वाजपेयी सरकारमध्ये काय थाट असायचा त्यांचा. दस्तुरखुद्द पंतप्रधान त्यांना नियमितपणे गोंजारायचे. त्यांच्याशी समन्वयासाठी एक तगडा निमंत्रक असायचा आणि तो केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शक्तिशाली सुरक्षा समितीमध्येही असायचा. एवढे असूनही ‘ती’ मंडळी वाजपेयी सरकारला आपल्या तालावर नाचवायची. ममता-जयललिता-समता हे तिघे त्यांचे म्होरके. करणार काय? वाजपेयींचे सरकार त्यांच्यावर अवलंबून होते. त्यांचे ‘हितसंबंध’ सांभाळण्यात पंतप्रधानांचा बहुतांश वेळ जायचा. त्यात वाजपेयी स्वत: सर्वाना बरोबर घेऊन जाणारे सभ्य गृहस्थ. त्यामुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील (एनडीए) पंचवीस-तीस पक्षांची भेळ जमून जायची. पहिल्या दोन वेळेला (१९९६ व ९८) वाजपेयींना नीट सांभाळता आले नव्हते. पण तिसऱ्या वेळेला (१९९९) त्यांनी पाच वर्षे पूर्ण केली. इतक्या घटक पक्षांचे कडबोळे वाजपेयी इतक्या शालीनतेने सांभाळायचे, की आघाडी सरकारांच्या संस्कृतीची पायाभरणी त्यांनी केल्याचे म्हणता येईल. पुढे वाजपेयींची जागा सोनिया गांधींनी घेत त्यांनी ‘एनडीए’सारखाच संयुक्त लोकशाही आघाडीचा (यूपीए) प्रयोग यशस्वी केला. ..पण २६ मे २०१४नंतर सारेच चित्र पलटले. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली स्वबळावरील सरकार आले आणि त्या क्षणापासून ‘एनडीए’च्या कणाकणाने मरण्यास प्रारंभ झाला. वाजपेयींच्या एकदम विरुद्ध टोक गाठले गेले, जिथे मित्रांना कवडीचीही किंमत ठेवली गेली नाही! अगदी ठरवून. जाणीवपूर्वक. कारण मोदींना ‘एनडीए’ची गरजच उरली नाही. तरीही उपकार केल्यासारखी त्यांची किरकोळ मंत्रिपदावर बोळवण केली गेली. त्यातच मोदींची नेतृत्वशैली एकारलेली, एककल्ली. संवाद, समन्वय आणि ‘लाड’ यांना फार काही महत्त्व नाही. त्यामुळे ‘एनडीए’ फक्त नावापुरतीच उरली. कधी तरी मोदींना मित्रपक्षांची आठवण यायची. चहापान व्हायचे. अगदीच औपचारिक बोलणे व्हायचे आणि मग सगळे जण पांगायचे. इतक्या बहुमतानंतर स्वाभाविकपणे भाजपची भूक वाढली. त्या महत्त्वाकांक्षेचा पहिला बळी होता शिवसेना. दिल्ली ताब्यात येताच केवळ चार महिन्यांतच महाराष्ट्रात शिवसेनेबरोबरची युती तोडली गेली आणि भाजप ‘बिग ब्रदर’ म्हणून स्थानापन्न झाला. त्यानंतर दिल्ली व बिहारमध्ये पराभव होऊनही भाजपने गोवा- मणिपूरसह अनेक राज्यांत सत्तास्थापना केलीच आणि मित्रपक्षांचा उरलासुरला आवाजही दाबला. ‘मोदी प्रजासत्ताक’मध्ये ते एकदम ‘दुय्यम नागरिक’ बनत गेले. शिवसेनेला अवजड उद्योग मंत्रालय, अकाली दलाला अन्नप्रक्रिया, तेलुगू देसमला नागरी विमान वाहतूकचे कॅबिनेट व विज्ञान-तंत्रज्ञानचे राज्यमंत्रिपद दिले गेले. राष्ट्रीय लोक समता पक्षाच्या उपेंद्र कुशवाहांना मनुष्यबळ विकासचे राज्यमंत्री केले गेले. तुलनेने पासवान यांना अन्न व नागरी पुरवठा खाते दिले. ते अर्थात पासवानांबद्दल मोदींना आदर असल्यामुळे आणि त्यांचासारखा दलित चेहरा हवा म्हणून. तसेच रामदास आठवले यांच्याबद्दलही. त्यांना लेखी हमी दिल्याने नाइलाजास्वत मंत्री करावे लागले. शिवसेनेला आणखी एक राज्यमंत्रिपद दिले गेले होते. पण त्यावरून रामायण झाल्याने शिवसेनेने ते ऐन शपथविधीच्या वेळी लाथाडले. पुढे नितीशकुमारांचा संयुक्त जनता दल (जेडीयू) मोदींचा मित्र बनला; पण मध्यंतरीच्या खातेवाटपात नितीशकुमारांच्या पक्षाला ठेंगाच मिळाला. मुद्दा फक्त मंत्रिपदांचा नव्हता. या सर्व मित्रांना सत्तेचा सर्वंकष वाटा दिलाच गेला नाही. अकाली दलाचे ज्येष्ठ नेते नरेश गुजराल सांगत होते.. ‘‘या देशात एकही शीख राज्यपाल नाही. अगदी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगामध्येही अकाली दलाशी संबंधित शीख व्यक्तीचा समावेश नाही. एकाही सरकारी समित्यांमध्ये अकाली दलाच्या कार्यकर्त्यांना सामावून घेतले नाही. वाटा द्यायचा नाही. ठीकाय. पण किमान संवाद तरी ठेवा.’’ शिवसेनेबरोबरच्या ताणलेल्या संबंधांबाबत येथे एक शब्दही लिहिण्याची गरज नाही. तरीही सद्य:परिस्थितीत भाजपमधील अनेकांना शिवसेनेला दिली जात असलेली वागणूक मान्य नाही. भाजपचे एक खासदार सांगत होते, ‘‘शिवसेनेला नेस्तनाबूत करण्याची वृत्तीच पटत नाही. शिवसेनेचे महाराष्ट्रात विशिष्ट स्थान आहे आणि भाजपने ते खुल्या दिल्याने मानले पाहिजे. शिवसेनाही अति करते; पण भाजप त्यांना प्रत्येक वेळी चेपणार असेल तर त्यांनाही फडफड करण्याशिवाय पर्याय नाही.. पण प्रश्न हा आहे, की मोदी-शहांच्या डोक्यातील शिवसेनेबद्दलची तिडीक कशी काढणार? मोदींच्या कामाबद्दल प्रचंड आदर असला तरी अलीकडे त्यांच्यातील दर्प सगळ्यांनाच बोचतोय. उद्या काँग्रेस व राष्ट्रवादीची आघाडी झाल्यास आणि याउलट आम्ही स्वतंत्र लढल्यास आमच्या दोघांचीही वाट लागेल. जमवून घेण्याची सुबुद्धी लवकर सुचली पाहिजे..’’ स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी हे एनडीएतून बाहेर पडणारे पहिले. त्यानंतर शिवसेनेने स्वबळाची घोषणा केली. मग लगेचच आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री व तेलुगू देसमचे सर्वेसर्वा चंद्राबाबू नायडूंनी ‘एनडीए’तून बाहेर पडण्याचा इशारा दिला. त्यांचे खासदार उघडपणे भाजपशी काडीमोड घेण्याची भाषा करीत आहेत. चंद्राबाबूंचे दुखणे राजकीयपेक्षा आर्थिक जास्त आहे. आंध्र सरकार अमरावतीमध्ये नवी राजधानी उभी करीत आहे. त्यासाठी आर्थिक साहाय्य व राज्याला विशेष दर्जा देण्याच्या आश्वासनापासून मोदी सरकार पळ काढत असल्याने नायडू संतापले. कारण राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात आंध्राबद्दल अवाक्षर नव्हते. तसेच पोलावरम या वादग्रस्त प्रकल्पाबाबत केंद्राचे औदासिन्य, तसेच विशाखापट्टणमला रेल्वेचा स्वतंत्र विभाग आणि कडप्पामध्ये पोलाद कारखाना उभा करण्याच्या आश्वासनाला मोदी सरकारने फारसे मनावर घेतलेले नाही. त्यामुळे तेलुगू देसममध्ये टोकाची नाराजी आहे. दोन राजकीय पैलूदेखील आहेत. एक म्हणजे, चंद्राबाबूंचे प्रतिस्पर्धी वायएसआर काँग्रेसचे जगनमोहन रेड्डी यांच्याशी भाजपची जवळीक. मध्यंतरी जगनमोहन मोदींना भेटले व त्यांनी राष्ट्रपती निवडणुकीतही पाठिंबा दिला. त्यामुळे चंद्राबाबूंची जळजळ वाढलीय. दुसरे, असे सांगतात, की चंद्राबाबूंनी स्वत: करवून घेतलेल्या अंतर्गत सर्वेक्षणानुसार भाजप असला नसला तरी स्वबळावर पुन्हा सत्ता मिळण्याची खात्री वाटतेय. त्यामुळे भाजपला भीक घालायची नाही. याउलट केंद्राकडून आंध्राला मदत मिळत नसल्याचा मुद्दा उभा करून त्या भोवतीच निवडणूक लढवायची, अशी त्यांची रणनीती दिसतेय. त्यामुळे तूर्त थंडोबा झाला असला तरी त्यांचे बंड कधीही उफाळेल. बिहारमधील राष्ट्रीय लोक समता पक्षाचा नितीशकुमार यांच्याशी छत्तीसचा आकडा. नितीशकुमार ‘एनडीए’त परतल्याने उपेंद्र कुशवाह निवडणुकीच्या तोंडावर लालूंसोबत जाण्याची दाट शक्यता आहे. सत्तेबाहेर फेकलेल्या अकालींना भाजपशिवाय पर्याय नाही. चंद्राबाबूंचे शेवटपर्यंत तळ्यात मळ्यात राहील. ते बाहेर पडल्यास त्यांची जागा घ्यायला वायएसआर काँग्रेस आहेच. शिवसेनेच्या नाकदुऱ्या काढण्याचे भाजपचे काही ‘गंभीर प्रयत्न’ चालू झाल्याचे सांगितले जाते. शिवाय भाजपला हरयाणातील चौतालांसारखे आणखी काही नवे मित्र मिळू शकतात. शिवसेनेचा स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय, तेलुगू देसमची धमकी आणि अकाल्यांची खळखळ ही निवडणुकीच्या वाटाघाटीसाठीची दबावखेळी असल्याचे एकदम स्पष्ट आहे. कारण आज मित्र पक्ष रडत असले तरी ते फार काही साजूक नाहीत. तेही भाजपला स्वत:च्या सोयीने डच्चू देऊ शकतात. संकुचित प्रादेशिक व राजकीय स्वार्थासाठी ते राष्ट्रीय पक्षांना व राष्ट्रहितालाही कसे वेठीस धरतात, याचे देशाला अनेक अनुभव आहेतच. साडेतीन वर्षे नांदल्यानंतर मित्रपक्षांना भाजपचा जाच एकदमच आठवू लागलाय. कारण भाजपच्या नाकात वेसण घालण्यासाठी हीच नामी संधी असल्याचे त्यांना वाटतेय. कारण गुजरातमधील जिवावरचे बोटावर निभावणारा निसटता विजय आणि त्यापाठोपाठ राजस्थान पोटनिवडणुकीतील धक्कादायक पराभवानंतर भाजपची लोकप्रियता घसरू लागल्याचे निदान अनेकांनी केलेय. त्यामुळे २०१९ मध्ये पुन्हा मोदी स्वबळावर विजयी होता कामा नये, यासाठी अनेकांनी आतापासूनच देव पाण्यात बुडवून ठेवलेत. विरोधकांपेक्षा मित्र पक्षांची तशी देवाकडे धावा आहे. मोदींची जिरवायची असेल, त्यांच्यातील ‘बिग ब्रदर’चा दर्प मोडून काढायचा असेल तर त्यांच्या माथी ‘लंगडं’ सरकारच मारण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याची भावना त्यांच्यामध्ये आहे. मित्रांसाठी आणखी एक दिलासा आहे, की मोदींना राज्यसभेसाठी का होईना, त्यांच्यावरच काही अंशी अवलंबून राहावेच लागेल. त्यामुळे सध्याची नामी संधी ओळखून आतापर्यंत फेकलेल्या वाटीतील दूध डोळे मिटून पिणारी मांजरे आता गुर्र गुर्र करायला लागलीत. थोडक्यात शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या भाषेत सांगायचे झाले तर ‘गुलामां’ना ‘गुलामगिरी’ची किलकिली जाणीव झालीय. कारण भाजप आम्हाला गुलामासारखे वागवत असल्याचा त्यांचा नेहमीच आरोप असतो. मग बघू या ‘गुलामगिरी’च्या जिण्याची जाणीव झालेले हे ‘गुलाम’ बंड करतात का ते.. संतोष कुलकर्णी santosh.kulkarni@expressindia.com
