|| महेश सरलष्कर लोकसभा निवडणुकीत भाजपने राष्ट्रवादाच्या मुद्दय़ावर प्रादेशिक पक्षांवरही मात केल्याचे दिसते. राज्या-राज्यांमधील सुभेदारांना भाजपचा झंझावात रोखता आला नाही. देशाच्या कुठल्याही कानाकोपऱ्यात पाहिले तर, भाजपने प्रादेशिक पक्षांना आव्हान दिले आहे वा आपल्या कवेत घेतलेले आहे.. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांचे कौल जसजसे येऊ लागले तसे भाजपच्या मुख्यालयातील जल्लोष वाढत गेला. ईशान्येकडील राज्यांत भाजपची सत्ता मिळवून देणाऱ्या पदाधिकाऱ्याची उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया होती, ‘ही तर ममता दीदींची कृपा!’ पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या भगव्या रथाने केलेली घोडदौड म्हणजे ममता बॅनर्जीच्या आक्रमकतेला तितक्याच आक्रमकतेने दिलेले उत्तर आहे. पश्चिम बंगालमध्येच नव्हे तर, भाजपने बहुतांश राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांवर मात केल्याचे दिसते. दक्षिणेत भाजपने स्वत:चे अस्तित्व निर्माण केलेले नसल्याने तमीळनाडूमध्ये डीएमके आणि आंध्र प्रदेशमध्ये वायएसआर काँग्रेस हे दोनच प्रादेशिक पक्ष भाजपच्या झंझावातात टिकून राहिले आहेत. अगदी ‘एनडीए’तील घटक पक्षांचे आघाडीतील स्थानही किरकोळ स्वरूपाचेच आहे. शिवसेना (१८) आणि जनता दल -संयुक्त (१६) या ‘एनडीए’तील दोनच घटक पक्षांना दोन आकडी संख्या गाठता आलेली आहे. या दोन्ही पक्षांना मोदींच्या नव्या मंत्रिमंडळात एकापेक्षा अधिक कॅबिनेट मंत्रिपदे मिळायला हरकत नाही. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या म्हणण्यानुसार २०१९ ची लोकसभा निवडणूक ही भाजपसाठी पन्नास टक्क्यांची लढाई होती. भाजपला पन्नास टक्क्यांच्या आसपास मते मिळाली पाहिजेत यासाठी प्रयत्न करायचे ही रणनीती आधीपासूनच ठरलेली होती. हिंदी पट्टय़ात छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या तीन राज्यांमधील १५ वर्षांची सत्ता भाजपच्या हातून निसटली. पण ‘ही भाजपची हार नव्हे’ असे वारंवार अमित शहा कार्यकर्त्यांना सांगत होते. भाजप नेत्यांचे म्हणणे होते की, २०१४ मध्ये मिळवलेले यश टिकवणे हे भाजपचे ध्येय नाही. त्याची पुनरावृत्ती होईलच. मुद्दा २०१४ पेक्षा जास्त मते भाजपला मिळाली पाहिजेत. २०१९ चे निकाल पाहता भाजपने महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये पन्नास टक्क्यांची लढाई जिंकल्याचे दिसते वा भाजपला पन्नास टक्क्यांच्या आसपास मते मिळाली आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये २०१४ मध्ये भाजपला १७ टक्के मिळाली होती. २०१९मध्ये ४० टक्के मिळाली आहेत. २०१४ ते २०१९ हा प्रवास अन्य राज्यांतही वाढता आहे : उत्तर प्रदेश ४२ आणि ५० टक्के. मध्य प्रदेश ५५ आणि ५८ टक्के. गुजरात ६० आणि ६२ टक्के. कर्नाटक ४३ आणि ५१ टक्के. झारखंडमध्ये ४० आणि ५१ टक्के. छत्तीसगडमध्ये ४८ आणि ५० टक्के. हरयाणा ३५ आणि ५८ टक्के. जम्मू-काश्मीर ३२ आणि ४६ टक्के. उत्तराखंड ५६ आणि ६१ टक्के. हिमाचल प्रदेश ५४ आणि ७० टक्के. बिहार भाजप आघाडी ३९ आणि ५३ टक्के. आसाम ३६ आणि ३६ टक्के. पंजाब १० आणि ९ टक्के. महाराष्ट्र २८ आणि २८ टक्के. राजस्थान ५५ आणि ५९ टक्के. २०१४मध्ये आंध्र प्रदेशात तेलुगु देसम आणि भाजप मिळून ४८ टक्के आणि २०१९ मध्ये भाजप ०.९६ टक्के. तमीळनाडूमध्ये ५ आणि ४ टक्के. तेलंगणमध्ये २०१९ मध्ये २० टक्के मिळाली आहेत. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये त्रिपुरा ६ आणि ४९ टक्के. मिझोराम २०१९ मध्ये ६ टक्के. मणिपूर १२ आणि ३५ टक्के. अरुणाचल प्रदेश ४७ आणि ५८ टक्के. गेले वर्षभर अमित शहा पश्चिम बंगाल काबीज करण्यासाठी रणनीती आखत होते. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला २२ जागा मिळतील असे शहा सातत्याने सांगत होते. भाजपला १८ जागा मिळाल्या आहेत. लक्ष्यापेक्षा भाजपला फक्त चार जागा कमी पडल्या. २०१४ मध्ये भाजपला दोन जागा मिळाल्या होत्या. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये काँग्रेस आणि डाव्यांची सत्ता खालसा केल्यानंतर भाजपसाठी अडसर तृणमूल काँग्रेसचाच होता. लाठीकाठी आणि हिंसाचाराचे राजकारण पश्चिम बंगालने अनेक दशके पाहिलेले आहे. या लाठीकाठीचा वापर करूनच तृणमूल काँग्रेसने डाव्यांची सत्ता उखडून टाकली. २०१४ मध्ये डावे आणि काँग्रेस या दोघांचे आव्हान या तृणमूल काँग्रेस समोर होते. भाजपला २० टक्के मतेदेखील मिळालेली नव्हती. २०१९ मध्ये भाजपने अत्यंत नियोजनबद्ध रीतीने लाठय़ाकाठय़ांना तितक्याच आक्रमकपणे प्रतिकार केला. पश्चिम बंगालमध्ये ८० कार्यकर्ते गमावल्याचे भांडवल भाजपने केले. पश्चिम बंगालमध्ये लोकशाही प्रक्रिया ढासळल्याचा दावाही केला गेला. पुढील विधानसभा निवडणुकीत पश्चिम बंगाल भाजपच्या ताब्यात गेले तर नवल वाटू नये! २०१९ मध्ये तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप यांच्या मतांमधील अंतर केवळ तीन टक्के इतकेच आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाच्या ‘महागठबंधन’ला मतदारांनी पूर्णपणे नाकारले. जातीचे समीकरण महागठबंधनला जागा मिळवून देण्यात अपयशी ठरले. इथे राष्ट्रवादाने जातीच्या राजकारणावर मात केल्याचे दिसते. लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत कैरानामध्ये ‘जिना नही गन्ना’ असा नारा दिला गेला होता. पण, वर्षभरात या नाऱ्याचा प्रभाव संपुष्टात आला. गन्नाऐवजी ‘जिना’ म्हणजे हिंदूंच्या ध्रुवीकरणाचा मुद्दाच विजयी झाला. बसपला १० आणि सपला ०५ अशा जेमतेम १५ जागाच महागठबंधनाला मिळाल्या. आता उत्तर प्रदेशमध्ये सप आणि बसप या दोन्ही प्रादेशिक पक्षांसमोर स्वत:च्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. बाकी छोटय़ा छोटय़ा पक्षांना भाजपच्या आधारावर राष्ट्रीय राजकारणात टिकून राहावे लागेल. उत्तर प्रदेशात प्रादेशिक पक्षांची झालेली वाताहत अन्य राज्यांतही पाहायला मिळते. बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दलाला मतदारांनी पूर्णपणे नाकारले. ‘एनडीए’तील घटक पक्ष म्हणून जनता दल(सं) टिकून असला तरी भाजपपुढे मान वाकवूनच या प्रादेशिक पक्षाने लोकसभेची निवडणूक लढवली. नितीशकुमार यांनी पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला नाही यातच या पक्षाची दुय्यम भूमिका स्पष्ट होते. ओरिसामध्ये नवीन पटनायक यांनी पाचव्यांदा विधानसभेची निवडणूक जिंकली; पण या राज्यातही भाजपने पाय पसरायला सुरुवात केल्याचे दिसले. लोकसभा निवडणुकीत ओरिसात भाजपने आठ जागा जिंकल्या. गेल्या वेळी एक जागाजिंकली होती. आता नवीन पटनायक ‘एनडीए’चा भाग होण्यास तयार आहेत. महाराष्ट्रात शिवसेनेने कितीही मोठय़ा आवाजात ‘आपणच मोठे भाऊ’ असल्याचे सांगितले तरी भाजपने मोठय़ा भावावर कधीच मात केलेली आहे. एकेकाळचा छोटा भाऊ अधिक कर्तबगार झालेला आहे, ही बाब शिवसेनेला कधीतरी मान्य करावी लागेल. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा प्रादेशिक पक्षासारखाच असून तोही काँग्रेस इतकाच कमकुवत झालेला आहे. गेल्या वेळी राष्ट्रवादीला चार जागा मिळाल्या होत्या आणि १६ टक्के मते मिळाली होती. या वेळी जागा वाढवण्यात राष्ट्रवादीला अपयश आलेले आहे आणि पक्षाने अर्धा टक्का मतेही गमावलेली आहेत. दक्षिणेकडील प्रादेशिक पक्षांचा अवकाश आकुंचित करण्यात भाजपला यश आलेले नाही पण, तमीळनाडूमध्ये अण्णाद्रमुकशी युती करून दक्षिणेत शिरकाव करण्याचा प्रयत्न भाजपने जरूर केला आहे. द्रमुकचे प्रमुख स्टॅलिन तसेच आंध्र प्रदेशमध्ये वायएसआर काँग्रेसचे प्रमुख जगनमोहन रेड्डी यांनी आपापले अख्खे राज्य पिंजून काढले होते. या परिश्रमाचे फळ जागांच्या रूपाने दोघांनाही मिळाले. आंध्र प्रदेशात जगनमोहन मुख्यमंत्री बनतील. त्यांनीही ‘एनडीए’मध्ये जाण्याची तयारी केलेली आहे. तेलंगणमध्ये तेलंगण राष्ट्रीय समितीचे प्रमुख चंद्रशेखर राव यांना भाजपने जोरदार धक्का दिलेला आहे. तेलंगणमध्ये भाजपने खाते उघडत तीन जागा जिंकल्या आहेत. कर्नाटकात भाजपने मुसंडी मारलेली आहे. २८ पैकी २५ जागा भाजपला मिळालेल्या आहेत. तेथील सत्ताधारी ‘जनता दल (धर्मनिरपेक्ष)’ या प्रादेशिक पक्षाचा धुव्वा उडाला आहे. देशाच्या कुठल्याही कानाकोपऱ्यात पाहिले तर भाजपने प्रादेशिक पक्षांना आव्हान दिले आहे वा आपल्या कवेत घेतलेले आहे. भाजपने राष्ट्रीय पक्ष म्हणून काँग्रेसपुढे अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण केला आहे. त्यामुळे देशाची वाटचाल एकपक्षीय राजवटीकडे होऊ लागल्याचे दिसते. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
