महेश सरलष्कर महाराष्ट्राने दिलेल्या राजकीय आव्हानाचे लोण देशभर पसरण्याचा धोका कितपत मोठा असू शकतो, याचे मूल्यमापन भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने जरूर केले असेल. त्यातून जन्मलेल्या भीतीपोटीच रात्रीचा सत्तेचा खेळ सुरू झाला असावा.. गेल्या आठवडाभरातील राजकीय घडामोडी पाहता महाराष्ट्राने दिल्लीच्या तख्ताला हादरा दिला हे नि:संशय, अन्यथा केंद्रातील भाजपच्या नेतृत्वाने अजित पवारांना फोडून राज्यातील सरकार बनवण्याचे गैर पाऊल उचललेच नसते. पहाटे पहाटे शपथविधी उरकून घेतला गेला. हे ‘लपून केलेले कृत्य’ निव्वळ प्रदेश भाजपची असहायताच दाखवते असे नव्हे, तर भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाची केविलवाणी अवस्थाही उघड करते. पाय लटपटू लागले, आपण तोंडावर आपटणार हे दिसू लागले की, व्यक्ती जो आधार मिळेल तो घेण्याचा प्रयत्न करते. महाराष्ट्रात भाजपचे नेमके हेच झाल्याचे शनिवारी सकाळी सर्वानी पाहिले. काहीही करून सत्ता हातून घालवायची नाही हा भाजपचा अट्टहास, पण त्यामुळे कोसळून पडण्याची वेळ आली. हातातोंडाशी आलेला सत्तेचा घास निसटू लागल्याचे वास्तव समोर उभे राहिले. काय करावे हे सुचेना. मग रात्री तीन-चार तास तंत्र-मंत्रही झाले. सामग्री आणण्यासाठी रातोरात माणसांना पिटाळले गेले. त्यांनीही लगबग दाखवली. सामानसुमान आणले गेले. मग, होमहवनानंतर आशीर्वाद घेऊन राजभवन गाठले. शपथविधी करवून घेतला गेला. पुरोगामी महाराष्ट्राला लाज आणेल अशी दोन्ही कृत्ये हातोहात उरकून घेतली गेली. दिवसाढवळ्या त्या कृत्यांना नैतिकतेचा मुलामा मात्र दिला गेला. दिल्लीत आठवडाभर बिगरभाजप सरकार स्थापन करण्यावर काथ्याकूट सुरू होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शांतपणे पण, ठामपणे चर्चा निर्णायक स्तरापर्यंत नेली होती. शरद पवार यांचा मुहूर्त वगैरे गोष्टींवर विश्वास नाही. राजकारण करताना त्यांनी कधी पूजाअर्चा, मुहूर्ताचा आधार घेतला नाही. राज्यात शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे सरकार बनेल याबाबत पवार निश्चिंत होते असे दिसते. हा सत्ताबदल दिल्लीच्या केंद्रातील सत्तेला दिलेले थेट आव्हान असेल, हे भाजपच्या नेतृत्वाला समजले नसेल असे होणार नाही. राज्यात सरकार बनवण्याची शिवसेनेला खूपच घाई झाली होती. काँग्रेसचे वा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पाठिंब्याचे पत्र हाती नसताना शिवसेनेने राजभवनावर जाऊन सत्तास्थापनेचा दावा केला होता; पण राष्ट्रपती राजवट लादली गेल्यानंतर, आधीच्या मुखभंगातून सावरत शिवसेनेने दिल्लीत चर्चा होऊ दिली. त्यासाठी दोन्ही काँग्रेसला वेळ दिला. त्यांच्या चच्रेचे गुऱ्हाळ थांबेपर्यंत संयम दाखवला. शिवसेनेने या काळात दाखवलेली सबुरी ही वाखाणण्याजोगीच गोष्ट होती. शिवसेनेचे नेते ११ नोव्हेंबर रोजी राजभवनावर गेले होते तेव्हा काँग्रेसने पाठिंब्याचे पत्र दिले नाही. त्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने तरी कुठे दिले, असा प्रतिप्रश्न केला गेला. राष्ट्रवादी काँग्रेसला घाई नसेल तर आपण लगबग कशाला दाखवायची, असे काँग्रेसच्या नेतृत्वाने प्रदेश नेत्यांना सांगितले होते. या सगळ्या अस्थिरतेतून हळूहळू बाहेर काढण्याचे काम पवारांनी दिल्लीत केले. काँग्रेस नेहमीप्रमाणे पक्षांतर्गत बठकीचा घोळ घालणार हे राष्ट्रवादी काँग्रेसने जाणले असल्याने काँग्रेसला चर्चा करण्यासाठीही त्यांनी वेळ दिला. महाराष्ट्रातील सकारात्मक चच्रेत दक्षिणेतील काँग्रेसचे काही नेते खोडा घालत असल्याचे बोलले जात होते. पण प्रदेश काँग्रेसच्या नेत्यांनी हा डाव युक्तिवादाने हाणून पाडला. केरळमध्ये काँग्रेसला मुस्लीम लीग चालते, तर महाराष्ट्रात शिवसेना का चालत नाही, असा आक्रमक पवित्रा प्रदेश काँग्रेसच्या नेत्यांनी घेतल्यानंतर अखेर पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसशी बोलणी करण्यास होकार दिला. प्रदेश काँग्रेसच्या नेत्यांनी बाजू लावून धरल्यावर सोनियांना पुन्हा भेटण्याची शरद पवार यांना गरज पडली नाही. किमान समान कार्यक्रमावर दोन्ही काँग्रेसची झालेली पहिली बैठक रात्री उशिरापर्यंत सुरू राहिली. त्यात बहुतांश वादाच्या मुद्दय़ांवर सहमती झाली होती. ही माहिती जयराम रमेश यांच्यामार्फत सोनिया गांधी यांना पोहोचवली गेली. त्या माहितीच्या आधारावर दुसऱ्या दिवशी सकाळी काँग्रेसच्या केंद्रीय नेत्यांनी सोनिया गांधी यांच्याशी चर्चा केली. त्या बठकीत सोनियांनी शिवसेनेला पाठिंबा देण्यावर शिक्कामोर्तब केले असावे. त्यानंतर झालेली दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांची बैठक फार वेळ चालली नाही. आता शिवसेनेशी अखेरची बोलणी करण्यासाठी मुंबईला जात असल्याचे दोन्ही काँग्रेसचे नेते पत्रकारांना सांगत होते. याचा अर्थ, सत्तासंघर्षांचा तिढा दिल्लीत सुटलेला होता. मुंबईत विविध राजकीय धाग्यांची एकत्रित गाठ बांधणे बाकी होते. त्या दृष्टीने गेल्या आठवडय़ातील दिल्लीतील घडामोडी महत्त्वाच्या ठरल्या. दिल्लीतील बठकांनंतर राज्यात बिगरभाजप सरकार स्थापन होणार हे जवळपास ठरून गेलेले होते. दिवसाढवळ्या, स्वच्छ मार्गाने भाजपचे सरकार स्थापन होण्याची शक्यता संपुष्टात येऊ लागली होती. दोन्ही काँग्रेस आणि शिवसेना यांचे हे कडबोळे सरकार असेल, पण हे टिकले तर महाराष्ट्रासारखे अत्यंत महत्त्वाचे राज्य हातातून निसटणार याची धास्ती भाजपच्या नेतृत्वाला होती, हे कोणीही नाकारू शकत नाही. एकमेकांचे विचार पटत नसतील, पण कडबोळे सरकार पाच वर्षे चालवले जाईल, मग त्याचा राजकीय फटका अनेकार्थाने बसू शकतो. दिल्लीच्या तख्ताला महाराष्ट्राने दिलेल्या आव्हानाचे लोण देशभर पसरण्याचा धोका किती मोठा असू शकतो, याची भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने कल्पना जरूर केली असेल. महाराष्ट्र प्रगतिशील आहे. पशाची निर्मिती करणारे आहे. अजूनही उद्योग क्षेत्राचे मूळ याच राज्यात आहे. देशातील सर्वात श्रीमंत मुंबई महापालिका इथेच आहे. हे राज्य गमावणे म्हणजे आपणहून आर्थिक नाडय़ा दुसऱ्याच्या हाती सुपूर्द करण्याजोगे असते. हे ताडूनच ‘अजित पवार मोहिमे’ला प्रत्यक्ष रूप देण्यात आले असावे. सह्य़ाद्री हिमालयाच्या मदतीला नेहमी धावून गेला असला तरी सह्य़ाद्रीने हिमालयासमोर स्वत:चे अस्तित्व कोणालाही पुसू दिले नाही हेही खरे. १९७८ मध्ये शरद पवारांनी ४० आमदारांना घेऊन पुलोदचे सरकार बनवले होते. ‘माझ्या पाठीत खंजीर खुपसला’ हे तत्कालीन सत्ताकांक्षी काँग्रेसनेते वसंतदादा पाटील यांचे विधान आजचे भाजप समर्थक उद्धृत करीत असले, तरी या पुलोद प्रयोगावर आत्तापर्यंत विविधांगी चर्चा झालेली आहे. आजच्या राजकीय घडामोडीत या घटनेचा संदर्भ असाही आहे की, पुलोद सरकारसुद्धा दिल्लीच्या तख्ताला आव्हान वाटले होतेच. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९८० मध्ये अनुच्छेद ३५६ अंतर्गत पवारांचे सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लादली होती. पुढे याच पवारांनी दिल्ली दरबारी बिनबुडाच्या काँग्रेसच्या नेत्यांना आव्हान दिले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस स्थापन करून प्रादेशिक नेतृत्वाची ताकद दाखवून दिली होती. या घटनेचेही विविधांगी अर्थ काढले गेले आहेत. मुद्दा दिल्लीच्या तख्ताला आव्हान देण्याचा असतो तेव्हा महाराष्ट्राने ती क्षमता दाखवलेली आहे, एवढय़ासाठी या दोन घटनांचा उल्लेख! सद्य:स्थितीतही शरद पवारांनीच मोदी-शहांच्या तख्ताला आव्हान दिले आहे. ते मोडून काढण्यासाठी पवार घराण्यातील व्यक्तीचा भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने वापर करावा इतके नैतिक अध:पतन भाजपने करून घेतले आहे. पण संघाने ते मान्य कसे करून घेतले, हा खरा प्रश्न आहे. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राज्यस्थान ही तीन राज्ये भाजपने गमावलेली आहेत; पण या राज्यांमध्ये मतदार काँग्रेसच्या मागे भक्कमपणे उभे राहिले असे दिसले नाही. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्या असतीलही, पण मतदारांनी दोन्ही काँग्रेसला शंभरच्या आसपास जागा देऊन देवेंद्र फडणवीस सरकारला कौल दिला नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. हा हिंदी पट्टय़ातील राज्ये आणि महाराष्ट्रातील राजकीय स्थितीतील फरक आहे. हरियाणातही भाजपला मतदारांनी कौल दिला नाही; पण तिथे प्रादेशिक पक्षाला ‘मार्गा’वर आणणे सोपे गेले. ते महाराष्ट्रात भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला जमले नाही. महाराष्ट्रातील तीन पक्षांनी दाखवलेले धाडस इतर राज्यांनीही केले तर काय होईल, या भीतीने भाजपला नको ते कृत्य करायला भाग पाडले असे दिसते. भाजपने भ्रष्टाचार संपवण्याचा विडा उचललेला होता. आता याच पक्षाला राज्यात सरकार बनवण्यासाठी हा विडा खाली ठेवावा लागला तर कोणते नैतिक बळ या पक्षाकडे शिल्लक राहील, हा महाराष्ट्राने दिल्लीच्या तख्ताला विचारलेला थेट प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर याच आठवडय़ात लोकांना मिळेल! mahesh.sarlashkar@expressindia.com
