|| महेश सरलष्कर गेल्या दोन आठवडय़ांपासून भाजप नेते वेगवेगळ्या लोकांना भेटून पक्षाचा आणि मोदी सरकारच्या चार वर्षांतील कामगिरीचा आलेख मांडत आहेत. पक्षातील सगळ्या नेत्यांना किमान पंचवीस लोकांना भेटण्याचा आदेश आहे. त्याबरहुकूम त्याचे पालनही केले जात आहे. स्वत: पक्षाध्यक्ष अमित शहा दररोज एकेका राज्यात जाऊन मान्यवरांच्या भेटीगाठी घेताना दिसतात; पण या मोहिमेतून नेमके काय साधणार आहे हे स्पष्ट झालेले नाही. अमित शहांनी रामदेव बाबांची भेट घेऊन भाजपच्या जनसमर्थनात फरक पडणार आहे का? रामदेव बाबांची जवळीक कोणत्या पक्षाशी आहे हे आधीच लोकांना माहिती आहे. इतर नेतेही आपल्याच वर्तुळातील वा माहीतगारांच्याच भेटी घेताना दिसतात. जे आपल्या विचारांचे नाहीत, त्यांचे मनपरिवर्तन करून त्यांना भाजपमध्ये आणण्यासाठी ‘समर्थनासाठी संपर्क’ मोहीम चालवली गेली असती तर त्यातून काही तरी साध्य तरी झाले असते; पण हा निव्वळ प्रसारमाध्यमांना फोटो पुरवण्याचाच खेळ होऊन बसला आहे. एका भाजप नेत्याने अगदी सहजपणे सांगितले की, एका दिवसात २५ व्यक्तींना भेटून घेतो. एका दिवसातच २५ जणांशी संपर्क होणार असेल तर भाजपचे नेते या मोहिमेबाबत किती गंभीर आहेत हे दिसतेच! भाजप नेतृत्वाने या मोहिमेचा वापर ‘एनडीए’तील घटक पक्षांच्या भेटीगाठीसाठी केला. त्यातून ही मोहीम आणखी आकुंचित पावली आहे. घटक पक्षांच्या नेतृत्वाला जाऊन भेटणे ही मोहिमेंतर्गतची मोहीम होती. आतापर्यंत भाजपने ‘एनडीए’तील घटक पक्षांना जमेस धरलेले नव्हते; पण त्यांच्या दारी जायची वेळ आलीच असेल तर एखादा मुखवटा असल्यास ही भेट अधिक सुकर होते. म्हणूनच बहुधा ‘समर्थनासाठी संपर्क’ मोहिमेद्वारे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, शिरोमणी अकाली दलाचे नेते प्रकाश सिंग बादल यांची भेट घेतली गेली आणि बंद दरवाजाआड चर्चाही केली गेली. २०१४ मध्ये भाजपला पूर्ण बहुमत मिळवता आले होते. घटक पक्षांच्या टेकूविना केंद्रात सत्ता टिकवण्याचा विश्वास होता, आता मात्र त्याला तडा गेलेला आहे. २०१९ मध्ये घटक पक्षांशिवाय केंद्रात सत्ता बनवता येणार नाही असे संकेत भाजपला कर्नाटकातील पराभवानंतर मिळालेले आहेत. त्यात कैराना लोकसभा पोटनिवडणुकीतील पराभवाने भाजपला वास्तवाची जाणीव करून दिली आहे. हा पराभव भाजपला हादरा देऊन गेला आहे. विरोधकांच्या एकीला प्रत्युत्तर द्यायचे असेल तर घटक पक्ष टिकवले पाहिजेत आणि नवे मित्र जोडले पाहिजेत हे भाजपने ओळखले आहे. खरे तर घटक पक्षांपुढे नमते घेण्याची नामुष्कीही भाजपने पत्करली आहे. अकाली दल हा भाजपला फारसा त्रास न देणारा एकमेव घटक पक्ष आहे. लंगरची सेवा जीएसटीमुक्त करा, अशी मागणी कित्येक महिने अकाली दल करत होते. त्याकडे भाजपने लक्ष दिले नाही. आता मात्र शहांच्या पंजाबभेटीनंतर लंगर सेवा जीएसटीतून वगळण्यात आली आहे. गेल्या काही महिन्यांत शिवसेनेने भाजपला सातत्याने फटकारले आहे. शिवसेनेचा अहं हे त्यामागचे खरे कारण असले तरी त्या ‘अहं’ला चुचकारावेसे भाजपला वाटत नव्हते. महाराष्ट्रात ‘एकला चलो रे’चा नारा भाजपने दिला गेला होता; पण आता स्वत:च्या जिवावर महाराष्ट्रात भाजपची सत्ता येण्याची सुतराम शक्यता नाही. भाजपशी जुळवून घेण्याशिवाय शिवसेनेला पर्याय नाही हे खरे; पण तीच अवस्था भाजपचीही झाली आहे. त्यामुळेच अमित शहांना मातोश्रीवर नाइलाजाने का होईना जावेच लागले. मुख्यमंत्र्यांना मातोश्रीवर असतानाही त्यांच्याविना उद्धव ठाकरेंशी ‘हितगुज’ करावे लागले. केंद्रातील मंत्रिमंडळ विस्तारात शिवसेनेला कॅबिनेट मंत्रिपद दिले जाऊ शकते; पण दोन तासांच्या चर्चेनंतरही शिवसेनेने विधानसभेसाठी १५२ जागांची मागणी करून भाजपच्या अडचणीत भरच टाकली आहे. भाजपसाठी सर्वात डोकेदुखी ठरू लागले आहेत ते बिहारमधील घटक पक्ष. नितीशकुमार यांचा जनता दल (संयुक्त), रामविलास पासवान यांचा लोकजनशक्ती पक्ष आणि उपेंद्र कुशवाह यांचा राष्ट्रीय लोकसमता पक्ष असे प्रमुख तीन घटक पक्ष एनडीएमध्ये आहेत. त्यापैकी पासवान आणि कुशवाह केंद्रात मंत्री आहेत. कैरानातील पराभवानंतर बिहारमधील घटक पक्षांनी उचल खाल्ली आहे. या पक्षांची मागणी एकच आहे की, भाजपने घटक पक्षांना बरोबरीचा दर्जा दिला पाहिजे. कुशवाह यांनी आतापासूनच लोकसभेच्या जागावाटपाची चर्चा करण्याचा आग्रह धरलेला आहे. नितीशकुमार यांना बिहारमध्ये आपल्याच नेतृत्वाखाली लोकसभा निवडणुका लढवायच्या आहेत. बिहारमध्ये भाजपने धाकटा भाऊ बनूनच राहिले पाहिजे, असा थेट संदेश नितीशकुमार यांनी दिला आहे. त्यामुळे बिहारमध्ये भाजप आणि घटक पक्षांतील संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. चार दिवसांपूर्वी बिहारमधील घटक पक्षांची बैठक समन्वयाविनाच संपली. कुशवाह तर बैठकीत सहभागीही झाले नाहीत. या बैठकीनंतर बिहारमध्ये पक्षापक्षांमधील तणाव आणखी वाढला आहे. भाजपकडे ईशान्येकडील राज्यांमधील छोटे घटक पक्ष आहेत. २०१९ मध्ये सत्तास्थापनेसाठी एकेका जागेसाठी लढावे लागले तर छोटे घटक पक्षही महत्त्वाचे ठरणार आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये पीडीपी-भाजप संबंध दोन्ही पक्षांसाठी तारेवरची कसरत झालेली आहे. काश्मीर प्रश्न हाताळणे भाजपच्या हाताबाहेर गेल्याचे सातत्याने दिसू लागले आहे. पीडीपीचा भर संवादावर आहे, तर भाजपचा पॅलेट गनवर. त्यामुळे श्रीनगरच्या रस्त्यावर तरुणांची दगडफेक कायमच आहे. तमिळनाडूमध्ये अण्णा द्रमुकच्या साथीने भाजपला शिरकाव करावा लागणार आहे; पण नव्या भिडूंनी ही लढाई आणखी तीव्र केली आहे. सध्या भाजपकडे २१ राज्ये असली तरी ती टिकवणे हे मोठे आव्हान आहे. आगामी सात-आठ महिन्यांत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका उत्तरेकडील राज्यांमध्ये असतील. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढमध्ये भाजपने सलग पंधरा वर्षे सत्ता उपभोगलेली आहे. आता इथे काँग्रेस आणि बसपने आघाडीचा निर्णय जाहीर केलेला आहे. विरोधकांच्या एकीमुळे भाजपला उत्तर प्रदेशात तीन लोकसभा पोटनिवडणुकांत हार पत्करावी लागली आहे. हे पाहता दोन्ही राज्यांत बिगरभाजप आघाडी भाजपला कडवी लढत देणार हे आताच स्पष्ट झालेले आहे. मध्य प्रदेशात शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन छेडलेले आहे. त्याला काँग्रेसने पाठिंबा दिला असल्याने भाजपला हे आंदोलन उशिरा का होईना गांभीर्याने घ्यावे लागले आहे. कैरानातील पराभवानंतर ऊसकरी शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने साडेआठ हजार कोटींच्या मदतीचे पॅकेज देऊ केले; पण त्यातून साखर उद्योगाचे प्रश्न सुटण्याची शक्यता कमीच आहे. साखर कारखान्यांनी २२ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांना देणे आहे. शिवाय हे पॅकेज मुख्यत्वे उत्तर प्रदेशसाठीच आहे. त्याचा लाभ मध्य प्रदेशच्या शेतकऱ्यांना कमीच होणार. शेतीमालाला किंमत मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. हा प्रश्न भाजपला राजकीयदृष्टय़ा महागात पडू शकतो. उत्तरेकडील राज्यांमध्ये दलित समाज मोदी सरकारविरोधात आक्रमक झाला होता. आता तर भाजपने नक्षलवाद्यांनी दलित आंदोलनाचा वापर करून मोदींच्या हत्येचा कट रचल्याचा ढिंढोरा पिटल्यामुळे दलित समाज आणखी संतापलेला आहे. नक्षलवाद्यांनी लिहिलेली कथित पत्रे पोलिसांच्या हाती लागण्याआधीच प्रसारमाध्यमांना मिळतात यावरूनच या सर्व प्रकरणात खरोखरच किती गांभीर्य आहे हे लक्षात येते. पुणे पोलिसांनी या पत्रांची सत्यता तपासून पाहिलेली नाही. न्यायालयातही या पत्रांच्या वस्तुनिष्ठतेबाबत शहानिशा झालेली नाही. त्यामुळे भाजपने दलितविरोधी पाऊल उचलून राजकीय धोका पत्करला आहे असे म्हणावे लागते. भाजपपुढे मोठे आव्हान आहे ते राजस्थानमध्ये. वसुंधरा राजेंच्या राज्यात आलबेल नाही हे भाजप नेतेही मान्य करतात. वर्षभरापूर्वी परिस्थिती फारच वाईट होती. आता मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:च्या वागण्यात बदल केले आहेत, असे भाजपचे नेते सांगतात. वसुंधरा राजेंच्या कार्यपद्धतीबाबत भाजपमध्ये आणि लोकांमध्येही नाराजी आहे; पण आता मुख्यमंत्र्यांनी पक्षात आणि लोकांशीही संवाद साधण्यास सुरुवात केल्याचे सांगितले जाते. दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसने राजस्थानची जबाबदारी सचिन पायलट यांच्याकडे सुपूर्द केली आहे. आपला मुख्यमंत्री कोण असेल हे काँग्रेसने जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे सचिन पायलट आणि अशोक गेहलोत यांच्यापैकी अखेर कोणाची निवड होते, हे सांगता येत नसले तरी आता तरी पायलट यांच्यावर काँग्रेसने राजस्थान विधानसभा निवडणुकीची जबाबदारी टाकली आहे. पायलट यांची स्वच्छ प्रतिमा आणि जनसमुदायाशी वाढवत नेलेला संपर्क काँग्रेससाठी फायद्याचा ठरू शकतो. हे पाहता, चित्र असे आहे की, कैरानाच्या पराभवानंतर भाजपने घटक पक्षांवरील वर्चस्व गमावलेले आहे. त्यांच्यापुढे नमते घेण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही आणि उत्तरेकडील आगामी निवडणुका भाजपसाठी अत्यंत कठीण बनलेल्या आहेत. त्यामुळे गेली चार वर्षे आत्मविश्वासाने वावरणारा भाजप बदललेल्या राजकीय परिस्थितीमुळे बेजार झाल्याचे दिसत आहे. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
