सध्या राजधानीत काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या ‘यशस्वी’ अमेरिकी दौऱ्याची चांगलीच चर्चा आहे. काँग्रेसमध्ये स्वाभाविकपणे उत्साह संचारलाय, राहुल यांच्या सफाईदार ‘परफॉर्मन्स’ने भाजपला आश्चर्याचा हलकासा धक्का बसलाय. त्यांनी घराणेशाहीचे केलेले बिनदिक्कत समर्थन आणि महात्मा गांधींपासून ते थेट पं. जवाहरलाल नेहरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल यांना अनिवासी भारतीय ठरविणाऱ्या त्यांच्या टिप्पणीने बोचकाऱ्यांची संधी अनेकांना मिळाली; पण तरीसुद्धा अमेरिका दौऱ्याचे फलित अजिबात कमी होत नाही. बर्कले आणि प्रिन्सटनसारख्या प्रतिष्ठित विद्यापीठांतील प्रश्नांना सामोरे जातानाचा त्यांचा आत्मविश्वास, चीनपासून ते रोजगार व कृषिसंकटापर्यंतच्या अनेक मुद्दय़ांवरील अभ्यासपूर्ण मतप्रदर्शन किंवा काँग्रेसच्या चुकांची मनमोकळी कबुली.. राहुल यांच्याबद्दलच्या ‘विशिष्ट’ प्रतिमेला कुरवाळणाऱ्यांना आश्चर्याचा सुखद धक्का देणारा होता. इतके परिपक्व राहुल कदाचित प्रथमच पाहायला मिळाले असतील. अनिवासी भारतीय ही मोदींनी निर्माण केलेली प्रभावपेढी. परदेशात जाऊन अनिवासी भारतीयांचे मेळावे घेण्याबद्दल मोदींना नाके मुरडणाऱ्या राहुल गांधींना जगभरात पसरलेल्या भारतीयांच्या ताकदीचे, आर्थिक-राजनैतिक निर्णयांवरील त्यांच्या प्रभावाचे महत्त्व उशिरा का होईना लक्षात आले, ही खरी महत्त्वाची बाब. अनिवासी भारतीयांमधील लोकप्रियतेमध्ये राहुल हे मोदींच्या पासंगालाही पुरणार नाहीत. अगदी अमेरिकेमधील सर्व जाहीर कार्यक्रमांमध्ये राहुलना ऐकण्यासाठी आलेल्यांचा एकूण आकडा चार-पाच हजारांपलीकडेही नसेल. पण गर्दीवर नव्हे, त्यातून दिल्या जाणाऱ्या संदेशावर खूप काही अवलंबून असते. त्यात राहुलनी अनपेक्षित बाजी मारली. म्हणून त्यांचा दौरा दोन कारणांसाठी महत्त्वपूर्ण राहील. एक म्हणजे अनिवासी भारतीयांना साद घालणारी आश्वासक सुरुवात आणि स्वत:बद्दलची नकारात्मक प्रतिमा पुसण्यासाठी दमदार आणि विश्वासार्ह पावले. हा दौरा अशा पाश्र्वभूमीवर झाला, जेव्हा नरेंद्र मोदी सरकार दणक्यांच्या मालिकेने चांगलंच गांगरलंय. या स्तंभात यापूर्वी लिहिल्यानुसार, तीन वर्षांत मोदी सर्वाधिक टीकेचे धनी झाले ते ऑगस्ट व सप्टेंबरमध्ये. बाबा गुरमितसिंह राम रहीमपासून ते नोटाबंदीच्या फसलेल्या उद्दिष्टांची एका अर्थाने स्पष्ट कबुली देणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालापर्यंतच्या अनेक घटना-घडामोडींनी सामाजिक माध्यमांवर मोदींविरोधात उमटलेल्या तीव्र प्रतिक्रियांनी भाजप पुरता भंजाळलाय. त्यातच दिल्ली विद्यापीठाच्या विद्यार्थी मंडळाच्या (डुसू) निवडणुकीत काँग्रेसप्रणीत ‘एनएसआययू’ने भाजपच्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे वर्चस्व मोडीत काढले. या विजयानंतर सोनिया गांधींच्या निवासस्थानावर तर लोकसभा जिंकल्यासारखी दिवाळी साजरी केली गेली. त्यातच राहुल यांच्या बर्कलेमधील प्रभावी भाषणाने काँग्रेसच्या उत्साहाला भरतेच आले. ‘डुसू’मधील विजय म्हणजे काँग्रेसला लवकरच ‘अच्छे दिन’ येण्याचे संकेत असल्याचे आणि बर्कलेतील भाषणानंतर ‘राहुल २’चा आविष्कार झाल्याचे बहुतेक नेते सांगत होते. मोदींना उलथवण्याची भाषा प्रथमच त्यांच्या तोंडी येऊ लागलीय. बर्कले, प्रिन्स्टन ठिकंय. ‘डुसू’चा निकाल बारकाईने पाहिल्यास ‘देशभरातील वारे’ फिरल्याची दवंडी पेटविण्यासारखे त्यात फारसे नसल्याचे जाणवते. पण अंतिमत: विजय हा विजयच असतो आणि तो काँग्रेसने मिळवलाय. लागोपाठ राज्ये गमावणाऱ्या काँग्रेसवर सध्या निराशेचे एवढे सावट आहे, की एखादा छोटा-मोठा विजयसुद्धा पक्षाला ‘फील गुड’चा अनुभव देऊ शकतो. महत्त्वाचा मुद्दा असा, की त्याने जमिनीवरील वस्तुस्थिती बदलेल का? ‘डुसू’मधील विजय आणि अमेरिकेच्या दौऱ्यानंतर पक्ष आत्मविश्वासाची सुखद झुळूक अनुभवतोय. ते स्वाभाविक आहे; पण यावरून एकदम काँग्रेसच्या पुनरुज्जीवनाचे चित्र रंगविण्यासारखा अतिरंजित आततायीपणा दुसरा असू शकत नाही. हा सूतावरून स्वर्ग गाठण्याचा प्रकार आहे. फार तर मरगळलेल्या काँग्रेसमध्ये धुगधुगी आल्याचे सुरक्षित निष्कर्ष काढता येईल. राहुल यांच्याबद्दलची ही झुळूकदेखील भाजपला किंचितशी अस्वस्थ करून गेली. भाजपचे सरचिटणीस राम माधव सांगत होते, ‘‘अमित शहा पायाला भिंगरी लागल्यासारखे देशभर फिरत असताना राहुल अमेरिकेत १५ दिवस राहतात, यातच सर्व काही आले. त्यांनी जगभरात जरूर प्रचार करावा; आम्ही भारताची काळजी घेण्यास समर्थ आहोत.’’ माधव यांच्या टिप्पणीतून राहुलबद्दलचा कुचकटपणा झळकत होता; पण त्यात कटू सत्यदेखील दडलंय. गुजरात व हिमाचलमधील निवडणुका तोंडावर असताना अमेरिकेत १५ दिवस खर्च करणे कितपत व्यवहार्य आहे? फेब्रुवारीमधील पाच राज्यांच्या निवडणुकीदरम्यानच राहुल आठवडाभरासाठी चीनला निघाले होते, पण शेवटी पक्षांतर्गत दबावामुळे त्यांना तो रद्द करावा लागला. भाजपचे नेते खासगीमध्ये राहुल गांधींना मोदींची ‘विमा पॉलिसी’ म्हणतात. म्हणजे राहुल समोर असेपर्यंत मोदींना अडचण नसल्याचा त्याचा मथितार्थ. मोदींसमोर राहुल तोकडे असल्याचे विधान शरद पवार जाहीरपणे करतात. ‘‘मला मोदींना मत द्यायचं नाही; पण राहुलना कशासाठी मतदान करणार?’’ असा तिरकस सवाल काँग्रेसमधीलच अभ्यासू नेता करतो, तेव्हा राहुल यांच्यासमोरील आव्हानांची कल्पना येते. बिहारमध्ये निम्मे आमदार फुटण्याची भीती, उत्तर भारतानंतर आंध्र व तेलंगणा या एके काळच्या हक्काच्या राज्यांतून जवळपास संपूर्ण हद्दपारी, हेमंता विश्व शर्मा- शंकरसिंह वाघेला- नारायण राणेंसारख्या असंख्य नेत्यांची सोडचिठ्ठी, हरयाणातील तालेवार नेते भूपिंदर हुडा पक्ष सोडण्याच्या मार्गावर, हिमाचलमध्ये मुख्यमंत्री व प्रदेशाध्यक्ष जाहीरपणे एकमेकांसमोर उभे ठाकलेले, मध्य प्रदेशातील न संपणारी गटबाजी असे किती तरी यक्षप्रश्न आ वासून उभे आहेत. त्यातच हात धुऊन मागे लागलेल्या अपयशाचा कार्यकर्त्यांच्या मनोधैर्यावर विपरीत परिणाम झालाय. काँग्रेसची नौका वाचविण्याबाबतच्या राहुल यांच्या क्षमतेबद्दल रास्त शंका मनामनांमध्ये आहेत. सामाजिक माध्यमांच्या ‘होम ग्राऊंड’वर मोदींना बॅकफूटवर ढकलण्यास सुरुवात झाली असताना आणि हळूहळू काँग्रेस तिथे घट्ट पाय रोवत असल्याने सध्या कार्यकर्त्यांचा धीर वाढलाय. पण गुजरात जिंकले नाही आणि हातचे हिमाचल प्रदेश गमावल्यास पुन्हा एकदा आशा निराशेत बदलल्याशिवाय राहणार नाही. मग सगळी आशा कर्नाटकवर असेल. प्राथमिक कलचाचण्या तर काँग्रेसचा उत्साह वाढविणाऱ्या आहेत. अर्थात कर्नाटक जिंकल्यास त्याचे श्रेय राहुलऐवजी (पंजाबमधील कॅ. अमरिंदर सिंगाप्रमाणेच) मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांना जाईल. मोदींना रोखण्यासाठी राहुलनी आखलेली रणनीती तीन मुद्दय़ांभोवती फिरतेय. एक म्हणजे, भारताच्या सर्वसमावेशक संकल्पनेला मोदींपासून असलेल्या कथित धोक्याची मांडणी करणे. दोन, आर्थिक आघाडीवरील मोदींचे अपयश जनतेवर ठसविणे. आणि तिसरे म्हणजे, मोदींमुळे अस्तित्वाचे संकट ओढविलेल्या विरोधकांची मोट बांधणे. यापैकी ‘सर्वसमावेशक संकल्पनेला मोदींपासून धोका’ हा प्रचार जनतेच्या गळी कितपत उतरेल, ते सांगता येत नाही. याउलट ‘हिंदूविरोधी’ असल्याची काँग्रेसची प्रतिमा आणखी घट्ट रंगविण्याची संधी भाजपला मिळू शकते. अतिडावेपणाकडे आणि अतिधर्मनिरपक्षेतकडे झुकणे म्हणजे मोदींच्या जाळ्यात स्वत:हून अडकण्यासारखे असल्याचे मत प्रभावी गटाचे आहे. आर्थिक मुद्दय़ांवर मात्र काँग्रेसला चांगली संधी असू शकते. पण त्यासाठी विश्वासार्हता लागेल आणि मोदींवरील नुसत्याच टीकेऐवजी पर्याय सांगावा लागेल. बेरोजगारीचा प्रश्न कसा सोडविणार? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कशा रोखणार? खासगी गुंतवणुकीला कशी चालना देणार? याचा आराखडा मांडावा लागेल. तिसरा मुद्दा तो महाआघाडीच्या प्रयोगाचा. मोदी एकाच वेळी सर्वानाच अंगावर घेत असल्याने विरोधक अस्वस्थ आहेत. ते अस्तित्वासाठी एकत्र येऊ शकतात; पण त्यांच्यातील परस्परविरोधी हितसंबंधांचा मेळ कसा घालणार? अखिलेशसिंह व मायावतींना एकत्र आणणे सोपे नाही. ममता बॅनर्जीबरोबर आघाडी केल्यास डावे रुसणार. नवीन पटनायकांशी हातमिळवणी केल्यास ओडिशात भाजपमध्ये सामूहिक स्थलांतर होण्याचा धोका. फार तर राष्ट्रवादीबरोबर आघाडी होऊ शकते. पण शरद पवार व प्रफुल्ल पटेलांवरील ‘अविश्वासा’च्या वातावरणात ‘संशयकल्लोळ’चा प्रयोग न रंगल्यास नवलच. ‘डुसू’ किंवा बर्कलेनंतर काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांना पडत असलेली स्वप्ने ‘दिवास्वप्ने’ ठरू द्यायची नसतील तर आपण सत्ता मिळवून देऊ शकतो, अशी आशा राहुलना निर्माण करावी लागेल. भाजपला खरी भीती राहुलची नव्हे, तर सोनियांची वाटत असल्याचे काँग्रेसजनच सांगतात, तेव्हा एक प्रकारे त्यांच्यावर अविश्वासच असतो. प्रियांका गांधी-वढेरा याच काँग्रेसच्या ‘उद्धारकर्त्यां’ असल्याचे मुख्यालयातील नेते सांगत असतात, तेव्हाही अविश्वासच असतो. असल्या शंका-कुशंकांमुळे त्यांचे नेतृत्व एकमुखाने स्वीकारलेले नाही. याशिवाय पक्ष संघटनेची फेरबांधणी करावी लागेल, नेतृत्वाबाबतचा धरसोडपणा सोडावा लागेल आणि ‘लवचीक’ वैचारिक फेरमांडणी करावी लागेल. भाजपच्या सायबरझुंडींनी रंगविलेल्या ‘पप्पू’पणाच्या प्रतिमेतून बाहेर पडणे, ही त्यांची सर्वोच्च प्राथमिकता असली पाहिजे. हे जोपर्यंत होणार नाही, तोपर्यंत अधूनमधून शिंपडणाऱ्या नुसत्या ‘फील गुड’ने काँग्रेसचे भले होणार नाही. अंतर कापण्यासाठी सुरुवात केली असली तरी ‘दिल्ली बहोत दूर’ असल्याचे वास्तव स्वीकारून पावलांचा वेग वाढवावा लागेल.. संतोष कुलकर्णी santosh.kulkarni@expressindia.com
