महेश सरलष्कर दिल्ली दंगलीवरील पुस्तक, शाहीन बागेतील मुस्लिमांचा भाजपप्रवेश, भाजपने फेसबुकला दिलेला पाठिंबा या तीनही वेगवेगळ्या घटना आहेत. तरीही त्या एकत्रित पाहिल्यास भाजपच्या बिहार निवडणुकीच्या प्रचारसूत्राची दिशा कळू शकेल.. विधानसभेची निवडणूक बिहारमध्ये होणार असली तरी वातावरण दिल्लीत तापू लागले आहे. गेल्या आठवडय़ाभरातील ठळक घटना भाजप आणि धर्माशी निगडित राजकारणाशी जोडलेल्या आहेत. ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ या इंग्रजी वृत्तपत्रात फेसबुकवर झालेला आरोप हादेखील भाजप नेत्यांच्या प्रक्षोभक भाषणांशी संबंधित आहे. भाजपला पुन्हा शाहीन बागेची आठवण झाली. दिल्ली दंगलीसंदर्भात उच्च न्यायालयात खटल्याची सुनावणीही अजून पूर्ण झालेली नाही; पण भाजपच्या समर्थकांनी दिल्ली दंगलीवर पुस्तक लिहून निष्कर्षही काढले आहेत. शिवाय, पुढील दोन आठवडय़ांमध्ये संसदेचे पावसाळी अधिवेशनही सुरू होईल. बिहार निवडणूक विकासाच्या मुद्दय़ावर कितीही लढवायची ठरवली तरी, भाजप ‘हक्काच्या’ मुद्दय़ांशिवाय निवडणुकीत उतरेल असे दिसत नाही. अन्यथा दिल्ली दंगलीवरील पुस्तकाचे प्रकाशन होण्याआधीच त्याबद्दल चर्चा घडवून आणण्याची भाजपला गरज पडली नसती. बिहार निवडणुकीत दिल्ली निवडणुकीतील मुद्दय़ांची पुनरावृत्ती होणारच नाही असे कोणी ठामपणे म्हणू शकत नाही. राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी आणि नागरिकत्व कायदा हे वादग्रस्त मुद्दे भाजपने तूर्तास बाजूला ठेवले आहेत. बिहारच्या निवडणुकीत त्यांचा भाजपकडून थेट वापर केला जाईल की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र भाजपने शाहीन बागेच्या मुद्दय़ाला अप्रत्यक्षपणे पुन्हा हात घातला आहे. याच दोन मुद्दय़ांच्या आधारे दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपने मतांच्या ध्रुवीकरणाचा आक्रमक प्रयत्न केला होता. त्यासाठी शाहीन बागेतील नागरिकत्व कायद्याविरोधातील आंदोलनाचा वापरही करून पाहिला होता. दिल्लीकरांनी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या धर्माधारित डावपेचांना फारसा प्रतिसाद दिला नाही. पण दिल्ली धुमसत राहिली, त्याची परिणती ईशान्य दिल्लीत दंगल भडकण्यात झाली. या दंगलींना फक्त तिथला मुस्लीम समुदाय कारणीभूत असल्याचे दाखवले जात आहे. ‘‘‘दिल्ली रायट्स २०२० : द अनटोल्ड स्टोरी’ हे पुस्तक दिल्ली दंगलीत नेमके काय घडले याची कहाणी सांगते,’’ असा दावा केला गेला आहे. हे पुस्तक ‘न सांगितलेली गोष्ट’ सांगणार असेल तर दिल्ली दंगलीचा तपास करणारे दिल्ली पोलीस काय करत होते? दिल्ली विद्यापीठातील दोन प्राध्यापकांना दंगलखोर आणि त्यामागील कटकारस्थान दिसले आणि समजले असेल तर ते दिल्ली पोलिसांना कसे दिसले नाही, असे काही प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. दिल्ली दंगलीतील ‘न सांगितलेली कहाणी’ अद्याप लोकांना वाचायला मिळालेली नाही. ‘ब्लूम्सबरी इंडिया’ प्रकाशनातर्फे पुढील महिन्यात हे पुस्तक अधिकृतपणे प्रकाशित होणार होते. पण पुस्तकाच्या लेखकांना ते लोकांपुढे मांडण्याची घाई झाली असावी. प्रकाशनसंस्थेला सांगून वा न सांगता त्यांनी पूर्वप्रकाशनाचा आभासी सोहळा आयोजित केला. ‘उदारमतवाद्यांचा दबाव आला म्हणून’ प्रकाशनसंस्था या सोहळ्यातून बाहेर पडली, असा दावा केला गेला. तरीही शनिवारी हा सोहळा झाला, त्यात प्रक्षोभक भाषणासाठी ‘प्रसिद्ध’ असलेले दिल्लीतील भाजपचे नेते कपिल मिश्रा होते. बिहारचे भाजपप्रभारी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे विश्वासू भूपेंदर यादव यांचीही उपस्थिती होती. या आभासी कार्यक्रमात अशी चर्चा झाली की, दिल्ली दंगलीबद्दल सत्य बाहेर येऊ नये यासाठी ‘उदारमतवादी’ या पुस्तकाला विरोध करत आहेत. हे खरे की, प्रक्षोभक भाषण करणाऱ्यांना कार्यक्रमाला आमंत्रण कशासाठी दिले, अशी विचारणा ‘उदारमतवाद्यां’नी प्रकाशनसंस्थेकडे केली होती. डिजिटल युगात कोणत्याही पुस्तकावर बंदी घालता येत नाही आणि आभासी कार्यक्रम घेण्यापासून कोणाला रोखता येत नाही. दिल्ली निवडणुकीतील धर्माध प्रचार उदारमतवाद्यांना रोखता आला नव्हता, तरीही भाजप पराभूत झाला. दिल्ली दंगलीविषयक पुस्तकावरील चर्चेच्या निमित्ताने ‘उदारमतवाद्यां’वर आगपाखड करून बिहार निवडणुकीसाठी ध्रुवीकरणाची ही सुरुवात असू शकते. ‘दिल्ली दंगलीच्या कट-कारस्थानात ‘आयसिस’चा हात असावा.. शहरी नक्षलींचा सहभाग असावा.. विदेशातून पैशांचा पुरवठा झाला असावा’ असे सुचवण्यात आलेले आहे. मुंबई दंगलीच्या चौकशीसाठी श्रीकृष्ण आयोग नेमला गेला होता. आयोगाने सखोल तपासानंतर दंगलीसंदर्भात निष्कर्ष काढले होते. तशी एखाद्या आयोगामार्फत दिल्ली दंगलीची सखोल चौकशी झालेली नाही. मग इतके ‘सखोल’ अंदाज लेखकद्वयीने काढले कसे, असाही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. पण निवडणुकीचा प्रचार ही पूर्ण वेगळी बाब असून बिहार निवडणुकीसाठी या वादग्रस्त पुस्तकाचा वापर होणारच नाही असे नाही. कारण दिल्लीतील घडामोडींचा बिहार आणि उत्तर प्रदेश या दोन राज्यांच्या राजकारणावर परिणाम होत असतो. दिल्ली दंगलीच्या आरोपपत्रात भाजपनेते कपिल मिश्रा यांचा समावेश नाही. दंगलीच्या एक दिवस आधी त्यांनी प्रक्षोभक भाषण केले होते. पण पोलिसांना, ईशान्य दिल्लीतील हिंसाचार मिश्रा यांच्या या भाषणामुळे झाल्याचे पुरावे मिळाले नसावेत. भाजपच्या नेत्यांचे म्हणणे असे की, मिश्रा यांच्या विधानापेक्षा काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांची विधाने अधिक प्रक्षोभक आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात ‘आरपार की लढाई’ असे सोनिया गांधी म्हणाल्या होत्या. ही अशी विधाने लोकांची माथी भडकवणारी नाहीत का, असा युक्तिवाद केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी फेसबुकची पाठराखण करण्यासाठी वापरला होता. फेसबुक नावाची समाजमाध्यम कंपनी कुठल्याही अन्य कंपनीसारखी नफा वाढवत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. त्यासाठी ही कंपनी सत्ताधारी पक्षासमोर नतमस्तक होते. व्यावसायिक लाभासाठी कंपनीच्या नियमांना नजरेआड करते, हे सगळे आरोप ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’च्या वृत्तात झालेले आहेत. यापूर्वी, प्रक्षोभक विधानांसंदर्भात कंपनीचे प्रमुख मार्क झुकरबर्ग यांनी कपिल मिश्रा यांच्या नावाचा उल्लेख न करता फेसबुकच्या धोरणांवर टिप्पणी केलेली होती. याचा अर्थ फेसबुकला भाजपचे नेते प्रक्षोभक भाषणे करतात आणि त्याचा फेसबुकवरून प्रचार करतात हे पूर्णत: माहिती होते. पण सत्ताधारी भाजपस दुखावणे फेसबुक-इंडियाला जमले नाही. जिथे जिथे प्रक्षोभक भाषणांचा संदर्भ दिला जातो तिथे भाजपचे नेते वा पाठीराखे त्याचे समर्थन करताना दिसतात. फेसबुकच्या समर्थनार्थ सोनिया गांधींची विधाने भाजप समर्थकांकडून मांडली जातात. ‘कपिल मिश्रा यांच्या विधानांमुळे दिल्लीतील वातावरणात तणाव निर्माण झालाच नाही’ असा दावा केला जातो. भाजपने फेसबुकची इतकी पाठराखण का केली असावी हे दिल्ली निवडणुकीतील धर्माच्या आधारावर झालेल्या प्रचारावरून समजू शकते. सध्या करोनाच्या काळात लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी समाजमाध्यमे हाच उत्तम पर्याय आहे. निवडणूक प्रचारात फेसबुकचा वापर भाजपसाठीही उपयुक्त ठरू शकतो. केंद्रातील सत्ताधारी म्हणून भाजपला त्याचा अधिक लाभ मिळू शकेल. अन्यथा संसदेच्या माहिती व तंत्रज्ञानविषयक स्थायी समितीत वादंग माजला नसता. या समितीचे अध्यक्ष शशी थरूर यांनी फेसबुक इंडियाच्या प्रतिनिधींना पाचारण केले असले, तरी भाजपने त्याला कडाडून विरोध केला. समितीचे सदस्य भाजपचे नेते निशिकांत दुबे यांनी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे तक्रार केली. सदस्यांना न विचारता थरूर यांनी फेसबुकच्या प्रतिनिधींना बोलावलेच कसे, असा दुबेंचा सवाल होता. हे सगळे पाहता एखाद्या खासगी कंपनीच्या बाजूने भाजपने उभे राहण्याची काय गरज असे कोणा ‘उदारमतवाद्या’ला वाटू शकते. राम मंदिराच्या भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास’ हा नारा नव्याने देऊन भाजप हाच खरा ‘उदारमतवादी’ असल्याचा दावा केला. हा ‘उदारमतवाद’ प्रत्यक्षात आणण्यासाठी बहुधा शाहीन बाग आंदोलनातील काही सहभागींना भाजपमध्ये प्रवेश दिला गेला असावा. शाहीन बागेतील मुस्लीम महिलांनी नागरिकत्व कायद्याविरोधात सलग चार महिने आंदोलन केले. शाहीन बाग आंदोलनाचा सूत्रधार भाजप असल्याचा भलताच दावा ‘आप’ने केला आहे. भाजपच्या या ‘उदारमतवादा’मुळे दिल्ली राज्यातील सत्ताधारी आम आदमी पक्षाला राग आला आहे. ‘आप’चा हा संताप, त्या पक्षाच्या दिल्लीतील राजकारणाचा भाग ठरतो. पण भाजपला शाहीन बागेतील कथित कार्यकर्त्यांना पक्षात आणण्याची गरज का लागली? भाजपमध्ये गेलेल्या या ‘कार्यकर्त्यां’नी नागरिकत्व कायद्याचे समर्थन केल्याचा दावाही केला गेला. म्हणजे दिल्ली निवडणुकीतील नागरिकत्वाच्या मुद्दय़ाचा भाजप पुन्हा बिहारमध्ये निराळ्या सुरात वापर करू शकतो असे दिसते. शाहीन बागेतील मुस्लिमांना भाजपमध्ये प्रवेश दिल्याबद्दल दिल्ली भाजपमध्ये कुरबुरी सुरू झाल्या आहेत. शाहीन बागेतील मुस्लीम कशाला हवेत, असा पक्षांतर्गत विरोधकांचा मुद्दा आहे. पण, भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने हिरवा कंदील दिल्याशिवाय या मुस्लिमांचा पक्षप्रवेश झालेला नाही. नागरिकत्व कायद्याच्या मुद्दय़ाला देशभर विशेषत: मुस्लिमांकडून झालेला विरोध बोथट झाला असल्याचे दाखवण्याचाही प्रयत्न भाजपकडून होऊ शकतो. त्यासाठी शाहीन बागेतील मुस्लिमांच्या भाजपप्रवेशाचे उदाहरण समोर ठेवता येऊ शकते. दिल्ली दंगलीसंदर्भातील पुस्तक, शाहीन बाग, फेसबुकला पाठिंबा या तीनही वेगवेगळ्या घटना असल्या तरी, त्या भाजपसाठी निवडणुकीच्या राजकारणाच्या सूत्रात एकत्रित बांधल्या गेल्याचे दिसते. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
