|| महेश सरलष्कर आनंदाच्या भरात कार्यकर्त्यांनी एखाद्याची हुयरे करायची म्हणून ‘जय श्रीराम’ म्हणणे एक वेळ ठीक; संसदेच्या सभागृहात लोकप्रतिनिधींनी कार्यकर्त्यांना मोदींचा संदेश मिळण्याआधी झालेल्या प्रकाराचे अनुकरण करणे कितपत योग्य? हा संदेश ‘सब का विश्वास’ जिंकण्याचा होता, याचा विसर नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधींनाच पडला तर कसे होणार? लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर दिल्लीत भाजपच्या मुख्यालयात उत्साहाचे वातावरण होते. मुख्यालयाच्या प्रांगणात कोणी नाचत होते. कोणी झेंडे फडकवत होते. वरच्या मजल्यावर असलेल्या मोठय़ा स्क्रीनच्या टीव्हीसमोर जल्लोष चालला होता. भाजपविरोधातील नेता टीव्हीवर दिसला, की कार्यकर्ते ‘जय श्रीराम’ अशी आरोळी ठोकत होते. हे कार्यकर्ते प्रचंड विजयाचा आनंद लुटत होते; पण त्याच दिवशी संध्याकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी- ‘भाजपने अभूतपूर्व यश मिळवले असले तरी ते नम्रपणे स्वीकारा,’ असे कार्यकर्त्यांना बजावले होते. ‘ज्यांनी भाजपला मत दिले नाही तेही आपले मानून त्यांच्या विकासासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत,’ असे मोदी म्हणाले होते. पंतप्रधान मोदींचे भाषण हाच देखावा असल्याचे कुणालाही वाटणार नाही; पण पंतप्रधानांचा हा सल्ला भाजपचे लोकप्रतिनिधी सोयीस्करपणे विसरले असावेत.. मोदी सरकारच्या नव्या कालखंडातील पहिले संसदीय अधिवेशन गेल्या आठवडय़ात सुरू झाले. लोकसभेतील नव्या खासदारांना सदस्यत्वाची शपथ देण्याचे काम सलग दोन दिवस चालले होते. दोन्ही दिवस भाजपच्या खासदारांचा ‘आवेश’ पाहण्याजोगा होता. यापैकी प्रत्येकाला ‘जगज्जेते’ असल्याचा भास होतो आहे की काय, अशी शंका कुणालाही यावी, इतका तो आवेश. खरे तर १७ व्या लोकसभेत ५० टक्के सदस्य नवीन आहेत. त्यातील बहुतांश सदस्य मोदींमुळे निवडून आले आहेत. पुन्हा खासदार बनलेल्या लोकप्रतिनिधींनीही मोदींनाच धन्यवाद द्यायला हवेत. फक्त मोदींच्या करिश्म्यावर भाजपने मोठे यश मिळवलेले आहे. मोदींनी मुख्यालयात दिलेला समन्वयाचा सल्ला विसरू पाहणाऱ्या सत्ताधारी सदस्यांना स्वत:च्या ताकदीबद्दल फाजील आत्मविश्वास असावा. म्हणूनच बहुधा लोकसभेत ते आक्रमक झाले असावेत. आनंदाच्या भरात कार्यकर्त्यांनी एखाद्याची हुयरे करायची म्हणून ‘जय श्रीराम’ म्हणणे एक वेळ ठीक; पण संसदेच्या सभागृहात लोकप्रतिनिधींनी कार्यकर्त्यांना मोदींचा संदेश मिळण्याआधी झालेल्या प्रकाराचे अनुकरण करणे कितपत योग्य? मंत्री बाबुल सुप्रियो प. बंगालमधून लोकसभेचे सदस्य बनलेले आहेत. बंगालमधून आलेले भाजपचे खासदार शपथ घ्यायला समोर आले, की जबरदस्त प्रतिसाद देऊन सत्ताधारी त्यांचे स्वागत करत होते. सत्ताधाऱ्यांनी त्यांचे बाके वाजवून स्वागत करणे साहजिकच होते, पण तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांना ‘जय श्रीराम’ म्हणत खिजवणे हे मोदींच्या समन्वयाच्या राजकारणात बसते का? मात्र, याचा सोयीस्कर विसर भाजपच्या खासदारांना पडला असावा. वास्तविक, संसदेच्या व्यासपीठावर धर्माधिष्ठित राजकारणाला यत्किंचितही जागा नाही. कोणत्याही जातीच्या, धर्माच्या लोकप्रतिनिधीला त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी असते. अर्थातच, त्याने सभागृहात धर्माच्या नावावर राजकारण करणे अपेक्षित नाही, पण त्याचीही आठवण भाजपच्या खासदारांना राहिली नसावी. शपथ घेण्याची चौकट ठरलेली आहे. परमेश्वराच्या वा राज्यघटनेच्या साक्षीने प्रत्येक सदस्याने शपथ घेणे बंधनकारक आहे. काही सदसद्विवेकाला साक्षीला धरून शपथ घेतात; पण शपथेच्या शेवटी राम, कृष्ण-श्याम वा आध्यात्मिक गुरूची जोड असायलाच हवी होती का? सत्ताच धर्माच्या आधारावर मिळाली असेल तर त्या सदस्यांना रोखणार कोण? लोकसभेत दोन दिवस सत्ताधारी सदस्य हिंदुत्ववादी राजकारणाच्या आधारेच पुढील पाच वर्षे राज्यकारभार केला जाईल याची चाहूल देत होते. अन्यथा मुस्लीम खासदार शपथ घ्यायला आल्यावर जाणीवपूर्वक ‘वंदे मातरम्’चा नारा दिला गेला नसता. ‘वंदे मातरम्’ हा शब्द धर्माधिष्ठित नसेल, पण मुस्लीम खासदारांना खिजवण्यासाठी ‘वंदे मातरम्’चा वापर संसदेच्या सभागृहामध्ये केल्यामुळे काय साधले गेले, हा प्रश्न आहे. तात्काळ तिहेरी तलाक बंदी विधेयक आहे त्याच स्थितीत संमत करून घेण्याचा मोदी सरकारचा आग्रह पाहता, भाजपच्या धर्माधिष्ठित आक्रमक राजकारणाचा भाग म्हणूनच हे सुरू असल्याच्या शंकेला मोठाच वाव उरतो. पतीला तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची वादग्रस्त तरतूद ही विधेयक संमत होण्यातील अडचण आहे. मुस्लीम महिलांना न्याय देण्यासाठी हा कायदा आणला जाणार आहे, असा युक्तिवाद मोदी सरकार करते. पतीला तुरुंगात टाकल्यावर मुस्लीम महिलेला आर्थिक मदत कोण करणार, या प्रश्नाचे उत्तर मात्र सरकारने आजतागायत दिलेले नाही. पतीला तुरुंगात टाकायचे असेल तर पत्नीला दररोजच्या खर्चासाठी सरकारने निधी उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. आर्थिक साह्य़ मिळाले, तर मुस्लीम महिलेला खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल. मुस्लीम महिला भाजपला दुवा देतील आणि कायमस्वरूपी भाजपच्या मतदार बनतील. तात्काळ तिहेरी तलाक घेतलेला पती तीन वर्षे तुरुंगात जाईल. त्या काळात केंद्र सरकारने मुस्लीम महिलेची जबाबदारी घ्यावी. शिवाय, त्या महिलेला स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी साह्य़ करावे, अशा दुरुस्त्या या विधेयकात सुचविल्या गेल्या. पण मुस्लीम महिलेला वाऱ्यावर सोडून त्यांना न्याय देण्याचा दावा सत्ताधारी करत आहेत. गेल्या लोकसभेत हे विधेयक बहुमताच्या बळावर संमत झालेले होते. नव्या लोकसभेतही ते संमत होण्यात अडचण नाही, पण राज्यसभेत सत्ताधाऱ्यांना बहुमत नसल्याने ते मंजूर होण्याची शक्यता नाही; तरीही हे विधेयक राज्यसभेत मांडले जाईल. एनडीएतील संयुक्त जनता दल आणि भाजपला अनुकूल असलेला वायएसआर काँग्रेस या दोन्ही प्रादेशिक पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केलेला आहे. अर्थसाह्य़ाची तरतूद केली तर या विधेयकाला होणारा विरोध मावळू शकतो. पण मुस्लीम महिलांना न्याय देणे हा खरोखरच या विधेयकाचा हेतू असल्याखेरीज मोदी सरकार अर्थसाह्य़ाची तरतूद करणार नाही. तिहेरी तलाक बंदी विधेयक हे दिखाऊपणाचा भाग ठरले, तरी भाजपकडे राज्यसभेतही कधी ना कधी बहुमत येणारच आहे! पूर्वी काँग्रेस सत्तेसाठी विधिनिषेध न बाळगता राजकारण करत असे. भाजपलाही हा रोग लागलेला आहे. खासदार फोडून सरकार टिकवण्याचे काँग्रेस प्रयत्न करत असे. भाजपला सत्ता टिकवण्यासाठी खासदार फोडावे लागणार नाहीत, पण राज्यसभेत बहुमत मिळवण्यासाठी सध्या हा खटाटोप करावा लागत आहे. तेलुगु देसमच्या चार खासदारांना भाजपमध्ये आणण्याची गरज का होती? यापैकी दोन खासदारांविरोधात चौकशी सुरू केली गेली आहे. अशा भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या खासदारांना भाजपने पक्षात प्रवेश दिला, तो का? नीतिमूल्याच्या आधारावर राजकारण करत असल्याचा दावा भाजप सातत्याने करत असेल, तर भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले खासदार भाजपने कसे मान्य केले? भाजपचे राजकारणही विधिनिषेधशून्य होऊ लागले आहे असा त्यातून अर्थ निघतो. तुरुंगवास टाळण्यासाठी प्रत्येक पक्षातील नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करायला हरकत नाही, असाच संदेश भाजपने दिलेला आहे. पंतप्रधान मोदींनी जाहीर भाषणांमध्ये आणि राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी अभिभाषणात ‘भ्रष्टाचारमुक्त भारत’ हे केंद्र सरकारपुढील प्रमुख ध्येय असल्याचा दावा केलेला आहे. मग, या दाव्याचे काय होणार, असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. राज्यसभेत फोडलेले तेलुगु देसमचे चार खासदार आणि अण्णा द्रमुक धरून सत्ताधाऱ्यांकडे १०६ सदस्य आहेत. बहुमतासाठी १२३ सदस्यसंख्या लागेल. म्हणजे आणखी १७ खासदारांची भाजपला गरज आहे. विरोधकांचे खासदार निवृत्त होत जातील तसे सत्ताधाऱ्यांची राज्यसभेतील संख्या वाढत जाईल. पण हे टप्प्याटप्प्याने होईल; तोपर्यंत फोडाफोडी करून सदस्यसंख्या वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तेलुगु देसमचे खासदार फोडण्यामागे धडा शिकवण्याचेही राजकारण असावे. तेलुगु देसम हा एनडीएचा घटक पक्ष होता, पण आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा न दिल्याचे कारण देत चंद्राबाबू नायडू यांनी ‘एनडीए’ सोडली. त्यांनी मोदींच्या विरोधकांत महाआघाडी करण्याचा प्रयत्न केला, पण नायडू अपयशी ठरले. त्यांची आंध्र प्रदेशमधील सत्ताही गेली. मोदींविरोधात केलेल्या कृत्याची शिक्षा नायडूंना देण्याचे भाजपने ठरवले असल्यास नवल नाही; पण त्यासाठी भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या खासदारांनाही पक्षात घेण्याची तयारी भाजपने दाखवली! समन्वयाचे राजकारण करण्याचा दावा भाजपने कितीही केला तरी धर्माधिष्ठित राजकारणालाच प्राधान्य दिले जाणार याचे संकेत लोकसभेतच पक्षाने दिले आहेत. त्यासाठी तात्काळ तिहेरी तलाक बंदी विधेयकाचा वापर केला जात आहे. शिवाय, सत्तेच्या ताकदीवर कुणालाही नमवले जाईल हेही दाखवून दिले आहे. भाजपला ‘जगज्जेते’ असल्याचा भास होऊ लागला असावा. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
