|| महेश सरलष्कर सुषमा स्वराज यांनी आगामी लोकसभा निवडणूक न लढवण्याचे जाहीर करून केंद्रातील संभाव्य ‘मोदी-२’ सरकार कसे असू शकेल याची जाणीव करून दिली आहे. त्या काळात लोकनेत्यांपेक्षा जनतेशी नाळ नसलेले राजकारणी एकछत्री अमलाखाली राज्य करू लागतील, अशी शक्यता आहे. भाजपच्या प्रसिद्धी विभागातील एका सदस्याला जम्मू-काश्मीरसंदर्भात जुजबी माहिती विचारली होती, पण जम्मू-काश्मीर हा शब्द उच्चारताच त्याच्या चेहऱ्यावरचे भाव अत्यंत गंभीर बनले आणि दुसऱ्या क्षणी तो कारमध्ये बसून निघून गेला. अडचणीचा ठरू शकेल अशा कोणत्याही प्रश्नावर भाजपचे सदस्य बोलायला तयार नसतात. मोदी-शहा जोडगोळीची पक्षावर आणि सरकारवर किती घट्ट पकड आहे हे स्पष्ट करणार हा प्रसंग होता. मोदींची मर्जी बिघडेल याची त्याला कदाचित भीती वाटत असावी. गेल्या साडेचार वर्षांत मोदी सरकारमधील एकाही मंत्र्याने स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व विकसित करण्याचे धाडस दाखवलेले नाही. अनेक ‘फायरब्रॅण्ड’ नेत्यांनी तलवारी म्यान केलेल्या आहेत. अगदी सुषमा स्वराज यांनीदेखील! काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळात विरोधी पक्ष सदस्य आणि नंतर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या म्हणून सुषमा स्वराज अत्यंत आक्रमक राहिल्या. त्यांनी लोकसभा निवडणुकीत सोनिया गांधींना आव्हान दिले होते. केंद्र सरकारमध्ये परराष्ट्रमंत्री झाल्यावर मात्र त्यांनी तोंडाला कायमची पट्टी लावली. आता तर त्यांनी आगामी लोकसभा निवडणूक न लढवण्याची घोषणा करून स्वतहूनच ‘मार्गदर्शक मंडळा’त जाण्याची तयारी दाखवली आहे. विद्यमान मंत्र्यांपैकी कोणा-कोणाचा पत्ता कट होईल याची चर्चा गेले तीन-चार महिने प्रसारमाध्यमांमधून जाणीवपूर्वक घडवून आणली जात आहे. हा मोदींच्या प्रतिस्पध्र्याना आगाऊ इशाराच ठरतो. सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली अशा दिग्गज मंत्र्यांना पुढील लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारी नाकारली जाईल असा होरा आहे. काळाची पावले ओळखून सुषमा स्वराज निवडणुकीच्या रिंगणातून बाहेर पडल्या आहेत. २०१४ मध्ये मध्य प्रदेशमधील विदिशा लोकसभा मतदारसंघातून त्या संसदेत गेल्या. सुषमा परराष्ट्रमंत्री असल्या तरी या खात्याची खरी जबाबदारी खुद्द पंतप्रधान मोदी सांभाळतात. त्यामुळे केंद्रीय मंत्री असलेल्या सुषमा ‘राज्यमंत्री’च बनून गेल्या आहेत. राजकारणाचा, मंत्रालय सांभाळण्याचा अनुभव आणि कौशल्य असलेल्या सुषमा यांचे कार्यक्षेत्र संकुचित केले गेले. ही अवस्था मोदी सरकारमधील बहुतांश मंत्र्यांची झालेली दिसते. महाराष्ट्रातील एका डॉक्टरला वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करायचे होते, पण त्यासाठी त्याला दिल्लीत संबंधित मंत्र्याकडे बरेच खेटे घालावे लागले. पंतप्रधान कार्यालयाकडून फाइलला हिरवा कंदील मिळत नाही तोपर्यंत काहीही करता येणार नाही, असे संबंधित मंत्र्याचे म्हणणे होते. या मंत्र्याने त्याची हतबलता लपवली नाही. वाहतूक मंत्रालयाच्या फायलीही अडवल्या जात होत्या, पण संघाच्या मध्यस्थीने कारभार सुरळीत झाला असे सांगतात. मोदी सरकारने आखलेल्या परिघात कोणत्या मंत्रालयाला स्वतंत्रपणे काम करण्याची मुभा आहे हा दिल्लीतील पत्रकारांसाठी संशोधनाचा विषय असतो. विद्यमान ‘मोदी-१’ सरकारमध्ये कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, रेल्वे, माहिती-प्रसारण, परराष्ट्र, संरक्षण, गृह, अर्थ या महत्त्वाच्या मंत्रालयांच्या कारभारावर पंतप्रधान कार्यालयाची पकड आहे. फ्रान्स सरकारशी राफेल लढाऊ विमानांसाठी झालेल्या सुधारित कराराची सर्वस्वी जबाबदारी पंतप्रधानांची मानली जाते. नोटाबंदीची घोषणा मोदींनी केलेली होती. बराक ओबामांच्या भारत दौऱ्यात परराष्ट्रमंत्री कुठेही दिसल्या नाहीत. सरकार चालवण्यासाठी अनुभव, कौशल्य आणि क्षमता असलेले मनुष्यबळ लागते. त्याची वानवा असेल तर वा क्षमता असलेल्या व्यक्तींचे अधिकार आकुंचित होत असतील त्याचा परिणाम कामकाजावर होत असतो. साडेचार वर्षांपूर्वी संरक्षण मंत्रालयाचा कारभार पाहण्यासाठी सक्षम व्यक्ती नव्हती. गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांना दिल्लीला आणले गेले. वास्तविक पर्रिकर गोवा सोडण्यास तयार नव्हते. थोडा काळ ते संरक्षणमंत्री राहिले, पण तेवढा काळही ते दिल्लीत रमले नाहीत. या सगळ्यामुळे ‘मोदी-१’ सरकारचा रथ एका चाकावर चालत असल्याचे पाहायला मिळते. भाजपमध्ये ७५ वर्षांची मर्यादा ओलांडली की ‘निवृत्त’ करण्याचा नियम आहे. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीत मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण अडवाणींना तिकीट नाकारले जाऊ शकते. सुषमा, जेटली, राजनाथ हे विद्यमान मंत्री सत्तरीच्या आतील आहेत. पण यापैकी कुणालाच आपल्याला पुन्हा तिकीट मिळण्याची खात्री नाही. मग, २०१९ मध्ये ‘मोदी-२’ केंद्रीय प्रयोग सुरू झाल्यास हे मंत्रिमंडळ आतापेक्षाही कमकुवत होण्याचा धोका असू शकतो. तीन बिनीचे मंत्री ‘मोदी-२’मध्ये नसतील असे गृहीत धरले तर सरकारचा गाडा हाकण्याची जबाबदारी जगत प्रकाश नड्डा, निर्मला सीतारामन, पीयूष गोयल, स्मृती इराणी, राधामोहन अशा विद्यमान मंत्र्यांवर असेल. यापैकी एकाही मंत्र्याला अजून तरी स्वतचे कर्तृत्व सिद्ध करण्याची संधी मिळालेली नाही. मंत्रालयाचा कारभार उत्तम सांभाळला म्हणून नव्हे तर कुठल्या ना कुठल्या वादामुळे ते अधिक प्रकाशात राहिलेले आहेत. राज्यमंत्र्यांना फारशी ओळख नाही. मनुष्यबळ विकास राज्यमंत्री सत्यपाल सिंह हे अशास्त्रीय विधाने करणारे आणि त्याचा दुरभिमान बाळगणारे मंत्री मानले जातात. भाजपच्या काही नेत्यांना मंत्री होण्याची इच्छा आहे. ते अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आहेत. पण त्यांची ही मनीषा अजून पूर्ण झालेली नाही. राम माधव हे त्यातील एक. त्यांच्याकडे जम्मू-काश्मीरचे प्रभारीपद आहे. अत्यंत संवेदनशील राज्याचा ‘कारभार’ त्यांनी परिपक्वतेने सांभाळला असे दिसले नाही. नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्ष पाकिस्तानच्या आदेशावर चालतात, हे त्यांचे विधान बेफिकिरी दर्शवते. हे वक्तव्य राम माधव यांना अखेर मागे घ्यावे लागले. कर्नाटकमध्ये भाजपचे सरकार बनू शकेल असा विश्वास त्यांना होता. ‘आमच्याकडे अमित शहा आहेत’, असे वक्तव्य करून त्यांनी पक्षाध्यक्षांनाच उघडे पाडले होते. ‘मोदी-२’मध्ये राम माधव मंत्री बनले तर त्यांच्याकडे कोणत्या खात्याचा कारभार देता येईल? उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची ‘भावी पंतप्रधान’ अशी प्रतिमा बनवली जात होती. ते भविष्याकडे बघण्यापेक्षा भूतकाळात बघून उत्तर प्रदेशात सत्ता राबवतात. या राज्यात सार्वजनिक आरोग्याची दुरवस्था झालेली आहे, पण योगींना शहरांची नावे बदलण्यात अधिक रुची आहे. त्यांना केंद्रात मंत्री बनवले तर त्यांच्याकडे कोणती जबाबदारी सोपवता येऊ शकेल? मध्य प्रदेशचे विद्यमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चौथ्यांदा सत्ता मिळाली नाही तर त्यांनाही केंद्रात बोलावले जाण्याची शक्यता आहे. मग, त्यांना थेट मोदींच्या नजरेखाली काम करावे लागेल. महाराष्ट्रात भाजपला पुन्हा संधी मिळाली नाही तर देवेंद्र फडणवीसही दिल्लीत येऊ शकतात. पण, त्यांनाही स्वतचे उमदेपण बाजूला ठेवून मंत्रिपद सांभाळावे लागेल. पूर्वी प्रकाश जावडेकर, अरुण जेटली यांनी पक्ष प्रवक्ता म्हणून ठसा उमटवला होता. चर्चा-संवादांमध्ये मुद्देसूद मांडणी करण्याची हातोटी त्यांच्याकडे होती. हे दोघेही मंत्री बनले. सध्या डॉ. संबित पात्रा पक्ष प्रवक्ते आहेत, त्यांना भविष्यात मंत्री होण्याची संधी मिळू शकते. ‘मोदी-२’मध्ये ते कोणता ठसा उमटवू शकतील? हे सगळे प्रश्न सुषमा स्वराज यांच्या निवडणूक न लढवण्याच्या घोषणेतून उभे राहिले आहेत. संसदीय लोकशाही प्रणालीत केंद्रीय मंत्रिमंडळातील प्रत्येक मंत्रालय महत्त्वाचे मानले गेले आहे. सक्षम मंत्री लोकाभिमुख कारभार करू शकतात असे गृहीत धरलेले आहे. ‘मोदी-१’मध्ये मात्र त्यांची कुचंबणा झाल्याचे दिसते. अध्यक्षीय पद्धतीत महत्त्व राष्ट्राध्यक्षाला असते आणि तो आपल्या मंत्र्यांची नियुक्ती करू शकतो. नोकरशहा मंत्री बनल्याची अनेक उदाहरणे अमेरिकेत पाहायला मिळतात. भारतात जनतेने निवडणूक प्रक्रियेतून बाहेर राहिले तर सक्षम राजकारणी मंत्री बनवण्याची शक्यता संपून जाते. मग, मोदी लाटेत संसदेत गेलेल्या आणि जनतेशी नाळ नसलेल्या वा राज्यसभेत सदस्य बनू शकणाऱ्या राजकीयदृष्टय़ा कमकुवत व्यक्ती मंत्रिपद भूषवत राहतील. अशा मंत्र्यांची संख्या ‘मोदी-२’मध्ये वाढण्याचा धोका असू शकतो. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
