सीबीएसई अभ्यासक्रमाच्या दहावी आणि बारावीच्या एकेका विषयाची प्रश्नपत्रिका फुटल्याची तक्रार होऊनही त्याच प्रश्नपत्रिकेआधारे परीक्षा घेतली जाते, मंत्री आधी त्याबद्दल काही बोलतच नाहीत आणि बोलले तरी पत्रकारांचे प्रश्न टाळतात, फेरपरीक्षेचा निर्णय होतो पण तो फिरवलाही जातो, हा घटनाक्रम पालकांना- मध्यमवर्गीय कुटुंबांना - नाराज करणारा आहे. या निमित्ताने सीबीएसईतील अनागोंदी उघड झालीच, पण सरकारचाही गोंधळ चव्हाटय़ावर आला.. राजधानीत गेला आठवडा राजकीयदृष्टय़ा अत्यंत वेगवान होता. मोदी सरकारविरोधात अविश्वास ठराव दाखल होत गेले. पण, कामकाजच होऊ न शकल्याने लोकसभेत अविश्वास ठराव चर्चेलाच घेण्यात आला नाही. संसदेबाहेर, समाजमाध्यमांवर मात्र भाजप आणि काँग्रेसमध्ये हमरीतुमरी सुरू होती. मोदी अ‍ॅपच्या वापरकर्त्यांच्या माहितीचा गैरवापराचा मुद्दा घेत काँग्रेसने भाजपवर तुफान हल्ला चढवला खरा; पण केंब्रिज अटलांटिका कंपनीच्या साह्य़ाने गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसनेही हाच कित्ता गिरवल्याचे समोर आल्यावर पक्षाला यथावकाश माघार घ्यावी लागली. अतिउत्साहात भाजपच्या अमित मालवीय यांनी कर्नाटक विधानसभेच्या तारखांची स्वत:च घोषणा करून टाकली. तिसऱ्या आघाडीच्या जुळवाजुळवीसाठी ममता बॅनर्जीच्या भेटीगाठी झाल्या. त्यात अण्णा हजारेंचे उपोषण सुरू झाले. हा सप्ताह असा की, प्रत्येक घटनेत भाजपची होणारी कोंडी फोडण्यासाठी त्यांचे प्रवक्ते ढाल घेऊन वार अडवत होते. पण, सीबीएसई पेपरफुटीच्या प्रकरणात मात्र ही ढालही कमकुवत पडली. सीबीएसईचे- म्हणजे केंद्रीय शालेय परीक्षा मंडळाचे- दहावी आणि बारावीचे पेपर फुटले आहेत ही बाब विद्यार्थी, पालकच नव्हे, खुद्द सीबीएसईलाही माहिती होती. दहावीचा गणिताचा पेपर होण्याआधी दोन दिवस सीबीएसईला कळलेले होते पण, त्याची कोणतीही गंभीर दखल घेतली नाही. गांभीर्य न दाखवण्याची हीच चूक सरकारनेही केली. या प्रकरणाने जेव्हा राजकीय वळण घेतले तेव्हा सरकारला जाग आली. ज्या दिवशी पेपरफुटी झाल्याचे समोर आले त्याच दिवशी केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांची पत्रकार परिषद झाली.. पण विषय होता पश्चिम बंगालमधील हिंसाचार! या पत्रकार परिषदेत हिंसाचारासंदर्भात व्हिडीओही दाखवण्यात आला. जो विषय गृहमंत्रालयाच्या अख्यत्यारीत होता, त्यावर मनुष्यबळ विकासमंत्री अधिकृतपणे टिप्पणी करत होते. जो विषय जावडेकर यांच्या खात्याच्या अख्यतारीत होता, तो त्यांच्या अजेंडय़ावरच नव्हता. पेपरफुटीवर मंत्रिमहोदयांनी स्वतंत्रपणे निवेदन करायला हवे होते तेही करण्यात आले नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषद झाली. त्यात जावडेकर, रविशंकर प्रसाद उपस्थित होते. पत्रकारांनी डेटा लिक आणि पेपरफुटीवर प्रश्न विचारल्यावर रविशंकर प्रसादांनी पत्रकार परिषदच गुंडाळून टाकली. जावडेकरांचे त्या दिवशी म्हणणे इतकेच होते की ‘पेपरफुटी ही दुर्दैवी घटना आहे’! वास्तविक, विद्यार्थी आणि पालकांना मंत्र्यांकडून स्पष्ट आणि ठोस भूमिकेची अपेक्षा होती. उलट जावडेकरांनी विद्यार्थ्यांनाच आवाहन केले की, तुम्हालाच काही मार्ग सुचत असेल तर सांगा! सरकारने त्यात घाईगडबडीत घोषणा करून टाकली की, फुटलेल्या पेपरची फेरपरीक्षा होणार. इतक्या तातडीने फेरपरीक्षेचे पाऊल उचलल्याने सरसकट सगळीकडे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये संतापाची लाट उसळली. दिल्लीत त्याचा कडेलोट होणे स्वाभाविकच होते. दिल्ली राज्याला स्वत:चे निराळे शालान्त परीक्षा मंडळच नाही. त्यामुळेच इथे सीबीएसई आणि आयसीएसई या दोन्ही शिक्षण मंडळांना कमालीचे महत्त्व आहे. देशभरात सीबीएसई अभ्यासक्रमाच्या २०४०२ शाळांमध्ये शिकणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या २८ लाख इतकी आहे. मध्यमवर्ग पाल्यांच्या शिक्षणाबाबत अत्यंत संवेदनशील आहे. पाल्यांच्या शिक्षणात कुठल्याही स्वरूपाची हलगर्जी त्यांना सहन होत नाही. इथे तर एकाच वेळी दोन पेपरफुटीची प्रकरणे बाहेर आली. ही पेपरफुटी रोखणे शक्य असतानाही ती झाली ही बाब पालकांना जास्त खटकते आहे. झाल्या प्रकारातील चुकांबद्दल, कारवाईबद्दल अवाक्षर न काढता लगबगीने फेरपरीक्षेची घोषणा करून सरकारने आगीत तेल ओतले. सरकारच्या अबोल्यामुळे संदिग्धता वाढत गेली. परिणामी, विद्यार्थ्यांनी जंतरमंतरवर आंदोलन केले. सीबीएसईच्या कार्यालयासमोर घोषणाबाजी केली. सीबीएसईमधील कर्मचारी आणि काही कोचिंग क्लासेसवाले यांनी मिळून हा गैरप्रकार केलेला आहे त्याची शिक्षा विद्यार्थ्यांना कशासाठी देता, असे आंदोलनकर्त्यां विद्यार्थ्यांचे म्हणणे होते. या प्रश्नावर सरकारकडे उत्तर नव्हतेच. मग तोडगा म्हणून दहावीची फेरपरीक्षा जुलैपर्यंत पुढे ढकलली गेली. कदाचित ती होणारही नाही. झाली तर दिल्ली- हरयाणापर्यंतच (३६४६ शाळा) ती मर्यादित असेल. मुळात सीबीएसईची दहावी परीक्षा ही २०११-१२ पासून ऐच्छिकच होती. यंदापासूनच ही दहावीची परीक्षा अनिवार्य करण्यात आली होती. फेरपरीक्षा कदाचित होणारही नाही या घोषणेने देशातील उर्वरित विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला हे खरे. पण दहावी परीक्षा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयातील गांभीर्याने गटांगळ्या खाल्ल्या. कोंडी कशीबशी फोडण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांतून दिल्ली आणि हरयाणातच फेरपरीक्षा होणार असेल तर सरसकट फेरपरीक्षा घेण्याची घोषणा आधी कशासाठी करण्यात आली, हा मुद्दा उरतोच. आंदोलनकर्त्यां विद्यार्थ्यांचा प्रश्न होता की, सीबीएसईने पेपरफुटी का थांबवली नाही? दहा व्हॉट्स अ‍ॅप ग्रूपवरून पेपर फिरवले गेले. ज्या विद्यार्थ्यांना ते मिळाले त्यांच्यापैकीच कोणा विद्यार्थ्यांने वा पालकाने त्याची माहिती सीबीएसईपर्यंत पोहोचवली होती. सीबीएसईच्या अधिकाऱ्यांनी ती पोलिसांना दिली. पण, तातडीने गुन्हा दाखल झाला नाही. चौकशीही सुरू झाली नाही. पोलिसांकडे सीबीएसईने तक्रार नोंदवली असेल तर सीबीएसईला फुटलेले पेपर बदलता आले असते. एकाच पेपरच्या दोन-तीन वेगवेगळ्या प्रश्नपत्रिका पेपरफुटीची शक्यता गृहीत धरून तयार ठेवलेल्या असतात. मग हा साधा-सोपा आणि नियमितपणे अमलात येणारा उपाय का वापरला गेला नाही? याचे उत्तर ना सीबीएसईने दिले ना सरकारने. पर्यायी प्रश्नपत्रिका दिली गेली असती तर विद्यार्थ्यांवर फेरपरीक्षेची वेळच आली नसती. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात काही क्लासवालेही घुसलेले दिसत होते. त्यांची अडचण वेगळीच होती. विद्यार्थ्यांचा त्यांच्यावर कसा दबाव असतो याचे हे क्लासवाले स्पष्टीकरण देत होते. सरकारने फेरपरीक्षा घेतली तर जुन्या विद्यार्थाकडून अभ्यास करून घ्यायचा की नव्या विद्यार्थ्यांना वेळ द्यायचा असा त्यांच्या पुढे प्रश्न पडला होता. खरे तर क्लासवाल्यांमुळे पेपरफुटी झाली आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ केला गेला तेच क्लासवाले सरकारवर परीक्षा न घेण्यासाठी दबाव टाकत होते आणि त्यासाठी विद्यार्थ्यांच्याच आंदोलनाचा वापर करत होते. काँग्रेसनेही या आंदोलनाचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणात सीबीएसईचा गलथानपणा स्पष्ट झाला. यापूर्वीही सीबीएसईचे पेपर फुटले आहेत; पण सीबीएसईतील अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. या वेळीही हाच कित्ता गिरवला जाण्याची भीती पालकांना वाटू लागली आहे. सरकारनेही या गलथानपणाची जबाबदारी सीबीएसईवर टाकलेली नाही. विशेष तपास गट (एसआयटी) नेमून चौकशी सुरू करण्यात आलेली आहे. काही क्लासवाल्यांची, विद्यार्थ्यांची चौकशी सुरू आहे. पण, अजून तरी सीबीएसईचे कर्मचारी वा अधिकारी यांना जाब विचारला गेलेला नाही. पेपरफुटी प्रकरण राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील बनले कारण हा प्रश्न थेट मध्यमवर्गाशी निगडित आहे. हाच मध्यमवर्ग भाजपचा मतदार आहे. मध्यमवर्गीय पालकांसाठी, पाल्याचे भविष्य हा कळीचा मुद्दा असतो. हाच पाल्य नजीकच्या भविष्यात भाजपचा संभाव्य मतदार असू शकतो. मध्यमवर्गाचा ‘ब्रॅण्ड मोदी’वरचा विश्वास कायम असला तरी आपल्या पाल्याच्या भविष्याशी खेळ होत असेल आणि त्यावर सरकार गंभीर नाही असे चित्र निर्माण झाले तर मात्र मध्यमवर्गाचा असंतोष वाढू शकतो. याची जाणीव सरकारला उशिरा झाली असे या प्रकरणाच्या आतापर्यंतच्या हाताळणीवरून दिसते. वर्षभराच्या कालावधीत लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे प्रचाराचे रान आत्ताच उठले आहे. केंब्रिज अटलांटिकावरून माघार घ्यावी लागल्याने काँग्रेसला भाजपशी दोन हात करण्यासाठी नवा मुद्दा हवाच होता. पेपरफुटीचा मुद्दा काँग्रेसच्या हाती अलगदपणे येऊन पडला. परीक्षेला धिराने कसे सामोरे जायचे याचे धडे मोदींनी ‘एग्झाम वॉरिअर्स’ या पुस्तकात दिले आहेत. पेपरफुटीनंतर फेरपरीक्षेचे आव्हान विद्यार्थानी आणि पालकांनीही कसे पेलावे याचे आता धडे द्यावे लागतील. त्यावरही नवे पुस्तक होईल, असा टोमणा राहुल गांधींनी मारला. विरोधी पक्षांनी सीबीएसईचे प्रमुख आणि केंद्रीय मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. संस्थात्मक विश्वासार्हतेला बसलेला हा आणखी एक धक्का आहे. पण, निव्वळ राजीनाम्याने संस्थांचे अवमूल्यन थांबणार नाही. देशाच्या विविध क्षेत्रांतील भक्कम संस्थात्मक बांधणीला महत्त्व असते हे आधी नसानसांत भिनवून घ्यावे लागणार आहे. यावर काहीच नाही तरी, मोदींच्या ‘मन की बात’मध्ये टिप्पणी होईल अशी विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना अपेक्षा आहे.
