दलित अत्याचारविरोधी कायद्याअंतर्गत (अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा) कोणालाही तातडीने अटक करण्याला मनाई करणारा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने काढल्यानंतर दलितांमध्ये संतापाची लाट पसरली. या आदेशाला केंद्र सरकार न्यायालयात आव्हान देईल अशी रास्त अपेक्षा दलितांना होती. न्यायालयीन आदेशानंतर तब्बल आठ दिवसांनंतरही मोदी सरकारने काहीच हालचाल केली नाही, त्याचा सर्वाधिक राग दलितांना आला आणि ‘भारत बंद’च्या आंदोलनात आगडोंब उसळला. सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका करण्यात झालेल्या दिरंगाईवर इतकी तीव्र प्रतिक्रिया उमटेल याची कल्पना मोदी सरकारने केलेली नव्हती. दलित प्रश्न हाताळण्यातील अंदाज चुकलाच! आता अप्रत्यक्षपणे त्याची कबुली दिली जाऊ लागली आहे. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार तक्रार दाखल झाली की पोलीस अटकेची कारवाई करू शकतात. अटकेनंतर तक्रारीची चौकशी होते, मग गुन्हा दाखल होतो. त्यानंतर पुढील कारवाई होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे तातडीने अटक करण्याचा अधिकार पोलिसांकडे राहिला नाही. तक्रार केल्यावर चौकशी होऊन गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अटकेची कारवाई केली जाईल. अत्याचाराविरोधात तग धरून राहण्याचा अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा दलितांसाठी महत्त्वाचा आधार आहे. न्यायालयाच्या आदेशाने त्यावरच गदा आल्यामुळे दलितांमध्ये खदखद सुरू झाली. खरे तर दलितांनी ही खदखद मोदी सरकापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला होता; पण सरकारने वेळेवर हालचालच केली नाही. त्यामुळे उत्तरेकडील राज्यांमध्ये दलित रस्त्यावर उतरले. पंजाब आणि बिहार वगळता अन्य राज्ये भाजपच्याच ताब्यात आहेत ही बाब अधिक महत्त्वाची! सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश २० मार्च रोजी आला आणि दलितांचे ‘भारत बंद’ आंदोलन २ एप्रिलला झाले. म्हणजे दहा दिवसांचा कालावधी गेला. या संपूर्ण काळात मोदी सरकारचे मंत्री या प्रश्नाशी सरकारचा संबंध नसल्याचा जोरदार युक्तिवाद करत होते. याचिकेत सरकार ना पक्षकार ना प्रतिवादी ना साक्षीदार अशी नामानिराळी किंबहुना एककल्ली भूमिका विधि मंत्रालयाने घेतलेली होती. अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा बोथट झाला असेल तर त्यात सरकारचा हात नाही. आम्हाला दोष देऊ नका, असा हा अलिप्ततेचा सूर होता. सरकारचा युक्तिवाद मुद्दय़ाला धरून जरूर होता, पण तसा युक्तिवाद बहुतेक सर्वच बाबतींत करता येणे शक्य आहे, कारण समाजकारणातील अनेक प्रसंग सरकारच्या अपरोक्षच होत असतात; पण अखेर, देश चालवण्याची जबाबदारी सरकारकडे असल्यामुळे लोक आपल्या व्यथा, गाऱ्हाणी सरकारकडे मांडतात. जनतेची ही अपेक्षाच चुकीची असेल तर सरकार हवेच कशाला, असा सवाल निर्माण होतो. वास्तविक, हाच अपेक्षाभंग करणारा संदेश मोदी सरकारकडून (अनवधानाने असेल कदाचित असे म्हणू या) दलितांपर्यंत पोहोचला. परिणामी, ‘भारत बंद’च्या आंदोलनाने तीव्र रूप धारण केले. केंद्रीय विधिमंत्री रविशंकर प्रसाद ‘आमचा काही संबंध नाही’ अशी ठोस भूमिका घेत होते तेव्हा मोदी सरकारमधील मंत्री रामदास आठवले, रामविलास पासवान तसेच भाजपचे खासदार डॉ. उदित राज असे अनेक जाणकार दलित नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना हस्तक्षेपाची विनंती करीत होते; पण मोदींना अपेक्षा होती की, आपल्या मंत्र्यांनी हा विषय परस्पर हाताळावा. मंत्र्यांकडून ही हाताळणी हाताबाहेरच गेली. त्यापेक्षा संबंधित खटल्यात प्रतिवादी असलेल्या महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारने तुलनेत अधिक संवेदनशीलता दाखवली आणि फेरविचार याचिका दाखल करत असल्याचे जाहीर करून टाकले. केंद्राला एवढेदेखील पाऊल दहा दिवसांत टाकता येऊ नये, यामुळे जायचा तो संदेश तोवर देशभर गेलेला होता. अखेर पंतप्रधान कार्यालयाला हस्तक्षेप करावा लागला. थेट पंतप्रधानांकडून आदेश आल्यामुळे विधि मंत्रालयाने फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्याची तयारी दाखवली. याआधी समाजकल्याण मंत्रालयाकडून पंतप्रधानांपर्यंत या प्रश्नाचे गांभीर्य पोहोचवले गेले होते. १ एप्रिलच्या ‘भारत बंद’ची हाक दलित संघटनांनी ३१ मार्चला दिली त्याच संध्याकाळी विधिमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सरकार न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे जाहीर केले; पण ‘सामंजस्या’च्या या कृतीला उशीर झालेला होता. त्याचे उग्र पडसाद दुसऱ्या दिवशी पाहायला मिळाले. या आंदोलनाचा बसप, सप, काँग्रेस पक्षांनी राजकीय फायदा घेतला; पण हे अपेक्षितच होते. या पक्षांनी चिथावणी दिल्यामुळे आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले. हिंसाचार पूर्वनियोजित होता, असा दावा भाजपने केला आहे. त्यातील सत्यासत्यता यथावकाश समोर येईलच; पण त्यामुळे दलित प्रश्नांतील तीव्रता कमी होत नाही आणि हीच बाब भाजपने नंतर घेतलेल्या नरमाईच्या धोरणामुळे प्रकर्षांने जाणवत राहिली. उत्तरेकडील बहुतांश राज्यांत भाजपची सत्ता आहे. या राज्यांमध्ये दलितांनी आक्रोश केला होता, आंदोलनाला हिंसाचाराचे गालबोट लागलेले होते. दंगलीविरोधी कुमकच नव्हे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशमध्ये काही ठिकाणी लष्कराला पाचारण करण्याची वेळ आली. भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांत सत्ताधाऱ्यांविरोधात एखादा समाज इतका आक्रमक होणे ही धोक्याची घंटा असते हे लक्षात घेऊन पंतप्रधान मोदींना पावले उचलावी लागली. मोदींनी ३ एप्रिल रोजी दलित मंत्री, संघटनांमधील नेते या सगळ्यांशी चर्चा करण्यासाठी बैठक बोलावली असल्याचे जाहीर केले. या बैठकीच्या घोषणेनंतर मोदींचे आदेश खालपर्यंत पोहोचले आणि भाजप नेत्यांचे आक्रमक सूर मवाळ झाले. आता तर गिरकीच घेतलेली दिसू लागली आहे. ‘यूपीए’च्या सरकारच्या काळात संकटमोचकाची भूमिका प्रणब मुखर्जी बजावत असत. मोदी सरकारमध्ये ही भूमिका केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली निभावतात; पण या वेळी तेही प्रसारमाध्यमांना सामोरे गेले नाहीत. त्यामुळे मोदी सरकारकडून समर्थपणे किल्ला लढवलाच गेला नाही. मोदी सरकारमधील अन्य मंत्री वा प्रवक्ते अत्यंत आक्रमक आहेत आणि ते कुठल्याही मुद्दय़ावर तुटून पडतात. ही बाब दलितांच्या प्रश्नाबाबत अंगाशी आली. जेटली यांची अनुपस्थिती सातत्याने जाणवत राहिली. अखेर पंतप्रधान मोदींना मैदानात उतरून परिस्थिती आटोक्यात आणावी लागली. दलितांच्या प्रश्नावर चहूबाजूने राजकारण केले जात आहे, पण भाजप वा केंद्र सरकारने दलितांशी भेदभाव केलेला नाही. वाजपेयी सरकारच्या काळात दलितांच्या कल्याणाचाच विचार केला गेला. आत्ताचे सरकारही त्याचाच कित्ता गिरवत आहे, अशी विनवणी पंतप्रधान मोदींना जाहीर भाषणात करावी लागली. भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून दलितांना गोंजारण्याचा प्रयत्न केला. शिक्षण क्षेत्रात वा रोजगारातील आरक्षणाला हात लावला जाणार नसल्याचे आश्वासन शहांनी यानंतरच्या प्रत्येक भाषणात दिले. ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाशी सरकारचा संबंध नाही’, या आक्रमकतेपासून थेट ‘मोदी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका मान्य नाही’, इथपर्यंतचा भाजपच्या नरमाईचा प्रवास ‘भारत बंद’नंतरच्या पुढच्या दोन दिवसांत अधोरेखित झाला. भाजपच्या अधिकृत गिरकीमागे प्रामुख्याने दोन कारणे असल्याचे दिसते. एक.. पुढील महिन्यात असलेली कर्नाटकमधील विधानसभा निवडणूक भाजपसाठी महत्त्वाची आहे. कर्नाटकमध्ये काँग्रेसची सत्ता कायम राहिली तर आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपविरोधी आघाडीला मोठेच बळ मिळेल. लोकसभेत जागा कमी होण्याची चाहूल भाजपला लागलेली आहे. ही बाब दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या पक्षाच्या मुंबईत झालेल्या वर्धापन दिन मेळाव्यातील अमित शहा यांच्या भाषणातून स्पष्ट दिसते. केंद्रात पुन्हा सत्ता स्थापन करायची तर एनडीएतील घटक पक्षांची साथ लागेल. आत्ता दलित प्रश्नाच्या हाताळणीवरून हे घटक पक्ष नाराज झालेले आहेत. दोन.. पक्षाचे खासदार उघडपणे दलित मुद्दय़ांवरून मोदींकडे नाराजी मांडू लागले आहेत. योगी सरकार दलित आमदारांशी भेदभाव करत असल्याचा आरोप केला गेला आहे. उत्तर प्रदेशात गेल्या लोकसभेत आणि विधानसभा निवडणुकीत दलितांची मते भाजपला मिळालेली होती. या नाराजीचा फटका दलित मतांवर होऊ शकतो याचा अंदाज मोदी-शहा द्वयीने मांडल्याचे त्यांच्या दलितांना आश्वस्त करणाऱ्या भाषणांतून ओघाने आला. दलितांच्या आंदोलनातून उमटलेला संताप हा निव्वळ अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यापुरताच सीमित नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश हे निमित्तमात्र होते. रोहित वेमुला प्रकरणापासून डॉ. आंबेडकरांच्या नावात रामजी लावण्यापर्यंतच्या अनेक मुद्दय़ांवर दलितांना सरकारविरोधात व्यक्त व्हायचे होते. ‘भारत बंद’ने त्या खदखदीला वाट करून दिली. मोदी सरकारच्या बोथट हाताळणीमुळे दलितांचा आक्रोश अधिक उग्र होत गेला असे म्हणावे लागते.
