|| महेश सरलष्कर पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांचे वादग्रस्त शेती कायद्यांविरोधातील आंदोलन दोन महिन्यांत हळूहळू तीव्र होत गेले तरी, त्याकडे भाजप सरकारने गांभीर्याने पाहिले नाही. परिणामी, शेतकरी दिल्लीच्या वेशीवर येऊन उभा राहिला. ही चूक झाली कशी? शेती विधेयके पहिल्यापासून वादात सापडली होती. लोकसभेत संख्याबळाच्या जिवावर ती संमत झाली आणि राज्यसभेत विरोधकांचा गोंधळ पथ्यावर पडला. करोनाच्या संकटकाळात झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधक संसद परिसरातील गांधीजींच्या पुतळ्यासमोर आंदोलन करत होते आणि आता या कायद्यांविरोधात शेतकरी दिल्लीच्या वेशीवर तळ ठोकून आहेत. पण तरीही केंद्र सरकारला आपले काही चुकले आहे असे वाटत नाही. केंद्राच्या दृष्टीने तीनही शेती कायदे कृषी क्षेत्रात क्रांती घडवून आणतील. केंद्रातील भाजपप्रणीत सरकारचा हा दावा जेव्हा कधी खरा होईल तेव्हा शेतकरी स्वत:हून या निर्णयाच्या मागे उभे राहतील. पण सध्या ते केंद्राच्या धोरणाविरोधात संघर्ष करत आहेत आणि त्या संघर्षांची तीव्रता केंद्रातील चाणाक्ष नेत्यांना ओळखता आलेली नाही असे दिसते. अन्यथा शेतकऱ्यांवर ‘चलो दिल्ली’चा नारा देण्याची वेळ आली नसती. शेती कायदे रेटण्यात घाई केली हे आता केंद्राच्या लक्षात येऊ लागले आहे. त्यामुळे सरकारला- दिल्लीत बुराडीच्या मैदानावर जमा व्हा, आम्ही तुमच्याशी चर्चेला तयार आहोत, अशी नरमाईची भाषा करावी लागत आहे. केंद्राने तीन नवे शेती कायदे करून बाजार समित्यांची एकाधिकारशाही संपुष्टात आणली, शेतकऱ्यांना देशात कुठेही शेतीमाल विकण्याची परवानगी दिली, प्रक्रिया उद्योगात गुंतवणुकीला प्राधान्य देण्यासाठी शेतीमालाची साठवणूक आणि आगाऊ किंमत ठरवण्याची व्यवस्था निर्माण केली, कंत्राटी शेतीला मान्यता दिली, जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात दुरुस्ती करून कृषीमाल निर्यातीचा मार्ग अधिक सुकर केला. अर्थातच हे सगळे केंद्र व भाजपने केलेले दावे आहेत. पण असे प्रयोग कमी-अधिक प्रमाणात केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असताना झाले होते आणि अपयशीही ठरले होते. हेच प्रयोग यशस्वी करायचे असतील तर केंद्रातील भाजप सरकारला मोठय़ा उद्योजकांना शेती क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करायला भाग पाडले पहिजे. तर कृषिमालाची पुरवठा साखळी विकसित होईल, कंत्राटी शेती होऊ शकेल, शेतकऱ्यांना किफायतशीर किंमत मिळेल. मोठे उद्योजक लाभाचे गणित मांडून शेती क्षेत्रात उतरतील, त्याची खात्री केंद्र सरकारने त्यांना द्यावी लागेल. शेती कायदे संमत केल्यापासून केंद्र सरकार- शेती क्षेत्रातील हे बदल उपयुक्त ठरतील आणि यशस्वीही होतील, असे सातत्याने सांगत आहे. म्हणजे उद्योजक शेती क्षेत्रात गुंतवणूक करतील याचीही केंद्राला खात्री आहे आणि उद्योजकांनाही केंद्र सरकारने त्यांचा लाभ लक्षात घेतल्याची जाणीव आहे. या सगळ्या प्रक्रियेत केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना कुठेही सहभागी करून घेतले नाही. उलट, केंद्र आणि उद्योजक यांचे साटेलोटे असल्याचे चित्र निर्माण झाले! केंद्राविरोधातील अविश्वासामुळे शेतकरी रस्त्यावर येऊन आंदोलन करताना दिसत आहेत. केंद्र सरकार आणि भाजप एकमेकांच्या हातात हात घालून चालतात. केंद्राने आणलेली योजना फक्त सरकारी यंत्रणेतूनच लोकांपर्यंत पोहोचवली जाते असे नाही. काँग्रेसकडे पक्षसंघटन बळकट नसल्याने मनमोहन सिंग सरकारला फक्त सरकारी व्यवस्थेवर विसंबून राहावे लागत होते. मोदी सरकारकडे पक्षसंघटना उपलब्ध आहे. या संघटनेचे महत्त्वाचे काम मोदी सरकारच्या योजना-धोरणे लोकांपर्यंत पोहोचवणे, त्यांचे महत्त्व लोकांना पटवून देणे हे आहे. शेती कायद्यांबाबतही केंद्र आणि भाजपने हाच मार्ग निवडला होता. संसदेत शेती विधेयके संमत झाल्यावर शेतकऱ्यांना हा निर्णय स्वीकारावा लागेल, शिवाय विरोध मोडून काढण्यासाठी संघटना कामाला लावता येईल, हा विचार केला गेला असावा. पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांना शेती कायद्यांचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यापासून स्मृती इराणी, संबित पात्रा यांच्यापर्यंत बहुतांश उपलब्ध नेत्यांची भाषणे आयोजित केली गेली. तरीही शेतकऱ्यांचे मनपरिवर्तन झाले नाही. नव्या कायद्यांचे लाभाचे गणित शेतकऱ्यांसमोर मांडून दाखवण्यात भाजपची पक्षसंघटना पूर्णपणे फोल ठरली. विरोधी पक्षांनी केलेला ‘साटेलोटे’ असल्याचा आरोप भाजप संघटनेला पुसून काढता आला नाही. शेती कायद्यांबाबत भाजपला शेतकऱ्यांसमोर एखादा शत्रू उभा करता आला नाही. भाजप ध्रुवीकरण करण्यात माहीर आहे, पण या मुद्दय़ावर भाजपला ध्रुवीकरण करणे जमले नाही. ‘साटेलोटे’ झाल्याचा आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप ‘राफेल’संदर्भात काँग्रेसने केलेला होता. पण काँग्रेस नेत्यांचा भ्रष्टपणा कित्येकदा पाहिलेल्या लोकांना मोदींवरील आरोप पटले नाहीत. राफेल लढाऊ विमानांचा मुद्दा राष्ट्रवादाशी आणि देशाच्या सुरक्षेशी जोडण्यात मोदी सरकार यशस्वी झाले होते. काँग्रेसच्या भ्रष्टाचारामुळे केंद्र सरकारच्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचल्या नाहीत, हा प्रचार भाजपसाठी लोकांची मते मिळवून देणारा ठरला. शेती कायद्यांसंदर्भात हे कुठलेच मुद्दे भाजपला वापरता आले नाहीत. दिल्लीकडे कूच करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरळ, राजस्थान, हरियाणाचे शेतकरी असले तरी त्यांचे नेतृत्व पंजाबचे शेतकरी करत आहेत. या पंजाबी-शीख शेतकऱ्यांना ‘देशद्रोही’ ठरवता येत नाही. दिल्लीमध्ये जामिया मिलिया इस्लामिया वा जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठांत आंदोलने होतात तेव्हा मुस्लीम समाजाला लक्ष्य बनवता येते. ही आंदोलने ‘देशविरोधी’ ठरवता येतात, पण प्रामुख्याने पंजाबी शिखांचा समावेश असलेल्या या आंदोलनावर ‘देशद्रोहा’चा शिक्का कसा मारणार? इथेच भाजपची सर्वात मोठी अडचणी झालेली दिसते. भाजपला शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावरून समाजाचे ध्रुवीकरण करता आलेले दिसत नाही. जिथे ध्रुवीकरण करणे शक्य होत नाही तिथे भाजप नेहमीच अपयशी ठरतो. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत लोकांमध्ये हिंदू-मुस्लीम भेद करून जिंकण्याचा आटोकाट प्रयत्न भाजपने केलेला होता. बिहारमध्ये ध्रुवीकरण केले गेले. पश्चिम बंगालमध्येही तोच प्रयत्न आहे. हैदराबाद महापालिका निवडणुकीत कडव्या हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणारे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचाराला गेले. तिथे त्यांनी हैदराबादचे नाव बदलण्याचा घाट घातला. भाजपने पंजाबी-शीख नेहमीच आपले मानले. त्यांना ते हिंदूच मानतात. आपल्या लोकांना शत्रू मानता येत नाही आणि त्यांच्यासमोर शत्रूही उभा करता येत नाही, अशा कोंडीत भाजप अडकला आहे. आपले लोक आपल्याविरोधात कसा संघर्ष करतील, आपण समजावून सांगत आहोत, त्यांच्या भल्याचेच करत आहोत आणि त्यांनी ते ऐकले पाहिजे, या हट्टाग्रही आणि बेफिकीर वृत्तीतून केंद्राने शेतकरी आंदोलनाचा विषय हाताळल्याचे दिसते. पंजाबच्या शेतकऱ्यांना दिल्लीत चर्चेला बोलावले, पण कृषिमंत्री दिल्लीत असूनही या चर्चेसाठी उपस्थित राहिले नाहीत. शेतकरी संघटनांचे नेते संतापून निघून गेले आणि त्यानंतर तब्बल दोन महिने शेतकऱ्यांचे आंदोलन पंजाब आणि हरियाणात केले जात आहे. हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमधील भाजप सरकारने जणू सैनिकी आक्रमणाविरोधात नाकाबंदी करावी अशा पद्धतीने शेतकऱ्यांविरोधात अडथळे निर्माण केले होते. मोठाले खड्डे खणून शत्रूच्या फौजेला रोखावे तसे शेतकऱ्यांना रोखले गेले होते. भाजप सरकारच्या या अतिरेक आणि आततायीपणाविरोधात संघर्ष करून शेतकरी टिकरी, सिंघू, नोएडा या ठिकाणी दिल्लीच्या सीमेवर पोहोचल्यावर केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर हे करोनाचे कारण देत आंदोलन मागे घेण्यास सांगत होते. केंद्र चर्चेला तयार आहे, तुम्ही घरी जा, असे आवाहन करत होते. दिल्ली पोलीस शेतकऱ्यांना अटक करण्यासाठी क्रीडांगणे मागत होते. हा केंद्र आणि पोलीस यंत्रणेच्या असंवेदनशीलतेचा कहर होता. पंजाबमधील राजकारण डोळ्यासमोर ठेवून का होईना, आम आदमी पक्षाने ही भावना बोलून दाखवली. दिल्लीत काँग्रेसने तेवढेही केले नाही! केंद्र सरकार सहजासहजी बधणार नाही हे जाणून शेतकरी महिना-दोन महिन्यांची शिदोरी घेऊनच घरातून निघाले आहेत. त्यावरूनच शेतकरी कोणत्या निर्धाराने दिल्लीकडे निघाले होते हे समजू शकते. केंद्र सरकार आणि भाजपला शेतकऱ्यांमधील आक्रोश कळला नाही किंवा त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले गेले. दिल्लीतील ‘चाणक्यां’कडे देशातील घडामोडींची उकल करण्याची क्षमता नाही, असे म्हणणे उचित ठरणार नाही! शेतकरी दिल्लीच्या एका टोकाला असलेल्या बुराडीमधील निरंकारी मैदानावर जायला तयार नाहीत. त्यांना दिल्लीच्या मध्यभागी असलेल्या आणि कुठल्याही आंदोलनाचे केंद्र बनलेल्या रामलीला मैदानावर ठिय्या देऊन बसायचे आहे. इथे होणारे आंदोलन देशाचे लक्ष वेधून घेते. तो केंद्रातील सत्तेविरोधातील ‘एल्गार’ मानला जातो. भाजप आणि संघाच्या पाठिंब्यावरचे अण्णा हजारेंचे आंदोलन रामलीला मैदानावर झाले होते आणि काँग्रेसला २०१४ मध्ये सत्ता गमवावी लागली होती. शेतकऱ्यांसाठी रामलीला मैदान नाकारताना केंद्र सरकारला या सत्ताबदलाची आठवण कदाचित झाली असावी. शेतकरी संघटनांनी मात्र कोणत्याही अटी-शर्तीवर केंद्र सरकारशी चर्चा न करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे ते टिकरी आणि सिंघूच्या सीमेवरूनच आंदोलन तीव्र करतील असे दिसते. आता तरी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाकडे गांभीर्याने पाहून त्यांच्या शंकांचे निराकरण करण्यासाठी पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे. तोवर दिल्लीच्या वेशीवर येऊन ठेपलेले हे आंदोलन कोणते वळण घेते हे पाहायचे. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
