|| महेश सरलष्कर ‘राफेल’ प्रकरणावर प्रामाणिक आणि पारदर्शी मांडणी अपेक्षित असताना मोदी सरकार बेफिकीर आणि नाहक आक्रमक असल्याचे समोर आले. त्यामुळे ‘कामदार-नामदार’ नारा फोल ठरू लागला आणि काँग्रेसचा ‘सूटबूट की सरकार’चा आरोप पुन्हा चलनात आला. लोकसभा निवडणुकीला सहा महिनेच उरले असताना भाजपला तलवारीऐवजी ढाल पुढे करावी लागावी हे कशाचे लक्षण आहे? राफेल हे भाजपचे ‘बोफोर्स’ असे एव्हाना मानले जाऊ लागले आहे. अर्थात बोफोर्स तोफांच्या खरेदीत दलाली दिली गेल्याचा आणि ती थेट तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यापर्यंत पोहोचवल्याचा आरोप झालेला होता. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचा हा धक्का इतका जबर होता की, काँग्रेसला १९८९च्या लोकसभा निवडणुकीत नामुष्की पत्करावी लागली. राफेल प्रकरणात पैशाची देवाणघेवाण झाल्याचा आणि पंतप्रधानांचा त्यात सहभाग असल्याचा आरोप झालेला नाही. पण तरीही राफेल प्रकरण मोदी सरकार आणि भाजपला राजकीयदृष्टय़ा महागात पडू लागले आहे. मोदी सरकारमधील मंत्री आणि भाजपचे नेते ‘राफेल प्रकरणात काहीही काळंबेरं नाही’ अशी स्पष्टीकरणे देऊन थकले तरीदेखील हे प्रकरण त्यांची पाठ सोडायला तयार नाही. राफेल विमान बनवणाऱ्या दासॉ कंपनीने भारतातील जोडीदार कंपनी म्हणून अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कंपनीची निवड केली. मोदी सरकारने फ्रान्सशी राफेलचा नवा करार केला त्याआधी जेमतेम बारा दिवसांपूर्वी रिलायन्सच्या संरक्षणक्षेत्रातील या कंपनीची नोंदणी झाली. संरक्षणक्षेत्रातील युद्धसामग्री बनवण्याचा कोणताही अनुभव नसलेल्या कंपनीला दासॉने पसंती का दिली, या विरोधकांच्या प्रमुख आक्षेपामुळे मोदी सरकार अडचणीत आलेले आहे. या प्रश्नाचे सयुक्तिक उत्तर संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनाही देता आलेले नाही. भारतातील जोडीदार निवडण्याचा अधिकार दासॉ कंपनीला असल्यामुळे रिलायन्सच्या निवडीत मोदी सरकारचा हात नसल्याचे सीतारामन यांचे म्हणणे आहे. संरक्षणमंत्र्यांचा युक्तिवाद अत्यंत योग्य आहे. नियमावर बोट ठेवूनच सीतारामन यांनी स्पष्टीकरण दिलेले आहे. पण त्यांच्या दाव्यातील हवा फ्रान्सचे माजी अध्यक्ष ओलाँद यांनी काढून घेतली. भारत सरकारच्या सांगण्यावरूनच रिलायन्सला जोडीदार बनवण्यात आले आहे. ओलाँद यांच्या वक्तव्यावर सीतारामन यांच्याकडे प्रतिवादासाठी ठोस मुद्दा उपलब्ध नाही. ओलाँद फ्रान्समधील एका कंपनीच्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावरून घेरले गेले असल्याने प्रश्न विचारून भंडावणाऱ्या पत्रकारांनी पाठ सोडावी म्हणूनही त्यांनी राफेलबाबत दिशाभूल करणारे वक्तव्य केले असावे, असा मुद्दा सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत मांडला. हा प्रतिवादाचा मुद्दा कसा काय असू शकतो? हास्यास्पद पातळी.. कुठलाही मुद्दा पाकिस्तानशी जोडून त्यातील गांभीर्य घालवून टाकण्याचा प्रयत्न सातत्याने भाजप करत आला आहे. आताही भाजपने तेच केलेले दिसते. काँग्रेस आणि पाकिस्तानचे साटेलोटे असल्याचा आरोप भाजपचे प्रवक्ते भर पत्रकार परिषदेत करतात तेव्हा त्यांच्याकडून ‘हितसंबंधांच्या अर्थ-राजकारणा’चा अत्यंत गंभीर विषय विनोदात रूपांतरित होतो याचेही भान बाळगले गेले नाही. भारतात हितसंबंधांच्या अर्थ-राजकारणामुळे लुटुपुटुचे भांडवलदार (क्रोनी कॅपिटॅलिस्ट) तयार झाले. असे भांडवलदार देशातील भ्रष्टाचाराचे मूळ कारण आहे आणि त्याविरोधात लढण्यासाठी मोदींनी गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मते मागितली होती. त्याचा बहुधा भाजप प्रवक्त्यांना विसर पडला असावा. स्वत: मोदीही आपले धोरण विसरले असावेत अशी शक्यता त्यांच्या भाषणातून पुढे आली. गेल्या आठवडय़ात मोदींनी मध्य प्रदेशमध्ये केलेल्या जाहीर भाषणात ‘राफेल’वर कुठलेही स्पष्टीकरण दिले नाही. उलट ‘काँग्रेसचे मानसिक संतुलन बिघडलेले आहे. या पक्षाला देशात आघाडी करण्यासाठी मित्र मिळत नाही, तो बाहेरच्या देशात मित्र शोधत आहे,’ असे वक्तव्य केले. बाहेरचा देश म्हणजे पाकिस्तान. पाकिस्तानी माजी मंत्र्यांच्या ट्वीटचा संदर्भ घेत पंतप्रधानांनी काँग्रेसची खिल्ली उडवली. भाजपने राफेलसंदर्भात बचाव करताना स्वत:ला हास्यास्पद पातळीवर नेऊन ठेवल्याचा हा दाखला आहे! यूपीए सरकारच्या काळात भारतातील जोडीदार म्हणून हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) या सरकारी कंपनीची निवड दासॉने केलेली होती. या कंपनीकडे स्वत:चे तंत्रज्ञान बनवण्याची क्षमता फारशी नाही पण, विदेशातून आलेल्या तंत्रज्ञानाच्या आधारावर संरक्षणसामग्री बनवण्याची क्षमता मात्र उत्तम आहे. जुन्या करारानुसार राफेलचे तंत्रज्ञान ‘एचएएल’ला दिले जाणार होते त्या आधारावर भारतात राफेल विमाने बनवली जाणार होती. नव्या करारात ‘एचएएल’ची जागा अनिल अंबानींच्या रिलायन्सने घेतली. हा बदल अपारदर्शी आणि संशयास्पद असल्याचा ठपका काँग्रेसने मोदी सरकारवर ठेवलेला आहे. पंतप्रधान मोदी ‘लुटुपुटुच्या भांडवलदारां’च्या पाठीशी उभे असल्याचा अर्थ या आरोपातून ध्वनित होतो. देशाच्या सरकारचा सहभाग असलेल्या कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय करारात त्या सरकारच्या शब्दाला वजन असते, त्याला अव्हेरून दुसऱ्या देशातील खासगी कंपनी स्वत:चे आर्थिक व्यवहार करण्याची शक्यता कमी असते. राफेल प्रकरणात दासॉ कंपनीला भारतातील जोडीदार निवडण्याचा अधिकार असला तरी भारत सरकारच्या शब्दाबाहेर जाऊन दासॉने जोडीदाराची निवड केली असेल का? या स्पर्धेत फक्त रिलायन्सचाच विचार केला गेला की, अन्य देशी खासगी कंपन्याही होत्या? ‘एचएएल’ची निवड का केली गेली नाही? या प्रश्नांची उत्तरे मोदी सरकारने वा भाजपने दिलेली नाहीत. त्यामुळे मोदी सरकार ‘लुटुपुटुच्या भांडवलदारां’बरोबर असल्याचे चित्र उभे राहिले आणि मोदी सरकार आरोपांच्या फेऱ्यांत स्वत:च गुरफटत गेले. अभ्यासू व्यक्ती नाहीत? काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मोदींना ‘चोर’ असल्याचा आरोप अत्यंत उथळ भाषेत करून स्वत:ची आणि पक्षाची पत कमी करून घेतली हे खरेच; पण आता मी राहुल गांधींना धडा शिकवतो, ते अभ्यास करून बोलत नाहीत, अशी उद्दाम भाषा केंद्रीय मंत्र्यांनी वापरली. काही लाख कोटींच्या संरक्षणविषयक व्यवहारात विरोधी पक्षाने केलेल्या आरोपांचे प्रामाणिक आणि पारदर्शी उत्तर अपेक्षित असताना केंद्रीय मंत्र्यांची भाषा सरकारला ‘साहसवादा’कडे घेऊन जात असल्याचे आणि पंतप्रधानांचे व्यक्तिस्तोम माजवले जात असल्याचे दिसले. मोदींपेक्षा त्यांच्या मंत्र्यांनाच मोदींना ‘नामदार’ बनवायचे असावे! ‘यूपीए-२’च्या काळात ‘टू-जी’ घोटाळा आणि कोळसा घोटाळा असे घोटाळ्यांचे सत्र सुरू झाले, तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची ‘स्वच्छ पंतप्रधानांचे भ्रष्टाचारी सरकार’ अशी वासलात भाजपने लावली होती. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून पंतप्रधान कार्यालयातून मंत्रालयांसाठी ‘आदेश’ निघतात अशी चर्चा दिल्लीत सातत्याने होत असते. महत्त्वाचे सर्व निर्णय पंतप्रधान घेत असतील, तर विरोधकांनी थेट त्यांच्याकडे बोट दाखवणे आश्चर्यकारक नाही. राफेल मुद्दय़ावर मोदी सरकारचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांना पत्रकार परिषद घ्यायला लावून भाजपने कमालच केली. महत्त्वाच्या विषयांवर बोलण्यासाठी अभ्यासू व्यक्ती सरकारमध्ये आणि पक्षामध्ये नसल्याची बाब वारंवार समोर येते. या वेळी देखील त्याचीच पुनरावृत्ती झाली. शेखावत यांचा संरक्षण मंत्रालयाशी काहीही संबंध नाही. ते आहेत कृषी खात्याचे राज्यमंत्री. शेखावत कृषी खात्यावर देखील मते मांडताना कधी दिसले नाहीत. त्यांना ‘राफेल’वर बोलायला लावणे यातून पक्षाकडे राष्ट्रीय नेतृत्वाची फळी तयार झाली नसल्याचा संदेश दिला गेला. निदान संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरेंना तरी किल्ला लढवायला सांगायचे पण, तेही केले गेले नाही. हा संरक्षण राज्यमंत्र्यांवर दाखवलेला नाहक अविश्वास ठरतो. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका अगदी नजीक आल्या आहेत. तिथल्या मतदारांसाठी पाण्याची टंचाई ही महत्त्वाची समस्या असेल. राज्यात स्थापन होणारे नवे सरकार कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो ते पाण्याचा प्रश्न सोडवणार का याची चिंता कदाचित मतदारांना अधिक असेल पण, ‘राफेल’ने पंतप्रधान मोदींच्या ‘कामदार विरुद्ध नामदार’ नाऱ्याला तडा दिला हे भाजपला नाकारता आलेले नाही. मोदींचे सरकार म्हणजे ‘सूटबूट की सरकार’ या राहुल गांधींच्या आरोपानंतर भाजप सरकारला आपले सरकार गरिबांचे सरकार असल्याचे वारंवार सांगावे लागले. ‘राफेल’ने ‘सूटबूट की सरकार’चा नारा पुन्हा चलनात आणला आहे आणि पुन्हा भाजपवर आपले सरकार उद्योजकांच्या हितसंबंधांवर चालवले जात नसल्याचे सांगावे लागत आहे. लोकसभा निवडणुकीला सहा महिनेच उरले असताना भाजपला तलवारीऐवजी ढाल पुढे करावी लागत आहे. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
