महेश सरलष्कर सत्ताधारी सदस्य असोत वा विरोधक, सगळ्यांचाच कल रस्त्यावर उतरून बेभान राजकारण करण्याकडे असल्यामुळे, संसदेच्या पटलावर अधिक सखोल आणि विचारी राजकारण करता येऊ शकते याचा विसर पडला आहे. दिल्ली दंगलीवरील चर्चेच्या निमित्ताने ही बाब प्रकर्षांने दिसली.. विरोधकांनी संसदेत गोंधळ घालून दिल्ली दंगलीवर चर्चा करण्याची मागणी केली. पण मिळालेली संधी त्यांनी स्वत:हून वाया घालवली. दोन्ही सभागृहांमध्ये प्रत्येकी पाच-साडेपाच तासांचा वेळ दिलेला होता. धुळवडीच्या मूडमध्ये असणाऱ्या खासदारांना दंगलीवरील चर्चा ऐकण्यात बहुधा रुची नसावी. संसदेत त्यांची उपस्थिती कमी होती. ज्या सदस्यांनी चर्चेत भाग घेतला, त्यांनीही एकमेकांवर आरोप करण्यापलीकडे काहीही केले नाही. दिल्ली दंगल ही कशाची तरी परिणती होती. त्याचे मूळ केंद्र सरकारच्या नागरिकत्वाबाबतच्या भूमिका आणि कायद्यात आहे. दिल्ली दंगलीच्या निमित्ताने या मुळापर्यंत जाण्याची, त्याची उकल करण्याची आणि लोकांना संपूर्ण विषय समजून सांगण्याची संधी एकाही सदस्याने घेतली नाही. चर्चेचा विषय दिल्ली दंगल होता हे मान्य केले तरी; त्यावरील भाष्य केवळ दंगली कोणी घडवल्या, यापुरते सीमित राहिले पाहिजे असे बंधन कोणाही सदस्यावर नव्हते. पण तरीही लोकसभेत ‘नागरिकत्व’ हा शब्द अपवादानेच उच्चारला गेला. राज्यसभेतही चर्चेला खरे तोंड फुटले ते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उत्तराच्या अखेरच्या टप्प्यात! काँग्रेसचे खासदार कपिल सिब्बल यांनी शहा यांच्या भाषणात हस्तक्षेप करून नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा ऊहापोह केला. वास्तविक, विरोधकांच्या वतीने दिल्ली दंगलीच्या चर्चेला सिब्बल यांनी सुरुवात केली होती. त्यांच्या अर्धा तासाच्या भाषणात, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए), राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीसूची (एनपीआर) आणि राष्ट्रीय नागरिक सूची (एनआरसी) हे तीनही घटक एकमेकांशी कसे जोडले गेले आहेत, केंद्र सरकार दिशाभूल करत असेल तर ती कशी केली जात आहे, यावर सिब्बल यांनी चकार शब्द उच्चारला नाही. शहांच्या उत्तराच्या वेळी सिब्बल म्हणाले की, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे कोणाचेही नागरिकत्व काढून घेतले जाणार नाही हे आम्हाला माहिती आहे.. हे विधान करून त्यांनी स्वत:च्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली. मग शहा यांनी विरोधकांना कोंडीत पकडले. त्यांचे म्हणणे होते की, मग तुम्ही लोकांची दिशाभूल का करत आहात? नागरिकत्व जाणार नाही हे आम्ही सातत्याने सांगत आहोत. तुम्ही ऐकायला तयार नाही. तुम्ही ‘शाहीन बाग’ निर्माण केले.. शहांच्या या एककल्ली युक्तिवादावर विरोधकांकडे उत्तर नव्हते. वास्तविक, विरोधकांनी पाच तासांच्या चर्चेत मुद्देसूद मांडणी केली असती, तर केंद्र सरकारची सर्व बाजूंनी कोंडी करता आली असती. पण विरोधकांपैकी एकानेही नागरिकत्व या मुद्दय़ाचा सखोल अभ्यास केल्याचे दिसले नाही. या विषयाला कायदे-नियमांची बाजू असून ती नीटपणे समजून घेतल्याशिवाय नागरिकत्वासंबंधातील या तीन वादग्रस्त मुद्दय़ांवर केंद्र सरकारशी दोन हात करता येणार नाहीत, हे बहुधा विरोधक विसरले असावेत. संसद ही कायदेमंडळ असते, तिथे कायदे-नियमांच्या आधारे बोलावे लागते. तिथे पाच मिनिटे बोलण्यासाठीदेखील तयारी करावी लागते. त्याचे भान असलेले १७ व्या लोकसभेत तरी भर्तृहरी महताब (बीजू जनता दल) आणि सौगता राय (तृणमूल काँग्रेस) हे अपवाद वगळता कोणीही नाही. काँग्रेसचे मनीष तिवारी वकील असले आणि बोलण्याची क्षमता असली, तरी त्यांचा अहं पक्षापेक्षा मोठा असतो. बाकी काँग्रेसचे गटनेते म्हणून अधीर रंजन चौधरी बोलणार असतील, तर प्रमुख विरोधी पक्षाकडून जनतेने काय अपेक्षा करावी? पंतप्रधान मोदी वा गृहमंत्री शहा यांची संसदेतील भाषणे आणि त्यांची जाहीर भाषणे यांत कोणताही दर्जात्मक फरक आढळत नाही. लोकांसमोर उत्स्फूर्त भाषणात राजकीय टीकाटिप्पणी करणे यापेक्षा संसदेतील विधानांचे मोल वेगळे आणि अधिक महत्त्वपूर्ण असते, याचे कोणतेही दाखले त्यांच्या संसदेतील भाषणांमध्ये सापडत नाहीत. दिल्ली दंगलीवर शहांनी केलेले भाषण हे पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाच्या प्रमुखाने तपशील द्यावा तसे होते. दिल्ली पोलिसांनी ३६ तासांमध्ये दंगल आटोक्यात आणल्याचे सांगत शहांनी पोलिसांच्या पाठीवर थाप दिली. पण सत्ताधारी पक्षाचे वरिष्ठ नेते म्हणून वा देशाचे गृहमंत्री म्हणून त्यांना तातडीने शांततेचे आवाहन का करावेसे वाटले नाही, याचे उत्तर शहांनी दिले नाही. एरवी सत्ताधाऱ्यांनी मनमोहन सिंग यांची कितीही टिंगल केली, तरी आर्थिक मुद्दय़ांवर ते काय बोलतात हे सगळे जण बारकाईने ऐकतात. पी. चिदम्बरम मुद्देसूद मांडणी करतात. भाजपकडून हे काम राज्यसभेत विनय सहस्रबुद्धे करू शकतात. जे. पी. नड्डा, भूपेंदर यादव वगैरेंच्या भाषणात शहांसारखाच फक्त तपशील असतो. भाजपचे प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी आता राज्यसभेत आले आहेत. त्यांचे हिंदी उत्तम, पण भाषण सबगोलंकारी. गेल्या काही काळात भाजपकडून संसदेत योग्य युक्तिवाद करण्याची क्षमता फक्त अरुण जेटली यांच्याकडे होती. गेल्या लोकसभेत राफेलवरून विरोधकांनी घेरल्यावर सरकारच्या वतीने जेटलींनी प्रत्युत्तर दिले होते. तेव्हा जेटलींच्या शेजारी बसून तत्कालीन संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यावर त्यांचे भाषण ऐकण्याची वेळ आली होती. मात्र एकुणात सत्ताधारी सदस्य असोत वा विरोधक, सगळ्यांचाच कल रस्त्यावर उतरून बेभान राजकारण करण्याकडे असल्यामुळे, संसदेच्या पटलावर अधिक सखोल आणि विचारी राजकारण करता येऊ शकते याचा विसर पडला आहे. अन्यथा करोनावरील चर्चेला हनुमान बेनिवाल यांनी शिळोप्याच्या गप्पांमध्ये रूपांतरित केले नसते! ‘सीएए’ ही मूळ नागरिकत्व कायद्यातील दुरुस्ती. या कायद्यात २००३ मध्येही दुरुस्ती झाली. त्यात ‘एनपीआर’चा समावेश आहे. म्हणजे ‘एनपीआर’ ही प्रक्रिया नागरिकत्व कायद्याशी जोडलेली आहे, जनगणना कायद्याशी नव्हे. ‘एनआरसी’ ही नागरिकत्व ठरवणारी प्रक्रिया आहे. हे पाहिले तर तीनही प्रकिया एकमेकांशी जोडलेल्या असल्याचे स्पष्ट होते. पण केंद्र सरकार प्रत्येक घटकाकडे स्वतंत्रपणे पाहत आहे. तसा प्रचारही करत आहे. मात्र वस्तुस्थिती वेगळी आहे. सीएएमुळे नागरिकत्व काढून घेतले जाणार नसले, तरी स्वतंत्रपणे ही कायदादुरुस्ती पूर्ण बोथट ठरते. एनआरसीमध्ये जे रहिवासी घुसखोर ठरतील त्यांना सीएएच्या आधारे नागरिकत्व दिले जाऊ शकते. कारण त्यांना शेजारच्या देशांतील अल्पसंख्य मानले जाऊ शकते. सीएएत ‘अल्पसंख्य’ असा शब्द आहे, पण दुरुस्तीत मुस्लिमांचा समावेश नाही. एनआरसीमध्ये मुस्लीम रहिवासी नागरिकत्व सिद्ध करू शकले नाहीत, तर ते घुसखोर ठरतील; पण सीएएनुसार त्यांना नागरिकत्व देता येणार नाही. मग त्यांचे काय होणार, हा खरा प्रश्न आहे. त्यामुळे मुस्लीम आंदोलन करत आहेत. त्यांचे आंदोलन फक्त सीएएविरोधात नाही. मात्र तसे असल्याचा प्रचार सत्ताधारी पक्षाकडून केला जात आहे आणि सीएएला एनपीआर व एनआरसीपासून वेगळे काढण्याचा प्रयत्न होत आहे! एनपीआरसाठी कागदपत्रे देण्याची गरज नसल्याचे राज्यसभेत शहांनी सांगितले असले, तरी त्यांच्या विधानाला कोणताही कायदेशीर आधार नसल्याचे कायदेतज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे. शिवाय शंकास्पद हा शेरा एनपीआरच्या सूचीमध्ये मारला जाणार नाही, तर तो एनआरसीच्या सूचीत असेल आणि एनआरसीची सूची तयार करताना एनपीआरचा आधार घेतला जाणार आहे. एनपीआरमध्ये वैयक्तिक माहितीची नोंद होणार आहे. जनगणनेबरोबर एनपीआर होत असल्याने घाबरण्याचे कारण नाही, असा कांगावा केला जात असला, तरी जनगणनेत वैयक्तिक माहिती नोंदवली जात नाही. मात्र एनपीआरमध्ये पालकांचे जन्मगाव, जन्मतारीख असे बरेच खोलात जाऊन तपशील घेतले जाणार आहेत. हा तपशील एनआरसीसाठी वापरला जाणार आहे आणि म्हणूनच एनपीआर ही एनआरसीची पहिली पायरी असल्याचे म्हटले गेले आहे. काही कायदेतज्ज्ञांच्या मते, कागदपत्रांची सक्ती नसल्याच्या मुद्दय़ाला कायद्यात रूपांतरित केले पाहिजे, तरच त्याला विश्वासार्हता प्राप्त होईल. एनपीआर हा नागरिकत्व कायद्याचा भाग असून तो तिथून काढून टाकून जनगणना कायद्याचा भाग बनवला गेला पाहिजे. अन्यथा कागदपत्रे वा माहिती दिली नाही तर त्या व्यक्तीविरोधात कारवाई करण्याचा अधिकार सरकारकडे अबाधित राहील. त्यामुळे कायद्याअभावी लोकांची भीती कायम राहील. दिल्ली दंगलीवरील चर्चेच्या निमित्ताने हा सगळा युक्तिवाद विरोधकांकडून कायदा आणि नियमांच्या अंगाने अधिक तपशिलात जाऊन मांडला जाण्याची अपेक्षा होती. कायदेतज्ज्ञांकडून होणारी मांडणी अधिक जोरकसपणे संसदेत करता आली असती. सीएए, एनपीआर आणि एनआरसीवर केंद्र सरकार करत असलेल्या मांडणीला उभा छेद देऊन नागरिकत्वाशी संबंधित तीनही प्रक्रियांची पोलखोल करण्याची नामी संधी विरोधकांनी गमावली. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
