दिल्लीला, त्यातही नवी दिल्ली आणि दक्षिण दिल्लीलाच देश समजणाऱ्या राष्ट्रीय माध्यमांचे वर्षभराचे ‘वेळापत्रक’ ठरलेले असते. जानेवारी ते मार्चदरम्यान दाट धुके आणि त्यामुळे रेल्वे व विमानांचा ठरलेला उशीर, एप्रिल ते जुलैदरम्यान अक्षरश: घाम काढणारा उन्हाळा अन् सोबतीला धुळीची (लू) वादळे. मग ऑगस्ट ते ऑक्टोबरदरम्यान दिल्लीला वेढलेले असते डेंग्यू, चिकुनगुनियासारख्या संसर्गजन्य रोगांनी. त्यानंतरचा नोव्हेंबर व डिसेंबर आल्हाददायक आणि कधी बोचऱ्या थंडीचा असतो; पण सोबतीला असते वाढलेले प्रदूषण. अलीकडे त्याच्या जोडीला धुरकेही (स्मॉग) नित्यनेमाने येऊ लागलेत. मागच्या आठवडय़ात दिल्लीचे तोंड काळवंडायला हेच धुरके कारणीभूत होते. दूरचित्रवाहिन्यांवरील धुरक्यांच्या दृश्यांनी दिल्लीची आतून-बाहेरून पोखरलेली जर्जर अवस्था पुन्हा एकदा जगाने पाहिली. धुरके म्हणजे धूर (स्मोक) आणि फॉग (धुके) यांचे फुप्फुसजन्य आजारांना आमंत्रण देणारे घातक मिश्रण. आता पाहा ना, हवा गुणवत्ता निर्देशांकाने (एक्यूआय) शंभरी ओलांडली की सार्वजनिक आरोग्याला अपाय असल्याचे मानले जाते; पण मागच्या मंगळवारी हवेच्या गुणवत्तेचा निर्देशांक ४६८ वर पोचला होता. दुसऱ्याच दिवशी तो ५१७ वर गेला! पीएम (पार्टिक्युलेट मॅटर) २.५चे प्रमाण ६० मायक्रोग्रॅम्सपेक्षा आणि पीएम १०चे प्रमाण १०० मायक्रोग्रॅम्सपेक्षा अधिक नको; पण दिल्लीत त्यांचे प्रमाण थेट ९९९ मायक्रोग्रॅम्सइतक्या अतिधोकादायक पातळीला पोहोचले. स्वाभाविकपणे तीव्र प्रतिक्रिया उमटणारच होत्या. काही तातडीच्या घोषणांची रंगसफेदी केली जाणार होतीच. राजकीय नेते एकमेकांकडे बोटे दाखविणार होतेच आणि धुरके हटून पुन्हा एकदा सूर्यनारायणाचे दर्शन झाले, की पहिले पाढे पंचावन्न होणारच होते. यंदाही सारे काही तसेच घडले. दिल्ली मुळातच प्रदूषणाने काळवंडलेली. वाहनांची अफाट संख्या हे त्याचे मुख्य कारण. गेल्या वीस वर्षांमध्ये वाहनांची संख्या ३२ लाखांवरून थेट एक कोटी पाच लाखांवर पोचलीय. एका अभ्यासानुसार, मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नई या तीन महानगरांची संख्या एकत्रित केली तरी त्यापेक्षा दिल्लीच्या वाहनांची संख्या अधिक असेल. याशिवाय दिल्लीला खेटून असलेल्या राजस्थान, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदी राज्यांतून दैनंदिन येणारी वाहने वेगळीच. या धूर ओकणाऱ्या वाहनांच्या उत्सर्जनाचा हिशेब घातला तर दिल्लीचे आजारपण दिसेल. नशीब कार्यक्षम मेट्रो तरी आहे. ती नसती तर दिल्लीची कधीच वाट लागली असती. त्यातच मालवाहतूक करणाऱ्या लाखो वाहनांची भर. त्यांना उत्तर प्रदेश, हरयाणा, पंजाब किंवा राजस्थानात जाण्यासाठी दिल्लीला अनावश्यक ओलांडून जावे लागते आणि त्याने प्रदूषण वाढत राहते. हे रोखण्यासाठी केंद्रीय रस्ते व महामार्गमंत्री नितीन गडकरींनी रिंग रोडच्या कामांना मोठी गती दिलीय. ते रिंग रोड झालेच तर प्रदूषण रोखण्यास मोठा हातभार लागेल. वाहनांच्या अफाट संख्येबरोबर दिल्लीच्या प्रदूषणाचे दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे गुरुग्राम, नोएडा, फरिदाबाद आदी लगतच्या विकसित भागांमधील बांधकामे. त्या बांधकामांच्या राडारोडांनी, धुळींनी दिल्लीकरांचे जगणे मुश्कील केलंय. त्यासाठी ‘व्हॅक्युम क्लिनर’ने रस्ते साफ करणे, रस्त्यांवर पाणी शिंपडणे यांसारखे तात्कालिक उपाय केले जात आहेत; पण त्याला खूप उशीर झालाय. ‘अंतर्गत’ बेशिस्त आणि अनागोंदीने मुळातच दिल्लीची हवा अशी प्रदूषित झालेली असताना नोव्हेंबरमध्ये दिल्लीकरांवर ‘परकीय’ संकट आलेले असते. ते असते पंजाब, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी भातपेंडींची अर्धवट रोपे जाळण्यासाठी शेतांमध्ये लावलेल्या आगी. त्यांचा धूर वाऱ्याने दिल्लीपर्यंत येतो आणि तिथेच थबकतो. त्याच वेळी भर पडते ती धुक्याची. तापमान उतरत चाललेले असते. वारा मंदावलेला असतो आणि त्याने धुक्याचे आणि धुळीचे घातक मिश्रण बनते. दरवर्षी असे धुरके दिल्लीच्या आभाळातच येतेच; पण यंदा त्याचे प्रमाण अतिधोकादायक पातळीवर गेले होते. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेचे (एम्स) या प्रतिष्ठित संस्थेचे संचालक डॉ. रणदीप गुलेरिया यांच्या म्हणण्यानुसार तर सरलेल्या आठवडय़ातील हे धुरके पंचवीस ते तीस हजार जणांचा सहज बळी घेईल. मग काय? हाहाकार उडाला. आजपर्यंत झोपलेले किंवा झोपेचे सोंग घेतलेले सगळेच जागे झाले. आणीबाणीच्या उपाययोजना केल्या गेल्या. शाळांना सुट्टय़ा दिल्या, कोळशावर आधारित वीज प्रकल्प बंद केले, नोएडा-गुरुग्राम-फरिदाबाद या राष्ट्रीय राजधानी परिसरातील (एनसीआर) बांधकामे काही दिवसांसाठी थांबवली, पुन्हा एकदा सम-विषम वाहन योजनेची घोषणा करावी लागली आणि त्यातून कोणालाही सवलत न देण्याच्या राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) आदेशानंतर ती लगेचच मागेही घ्यावी लागली. धुरक्याच्या संकटासाठी जो तो पंजाब, हरयाणातील शेतकऱ्यांना जबाबदार धरतोय. एका अर्थाने ते बरोबरदेखील आहे. भातपेंडय़ांना आगी लावण्यास मागील वर्षीच बंदी घातली होती; पण त्याने काडीचाही परिणाम झालेला नाही. दंड ठोठावला; पण तो कुणी भरत नाही. त्याचे कारण शेतकऱ्यांच्या अपरिहार्यतेत आहेत. पंजाब, हरयाणाच्या पट्टय़ामध्ये धानाचे (भात) पीक घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांना १५ नोव्हेंबरच्या आत गव्हाची पेरणी करावयाची असते. कारण १५ नोव्हेंबरच्या आत पेरा झाला नाही तर एप्रिलच्या वाढत्या तापमानाने गव्हाचे उत्पादन घटण्याची शक्यता असते. त्यामुळे धानाची कापणी केल्यानंतर उरलेला भातपेंडा कापण्याएवढा त्यांना अवधीच मिळत नाही आणि शास्त्रशुद्ध पद्धतीने त्याची विल्हेवाट लावण्याइतपत त्यांच्याकडे आर्थिक ताकदही नसते. मग ते वेळ आणि पैसे वाचविण्यासाठी शेतांना आगी लावतात आणि त्याचा धूर दिल्लीकरांच्या मुळावर येतो. खरे तर आगींवर बंदी घालून किंवा शेतकऱ्यांना दमदाटी करून काही परिणाम होणार नाही. त्याला दीर्घकालीन उपायांशिवाय पर्याय नाही. आगी कमी करायच्या असतील तर गव्हापासून शेतकऱ्यांना दूर न्यावे लागेल. त्यासाठी मका चांगला पर्याय ठरेल. त्यासाठी मक्यापासून इथेनॉल बनविण्याची संमती दिली पाहिजे. तसे झाल्यास आपोआपच भातपेंडय़ांच्या आगीचे प्रमाण कमी होईल. एकीकडे दिल्लीवर आलेले जीवघेणे धुरक्यांचे संकट, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांची अपरिहार्यता असा हा तिढा. त्यातून पुन्हा प्रश्न आंतरराज्य स्वरूपाचा. या तीनही राज्यांत वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे. पंजाबात काँग्रेसचे, हरयाणात भाजपचे आणि दिल्लीत आम आदमीचे. मग राजकीय गुंतागुंत आलीच. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग व हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल (मधल्या काही काळापासून ते अधिकृतरीत्या खट्टर हे आडनाव लावत नाहीत.) यांच्याकडून भेटीसाठी प्रतिसाद मिळत नसल्याची टिप्पणी अरविंद केजरीवालांनी ट्विटरद्वारे केली आणि मग नव्या वादाची फोडणी मिळाली. ‘‘परिस्थिती माहीत नसताना केजरीवाल सर्वज्ञ असल्यासारखे वागतात. पंजाबमधील शेतांमध्ये दोन कोटी टनांएवढा भातपेंडा आहे. शेतकरी तो कोठे साठवणार? केजरीवालांना शेतकऱ्यांची अडचणच समजत नाही,’’ असे सांगणाऱ्या अमरिंदर सिंगांनी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी पैसे नसल्याचे सांगूनही टाकले. केजरीवाल त्यावर काही जोरकस प्रत्युत्तर देऊ शकले नाही. मनोहर लाल यांनी तर केजरीवालांकडे दुर्लक्षच करणे पसंत केले. एकमेकांकडे बोट दाखविण्याचे उद्योग अगोदर फायलींमध्ये होत असत; पण आता ट्विटरवरून होतात, एवढाच काय तो बदल. या घडामोडींनी केजरीवाल आणखीच टीकेचे लक्ष्य बनले. मुळात दिल्लीतील प्रदूषण हा त्यांच्या सरकारच्या अखत्यारीतील विषय. सम-विषम वाहतूक योजनेसारखा वेगळा प्रयोग त्यांनी केला; पण त्यातील अडचणींमुळे तो नंतर सोडूनही द्यावा लागला. त्यातच त्यांच्या आम आदमी पक्षातील फाटाफूटही उघड झाली. ‘दिल्ली आप’ आगी बंद करण्यासाठी धडपडत असताना ‘पंजाब आप’ मात्र आगी लावण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देत होती. प्रदूषणाविरुद्धच्या लढाईत दिल्लीमध्ये ‘सीएनजी’ (कम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस) या तुलनेने स्वच्छ इंधनाचा सुरू झालेला वापर त्या अर्थाने लक्षणीय होता; पण दिल्लीला सीएनजीचे फायदे त्या अर्थाने घेताच आले नाही. कारण सीएनजी वापरापाठोपाठ अपेक्षित असलेल्या सुधारणा राबविल्याच गेल्या नाहीत. पेट्रोल व डिझेलच्या किमती एकाच पातळीवर आणणे, वायूआधारित वीज प्रकल्पांची सक्ती करणे, फर्नेस ऑइल व पेट कोकवर बंदी घालणे अशा गोष्टींसाठी सरकारांनी पुरेशी इच्छाशक्ती दाखवायला हवी होती; पण तसे होत नाही. कारण प्रदूषण हा काही निवडणुकीवर निर्णायक परिणाम उमटविणारा मुद्दा दुर्दैवाने कधीच बनलेला नाही. नाही म्हणायला डिझेल वाहनांवर हिरवा कर (ग्रीन टॅक्स), वाहनांच्या रचनेसाठी थेट ‘भारत टप्पा ४’ची अंमलबजावणी असे निर्णय झाले; पण ते प्रदूषणविरोधातील लढाईत पुरेसे ठरत नसल्याचे दिसते. स्वच्छ हवा हा आपला किती महत्त्वाचा मूलभूत अधिकार; पण दिल्लीकरांपासून तो हळूहळू हिरावत चालल्यासारखे वाटते. दिल्ली देशाची राजधानी आहे, तिच्यावरील हुकमत केंद्राला सोडवत नसते. राज्याच्या अखत्यारीतही रस्ते-वीज-पाणी-शिक्षण-आरोग्य- वाहतूक- पर्यावरण असे थेट जनतेच्या जिव्हाळ्याचे विषय असतात. दिल्लीवरील अधिकारांसाठी सारखे भांडत बसणारे जबाबदारी घेण्याची वेळ आली, की परस्परांवर ढकलून रिकामे होतात. त्या अर्थाने दिल्लीला वाली नाही. दिल्लीला स्वत:चे असे काही नसल्याची टिंगलटवाळी नेहमीच केली जाते. पाणी उत्तराखंड व हरयाणातून येते, दिल्लीचे हवामान पहाडी राज्ये आणि राजस्थानमधून वाहणारे वारे ठरवितात. आजपर्यंतच्या अनंत आक्रमणांनी तिला स्वत:ची अशी संस्कृती नाही. तरीही तिच्यावर हुकमत गाजवायला सर्वानाच आवडते. खरोखर ती सर्वाची आहे; पण तिचे कुणी नाही.. संतोष कुलकर्णी santosh.kulkarni@expressindia.com
