महेश सरलष्कर बिहारची विधानसभा निवडणूक एकतर्फी होणार नाही याची खबरदारी आधी ‘चाणक्यनीती’ने घेतली गेली, पण मतदारांना ‘निर्णायक कौल’ देण्याचे आवाहन करून तेजस्वी यादव यांनी खरी चुरस भरली. आता या झंझावाताला रोखण्यासाठी भाजप-जनता दल (सं.) यांच्या सत्ताधारी आघाडीने ताकद पणाला लावली आहे.. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील प्रचार आज, सोमवारी संपेल. बुधवारी ७१ जागांसाठी मतदान होईल. १५ दिवसांपूर्वी बिहारच्या निवडणुकीची दिशा भाजप ठरवत असल्याचे चित्र उभे केले जात होते. भाजपचे ‘सर्वेसर्वा’ अमित शहा यांनी ‘शिष्य’ चिराग पासवान यांना राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडायला लावून बिहारमध्ये ‘चाणक्यनीती’ची खेळी केल्याचे सांगितले जात होते. पण दोन आठवडय़ांतच ‘चाणक्यरथ’ बिहारच्या सुपीक राजकीय मातीत रुतल्याचे दिसू लागले आहे. कारण प्रचारात खरा वेग घेतला आहे तो राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख प्रचारक तेजस्वी यादव यांनी! बिहार निवडणुकीचा निकाल कुठल्याही आघाडीच्या बाजूने लागला तरी तिचे नायक निर्विवादपणे तेजस्वी हेच असतील. पहिल्या टप्प्याच्या अखेरीला निवडणुकीचा अजेण्डा भाजप नव्हे, तर राष्ट्रीय जनता दलाने (राजद) निश्चित केलेला आहे आणि त्यामागे धावताना मोदी-नितीश यांच्या आघाडीची दमछाक होत आहे. मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांना तेजस्वी आणि चिराग या दोन तरुणांनी इतके घेरून टाकले आहे, की नितीश यांच्यासारख्या मुरलेल्या मातब्बर राजकारण्याचा संताप अनावर झालेला पाहायला मिळत आहे. त्यांच्या सभेत लोक लालू यादवांचा जयजयकार करण्याचे धाडस दाखवत असतील, तर ते नितीश यांची राज्यावरील पकड ढिली होऊ लागल्याचे निदर्शक ठरते. लालूंनी बिहारला त्यांच्या १५ वर्षांच्या सत्ताकाळात काहीही दिलेले नाही, हे सुज्ञ बिहारींना माहिती असतानाही ते नितीश यांच्याविरोधात बोलू लागले आहेत. व्यक्तिश: नितीशकुमार बिहारी मतदारांना नकोसे झाले असतील, तर त्या तीव्र विरोधी भावनेला कारणीभूत आहेत तेजस्वी यादव. नितीशकुमार यांनी तेजस्वी यांना अपरिपक्व आणि अनुनभवी ठरवून टाकले होते. पण तेजस्वी यांनी थेट १० लाख नोकऱ्यांचे आश्वासन देऊन एकगठ्ठा पक्षीय मतदारांमध्ये उभी फूट पाडलेली आहे. तेजस्वी यांनी आपले राजकारण फक्त मुस्लीम-यादव समीकरणापुरते मर्यादित न ठेवता सवर्ण, अतिमागास आणि महादलित या तीनही घटकांतील मतदारांना भाजप-जनता दल (सं) आघाडीच्या गृहीत धरलेल्या पाठिंब्याचा फेरविचार करण्यास भाग पाडले आहे. अन्यथा भाजपने १९ लाख रोजगारांची घोषणा केली नसती. भाजपने बिहारमधील बेरोजगारीच्या मुद्दय़ाला हात घातला असला, तरी नितीशकुमार यांनी या तेजस्वी यांच्या रोजगाराच्या मुद्दय़ाची यथेच्छ टिंगल केली. रोजगाराच्या मुद्दय़ाला जेवढा हात घातला जाईल तेवढी सत्ताधारी आघाडी रुतण्याची शक्यता अधिक. म्हणून आता हा मुद्दा नितीश यांनी नजरेआड केलेला दिसत आहे. २००५ मधील विधानसभा निवडणूक बिहारसाठी निर्णायक होती. त्या निवडणुकीत मतदारांनी ‘लालूराज’ संपुष्टात आणले. २०१० मध्ये लालूराज पुन्हा येईल या भीतीपोटी प्रामुख्याने बिगर-यादव, बिगर-मुस्लीम मतदारांनी नितीशकुमार यांना कौल दिला. २०१५ मध्ये विकास आणि ‘सेक्युलर’ या दोन मुद्दय़ांवर लालूंशी युती करूनदेखील नितीशकुमार यांना पसंती दिली. २०२० च्या निवडणुकीत नितीशकुमार यांच्याकडे एकही मुद्दा नाही. सिवानमध्ये लालूंच्या बळावर ‘बाहुबली’ शहाबुद्दीनने माजवलेली दहशत नितीश यांनी कशी मोडून काढली, याचे किस्से सांगितले जात. शहाबुद्दीनला अटक कशी केली, त्याला पोलिसांनी जायबंदी कसे केले, एकामागून एक गुन्हे नोंदवून त्याला तुरुंगात कसे सडवले, या कथा लोक आनंदाने सांगत. बिहारमध्ये गावागावांत रस्ते झाले, मुलींना शाळेला जाण्यासाठी सायकली दिल्या गेल्या, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि शाळांकडे नितीशकुमार यांनी लक्ष दिले, या विकासाच्या गोष्टीही सांगितल्या जात. दहा वर्षांनंतर नितीश यांच्याकडे मते मागण्यासाठी स्वत:चे मुद्दे राहिलेले नाहीत. नितीशकुमार यांनी विकासाचा रस्ता सोडून दिल्याचे सांगून तेजस्वी हे मतदारांना बिहारमध्ये सत्ताबदलाचे आवाहन करताना दिसतात. नितीश मात्र पुन्हा लालूभयाकडे वळले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील प्रचारसभांमध्ये हाच मुद्दा अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. नवी पिढी आली म्हणून त्यांचे राजकारण बदलले असे समजू नका, असे मोदी म्हणाले. त्यांचा रोख तेजस्वी यादव यांच्याकडे होता. राष्ट्रीय जनता दलाची सूत्रे आता लालूंकडे नसतील, त्यांच्या नव्या पिढीत तेजस्वी यांच्याकडे असतील; पण ही पिढी ‘यादवराज’ आणणारच नाही याची हमी कोण देणार, असे मोदींना सुचवायचे होते. आताही सर्वेक्षणाचे अंदाज सत्ताधारी आघाडीलाच अधिक जागा देत आहेत. या निवडणुकीत तेजस्वी यादव यांना किती यश मिळेल, हे १० नोव्हेंबरला निकालादिवशी समजेल. पण भाजपला एकतर्फी वाटणारी निवडणूक केवळ तेजस्वी यांच्यामुळे अटीतटीची बनलेली आहे. ९ नोव्हेंबरला लालू तुरुंगातून सुटतील, १० तारखेला नितीश यांची सत्तेवरून रवानगी होईल, असे तेजस्वी सांगतात तेव्हा मुस्लीम-यादवांसाठी लालू किती महत्त्वाचे होते हे अधोरेखित करतात. पण लालू-रबडी राज्यातील अराजकाचे ते समर्थन करत नाहीत. ते लालूंच्या निधर्मीपणावर मते मागत नाहीत. लालूंच्या चुकांची जबाबदारी घेऊन तरुण नेत्याला संधी द्या असे आवाहन तेजस्वी करताना दिसतात. त्यांची प्रचाराची शैली मात्र लालूंसारखी लोकांशी गप्पा मारत संवाद साधण्याची आहे. त्यांच्या सभांना प्रचंड गर्दी होताना दिसते. लोक तेजस्वी यांच्या भाषणाला प्रतिसाद देतात. मसौढी हा अनुसूचित जातीसाठी राखीव मतदारसंघ असून दलित आणि यादव मतदारांचे प्रभुत्व आहे. इथल्या सभेत तेजस्वी यांनी, ‘‘आमच्या उमेदवाराकडून चुका झाल्या असतील तर त्याबद्दल मी तुमची माफी मागतो, त्यांना पुन्हा संधी द्या,’’ असे आवाहन केले होते. एक प्रकारे भूतकाळातील चुकांची माफी मागण्याचीही तयारी तेजस्वी यांनी दाखवली आहे. राजद आणि जनता दल (सं.) यांच्यात लढत असेल त्या मतदारसंघांमध्ये चिराग पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षाच्या उमेदवारामुळे चुरस वाढली आहे. माफी मागण्याची तयारी, नोकऱ्यांचा हक्क मिळवून देण्याची तयारी आणि वडिलांची शिक्षा मुलाला देऊ नका, एक संधी द्या हे अप्रत्यक्ष केलेले आर्जव तेजस्वी यांना लाभ मिळवून देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ‘चाणक्यनीती’ने भाजप आणि जनता दलामध्ये दरी वाढवली. दोन्ही पक्षांमधील विसंवाद हाताबाहेर गेला तर प्रत्यक्ष मतदानावेळी दोघांनाही त्याचा फटका बसू शकेल, याची भीती भाजपला जाणवू लागली आहे. चिराग पासवान यांच्या हृदयात मोदी वसल्यापासून भाजपला नितीशकुमार यांना वारंवार ‘तुम्हीच मुख्यमंत्री असाल’ अशी ग्वाही द्यावी लागली आहे. अगदी मोदींनासुद्धा बिहारमधील तीनही प्रचारसभांमध्ये नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली ‘रालोआ’ला मते द्या, नितीशकुमारच मुख्यमंत्री असतील असे सांगावे लागले. मोदी-नितीश यांनी दाखवलेल्या ‘लालूराज’ची भीती बाळगून मतदार कदाचित नितीशकुमार यांना चौथ्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून निवडून देतीलही. पण मुस्लीम-यादव समीकरणापलीकडे नेणारे तेजस्वी यांचे आवाहन अन्य समाजांतील मतदारांना हक्काची जाणीव करून देणारे ठरले तर भाजप-जनता दलाची सत्तेची लढाई अवघड होऊ शकेल. जनता दल व राजदमधील थेट लढाई असणाऱ्या मतदारसंघांत भाजप-जनता दल विसंवादामुळे उच्चवर्णीयांनी राजदला कौल दिला तर विद्यमान सत्ताधारी पक्षांसाठी ही लढाई अधिक कठीण होऊन बसेल. भाजपचे उमेदवार असलेल्या मतदारसंघांत लोकजनशक्ती पक्षाचे उमेदवार नसल्यामुळे सामना भाजप आणि राजदमध्ये होणार आहे. अशा मतदारसंघांत जनता दलाचे अतिमागास, महादलित घटकांतील मतदार भाजपकडून राजदकडे जाऊ नयेत यासाठी भाजपला ‘सर्व ताकद’ पणाला लावावी लागेल. जनता दलाच्या जागा कमी करण्याच्या नादात भाजपने बहुमताची शर्यत स्वत:साठीदेखील बिकट केल्याचे चित्र दिसू लागलेले आहे. या समीकरणात भाजपसाठी थोडा दिलासा देणारी बाब म्हणजे तिसरी आघाडी. भाजप-राजद वा जनता दल-राजद अशी जिथे थेट लढत असेल तिथे ओवैसी यांचा एमआयएम, मायावतींचा बसप आणि उपेंद्र कुशवाह यांचा राष्ट्रीय लोकसमता पक्ष यांच्या आघाडीचे उमेदवार राजदच्या मुस्लीम, दलित मतांमध्ये फूट पाडतील असा अंदाज मांडला जातो. पण या फुटीत किती ताकद आहे यावर भाजप व जनता दलाचा किती फायदा होणार हे ठरेल. गेल्या ३० वर्षांत बिहारच्या जनतेने कुठल्या तरी एका पक्ष वा आघाडीला सातत्याने बहुमत दिलेले आहे. हीच परंपरा २०२० मध्येदेखील कायम राहिली तर भाजप-जनता दलाच्या आघाडीला अजूनही संधी आहे असे म्हणता येईल. बिहार विधानसभेत बहुमतासाठी १२२ जागांची गरज आहे. विद्यमान सत्ताधारी आघाडी हा ‘जादूचा आकडा’ पार करून पुन्हा सरकार बनवूही शकेल. पण लालू प्रसाद यादव यांचे १५ वर्षांचे युग संपुष्टात आणणाऱ्या बिहारी मतदारांनी नितीशकुमार यांच्या १५ वर्षांच्या अधिसत्तेबाबत निर्णय घ्यायचा ठरवला असेल, तर त्यामागे तेजस्वी यादव यांचे राजकीय कौशल्य आणि ऊर्जेचा वाटा मोठा असेल. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
