|| महेश सरलष्कर

अगदी दोन महिन्यांपूर्वी भाजप नेत्यांना मोदींची लाट कायम असल्याचा विश्वास होता, पण आता वादग्रस्त विधाने करून गुद्दय़ांची भाषा केली जाऊ लागली आहे. मोदींसारख्या कणखर नेतृत्वालाही जातीचा आधार घ्यावा लागत आहे. प्रज्ञासिंहच्या उग्र हिंदुत्वाशिवाय तरणोपाय नसल्याचा संदेशही भाजपने दिला आहे.

मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपी साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर हिला भोपाळमधून लोकसभेची उमेदवारी देण्याचा निर्णय भाजपने अचानक घेतलेला नाही. प्रज्ञासिंहचा उग्र हिंदुत्ववादच आपल्याला पुन्हा केंद्रात सत्ता देऊ शकतो अशी खात्री झाल्याने भाजपने दहशतवादाच्या खटल्यातील आरोपीला लोकप्रतिनिधी बनवण्याचा घाट घातलेला आहे. प्रज्ञासिंह हिची उमेदवारी ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लाट ओसरल्याचे लक्षण म्हणावे लागेल. अन्यथा भाजपकडे मोदींसारखा स्टार प्रचारक, आश्वस्त-कणखर नेता, भारताला जागतिक पटलावर नेणारा मुत्सद्दी असताना प्रज्ञासिंहची पक्षाला गरज पडली नसती. मोदींनी प्रज्ञासिंहच्या उमेदवारीचे नि:संदिग्धपणे समर्थन केले हे पाहता प्रज्ञासिंहशिवाय मोदींचाही नाइलाज झाला असावा असे दिसते.

मोदींचा नाइलाज असे म्हणण्यामागे कारण देता येईल. अगदी प्रचार सुरू झाल्यानंतरदेखील मोदी हेच भाजपला लोकसभा निवडणूक जिंकून देऊ शकतील असा ठाम विश्वास केवळ भाजपच्या नेत्यांना-कार्यकर्त्यांनाच नव्हे तर सामान्य मतदारांनाही होता. भाजपविरोधी आघाडी ही विरलेल्या कापडासारखी विसविशीत असल्याचे मानले जात होते. भाजप पुन्हा २०१४ इतक्याच प्रचंड बहुमताने सत्तेवर येईल याबद्दल दांडगा आत्मविश्वास अनेक भाजप नेत्यांमध्ये दिसत होता. २०१४ मध्ये मोदी लाटेत कधीही निवडून न येणारे भाजप सदस्य मंत्रीही बनले. २०१९ मध्येही मोदीच आपल्याला निवडून आणतील असे हे मावळते खासदार उघडपणे सांगत होते. पण आता त्यापैकी अनेकांना घाम फुटल्याचे बोलले जात आहे.

खरे तर पाच वर्षांत मोदींनी लोकसभेच्या कामकाजाला फारसे महत्त्व दिले नाही. सभागृहात त्यांची उपस्थितीही कमी होती. पण मोदी हे चलाख राजकारणी असल्याने त्यांनी लोकसभेच्या व्यासपीठाचा प्रचाराची भाषणे करण्यासाठी यथायोग्य उपयोग करून घेतला. विरोधकांनी आणलेल्या अविश्वास ठरावाला उत्तर देताना मोदींनी एखाद्या जाहीर भाषणात विरोधी पक्षांची खिल्ली उडवावी तसे टपल्या मारणारे भाषण केले होते. हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सभागृहात अखेरचे भाषण मोदींनीच केले. १६ व्या लोकसभेची सांगता करताना मोदींनी २०१९च्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचाराची सुरुवात केली होती. त्या दिवशी लोकसभेतील मोदींचा आविर्भाव पाहून लोक म्हणत होते मोदींना पर्याय आहेच कोण? विरोधकांमध्ये मोदींच्या तोडीचा नेता आहे कुठे? संसदेतीलच नव्हे तर देशातील वातावरण मोदीमय झाले होते. पण आता चर्चा मोदींपेक्षा प्रज्ञासिंहचीच जास्त होऊ लागली आहे.

हिवाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी मावळत्या लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन भावुक झाल्या होत्या. पाच वर्षे सभागृहाचे कामकाज चालवल्याचा अभिमान त्यांना होता. आता ‘आई’च्या नात्याने खासदार मुलांना शिस्त लावता येणार नाही याची खंत त्यांच्या मनात होती. मोदींची वाट बघत असलेले भाजपचे नेते भाषणे लांबवत होते. सभागृहात येताच मोदींनी बोलायला सुरुवात केली. महाजन यांच्याप्रमाणे त्यांना भावनिक होण्याची गरज नव्हती. लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यावर सभागृहात सत्ताधाऱ्यांच्याच बाकावर बसायचे असल्याची खूणगाठ मोदींनी बांधलेली होती. त्यांच्या दीड-दोन तासांच्या भाषणातूनच त्याची प्रचीती येत होती. मोदींचे संपूर्ण भाषण गेल्या पाच वर्षांमध्ये केंद्र सरकारने अमलात आणलेल्या विकास योजनांवर आधारित होते. घरगुती गॅस, शौचालये, घरे, जनधन, वीजपुरवठा अशा मोदी सरकारच्या योजनांची जंत्री पंतप्रधानांनी मांडली होती. मोदींचा भर विकासावरच होता. काँग्रेसच्या ७० वर्षांच्या काळात जे जमले नाही ते भाजप सरकारने पाच वर्षांत करून दाखवल्याचा दावा मोदींनी केला होता.

मोदींच्या लोकसभेतील भाषणात आणि आता प्रचारातील भाषणात जमीनअस्मानाचा फरक आहे. विकासाचा मुद्दा त्यांनी कधीच सोडून दिला आहे. पुलवामा, सैन्यदलाचे शौर्य, काँग्रेसचा देशद्रोह या मुद्दय़ावरून बोलणाऱ्या मोदींना आता जातीचा आधार घ्यावा लागत आहे. २०१४ मध्ये चहावाला पंतप्रधान बनू शकतो हे स्वप्न मोदींनी निव्वळ जातीच्या आधारावर दाखवलेले नव्हते. गुजरातचा मुख्यमंत्री या नात्याने केलेल्या कथित विकासाच्या बळावर ते पंतप्रधान व्हायला निघाले होते. २०१९ मध्ये मात्र आपण उच्चवर्णीय नसल्याने आपल्याला त्रास दिला जात असल्याचा आरोप ते करताना दिसतात. लोकसभेतील या अखेरच्या भाषणावेळी मोदी लोकप्रियतेच्या शिखरावर होते. हिंदी पट्टय़ातील तीनही राज्ये काँग्रेसने जिंकली होती तरीही राहुल गांधी यांची मोदींशी तुलनाच होऊ शकत नाही असे लोकांचे म्हणणे होते. मोदी आणि भाजपसाठी लोकसभेचे मैदान अनुकूल वाटत होते. ही परिस्थिती अगदी दोन महिन्यांपूर्वीची आहे. पण या दोन महिन्यांमध्ये भाजपला मोदींच्या लोकप्रियतेवर पुन्हा सत्ता मिळण्याची खात्री वाटत नसावी असे दिसते. अन्यथा भाजपने लोकसभा निवडणुकीच्या मध्यावर प्रज्ञासिंह हिला मध्यवर्ती भूमिका दिलीच नसती! प्रज्ञासिंहसारख्या कडव्या हिंदुत्ववादी उमेदवारांची भाषा अधिकाधिक हिंसक बनू लागलेली आहे. साठ दिवसांमध्ये भाजप मोदींच्या विकासाच्या लाटेवरून वेगळ्याच मार्गावर आला आहे.

उन्नावचे खासदार आणि भाजपचे विद्यमान उमेदवार साक्षी महाराज म्हणतात, मत द्या नाही तर पाप लागेल.. सुलतानपूरच्या उमेदवार मेनका गांधी म्हणतात, मुस्लिमांनो मते द्या नाही तर याद राखा.. उत्तर प्रदेशमधील भाजप नेता रणजीत बहादूर श्रीवास्तव म्हणतात, मुस्लिमांचे मनोधैर्य खच्ची करण्यासाठी मोदींना मते द्या.. आता श्रीवास्तव यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. भाजपचे बक्सरचे खासदार अश्विनी कुमार चौबे यांनी जिल्हाधिकाऱ्याला धमकी दिली. याच अश्विनी कुमार यांनी राहुल गांधींना किडय़ाची उपमा दिली होती. हिमाचल प्रदेशचे भाजपप्रमुख सत्यपाल सिंह सत्ती यांनी खालच्या पातळीवर उतरत राहुल गांधी यांना शिवी हासडली आहे. केंद्रीय मंत्री आणि गाझीपूरचे उमेदवार मनोज सिन्हा यांनी धमकी दिली आहे की, कोणीही भाजप कार्यकर्त्यांकडे बोट उचलले तर त्याला चार तासांत किंमत चुकवावी लागेल. योगी आदित्यनाथ यांच्यावर तीन दिवसांची प्रचारबंदी लागू करण्याची वेळ निवडणूक आयोगावर आली. केरळच्या भाजप नेत्याने कपडे काढले की कोण मुस्लीम हे कळेल, असे अत्यंत आक्षेपार्ह विधान केले आहे. ही सगळी उदाहरणे म्हणजे मोदींच्या राष्ट्रवादाच्या मुद्दय़ांनाही मतदारांचा प्रतिसाद मिळेनासा झाल्याचे लक्षण आहे. भाजपकडील मुद्दे संपल्याने त्यांचे नेते गुद्दय़ावर येऊन धमक्यांच्या आधारे वा अर्वाच्य भाषा वापरून ध्रुवीकरण करू लागले असल्याचे विरोधक म्हणू लागले आहेत.

काही ठिकाणी मोदींचे जाहीर भाषण सुरू असताना लोक उठून जाताना दिसले. गर्दी जमवता न आल्याने विदर्भातील अमित शहांची सभा रद्द करावी लागली होती. काही सभांना गर्दी तुलनेत कमी होती. ही स्थिती २०१४ मध्ये नव्हती. मोदींच्या प्रत्येक सभेला लोक गर्दी करत असत आणि त्यांचे म्हणणे आत्मीयतेने ऐकत असत. सभेतून उठून जावेसे लोकांना वाटत नव्हते. मोदींवर लोकांचा विश्वास असल्यानेच त्यांनी गेल्या वेळी भरघोस मते दिली. त्या वेळी कोणा नेत्याला धमकी देण्याची गरज भासलेली नव्हती. आता मात्र धमक्यांशिवाय काम फत्ते होणार नाही असे वाटत असावे. भर निवडणुकीत सक्तवसुली संचालनालयाने नेत्यांच्या घरी छापे नव्हे तर ‘धाडी’ टाकल्या गेल्याची शंका विरोधकांनी घेतली. या कारवाईमुळे भाजपने विरोधकांना ‘राजकीय सक्ती’चा आरोप करण्याची संधी दिली. आचारसंहितेचा उघडपणे भंग करून निवडणूक आयोगालाच खिशात घातल्याचे चित्र भाजप नेत्यांच्या विधानावरून उभे राहिले. इतक्या गुद्दय़ावर येऊनदेखील उत्तर प्रदेशमध्ये सप-बसपच्या युतीमुळे भाजपला कापरे भरले आहे. त्यांना काँग्रेसच्या ‘मदती’ची आशा आहे. काँग्रेसने सप-बसपच्या मतांची विभागणी करावी असे भाजपला मनोमन वाटते, पण तसे झाले नाही तर मात्र गेल्या वेळी सत्तेवर बसवणाऱ्या राज्यातच भाजपला फटका बसू शकतो. प्रज्ञासिंह हिने आपण बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्यात सहभागी झाल्याची उघड कबुली दिलेली आहे. राम मंदिर आणि रामराज्य निर्माण करण्यासाठी प्रज्ञा सिंहचा झगडा सुरू आहे. प्रज्ञासिंहला भाजपने भोपाळमधून उभे केले असले तरी त्याचा फायदा उत्तर प्रदेशमध्ये करून घेण्याचे भाजपने ठरवलेले दिसते. मोदींच्या जोडीला प्रज्ञासिंह हिला भाजपसाठी निवडणुकीच्या मैदानात उतरवणे हे मोदींच्या कणखर नेतृत्वाच्या खच्चीकरणाची सुरुवात तर नव्हे, असा प्रश्न कोणाही मोदीनिष्ठ मतदाराच्या मनात येऊ शकतो.

mahesh.sarlashkar@expressindia.com