक अध:पतन झाले, तसे आता ‘आप’चे झाले आहे. ‘आप’ने ताहीरच्या मागे उभे राहण्याचा केलेला प्रयत्न त्यांच्या अंगाशी आला. त्यामुळे ‘आप’ने ताहीरला पक्षातून निलंबित करून ‘त्याला दुप्पट शिक्षा करा,’ असे म्हणत स्वत:ला ताहीर प्रकरणापासून अलिप्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी ‘आप’ने दाखवलेल्या मुत्सद्दीपणाचे कौतुक केले गेले. पण लोकांना सामोरे जाण्यासाठी, त्यांच्यामध्ये विश्वास कायम ठेवण्यासाठी हा मुत्सद्दीपणा कामाला येत नाही, हे ‘आप’च्या कुचकामी भूमिकेवरून स्पष्ट होते. दंगल आटोक्यात आणण्याची जबाबदारी ‘आप’ने केंद्र सरकारवर टाकलेली होती. पोलीस यंत्रणा केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत असेल तर ‘आप’ काय करणार, असा आविर्भाव होता. केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या बैठकीतील निर्णयावरही केजरीवाल समाधानी होते. दंगल नियंत्रणात आणण्यासाठी लष्कराला पाचारण केले पाहिजे, याची उपरती केजरीवाल यांना दुसऱ्या दिवशी झाली. पण तोपर्यंत मोदींनी दंगल नियंत्रणाची जबाबदारी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून काढून घेऊन राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांच्याकडे दिली. अमित शहांच्या ताब्यातील दिल्ली पोलीस डोभाल यांना उत्तरदायी झाले. डोभाल यांनी परिस्थितीचा आढावा घेऊन ती माहिती थेट मोदींना कळवली. या बैठकीत शहांना बोलावले गेले होते हे खरे; पण पोलिसांना आदेश डोभाल देत होते. उचलबांगडी झालेले तत्कालीन पोलीस आयुक्त अमूल्य पटनायक हे डोभाल यांच्या बैठकीला निघाले होते; पण त्यांना अर्ध्या वाटेतून परत पाठवण्यात आले. प्रत्यक्ष दंगल आटोक्यात आणण्याची जबाबदारी पोलिसांवर होती, ती ‘वरून आदेश’ न मिळाल्याने पार पाडली गेली नाही. पण डोभाल यांनी सूत्रे हाती घेतल्यावर पोलिसांना आदेश कळला. त्यानंतर त्यांनी काही तासांमध्ये दंगल आटोक्यात आणली. राजकीय पक्षाच्या प्रमुखाला अशा आदेशाची गरज होती का? दंगली रोखण्यासाठी राजकीय हस्तक्षेपही करावा लागतो; मग दिल्ली राज्यातील सत्ताधारी पक्षाने ही जबाबदारी केंद्र सरकारवर का टाकली? भाजपच्या धर्माध राजकारणाइतकेच ‘आप’चे सौम्य हिंदुत्व देशासाठी धोकादायक ठरू शकेल, ही बाब दिल्लीच्या दंगलीमुळे उघड झाली असे म्हणता येईल. गेल्या आठवडय़ात केंद्र सरकारच्या जणू मूक पाठिंब्यावर ईशान्य दिल्लीत धुडगूस घातला जात असताना दक्षिण दिल्लीतील शाहीनबागेत मात्र शांतता होती. अडीच महिन्यांपासून इथे नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात आंदोलन केले जात आहे; पण एकदाही अनुचित प्रकार घडलेला नाही. हिंसा झालेली नाही. ईशान्य दिल्लीत दंगल भडकलेली असताना शाहीनबागेतील महिला क्षणभरही विचलित झालेल्या दिसल्या नाहीत. त्या निष्ठेने अजूनही आंदोलन करत आहेत. त्यांना तिथून हटविण्यासाठी हिंदुत्ववादी मोर्चा काढण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यामुळे तिथला पोलीस बंदोबस्त वाढवावा लागला आहे. शाहीनबागेसमोरचा रस्ता मोकळा करण्यासंदर्भातील प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने पोलीस शाहीनबागेतील आंदोलकांना जबरदस्तीने हटवू शकत नाहीत. शाहीनबागेच्या एका बाजूचा रस्ता मोकळा करता येऊ शकतो. जाफराबाद मेट्रो स्टेशननजीक महिला आंदोलन करत होत्या. पण भाजप नेते कपिल मिश्रा यांनी प्रक्षोभक भाषण केले आणि दंगल भडकली. त्याची पुनरावृत्ती शाहीनबागेत करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. त्यातून शाहीनबागेतील आंदोलकांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो. म्हणून हे आंदोलक दुसऱ्या बाजूचा रस्ता वाहतुकीसाठी सुरू करण्यास फारसे इच्छुक नाहीत. त्यांचे म्हणणे आहे की, आत्तापर्यंत शाहीनबागेत शांततेत आंदोलन सुरू आहे. रस्ता खुला केला तर समाजकंटकांपासून या आंदोलनाला सुरक्षा मिळेल याची ग्वाही पोलीस वा न्यायालयाने द्यावी. हाच मुद्दा त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तीन संवादकांकडेही मांडलेला आहे. आंदोलकांनी संवादकांचे स्वागत केले. त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. शाहीनबागेतील आंदोलकांनी अन्यत्र जागा शोधावी, असे सुचवले जात आहे; पण आंदोलकांना सुरक्षेचा मुद्दा महत्त्वाचा वाटतो. अन्यत्र कुठेही त्यांना सुरक्षा मिळेल का आणि त्यांचे आंदोलन शांततेत चालू ठेवू दिले जाईल का, या दोन्ही बाबींबाबत ते साशंक आहेत. ईशान्येतील दंगलीची झळ शाहीनबागेत पोहोचली नाही. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपासून भाजपच्या नेतृत्वाने आणि नेत्यांनी शाहीनबागेला लक्ष्य बनवले होते. त्यांना कोणी ‘टुकडे टुकडे गँग’ म्हटले, कोणी ‘मिनि-पाकिस्तान’ म्हटले, त्यांना ‘दहशतवादी’ ठरवले गेले, दिल्ली विधानसभेत सत्ता आली तर तासाभरात या आंदोलकांना हटवण्याची भाषा केली गेली. शाहीनबागेतील शांततेने होत असलेले आंदोलन, महात्मा गांधी - डॉ. आंबेडकरांच्या प्रतिमा, संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे वाचन या सगळ्याच गोष्टी देखावा असल्याची कुत्सित टिप्पणीही केली गेली. इतकेच नव्हे, तर शनिवारी जंतरमंतरवर कपिल मिश्रा यांनी काढलेल्या मोर्चातही ‘गोली मारो..’चे नारे दिले गेले. इतके होऊनसुद्धा ना शाहीनबागेतील आंदोलक लक्ष्यापासून ढळले, ना त्यांनी शांततेचा मार्ग सोडला. भाजपलाच नव्हे, तर काँग्रेस, आप आणि अन्य विरोधी पक्षांनाहीशाहीन बागेने धडा दिला आहे. शाहीनबागेला दंगल रोखता आली, ती राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना का रोखता आली नाही, हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न शाहीनबागेने उपस्थित केला आहे. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
