बिहारमध्ये भाजपला ‘बाहरी’ ठरवण्याच्या तेथील महाआघाडीच्या रणनीतीला भाजपच्या ‘शीर्षस्थ नेतृत्वा’च्या धोरणांमुळे आपोआपच वाव मिळाला. हा पराभव मोठा असूनही, त्याचे पडसाद म्हणून कुणावर पक्षांतर्गत कारवाई होण्याची शक्यता कमी आहे. याउलट, राज्यसभेत सत्ताधाऱ्यांचे संख्याबळ कमीच राहणार, हे लक्षात घेऊन काँग्रेसने व्यूह-आखणीला सुरुवात केली आहे. वस्तू व सेवाकर विधेयक सरकारने प्राधान्याने मांडले, तरी राज्यसभेतील कोंडीमुळे हिवाळी अधिवेशनाचे सुरुवातीचे दोन आठवडे वाया जाण्याची शक्यता जास्त आहे. बिहारमधील पराभवानंतर भारतीय जनता पक्षातील अंतर्गत लाथाळय़ा वाढल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर दीड वर्ष पक्षांतर्गत व्यवस्था त्यांनी ताब्यात घेतली. संघ परिवाराची अनुकूलता नसतानादेखील मोदींमुळेच अमित शहा पक्षाध्यक्ष झाले. तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करून त्यांनी पक्षविस्ताराची योजना आखली. भाजपची सदस्यनोंदणी मोहीम जोरात सुरू झाली. त्याचा रेटा इतका होता की, काँग्रेसला सदस्यनोंदणी अर्धवट गुंडाळावी लागली. प्रादेशिक पक्षांना धडकी भरावी, अशीच भाजपची सदस्यसंख्या होती. तब्बल दहा कोटी. इतकी मोठी सदस्यसंख्या असलेला भाजप जगातील मोठा राजकीय पक्ष ठरला. मग बिहारमध्ये वाताहत का झाली? पराभवास जबाबदार कोण? असे प्रश्न भाजप नेत्यांना पडू लागले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे आर्थिक सुधारणांसाठी आवश्यक विधेयकांना राज्यसभेत या पराभवामुळे अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने हा पराभव सरकारच्या कामगिरीवरही परिणाम करणारा आहे. बिहारमधील पराभवाची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी पक्षातील मार्गदर्शक मंडळ पुढे सरसावले. त्यामुळे झालेल्या संघर्षांत अमित शहा व नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात बोलणारे नेते, खासदार बचावतील. कारण त्यांच्यावर कारवाई केल्यास मार्गदर्शक मंडळाचे कामच काय, हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न उरतोच. मार्गदर्शक मंडळाने विरोध केल्याने शहा यांची गच्छंती होणार नाही की मोदींच्या कार्यशैलीत काडीचाही फरक पडणार नाही, पण ‘शीर्षस्थ नेतृत्वा’विरोधात बोलणाऱ्यांना मार्गदर्शक मंडळाने अभय दिले आहे. तोच त्यांचा हेतू होता. लालकृष्ण अडवाणी यांच्या मताला महत्त्व मिळेल अथवा नाही हा भाग अलाहिदा; पण त्यांच्याच हट्टीपणामुळे नितीन गडकरी यांना पक्षाध्यक्षपदावरून दूर व्हावे लागले होते. आपल्या भूमिकेचा हट्टीपणाने अडवाणी यांनी पुनरुच्चार केला तरी, ‘११, अशोका रस्त्या’वर शोककळा पसरते. मंत्रिमंडळात वर्णी लागावी किंवा गेलाबाजार पुन्हा राज्यसभावारी मिळावी यासाठी धडपडणारे नेते तात्काळ पोस्टरे लावतात. ‘ना जीत में ना हार में, किंचीत नहीं भयभीत मैं.. कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही..’ या अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काव्यपंक्ती विजय गोयल यांच्या निवासस्थानाबाहेर पोस्टरवर झळकू लागतात, पण शहा यांच्यासाठी कुणी मोठा नेता समोर आला नाही. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी ज्येष्ठांची भावना समजून घ्या, असे सांगून शहा यांची कोंडी केली. नितीन गडकरी यांनी बुजुर्ग नेत्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस केली नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले म्हणे! ही सारवासारव केल्याने शहा यांच्यापुढील आव्हान वाढले आहे. ‘मिस्ड कॉल दशकोट’ सदस्यांसाठी आयोजित प्रशिक्षण वर्गातदेखील यावर चर्चा होऊ लागली आहे. ‘११, अशोका रस्ता’ या भाजपच्या मुख्यालयावर दिवाळीत पराभवाची काजळी पसरली होती. गतवर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या वास्तूत आले होते. दिवाळी साजरी केली होती. यंदाची दिवाळी पराभवाच्या छायेत साजरी झाली! यावरून पराभवाचा किती परिणाम कार्यकर्त्यांवर झाला असावा, याची प्रचीती येते. मार्गदर्शक मंडळातील नेत्यांच्या हाती पक्षाचा कारभार असताना कधीकाळी २२१ जागा जिंकलेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये २०१२ साली भाजपचे ४० आमदार निवडून आले होते. त्यासाठी अनेक घटक कारणीभूत होते. २००४ साली लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या ४४ जागा कमी झाल्या होत्या, तर २००९ मध्ये ६६ जागा घटल्या होत्या. ही आकडेवारी बोलकी आहे. मोदींचा उदय का झाला, यासाठी ही आकडेवारी लक्षात घ्यायला हवी होती. त्यामुळे ज्येष्ठांची नाराजी पक्षात सध्या तरी कुणी गांभीर्याने घेतलेली नाही. मार्गदर्शक मंडळामुळे तीव्र होत जाणाऱ्या पक्षांतर्गत विरोधी स्वरांकडे शहा यांचे लक्ष आहे. त्यासाठी त्यांनी कोण काय, केव्हा बोलले याची यादीच करायला घेतली आहे. या साऱ्यांवर कारवाई होईलच असे नाही, पण अशांना अडगळीत टाकण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सरकार व पक्षात समन्वय नसल्याने बिहारमध्ये मोठा पराभव झाला. शिवाय स्थानिक परिस्थितीची जाणीव करून देणारी यंत्रणाच भाजपकडे नव्हती. नितीशकुमार व लालूप्रसाद यादव निवडणुकीच्या अगदी प्रारंभी एकाच व्यासपीठावर आले. त्यानंतर योजनापूर्वक त्यांनी एकही सभा एकत्रितपणे घेतली नाही. कारण दोघांच्याही समर्थकांमध्ये असलेली भावना! एकाच व्यासपीठावर नेते आले की, मग त्यांच्या समर्थक/कार्यकर्त्यांचे गट-तट येणार. घोषणाबाजी होणार. या गटा-तटांत आपापल्या नेत्याचा जयजयकार करण्यासाठी अहमहमिका सुरू होणार. शिवाय दुसऱ्या दिवशी प्रसारमाध्यमे कुणा तरी एका नेत्याला ठळकपणे प्रसिद्धी देणार. कार्यकर्त्यांमध्ये दुरावा निर्माण करण्यासाठी हे पुरेसे ठरते. ही मात्रा लागू पडली. राजद-जदयुचे कार्यकर्ते भाजपला दूर ठेवण्याच्या किमान सामाईक कार्यक्रमासाठी एकत्र झाले. त्याउलट परिस्थिती भाजपमध्ये होती. पोस्टर्सवर प्रारंभी अमित शहा व नरेंद्र मोदी हे दोघेच होते. नंतर स्थानिक नेते प्रकटले. ज्यांच्याकडे पाहून काम करावे, असा एकही स्थानिक नेता भाजपकडे नव्हता. किंबहुना शहा यांना तो तसा नकोच होता. ‘शीर्षस्थ नेतृत्वा’स अनुकूल असेल तोच नेता ठरवण्याच्या अमित शहा यांच्या हरयाणातील कार्यशैलीला बिहारी नागरिक परिचित होते. तसा प्रचारच जदयु-राजदने केला होता. ‘बिहारी’ विरुद्ध ‘बाहरी’ या संघर्षांला यश आले ते यामुळेच! बिहारमधील पराभवाचे धक्के हिवाळी अधिवेशन व अन्य राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांतदेखील जाणवतील. बिहारमधील पराभवानंतर संसदीय राजकारणातील समीकरणे बदलली आहेत. राजद-जदयुमुळे समाजवादी पक्षाचे नेते मुलायम सिंह यादव यांनादेखील हुरूप आला आहे. सीबीआयच्या धास्तीमुळे त्यांनी ऐन वेळी महाआघाडीची साथ सोडली होती. दिल्लीत त्यांच्याच निवासस्थानी जनता परिवार निवडणुकीपूर्वी एकवटला होता. ऐन वेळी त्यांनी काढता पाय घेतला. आता ते एक पाऊल पुढे जाऊन उत्तर प्रदेशमधील निवडणुकीच्या तयारीत गुंतले आहेत. लालूप्रसाद यादव व नितीशकुमार यांना दिवाळीपाठोपाठ छठपूजेच्या शुभेच्छा व मिठाई लखनऊहून पाटण्यास धाडण्यात येणार आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी दिवाळीच्या शुभेच्छा देऊन, हिवाळी अधिवेशनात आकाराला येणाऱ्या समीकरणांचे संकेत सत्ताधाऱ्यांना दिले आहेत. सरकारला तत्परतेने जीएसटी विधेयक मंजूर करून घ्यावयाचे असले तरी अनेक महत्त्वाच्या मंत्रालयांशी संबंधित विधेयके मंजूर होण्याची शक्यता नाही. रेल्वे प्रवास भाडे ठरविण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापण्याच्या हालचाली गेल्या काही दिवसांपासून सुरू होत्या. संसदेची मंजुरी आवश्यक असणाऱ्या या प्राधिकरणाचा प्रस्ताव थंड बस्त्यात गेला आहे. या प्रस्तावास ममता बॅनर्जी, लालूप्रसाद यादव व नितीशकुमार कधीही अनुकूल नसतील. योगायोग म्हणजे हे तीनही नेते माजी रेल्वेमंत्री आहेत. नितीशकुमार स्वत: या प्राधिकरणासाठी आग्रही असले तरी भाजपला जेरीस आणण्याची ही संधी ते कदापि सोडणार नाहीत. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसला रोखण्यासाठी काँग्रेसने डाव्या पक्षांना हाताशी धरले. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी जयंती कार्यक्रमाचे काँग्रेसकडून आलेले निमंत्रण माकपने स्वीकारले. राज्यापेक्षा सोनिया गांधी यांना संसदेतील रणनीती महत्त्वाची वाटते. लोकसभेत तृणमूल काँग्रेसचे ३४ खासदार आहेत. राज्यसभेत १२ सदस्य आहेत. शिवाय अल्पसंख्याक मतदारांसाठी ममता बॅनर्जी संसदेत हाताला साथ देण्याची शक्यता वाढली आहे. भाजपविरोधकांमध्ये समान दुवा आहे तो असहिष्णुतेच्या मुद्दय़ाचा. असहिष्णुतेविरोधात काँग्रेसने अलीकडेच रस्त्यावर उतरून शक्तिप्रदर्शन केले होते. आता संसदीय शक्तिप्रदर्शनासाठी काँग्रेसने पुढाकार घेऊन धर्मनिरपेक्ष प्रादेशिक पक्षांशी चर्चा सुरू केली आहे. त्यात काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांना योजनापूर्वक दूर ठेवण्यात आले आहे. कारण त्यांच्याशी काय बोलावे, हा राष्ट्रवादी काँग्रेससह सर्वच प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्यांना पडलेला प्रश्न आहे. त्यामुळे असहिष्णुतेविरोधात संसदेतील लढय़ाचे नेतृत्व सोनिया गांधीच करतील. राज्यसभेतील कोंडीमुळे हिवाळी अधिवेशनाचे सुरुवातीचे दोन आठवडे वाया जाण्याची शक्यता जास्त आहे. तसे झाल्यास भाजपची वाट बिकट होण्याची शक्यता अधिक आहे.
