‘‘तीन वर्षांपासून घरीच गेलो नाही,’’ भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस भूपेंद्र यादव एकदा वैतागून सांगत होते. मूळचे राजस्थानमधील अजमेरचे असलेले यादव हे भाजपच्या मागील तीनही अध्यक्षांचे अगदी जवळचे. त्यांच्याकडे बिहारबरोबर निवडणूक व्यवस्थापन विभागाचे प्रभारीपद आहे. २०१४ मध्ये लोकसभा झाली, की त्यांच्याकडे लगेचच महाराष्ट्र आणि झारखंडच्या निवडणुकांची जबाबदारी सोपविली गेली. त्यातून मोकळा श्वास घेण्याअगोदरपासूनच बिहारची तयारी सुरू झाली होती. मग आसाम, पश्चिम बंगाल, केरळ आणि त्यानंतर उत्तर प्रदेशसह पाच राज्ये. आता गुजरातची सगळी सूत्रे. पण यादव फक्त निवडणूक विभागाचे प्रभारी नाहीत. त्यांच्यावर संसदीय कामाच्याही तेवढय़ाच जबाबदाऱ्या होत्या आणि आहेत. गुजरात संपल्यावर मग हिमाचल, कर्नाटक, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड.. आणि नंतर २०१९ ला लोकसभा आणि तिच्याबरोबर आंध्र, तेलंगण, ओडिशा, सिक्कीमची निवडणूक. इतका भरगच्च निवडणूक कार्यक्रम. ‘‘सततच्या निवडणुकांचे हे चक्र थांबायला हवे, असे मनापासून वाटतंय,’’ असे यादव सांगत होते. यादव स्पष्टपणे बोलले नाहीत; पण ते सुचवीत होते, की राजकीय भ्रष्टाचाराचे सारे मूळ या सततच्या निवडणुकांमध्ये आहे. निवडणुका म्हटले की थैल्या आल्याच. मग कोणताही पक्ष असो, कोणताही नेता असो. लोकसभेसाठी ७० लाखांच्या खर्चाची मर्यादा आहे. पण त्याने साधा कात तरी येतो का? खासदारकीच्या निवडणुकीला किमान आठ ते दहा कोटी लागतात. आमदारकी पाच कोटींच्या खाली येत नाही. याशिवाय पक्षाकडून केला जाणारा खर्च (नेत्यांच्या सभा, जाहिराती) वेगळाच. हे सगळे पैसे येतात कोठून? भ्रष्टाचारातून. लपवलेले काळे धन घोषित करणारी ‘गरीब कल्याण’ योजना सरकारने आणली होती. तेव्हा एका मंत्र्याची मिश्कील टिप्पणी होती. ‘‘असल्या योजनांपेक्षा एखादी निवडणूक लावून टाका. निवडणुकीइतकी काळ्याचे पांढरे करणारी दुसरी चांगली योजना नाही..’’ असे त्याचे म्हणणे. तो गमतीने म्हणाला, पण त्यातलं तथ्य अगदी व्यावहारिक. पण मोदींनी मात्र या सततच्या निवडणुकांविरुद्ध कंबर कसल्याचं दिसतंय. लोकसभेबरोबरच राज्यांच्या निवडणुका एकत्र घेण्याबाबत ते पहिल्या दिवसापासून आग्रही आहेत. हा मुद्दा त्यांनी संसद अधिवेशनांपूर्वी होणाऱ्या सर्वपक्षीय बैठकांमध्ये अनेक वेळा मांडलाय. मध्यंतरी संसदीय समितीनेही त्यावर अनुकूल मत व्यक्त केले होते. आता तर निवडणूक आयोगाने आम्ही सप्टेंबर २०१८ नंतर एकत्रित निवडणुका घेण्यास केव्हाही तयार असल्याचे स्पष्ट केलंय. कारण मोदी सरकारने ‘ईव्हीएम’ मशीन्स घेण्यासाठी १२ हजार कोटी, तर ‘व्हीव्हीपॅट’ यंत्रणा खरेदी करण्यासाठी ३४ हजार कोटींच्या खर्चाला यापूर्वीच मंजुरी दिलीय. पण प्रश्न आयोगाच्या होकाराचा आणि तयारीचा नाहीच. कारण निवडणूक प्रक्रिया राबविणारी यंत्रणा तीच असते, सुरक्षा व्यवस्था तेवढीच लागते. फक्त लागतात त्या दुप्पट ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट मशीन्स. पण त्यांचीही खरेदी प्रक्रिया चालू झाल्याने अडचण नसल्याचे आयोगाला वाटतंय. पण अगोदर म्हटल्याप्रमाणे मुद्दा आयोगाचा नाही. असलाच तर तो राजकीय मतैक्याचा, घटनात्मक व प्रशासकीय अडचणींचा. अडचणींचे अनंत डोंगर कसे पार करणार, हा खरा प्रश्न. एकत्रित निवडणुका ही काही मोदींच्या पोतडीतून आलेली नवी जादू नाही. देशात त्या पूर्वी होतच होत्या, अगदी १९६७ पर्यंत. पण १९६७ मध्ये केरळमधील कम्युनिस्ट सरकार बरखास्त केल्यानंतर घटनेतील अनुच्छेद ३५६चा जो दुरुपयोग होत गेला, त्यानंतर लोकसभा व राज्यांच्या एकत्रित निवडणुकांची घडीच बदलत गेली. आज अशी स्थिती आहे, की कोणत्याही महिन्यात देशाच्या कोणत्या ना कोणत्या कानाकोपऱ्यात कुठली ना कुठली निवडणूक असतेच. त्यांना निवडणूक यंत्रणा २४ तास सज्ज ठेवावी लागतीय आणि त्याचे काही दुष्परिणाम जाणवायला लागलेत. पहिला म्हणजे, निवडणुकांसाठी लागणारा अफाट पैसा. त्यासाठी राजकीय भ्रष्टाचार आणि त्यामुळे नोकरशाहीच्या भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष. राजकारणी, नोकरशहा, मूठभर उद्योगपती, भूमाफिया, गुन्हेगार यांची साखळी हे या प्रक्रियेचे घातक उपउत्पादन. म्हणजे एका अर्थाने निवडणुका ही भ्रष्टाचाराची जननीच. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे विकासकामांवरील विपरीत परिणाम. कधी आचारसंहितेचा बाऊ , तर कधी लोकप्रिय घोषणांमागे लपण्याची राजकीय मजबुरी. त्यातूनच सुशासन नव्हे, तर निवडणूक जिंकणे प्राधान्याचे बनते. वाचणारा अवाढव्य खर्च हा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा. २०१४ च्या लोकसभेसाठी सुमारे ३४२६ कोटी रुपयांचा खर्च आला होता. त्यात सर्व राज्यांच्या निवडणुकांचा खर्च मिसळल्यास हा आकडा साधारणत: दहा हजार कोटींपर्यंत जाईल; पण लोकसभेबरोबरच सर्वच राज्यांच्या एकत्रित निवडणुका घेतल्यास खर्च फक्त ४५०० कोटींच्या आसपास आला असता. अजून एक मोठा फायदा म्हणजे सुरक्षा यंत्रणांवरील कमी होणारा ताण. सुरक्षा यंत्रणांतील मोठा हिस्सा कोठल्या ना कोठल्या निवडणुकीतच अडकून पडलेला असतो. हे फायदे एकीकडे असताना दुसरीकडे काही गंभीर दोष आहेत आणि जोडीला अडचणीसुद्धा. एकत्रित निवडणुकांमुळे जनतेला थेट भेडसावणारे स्थानिक प्रश्न राष्ट्रीय मुद्दय़ांपुढे झाकोळले जातील. ‘लाट निर्माण करू शकणाऱ्या राष्ट्रीय नेत्या’ला त्याचा मोठा फायदा होऊ शकतो. कारण साधारणत: एकाच पक्षाला मतदान करण्याकडे बहुतेकांचा कल असतो. मतदारांच्या प्रगल्भतेवर शंका घेण्याचे अजिबात कारण नाही; पण अनेक वेळा लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्यांना नेमका फरक करता येत नाही. अजूनही मतदारांच्या मोठय़ा घटकाला चिन्हांची आवश्यकता असते, यातच सर्व काही येते. एकत्रित निवडणुकांनी प्रादेशिक पक्षांना फटका तर बसेलच; पण त्या त्या राज्यांचेही हितसंबंध आडोशाला पडण्याचा मोठा धोका निर्माण होतो. एकत्रित निवडणुकांमधील हा सर्वात गंभीर दोष म्हणावा लागेल. त्रिशंकू कौल आणि पाडापाडीच्या खेळामुळे अस्थिर सरकारे ही लोकशाहीची अपरिहार्य वैशिष्टय़े. उद्या एखाद्या राज्यात अशीच अस्थिर परिस्थिती निर्माण होऊन मध्येच निवडणुका घ्याव्या लागल्या तर काय? राज्यांच्या निवडणुकांची वेळापत्रके वेगवेगळी. जम्मू काश्मीरचा मुद्दा तर आणखी वेगळाच. त्यांच्या विधानसभेची मुदत सहा वर्षांची असते. पाच राज्यांत नुकत्याच निवडणुका झाल्या. आता गुजरात, हिमाचल, त्रिपुरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड रांगेत आहे. जर २०१९ पासून एकत्रित निवडणुकांचे ठरल्यास या राज्यांमध्ये वर्ष-दोन वर्षांतच पुन्हा निवडणुका घ्यायच्या? एक वेळ भाजपशासित राज्ये तयार होतील; पण विरोधकांच्या ताब्यातील राज्ये विरोध करतील. हे सगळे किचकट प्रश्न आहेत; पण त्यावर काही चांगल्या अन् व्यवहार्य सूचनादेखील आल्या आहेत. संसदीय समितीचा अहवाल अधिक अभ्यासू आहे. विशेष म्हणजे ई.एम. सुदर्शन नच्चीप्पन हे काँग्रेसचे खासदार तिचे अध्यक्ष आहेत. तिने सुचविलेल्या पुढील उपाययोजनांचा विचार करता येईल.. * एकदम सर्व राज्यांच्या निवडणुका एकत्र घेण्याऐवजी त्या दोन टप्प्यांमध्ये घेता येतील. म्हणजे निम्मी राज्ये लोकसभेबरोबर व उर्वरित राज्यांमध्ये अडीच वर्षांनंतर. म्हणजे मे २०१९ व नोव्हेंबर २०२१ या दोन टप्प्यांत निवडणुका घेता येतील. उदाहरणार्थ २०१५ ते २०१७ दरम्यान निवडणुका झालेल्या राज्यांमध्ये नोव्हेंबर २०२१ मध्ये, तर २०१८ व २०१९ मध्ये निवडणुका असलेल्या राज्यांच्या निवडणुका मे २०१९ मध्ये लोकसभेसोबत. त्यासाठी काही राज्यांच्या (उदा. कर्नाटक, मध्य प्रदेश) विधानसभांच्या मुदती एक वर्षांने वाढवाव्या लागतील आणि काही राज्यांच्या (उदा. महाराष्ट्र, झारखंड) विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित कराव्या लागतील. * ‘डीएमडीके’ या तामिळनाडूतील पक्षाने उत्तम सूचना केलीय. एखाद्या राज्यात फोडाफोडीमुळे मध्यावधी निवडणूक घ्यावीच लागली तर त्या नव्या विधानसभेचा कालावधी हा सरसकट पाच वर्षांचा न ठेवता मूळ विधानसभेच्या उर्वरित कालावधीएवढाच ठेवायचा. त्यामुळे त्या राज्याचे निवडणुकीचे चक्र लोकसभेबरोबर अव्याहत चालू राहील. दोन टप्प्यांत निवडणुका घेतल्याच तर कदाचित मध्यावधी निवडणुकांचीही गरज भासणार नाही. कमाल चार-सहा महिन्यांसाठी त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करता येईल. * मध्यावधी निवडणुकांची शक्यताच संपुष्टात आणण्यासाठी भाजपचे भीष्माचार्य लालकृष्ण अडवाणींनी सुमारे दोन दशकांपूर्वी चांगली सूचना केली होती. १३ महिन्यांतच वाजपेयी सरकार कोसळल्यानंतर त्यांनी ही सूचना केली होती. अविश्वासदर्शक ठरावाऐवजी ‘विश्वासदर्शक ठराव’ मांडण्याची त्यांची सूचना! म्हणजे समोरच्या नेत्याने बहुमत सिद्ध केल्यापर्यंत अस्तित्वातील सरकार आपोआपच शाबूत राहील. भले मग ते अल्पमतातील का असेना. नरसिंह रावांचे सरकार बरेच काळ अल्पमतावरच तगले होते. या सूचना व्यवहार्य आहेत; पण त्यासाठी राजकीय मतैक्य घडवावे लागेल. एकारलेपण अंगी बाणवलेल्या मोदी सरकारकडे हे कौशल्य व विश्वासार्हता आहे का? याचे उत्तर दुर्दैवाने नाही असे आहे. शिवाय या संदर्भातील घटनादुरुस्त्यांसाठी लागणारे दोन तृतीयांश बहुमत गोळा करतानाही सरकारच्या नाकीनऊ येतील. पण एक गोष्ट नक्की. ही सुधारणा मोदींपुरती मर्यादित नाही. ती दीर्घकालीन स्वरूपाची आहे. कारण तिच्या अंमलबजावणीसाठी दहा ते १५ वर्षांचा कालावधी सहज लागेल. त्यामुळे तिच्याकडे मोदींना केंद्रस्थानी ठेवून न पाहिल्यास उत्तम. घिसाडघाईने अंमलबजावणीऐवजी या दूरगामी सुधारणाच्या प्रस्तावावर सखोल चर्चा घडवणे कधीही श्रेयस्कर राहील. संतोष कुलकर्णी santosh.kulkarni@expressindia.com
