महेश सरलष्कर काँग्रेस पक्षातील ज्येष्ठांना बाजूला करून इंदिरा गांधींचे नेतृत्व बळकट करणारी ‘कामराज योजना’ आता राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वासाठी उपयोगात आणली जात आहे. हंगामी पक्षाध्यक्षांना पत्र लिहून पक्षांतर्गत संघर्ष करणाऱ्या ज्येष्ठ नेत्यांनी ही योजना एकप्रकारे, स्वहस्तेच स्वत:च्या अंगावर ओढवून घेतलेली आहे.. सत्ताधारी पक्षावर नाराज झालेले लोक निवडणुका आल्या की मतपेटीच्या माध्यमातून सत्ताबदल करतात. २००४ मध्ये लोकांना तत्कालीन वाजपेयी सरकारचा ‘शायनिंग इंडिया’चा नारा पटलेला नव्हता. भाजपला तत्कालीन माध्यमांनीही साथ दिली नाही आणि विकासाच्या देखाव्यातील फोलपणा लोकांच्या लक्षात आला. मतदारांनी वाजपेयी सरकारकडून सत्ता काढून घेतली. २०१४ मध्ये काँग्रेस सरकारमधील मंत्री उद्दाम आणि भ्रष्टाचारी झाल्याचे लोकांना जाणवले. मतदारांनी मनमोहन सिंग सरकारला पायउतार व्हायला लावले आणि केंद्रात नरेंद्र मोदींचे सरकार सत्तेवर आले. मतदारांनी २०१९ मध्ये भाजपप्रणीत मोदी सरकारला पुन्हा संधी दिलेली आहे. लोक मोदी सरकारवर नाराज होतील तेव्हा ते मोदींना सत्तेवरून पायउतार होण्याचा जनादेश देतील. ती वेळ आल्यास मोदी-शहा वा संघाचे संघटनात्मक पाठबळ अशी ताकद कितीही असली तरी त्याचा तेव्हा काहीही उपयोग होणार नाही. पण संसदीय लोकशाहीत सत्ताधारी पक्षाचे निर्णयप्रक्रियेतील अपयश, धोरणांतील उणिवा हे लोकांपुढे मांडावे लागते. हे काम विरोधी पक्षाला व त्याच्या नेत्यांना करावे लागते. आजघडीला काँग्रेस हा पक्ष कितीही कमकुवत असला तरी तो मोदी सरकारविरोधात उभे राहण्याची क्षमता असलेला राष्ट्रीय स्तरावरील एकमेव विरोधी पक्ष आहे. त्यामुळे काँग्रेसअंतर्गत कितीही कलह माजला तरी त्याचा कोणताही लाभ भाजपला मिळण्याची शक्यता दिसत नाही. उलट या संघर्षांमुळे राहुल गांधी यांचा पुन्हा पक्षाध्यक्ष बनण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे आणि निदान आत्ता तरी विरोधी पक्षनेत्यांमध्ये फक्त राहुल गांधी हेच मोदींविरोधात उभे राहिल्याचे दिसत आहे. राहुल गांधी यांना परत आणण्याची मोहीम गांधी निष्ठावानांनी दोन महिन्यांपासून सुरू केली होती. बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीनंतर पक्षाध्यक्षपद अधिकृतपणे राहुल यांच्याकडे सोपवण्याचा विचार केला जात होता. त्यासाठी कार्यसमितीच्या दोन बैठकांमध्ये रीतसर मागणीही केली गेली. ज्येष्ठांच्या पक्षसंघटनेतील उपयुक्ततेवर थेट हल्लाबोल करून त्यांना बाजूला करण्याचा प्रयत्न केला जात होता. देशावर करोना संकट कोसळले नसते तर ही प्रक्रिया एप्रिल-मेमध्येच झाली असती. राहुल गांधी यांना पक्षात ज्येष्ठांची ‘लुडबुड’ नको होती. त्यांनी वेळोवेळी पी. चिदम्बरम, अशोक गेहलोत अशा अनेक ज्येष्ठांना धारेवर धरले होते. राहुल गांधींनी पक्षाध्यक्षपद सोडण्यामागे लोकसभा निवडणुकीतील पराभवापेक्षा ज्येष्ठांना धोबीपछाड देता येत नसल्याचे वैफल्य अधिक होते. त्यामुळे नाइलाजाने सोनिया गांधी यांना हंगामी पक्षाध्यक्षपद सांभाळावे लागले. पण त्यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे म्हणा वा अन्य कोणत्याही कारणाने, काँग्रेसमधील बहुतांश निर्णयांवर राहुल गांधीच शिक्कामोर्तब करत होते. पक्षाची अधिकृतपणे जबाबदारी न घेता उंटावरून शेळ्या हाकण्याची राहुल यांची पद्धत ज्येष्ठांना मान्य नव्हती. त्यांच्या अस्वस्थतेचा कडेलोट झाला आणि शशी थरूर यांच्या निवासस्थानी भोजन करता करता गांधी कुटुंबाच्या नेतृत्वासमोर ‘उभे’ राहण्याचा विचार केला गेला. सोनिया गांधींना पाठवलेल्या ‘पत्रा’त ज्येष्ठांनी संघटनेची फेरबांधणी केली पाहिजे आणि पक्षाला सक्रिय अध्यक्ष असला पाहिजे, अशी मागणी केली. या ‘पत्रलेखकां’ना राहुल गांधी पुन्हा पक्षाध्यक्ष होणे नापसंत नसावे. काँग्रेसमधील २३ ज्येष्ठ नेत्यांनी सोनियांना ७ ऑगस्ट रोजी पत्र पाठवले. त्यानंतर १७ दिवसांनी म्हणजे २४ ऑगस्टला कार्यसमितीची बैठक बोलावली गेली. त्याआधी दोन दिवस पत्र प्रसारमाध्यमांकडे पोहोचेल याची जाणीवपूर्वक व्यवस्था केली गेली. गांधी निष्ठावानांचे म्हणणे असे की, सोनियांनी पत्राची दखल घेऊन त्यातील मुद्दय़ांवर बैठकीत चर्चा केली जाईल असे गुलाम नबी आझाद यांना कळवले होते. पत्रावर राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते असलेल्या आझाद यांचीही स्वाक्षरी आहे. पत्र प्रसारमाध्यमांमध्ये पोहोचवण्याआधीच बैठक ठरली असेल तर नव्या ‘कामराज योजने’ची आखणी बैठकीआधीच पूर्ण झाली असावी असे दिसते. सन १९६३ मधील ‘कामराज योजने’त पक्षातील ज्येष्ठांना राजीनामा देऊन बाजूला करण्याचे धोरण आखले गेले आणि इंदिरा गांधी यांच्यासारख्या नव्या नेत्यांना संधी मिळाली. पुढे नेहरूंनंतरच्या, इंदिरा गांधींच्या काळातही ज्येष्ठांच्या ‘सिंडिकेट काँग्रेस’ला बाजूला केले गेले. तीच योजना आता राहुल गांधी यांच्यासाठी उपयोगात आणली जात आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर राहुल गांधी यांनी राजीनामा दिला खरा; पण तेव्हा ‘कामराज योजना’ अमलात आणता आली नाही. या वेळी मात्र, कार्यसमितीच्या बैठकीत ती अमलात आणण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला गेला. कार्यसमितीतील ५२ पैकी ४८ सदस्यांनी सोनिया आणि राहुल यांच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त केला. थोडक्यात, पुन्हा एकदा राहुल यांच्या नेतृत्वाची खुंटी हलवून बळकट करण्यात आली. किंबहुना अहमद पटेल आणि के. सी. वेणुगोपाल यांनी ही ‘कामगिरी’ उत्तमरीत्या निभावली. गुलाम नबी आझाद, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक आणि जितीन प्रसाद या कार्यसमितीतील ‘पत्रलेखक’ सदस्यांना एकटे पाडले गेले. या ‘बंडखोर’ काँग्रेस नेत्यांनी या परिस्थितीत गांधी कुटुंबासमोर हार पत्करलेली नाही. पण गेल्या सहा वर्षांत गरज पडली तेव्हा कधीही मोदींविरोधात एक शब्दही उच्चारलेला नाही. मोदींविरोधात उभे ठाकण्याची ताकद फक्त आपणच दाखवू शकतो, असे राहुल गांधी सातत्याने या ज्येष्ठांना सांगत आहेत. मोदीविरोधाच्या मुद्दय़ावर या ज्येष्ठांना राहुल गांधींशी मुकाबला करता आलेला नाही. त्यामुळे पक्षातील राहुल गांधी निष्ठावान आता पक्षातील बंडखोर ज्येष्ठांना लक्ष्य बनवू लागले आहेत. या ज्येष्ठांना पक्षातून बाजूला करण्याची प्रक्रिया सुरू असून लोकसभेत मनीष तिवारी, शशी थरूर या अनुभवी खासदारांना वगळून गौरव गोगोईंना उपनेते तर रवनीत सिंग बिट्टू यांना प्रतोद केले गेले आहे. के. सी. वेणुगोपाल, राजीव सातव, सोनिया निष्ठावान मल्लिकार्जुन खरगे, अंबिका सोनी, अहमद पटेल, जयराम रमेश हे नेते राज्यसभेचे सदस्य आहेत. त्यामुळे आझाद, कपिल सिबल, आनंद शर्मा यांचे महत्त्व कमी केले जाऊ शकते. गेल्या मे महिन्यामध्ये राहुल यांना न जमलेला ‘पक्षबदल’ घडवून आणण्यास पत्रलेखकांनी स्वत:हून ‘मदत’ केली आहे. काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व, दुबळी पक्षसंघटना, पक्षांतर्गत लोकशाही, भक्कम विचारधारा असे सर्व महत्त्वाचे मुद्दे बंडखोर ज्येष्ठांनी पत्रात मांडलेले असले तरी, काँग्रेस पक्षात इंदिरा गांधींच्या काळापासून फक्त पक्ष नेतृत्व हेच महत्त्वाचे मानले गेले. काँग्रेस हा भाजप वा डाव्या पक्षांप्रमाणे घोषित कार्यक्रम आणि सक्षम कार्यकर्त्यांचा पाया असलेला पक्ष नव्हता, तर तो नेत्यांवर चालणारा पक्ष आहे. त्यामुळे काँग्रेसमध्ये पक्षाचे नेतृत्व कोणाकडे हेच महत्त्वाचे ठरते आणि ते राहुल गांधी यांच्याकडे सुपूर्द केले जाईल किंवा राहुल गांधी यांची निष्ठावान असलेली व्यक्ती नामधारी पक्षाध्यक्ष असेल. भाजपमध्येही आता काँग्रेसप्रमाणेच नेत्यांना अधिक महत्त्व येऊ लागले आहे. पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा असले तरी सूत्रे मात्र अमित शहा यांच्याच हाती आहेत हे सर्वाना माहिती आहे. तसेच काँग्रेसचे नेतृत्वही राहुल गांधी यांच्याकडेच राहू शकेल. लोकसभेतील बहुतांश काँग्रेस खासदार राहुल निष्ठावान आहेत, राज्यसभेतही राहुल निष्ठावानांची संख्या वाढेल याची दक्षता घेण्यात आली आहे. राहुल गांधी यांना पक्षाध्यक्षपदी स्थानापन्न करण्याची तयारी पूर्ण होत आलेली असताना ज्येष्ठांनी पत्र लिहून राहुल यांच्या नेतृत्वावर वा त्यांच्या निष्ठावानांवर अविश्वास दाखवला. नव्या ‘कामराज योजने’द्वारे त्यांना बाजूला केले जाऊ शकते. असे असले तरी ज्येष्ठांमुळे पक्षात फूट पडेल अशी सध्याच्या काळात फारशी शक्यता नाही. त्यामुळे अशा घडामोडी घडून पक्ष आहे त्याहून कमकुवत होईल असाही धोका नाही. नुकत्याच झालेल्या बिगरभाजप मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत राज्याचे मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ‘लढायचे की घाबरायचे हे ठरवा’ अशी भाजपविरोधात उघड आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्यांचे हे विधान काँग्रेसच्या नेतृत्वासाठी अधिक महत्त्वाचे ठरते. लोकांचा मोदी सरकारबद्दल भ्रमनिरास होईल तेव्हा कदाचित ते विरोधी पक्षांना सत्तेवर बसवतीलही; पण तोपर्यंत मोदी आणि त्यांच्या सरकारचा लेखाजोखा लोकांपुढे मांडण्याचे काम विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस आणि पक्षनेतृत्वाला करावे लागणार आहे. हे काम ताकदीने करू शकणाऱ्यांचे नेतृत्वच सत्ताबदलाच्या वेळी लोक विचारात घेतील. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
