News Flash

शहानीतीचा पेच

संसदेच्या हिवाळी अधिवेनाचे सलग सात दिवस ठोसकामकाजाविना संपले.

नेते-कार्यकर्त्यांतील समन्वयाचा अभाव, परस्पर अविश्वास, स्वत:च्या कोशात असलेल्या पक्षाध्यक्षाभोवतीचे गूढ वलय, हे आहे ‘जगातील सर्वाधिक सदस्यसंख्या’ असलेल्या भारतीय जनता पक्षातील आजचे वास्तव. अशा वेळी ना बिहारमधील पराभवाचे विश्लेषण होते, ना आगामी उत्तर प्रदेशासाठी नवी नीती आखण्याची गरज पटते. पक्षातील दुसऱ्या फळीतील नेत्यांच्या माध्यमातून सूत्रे हलविण्याचा अमित शहा यांचा ‘गुजरात पॅटर्न’ दिल्लीच्या पचनी पडताना दिसत नाही..

संसदेच्या हिवाळी अधिवेनाचे सलग सात दिवस ठोसकामकाजाविना संपले. त्यात सभागृहात लक्षणीय उपस्थिती होती ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची. त्यांच्याच पक्षाचे अनेक खासदार अनुपस्थित होते. सत्तास्थापनेपासून भारतीय जनता पक्षाच्या संसदीय बैठकीत संसदीय कामकाजमंत्री वेंकय्या नायडू सांगत असलेला मुद्दा यंदाही बदललेला नाही. नेत्यांनी वाणीसंयम पाळावा, सरकारच्या चांगल्या कामांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवावी.. इत्यादी. संसदीय बैठकीत हा मुद्दा नित्यनेमाने चघळला जातो. परिणाम शून्य. अर्थात हे व्हावे, यास प्रमुख कारण आहे पक्षशिस्तीचे. पक्षशिस्त कुठे आहे, यापेक्षा ती किती नेत्या-कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचते, सांभाळली जाते- हे महत्त्वाचे.
आजमितीला भारतीय जनता पक्ष हा ‘मिस्ड कॉल’मुळे का असेना, पण जगातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष आहे. या जगातल्या सर्वात मोठय़ा राजकीय पक्षनेत्यांभोवती भव्य तटबंदी आहे. ही तटबंदी कार्यकर्त्यांना तर सोडाच, पण खासदारांनादेखील अद्याप मोडता आलेली नाही. अविश्वासाच्या छायेभोवती पक्षाचे सर्वोच्च नेते वावरत असतात. ही छाया इतकी गडद आहे की, सर्वोच्च पक्षनेत्याच्या निवासस्थानी येणाऱ्या प्रत्येकाची कसून तपासणी केली जाते. श्वान-तपासणी झाल्यावर मग एक भव्य-दिव्य यंत्र समोर येते. या यंत्राद्वारे कुणी काही ‘इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस’ तर आणला नाही ना, याची खात्री होते. या तपासणीचा नि हेरगिरीचा (?) उगाच बादरायण संबंध जोडू नये. पण दिल्लीच्या ल्यूटन्स झोनमधील राजकारणाची ही अपरिहार्यता भाजपच्या सर्वोच्च नेत्यास इतक्या लवकर आत्मसात करावी लागली आहे.
दोन वर्षे संपतील. खासदारांना पक्षाकडून मिळणारी माहितीची रसद बंद झाली आहे. भाजपचे १६६ खासदार पहिल्यांदाच निवडून आले आहेत. या नवख्या खासदारांसाठी अभ्यास अथवा संशोधन केंद्र सुरू करण्याचा प्रस्ताव भाजपच्याच पहिल्यांदा निवडून आलेल्या खासदाराने मांडला. पक्षाच्या विनयशील नेत्याने हा प्रस्ताव थेट संसदीय कामकाजमंत्री वेंकय्या नायडू यांच्यापर्यंत पोहोचवला. पण नायडूंनी ही कल्पनाच मोडीत काढली. संसदेतील व भाजपसमर्पित काही संस्था या विषयावर काम करीत असल्याचे सांगून त्यांनी हा प्रस्ताव नाकारलाच. ही घटना साधारण वर्षभरापूर्वीची. पण ना संसदेतील अभ्यास केंद्र गजबजले ना आयपीएफसारखी परिवार समर्पित संशोधन संस्था. हे झाले खासदारांचे. खासदार म्हणजे पक्षाचे ‘सीईओ’. तेच जनमानसात प्रतिमा निर्माण करतात. त्यांची ही अवस्था. लोकसभेत (पक्षाचा व स्वतचा) पैसा खर्च करून दाखल झालेल्या खासदारांमध्ये अस्वस्थतेचे प्रमुख कारण आहे ते राज्यसभा सदस्यांच्या हाती असलेली महत्त्वाची मंत्रालये. या मंत्रालयांमध्ये ठोस काहीही न दिसणे, ही सर्वच खासदारांसाठी चिंतेची बाब आहे.
राहिले ते व्हच्र्युअल कार्यकर्ते. या कार्यकर्त्यांसाठी म्हणे पक्षाने प्रशिक्षणाची व्यवस्था केली. मिस्ड कॉल देऊन सदस्य झालेले थेट कार्यकर्ते झाले. प्रशिक्षणानंतर ते सक्रिय कार्यकर्ते होतील. या कार्यकर्त्यांना तीन प्रमुख मुद्दय़ांवर प्रचार-प्रसाराचा भर देण्याची सूचना पक्षश्रेष्ठी करतात. स्वच्छ भारत, नमामि गंगे व सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनाच्या योजना.. जन-धन योजना वगैरे. दिल्लीत असे प्रशिक्षण सुरू होते, तेव्हा ‘स्वच्छ भारत’वर प्रदेश अध्यक्षांचे लांबलचक भाषण झाले. ही कशी लोकसहभागासाठी महत्त्वाची असलेली योजना आहे- असे आवेशात हे नेते सांगत होते. त्यांना मध्येच थांबवून ‘स्वच्छ भारत कर’ आता लोकांकडून वसूल केला जात असल्याची माहिती एका व्हच्र्युअल कार्यकर्त्यांने त्यांना पुरवली. या नेत्याकडे त्याचे उत्तर नव्हते. त्यांनी कशीबशी वेळ मारून नेली. हे असे अनपेक्षित प्रश्न विचारल्यानंतर भाजप नेत्यांचीच कोंडी होऊ लागली आहे. हाच मुद्दा महागडय़ा तूरडाळीचा. तूरडाळीच्या भाववाढीवर लोकसभेत प्रश्न विचारणाऱ्या ६० खासदारांमध्ये सर्वाधिक ३७ खासदार भाजपचे होते. त्यामुळे सरकारच अडचणीत आले. भाववाढीचे कारण काहीही असले तरी भाववाढीवर सरकारकडे उत्तर नाही. पक्षाकडे तर नाहीच नाही.
महत्त्वाचा मुद्दा परिवार संघटनांमधील समन्वयाचा. अजूनही काही संघटनांचा वनवास संपलेला नाही. आश्रमस्थ वृत्तीने कल्याणासाठी झटणाऱ्या संघटनेला दिल्लीत कार्यक्रमासाठी सभागृहाची नोंदणी करायची होती. ल्यूटन्स झोनमध्ये घटनात्मक पदावर नसलेल्या कुणासाठीही एखाद्या सभागृहात कार्यक्रम आयोजित करणे ही आत्यंतिक खर्चाची बाब असते. अशा वेळी कुणातरी खासदाराचे पत्र जोडले की मग शुल्क कमी होते. तसे ते कमी व्हावे म्हणून या आश्रमस्थ संघटनेला वेगवेगळ्या खासदारांकडे चकरा माराव्या लागल्या. समन्वयाची एककेंद्रित व्यवस्था नाही. पक्षाचे मुख्यालय असलेल्या ११, अशोका रस्त्यावर यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नाही. भारतीय जनता पक्ष ही स्वतंत्र संघटना आहे. त्यामुळे परिवारातील संघटनांशी समन्वय असेल पण त्यांचा प्रभाव राहणार नाही, याची तजवीज खुद्द भाजपाध्यक्ष अमित शहा हेच करीत आहेत. त्यांच्या कार्यशैलीचा सर्वात मोठा फटका बिहारमध्ये बसला. तरी तोच खेळ पुन्हा उत्तर प्रदेशमध्ये रंगण्याची चिन्हे आहेत. भाजपची सर्वाधिक सदस्यसंख्या उत्तर प्रदेशमध्ये आहे. एक कोटींपेक्षा थोडीबहुत जास्त असेल. त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी अमित शहा यांनी भाजपच्या प्रसारमाध्यम विभागाच्या प्रमुखांना बळ दिले. दुय्यम फळीतील या नेत्यास उत्तर प्रदेशमध्ये आगामी काळात होणाऱ्या निवडणुकीच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी मिळण्याची स्वप्ने पडू लागली आहेत. जनाधार जमविण्याची शक्यता असलेल्या नेत्यांची कमतरता, नव्याने जोडलेल्या सदस्यांच्या प्रशिक्षणाचा अभाव, सरकारचे मुख्य प्रवर्तक.. अशी भूमिकांची जुळवाजुळव भाजपमध्ये सुरू आहे.
अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना अधिवेशनाच्या काळात भाजप खासदारांना एकत्र आणले जाई. त्यात पुढाकार असे तो ज्येष्ठ खासदार व राज्य प्रभारीचा. त्यात खासदारांना पक्षाध्यक्षांसह सरकारमधील महत्त्वाच्या नेत्यांना सहजपणे भेटता येत असे. ही सहजता कमी झाली आहे. त्या काळी एक मंत्री कोणत्याही राज्यातील खासदार एकत्र आले की हमखास उपस्थित राहत. त्यांच्याशी परिचय-बोलणे झाल्यानंतर खासदारांना हायसे वाटे. इतके की, अगदी ‘ऑपरेशन दुयरेधन’मध्ये सापडलेल्या खासदारांना दिलासा देण्याचे कामदेखील याच नेत्याने केले होते. ते नेते होते प्रमोद महाजन! आता खासदार, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा असण्याचे काम करणारे नेते भाजपमध्ये सध्या तरी दिसत नाहीत.
महत्त्वाचे म्हणजे बिहारमधील पराभवाचे विश्लेषण भाजपमध्ये अद्याप झालेले नाही. निवडणुकीच्या निकालाच्या दिवशी झालेली बैठक संपली व त्याबरोबर पराभवाचे विश्लेषणदेखील. याचे प्रमुख कारण आहे अमित शहा यांची कार्यशैली. भाजप नेत्यांचे कार्यकर्त्यांशी असलेले तुटलेपण विदारक आहे. त्याचा फटका बिहारमध्ये बसला. उत्तर प्रदेशमध्येही हीच गत होण्याची भीती आत्तापासूनच भाजप खासदार वर्तवू लागले आहेत. त्यात सर्वात वरचा क्रमांक आहे तो उत्तर प्रदेशमधील खासदारांचा. स्थानिक नेत्यांचेदेखील हेच मत आहे. अमित शहा यांना स्वातंत्र्यवीर सावरकर मुखोद्गत आहेत. ते चाणक्यनीतीचे चाहते आहेत. म्हणून त्यांनी ‘ग्रुप बी’मधील नेत्यांना महत्त्व दिले. या नेत्यांची तऱ्हा ती वेगळीच. अगदी देशाचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनादेखील ऐन वेळी बिहारमध्ये दोनऐवजी तीन सभा घेण्याचा ‘आदेश’ देण्याइतपत धाडस अनिल जैन यांच्यासारख्या नेत्यांचे होते. शिवाय हा पक्षाध्यक्षांचा आदेश असल्याचे सुनावले जाते. उत्तर भारतीय राजकारणाचा बाज असा कधीच नव्हता. राजनाथ सिंह यांनी अत्यंत कटू शब्दात आपली नाराजी ७, रेस कोर्स ते ११, अशोका रस्त्यावर कळवल्यावर ‘ग्रुप बी’मधील नेते काहीसे जमिनीवर आले. गुजरात पॅटर्नची ही दिल्ली आवृत्ती आहे. जी ल्यूटन्स झोनमधील राजकारणाला कदाचित मान्य नसावी. कदाचित एवढय़ासाठीच की, दिल्लीत असंतुष्टांची एकजूट लवकर होते. अमित शहा दुसऱ्यांदा पक्षाध्यक्ष होणार हे निश्चित असले तरी ही एकजूट होऊ लागली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 7, 2015 2:14 am

Web Title: bjp and shah strategy
टॅग : Bjp
Next Stories
1 सत्ताधाऱ्यांचा अगतिक सूर!
2 भाजपविरोधकांची एकी अणि नेकी!
3 बिकट वाट
Just Now!
X