|| महेश सरलष्कर गेल्या दोन वर्षांमध्ये निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेला बाधा आणण्याचे काम या संस्थेच्या सर्वोच्च पदावर बसलेल्या अधिकाऱ्याने केले असेल, तर त्यांची निवृत्ती ही मतदारांसाठी चांगलीच बाब म्हणता येईल.. माजी केंद्रीय निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरैशी यांनी २०१९च्या ऑक्टोबरमध्ये ‘लोकसत्ता’ला मुलाखत दिली होती. मे २०१९ मध्ये लोकसभेची निवडणूक झाल्यानंतर कुरैशी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर सातत्याने बोलत होते. आताही ते बोलतातच. ‘लोकसत्ता’ने त्यांना विचारलेल्या प्रश्नांचा रोख विद्यमान केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षपणे कामकाज हाताळण्याच्या क्षमतेबद्दल होता. अर्थातच, वैयक्तिक टीका-टिप्पणी टाळण्याचा भाग म्हणून कुरैशी यांनी आयुक्तांच्या नावाचा उल्लेखदेखील केला नाही. त्यातील एक प्रश्न होता- निवडणूक आयोग सशक्त असणे नियुक्त व्यक्तीवर अवलंबून असते का? त्यावर कुरैशी म्हणाले होते, ‘‘निवडणूक आयोग स्वायत्त असतो. आयुक्तांना महाभियोगाशिवाय काढून टाकता येत नाही. या स्वायत्ततेचा आयोगाने आत्तापर्यंत निष्पक्ष निवडणुकांसाठी योग्य वापर केला आहे. ठाम निर्णय घेण्यासाठी या पदावरील व्यक्तीचा कणखरपणाही महत्त्वाचा असतो. काही अधिकारी आपल्या सदसद्विवेकाचे अधिक ऐकतात. काही विवेकाची पर्वा करत नाहीत. काहींना पाठीचा कणा असतो, काहींना तो नसतो..’’ कुरैशी यांची ही विधाने परखड आहेत. त्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांचे नाव घेतले नसले, तरी ही विधाने त्यांनी कोणाला उद्देशून केली होती, हे कोणासही समजू शकेल. माजी निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला विश्वासार्हता प्राप्त करून दिली, ती आत्तापर्यंत तरी कायम होती. शेषन यांच्यानंतर एम. एस. गिल, जे. एम. लिंगडोह, नवीन चावला, एस. वाय. कुरैशी, व्ही. एस. संपत, नसीम झैदी या केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांनी ही विश्वासार्हता टिकवून ठेवली. या पदावर असताना आणि निवृत्त झाल्यावरदेखील या अधिकाऱ्यांनी स्वत:ची मते मांडण्यात कोणती कुचराई केलेली नाही. गेली ३० वर्षे निवडणूक आयोगाने मतदारांच्या मनात निर्माण केलेला स्वत:बद्दलचा आदर गेल्या लोकसभा निवडणुकीपासून कमी होत गेलेला दिसतो. ३० वर्षांची कमाई तीन वर्षांत गमावण्याची जबाबदारी विद्यमान केंद्रीय निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांच्याकडेच जाईल. एप्रिलअखेरीस अरोरा या पदावरून निवृत्त होतील. त्यांचा अडीच वर्षांचा कालावधी संपत असल्याने सध्या प्रक्रिया सुरू असलेल्या पाच विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांची २ मे रोजीची घोषणा अरोरांच्या अधिकारात होणार नाही. तीन दशकांतील सर्वात अकार्यक्षम निवडणूक आयुक्त असे ‘बिरुद’ घेऊन ते निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयातून बाहेर पडतील. गेल्या साडेसहा वर्षांच्या काळात ज्या संस्थांचा गैरवापर केला गेला वा त्यांच्या प्रमुखांच्या नाकर्तेपणामुळे संस्थेच्या अधिकारांवर गदा आली, त्यात केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निश्चित समावेश करता येऊ शकेल. पदावरून पायउतार होतानादेखील अरोरा यांनी पाठीचा कणा दाखवण्याची संधी गमावली. मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून २०१८ पासून त्यांना तशा अनेक संधी मिळाल्या होत्या; पण आपल्याकडे संधीचे सोने करण्याची क्षमता नसल्याचेच त्यांनी दाखवून दिले. सध्या केरळमध्ये विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार सुरू आहे, तिथे ६ एप्रिल रोजी मतदान होईल. यथावकाश नवी विधानसभा स्थापन होईल. पण महिनाभर थांबण्याची अरोरांची तयारी नाही, त्यांना आत्ताच राज्यसभेसाठी निवडणूक घ्यायची आहे. इतकी घाई कशाला करायची, याचे उत्तर अरोरा यांना द्यावेसे वाटत नाही. केंद्रीय विधि मंत्रालयाने तसा ‘आदेश’ दिला आहे, असे ते म्हणतात. त्याबरहुकूम अरोरांनी केरळमध्ये राज्यसभेची निवडणूक घेण्यास होकार दिला असे सांगितले जाते. आपल्या कारकीर्दीच्या अखेरच्या क्षणीदेखील एखाद्या अधिकाऱ्याला स्वायत्तपणे निर्णय घेता येत नसतील, तर संबंधित संस्थेचे अवमूल्यन कोणालाही रोखता येणार नाही. त्यामुळे कुरैशींनी दिलेले संस्थेच्या स्वायत्ततेबाबतचे उत्तर बहुमूल्य ठरते. इतरांनी स्वायत्ततेचा वापर केला, मग तुम्हाला का करता आला नाही, हा प्रश्न अरोरा यांना विचारला जाणे चुकीचे ठरत नाही. सत्तेच्या दडपणाला बळी पडून वाटचाल कशी करायची, याची शिकवण अरोरांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिलेली आहे. आसाममध्ये भाजप उमेदवारांच्या कारमध्ये मतदानयंत्र (ईव्हीएम) सापडणे ही निव्वळ तिथल्या कनिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची चूक नाही. हा अधिकारी बेकायदा कृत्य बिनदिक्कत करू शकला, कारण त्याच्या संस्थेतील सर्वोच्च अधिकाऱ्याचा कणा किती वाकलेला आहे हे या कनिष्ठ अधिकाऱ्याला आधीपासून कळलेले होते. सत्ताधारी पक्षाच्या हातात हात घालून वावरण्यात वावगे काही नाही आणि आपल्याला त्यासाठी फार मोठी शिक्षा होण्याची शक्यता नाही हेही हा अधिकारी जाणतो. आसामचे मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार हिमंत बिस्वा शर्मा यांच्यावरील ४८ तासांची प्रचारबंदी निम्म्याने कमी करण्याचे ‘धाडस’ मात्र अरोरांनी दाखवले. आसाममध्ये सत्ता भाजपची, तिथल्या भाजपच्या हिमंत बिस्वा शर्मावर निवडणूक आयुक्तांनी तातडीने दाखवलेली ही ‘मेहेरनजर’! अरोरांच्या अशा ‘धाडसी निर्णया’ची यादी खूपच मोठी होईल. २०१९ मध्ये लोकसभेच्या निवडणूक प्रचारात सत्ताधारी भाजपच्या नेत्यांनी भारतीय सैन्यदलाच्या कर्तृत्वाचा उघडउघड वापर केला. निवडणूक आयोगाने सैन्यदलाचा प्रचारासाठी वापर करण्यावर बंदी घातली आहे. पण तसे करण्यात मोदी-शहांचाही समावेश होता. राष्ट्रवादाच्या नावाखाली सैन्यदलाच्या कर्तृत्वाचा उल्लेख सातत्याने निवडणूक प्रचारात केला. त्याविरोधात विरोधी पक्षांनी कित्येक तक्रारी करूनदेखील निवडणूक आयुक्तांनी मोदी-शहांच्या भाषणांवर अंकुश लावला नाही. तिथे आचारसंहितेचा भंग होत नसल्याचा निवडणूक आयोगाचा दावा होता. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांच्यावर तोंडदेखली कारवाई केली गेली. पण आदित्यनाथ हे म्हणजे मोदी-शहा नव्हेत! निवडणूक आयुक्तांनी कारवाईचा थोडाफार बडगा उचलला तेही सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला म्हणून. नखे नसलेल्या वाघासारखी तुमची अवस्था झाली का, अशी न्यायालयाने निर्भर्त्सना केल्यानंतर ही कारवाई केली गेली. अरोरांनंतर अशोक लवासा मुख्य केंद्रीय निवडणूक आयुक्त होऊ शकले असते; पण त्यांची रवानगी आशियाई विकास बँकेवर केली गेली. लवासांच्या कुटुंबीयांच्या विरोधात तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लावला गेला होता. लवासांना आर्थिक गैरव्यवहारांची पार्श्वभूमी असेल तर त्यांची नियुक्ती नामांकित वित्तीय संस्थेवर का केली गेली? निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता लवासांनी खरोखर अमलात आणली असती, तर सत्ताधीशांना कदाचित पसंत पडले नसते. लवासांनी मोदी-शहांच्या भाषणांबाबत तसेच निती आयोगाच्या हस्तक्षेपाबाबत आक्षेप घेतले होते. त्यांना निर्दोष ठरवण्यास लवासा तयार नव्हते. अरोरा आणि सुशील चंद्रा या दोघा आयुक्तांच्या विरोधात लवासांनी ठाम भूमिका घेतली होती. लवासांवर नवी जबाबदारी सोपवली नसती तर ते ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत निवडणूक आयोगात राहिले असते. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीआधीच त्यांचा निवडणूक आयोगातील कार्यकाळ संपला असता. त्यानंतर सत्ताधाऱ्यांना त्यांच्या मर्जीतील आणखी एखादे ‘अरोरा’ आणता आले असते. तरीही लवासांची उचलबांगडी झाली. छोटा-मोठा कोणताही विरोध मान्य केला जाणार नाही, हे सत्ताधाऱ्यांनी अशा पद्धतीने दाखवून दिले. मोदी-शहा नेहमीच निवडणुकीच्या मूडमध्ये असतात आणि भाजप हा पक्ष निवडणूक यंत्र असल्याचे म्हटले जाते. सत्ता मिळवणे, ती टिकवणे आणि ती विस्तारणे या तीन कलमी कार्यक्रमांच्या आड सत्ताधारी कोणालाही येऊ देत नाहीत हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. मग निवडणूक आयोगासारख्या महत्त्वाच्या संस्थांवर लवासांसारखे अधिकारीही त्यांना चालणार नाहीत. एखादा कणा असलेला अधिकारी असेलच, तर त्याची रवानगी कुठल्याशा बँकेवर केली जाऊ शकते. मग होयबा अधिकारी स्वायत्त संस्थांवर नियुक्त होतात. गेल्या काही वर्षांमध्ये निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेला धक्का बसला आहे का, असाही प्रश्न कुरैशींना विचारला गेला होता. त्यावर- ‘‘लोकांमध्ये आयोगाची प्रतिमा अभिमान बाळगावा अशी राहिलेली नाही,’’ असे कुरैशी म्हणाले होते. ही कुरैशी यांनी अरोरांवर केलेली अप्रत्यक्ष टीका होती. कुरैशी यांनी निवडणूक आयुक्तपदी काम केले असल्याने त्यांनी मुलाखतीत संयत विधाने केली होती; पण त्यांच्या उत्तरातील जहालपणा कुठेही लपून राहात नाही. अरोरा यांच्यासारखे निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेला बाधा आणणारे अधिकारी निवृत्त होत आहेत, ही चांगलीच बाब म्हणायची! mahesh.sarlashkar@expressindia.com
